काठमाडौं — सेयर बजार निरन्तर ओरालो लागेपछि सरकारले ल्याएको २१ बुँदे सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सेयर कारोबारमा ठूलो छुट दिएको छ। केन्द्रीय बैंकले बिहीबार निर्देशन जारी गर्दै सूचीकृत कम्पनीको सेयर तथा डिबेञ्चरमा लगानी गरेको ६ महिनापछि मात्र बेच्न पाउने पुरानो व्यवस्था हटाएर जम्मा ४५ दिन कायम गरेको छ।
यो निर्णयसँगै बैंकहरूले अब सेयर किनेको डेढ महिनामै बेचेर नाफा लिन सक्ने भएका छन्। यसअघि ६ महिना होल्ड गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्थाका कारण बजारमा तरलता घटेको र सेयर मूल्य खस्किएको विश्लेषण भइरहेका बेला राष्ट्र बैंकले यस्तो निर्णय गरेको हो।
के भन्छ निर्देशन?
केन्द्रीय बैंकका अनुसार अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धितोपत्र बजारमा सूचीकृत भइसकेको संगठित संस्थाको सेयर तथा डिबेञ्चरमा ४५ दिनभन्दा बढी अवधिका लागि मात्र लगानी गर्न पाउनेछन्। कुनै पनि किसिमको प्रबन्धबाट अल्पकालीन लगानी गर्न भने नपाइने राष्ट्र बैंकले स्पष्ट पारेको छ।
तर, यो सुविधा प्रयोग गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगानी नीति तथा कार्यविधि सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गराउनुपर्ने सर्त राखिएको छ। सरकारी सुरक्षणपत्र, राष्ट्र बैंक ऋणपत्र तथा संगठित संस्थाको सेयर र डिबेञ्चरमा गरिने लगानीको नीति समेत सञ्चालक समितिबाट पारित गराउनुपर्नेछ।
कार्यविधिमा के-के हुनुपर्ने?
राष्ट्र बैंकले लगानी नीति तथा कार्यविधिमा स्पेकुलेटिभ जोखिम न्यूनीकरण हुनेगरी व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको छ। कार्यविधिमा लगानीको उद्देश्य तथा रणनीति, लगानी गर्न सकिने सेयर र डिबेञ्चरलगायतका उपकरण, बैंकिङ बुक र ट्रेडिङ बुकमा वर्गीकरणलगायतका विषय समेट्नुपर्नेछ।
त्यस्तै एसेप्टेबल र अनएसेप्टेबल लगानी, योग्य काउन्टरपार्टी, लगानीको उपकरणअनुसारको न्यूनतम र अपेक्षित होल्डिङ अवधि समेत तोकिएको हुनुपर्नेछ। लगानी निर्णय तथा कारोबारमा सहायक कम्पनी, उल्लेख्य स्वामित्व रहेका सेयरधनी र जोखिम लिनेसँग स्वार्थको द्वन्द्व नहुने व्यवस्था गर्न पनि भनिएको छ।
अख्तियारी र जोखिम व्यवस्थापन
लगानी स्वीकृत गर्ने स्पष्ट प्रक्रिया, अख्तियारी सम्बन्धी व्यवस्था र लगानी कारोबार गर्न तोकिएको अधिकारीले गर्न सक्ने सीमा समेत कार्यविधिमा उल्लेख गर्नुपर्नेछ। लगानी गर्न अख्तियारी प्राप्त अधिकारीको क्षमता अभिवृद्धि, जोखिम व्यवस्थापन, एएलसीओ लगायतका समिति तथा इकाईहरूको स्पष्ट कार्य विभाजन र जिम्मेवारी तोक्नुपर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
बैंकहरूले सेयर तथा डिबेञ्चर कारोबार गर्दा कारोबार रणनीति, जोखिम बहन क्षमता तथा सीमा, नाफा लिने र नोक्सान रोक्ने सीमा, लगानी क्षेत्र तथा क्षेत्रगत सीमा, कारोबार बुक सम्बन्धी व्यवस्था समेत कार्यविधिमा गर्नुपर्नेछ। दबाब परीक्षण लगायतका बजार जोखिम मापन गरी व्यवस्थापन गर्ने विधि, प्रक्रिया र मोडलहरू अबलम्बन गर्नुपर्नेछ।
लगानी सीमा यथावत्
राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशनअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुनै एक संगठित संस्थाको सेयर, डिबेञ्चर वा सामूहिक लगानी कोषमा प्राथमिक पूँजीको १० प्रतिशत नबढ्ने गरी लगानी गर्न सक्छन्। सबै संगठित संस्थाको सेयर, डिबेञ्चर वा सामूहिक लगानी कोषमा बढीमा प्राथमिक पूँजीको ३० प्रतिशतसम्म लगानी गर्न पाइनेछ।
त्यसैगरी संगठित संस्थाको सेयर तथा डिबेञ्चरमा लगानी गर्दा लगानी हुने संस्थाको चुक्ता पूँजीको १० प्रतिशतसम्म मात्र लगानी गर्न सकिने व्यवस्था यथावत् छ। तोकिएको सीमाभन्दा बढी लगानी भएमा बढी भएको रकम प्राथमिक पूँजीबाट घटाई पूँजीकोष कायम गरिनेछ।
वित्तीय स्वार्थ भएका कम्पनीमा गरिएको कुल लगानी आफ्नो प्राथमिक पूँजीको २० प्रतिशतसम्म गर्न सकिने र त्यस्तो लगानी पूँजीकोष गणना गर्दा प्राथमिक पूँजीबाट घटाउनुपर्ने व्यवस्था पनि कायमै छ।
बजारमा के असर?
सेयर बजार विज्ञहरूका अनुसार यो निर्णयले बैंकहरूलाई छोटो अवधिमा नाफा लिने अवसर दिने भए पनि दीर्घकालीन लगानीमा असर पार्न सक्छ। बैंकहरूले ४५ दिनमै सेयर बेच्न थाले भने बजारमा आपूर्ति बढेर मूल्यमा दबाब पर्ने सम्भावना छ। तर, तरलता बढ्ने र कारोबारमा सक्रियता आउने अपेक्षा पनि गरिएको छ।
सरकारले सेयर बजार सुधारका लागि २१ बुँदे कार्यक्रम ल्याएपछि राष्ट्र बैंकले यो निर्देशन जारी गरेको हो। बजार सुधारका लागि लिइएका नीतिगत निर्णयहरूको प्रभाव आउँदो दिनमा देखिनेछ।
