२०८२/८३ को बजेटमा कर प्रणालीमा व्यापक हेरफेर: हाइलाइट हेर्नुहोस् Comprehensive Tax Reform in Nepal's FY 2082/83 Budget
अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले संघीय संसदमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट पेश गर्दै मुलुकको कर प्रणालीमा व्यापक हेरफेरको घोषणा गरेका छन्। प्रस्तुत बजेटमार्फत करका दर तथा कर प्रणालीसँग सम्बन्धित ४२ वटा प्रमुख बुँदामा संशोधन तथा नविन प्रावधान समावेश गरिएको छ।
प्रमुख कर हेरफेर र सुधारका बुँदाहरू
कर कानुनमा संरचनात्मक सुधार
मूल्य अभिवृद्धि कर (VAT), आयकर तथा अन्तःशुल्कमा समयानुकूल संशोधन गरिने।
बहुदर कर प्रणालीको व्यवहारिकता अध्ययन गरिनेछ।
गैरकर राजस्व (Non-tax revenue) दरलाई सामयिक बनाइने।
उद्योग, स्टार्टअप र IT प्रवर्द्धन
सूचना प्रविधिमा आधारित उद्योग तथा रिसोर्टलाई विशेष उद्योगसरह कर छुट।
विदेशमा IT सेवा निर्यात गर्ने नेपालीलाई मात्र ५% अन्तिम आयकर।
स्टार्टअपहरूलाई ५ वर्षसम्म आयकर नलाग्ने व्यवस्था।
काठ उद्योग, प्राङ्गारिक मल, ग्रीन हाइड्रोजन, खेल सामग्री, विद्युतीय गाडी उपकरण, चार्जिङ मेसिन लगायत उद्योगहरूको लागि कस्टम ड्युटी १% मात्र, अन्य कर छुट।
२० वर्षभन्दा पुराना गाडी धितो कट्टा गर्दा बाँकी कर छुट।
ऊर्जा र प्रविधिमा कर सहुलियत
सौर्य तथा वायु ऊर्जाका उपकरणमा कर छुट।
ग्रीन हाइड्रोजन उद्योगलाई ६ वर्ष आयकर छुट।
विद्युतीय गाडी तथा चार्जिङ उद्योगलाई कर छुट, ५ वर्ष आयकर छुट।
डिजिटल कारोबार र सेवा सुधार
डिजिटल कारोबारमा करको दायरा बढाउँदै डिजिटल सर्भिस ट्याक्सको विस्तार।
डिजिटल भुक्तानीमा प्रयोग हुने समाशोधन गृह सेवामा VAT हटाइयो।
नेपालमा विनिमय गरिने ५,००० USD सम्म विदेशी मुद्रा ल्याउन सहज बनाइयो।
अग्रिम कर र मूल्य सीमा हटाइएको प्रावधान
खाद्यान्न, फलफुल लगायत वस्तुमा अग्रिम आयकर हटाइयो।
श्रवण उपकरणमा VAT हटाइयो।
एम्बुलेन्सको मूल्य सीमा रु. १६ लाख हटाइयो।
राजस्व सुधारका नयाँ उपायहरू
स्वेच्छिक कर सहभागिता प्रवर्द्धन
करदाता शिक्षामा बल दिइने।
कर छुट तथा सुविधालाई समयानुकूल पुनरावलोकन।
व्यापार सहजीकरणका व्यवस्था
एक्जिम कोड लिँदा राख्नुपर्ने रु. ३ लाखको बैंक ग्यारेन्टी खारेज।
करयोग्य कारोबार नभएमा न्यूनतम कर तिर्ने व्यवस्था हटाइयो।
पेस गरेको माल वस्तुको परीक्षण व्यवसायिक स्थलमै हुने व्यवस्था।
राजस्व चुहावट नियन्त्रण तथा प्रशासन सुधार
छिमेकी देशहरूसँग तथ्यांक आदानप्रदान प्रणाली विकास।
इन्टेलिजेन्स आधारित राजस्व अनुसन्धान प्रणाली।
राजस्व कार्यालयलाई पेपरलेस, कन्ट्याक्टलेस र फेसलेस बनाइने।
मुख्य भन्सार नाकामा एकीकृत जाँच चौकीको स्तरोन्नति।
बजेट २०८२/८३ ले आर्थिक क्रियाकलापलाई सहजीकरण गर्दै उत्पादनशील क्षेत्र र नवप्रवर्तनशील उद्यमलाई सशक्त बनाउने उद्देश्य लिएको छ। स्टार्टअपदेखि डिजिटल सेवा, हरित ऊर्जा उत्पादनदेखि उद्योग सञ्चालनसम्मका क्षेत्रमा कर छुट र सहुलियतको आकर्षक प्याकेजले करदाता वृद्धि र आर्थिक सक्रियता विस्तारमा सघाउ पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
साथै, राजस्व प्रशासनमा पारदर्शिता, चुहावट नियन्त्रण र सेवा प्रवाह सुधार गरी दीर्घकालीन कर प्रणालीलाई न्यायोचित र दिगो बनाउने प्रयास देखिन्छ। यो बजेटले नेपालमा डिजिटलाइजेसन, दिगो ऊर्जा, नवप्रवर्तन र औद्योगिक संरक्षणका नयाँ अध्याय खोल्ने संकेत दिएको छ।
Finance Minister Bishnu Prasad Paudel presented the budget for Fiscal Year 2082/83 in the Federal Parliament, announcing major overhauls in Nepal’s tax regime. The new budget introduces changes and provisions across 42 key tax-related areas aimed at modernizing the system and promoting economic growth.
Key Tax Reforms and Highlights
Structural Reforms in Tax Law
Timely revisions to VAT, Income Tax, and Excise Duty laws.
A feasibility study for implementing a multi-rate VAT system.
Non-tax revenue rates to be modernized and updated.
Boost to Industry, Startups, and IT Sector
IT-based industries and resorts will receive tax benefits similar to special industries.
Only 5% final income tax for Nepali individuals exporting IT services from Nepal.
Startups with annual turnover up to Rs. 10 crore will enjoy 5-year income tax exemption.
Customs duty reduced to 1% and other taxes waived for industries importing equipment for wood processing, organic fertilizers, green hydrogen, sports infrastructure, EVs, and charging stations.
Outstanding tax exemptions for deregistering public/private vehicles older than 20 years.
Tax Relief for Renewable Energy & Technology
Tax exemptions for importing solar and wind energy equipment.
Green hydrogen producers to receive full tax waivers on equipment and 6-year income tax exemption.
Manufacturers and assemblers of EV charging machines will pay only 1% customs duty and get 5-year income tax holiday.
Digital Economy and Service Reform
Expanded Digital Service Tax coverage to bring all digital transactions under the tax net.
VAT removed from clearinghouse services to encourage digital payments.
Foreign currency up to USD 5,000 can be brought into Nepal without declaration; declaration required for higher amounts.
Removal of Advance Tax and Price Ceilings
Advance income tax scrapped on goods like food grains, fruits, legumes, etc.
VAT waived on hearing aids.
Rs. 1.6 million price cap on ambulances for import duty exemption lifted.
New Revenue Improvement Measures
Promotion of Voluntary Tax Compliance
Enhanced tax education for taxpayers.
Time-bound reviews and rationalization of tax exemptions and facilities.
Trade Facilitation Measures
Bank guarantee of Rs. 3 lakh for EXIM code removed.
Minimum tax requirement eliminated for inactive businesses.
On-site inspection allowed at business locations for export-import activities.
Revenue Leak Control and Administrative Reforms
Cross-border data-sharing system with neighboring countries to reduce evasion.
Introduction of intelligence-based tax investigation framework.
Inland Revenue Department to go paperless, contactless, and faceless.
Upgrade of Integrated Check Posts at major customs points for efficiency.
The FY 2082/83 budget seeks to simplify economic activities and strengthen productive sectors and innovation-driven enterprises. The tax incentives for startups, digital services, green energy, and industry are expected to expand the tax base and stimulate economic participation.
The reforms aim to ensure transparency, control revenue leakage, and streamline tax services, paving the way for a just and sustainable fiscal system. This budget signals a new era for Nepal in digital transformation, renewable energy adoption, and industrial development.
