काठमाडौँ — अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालयका एक कर्मचारीविरुद्ध झन्डै १० करोड रुपैयाँ अवैध रूपमा आर्जन गरेको अभियोगमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । पदीय दुरुपयोग गरी अकुत सम्पत्ति कमाएको दाबी गर्दै अख्तियारले यदुनाथ आचार्य र उनकी पत्नीसहित अन्य केही व्यक्तिलाई प्रतिवादी बनाएर विशेष अदालतमा आरोपपत्र दर्ता गराएको हो ।
आयोगको अनुसन्धान अनुसार, २०५४ सालमा सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका आचार्यले २०८० मंसिरसम्मको अवधिमा जम्मा ६ करोड २५ लाख रुपैयाँ मात्र वैधानिक तवरले कमाएको देखिएको छ । तर, सोही अवधिमा उनको घरजग्गा, सेयर, सवारीसाधन तथा अन्य क्षेत्रको खर्च र लगानी भने १५ करोड ९८ लाख रुपैयाँ नाघेको छ । आफ्नो वैध आम्दानीभन्दा ९ करोड ७२ लाख ७१ हजार रुपैयाँ बढीको स्रोत खुलाउन नसकेपछि अख्तियारले सोही रकमलाई बिगो कायम गर्दै मुद्दा चलाएको हो ।
गैरकानुनी रूपमा कमाएको कालो धनलाई वैध (सेतो) बनाउन आचार्यले अनेकौँ प्रपञ्च रचेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । उनले काठमाडौं र मोरङका विभिन्न स्थानमा घरजग्गा खरिद गर्दा करोडौं भुक्तानी गरे पनि सरकारी लिखतमा भने निकै कम मूल्य देखाउने गरेका थिए । यसका साथै, श्रीमती ललिता राजभण्डारीलाई अघि सारेर हलेसी डिपार्टमेन्ट स्टोरमा लगानी गर्ने, जग्गा व्यवसायीमार्फत अरुकै बैंक खाताबाट कारोबार गर्ने र सेयर बजारमा पैसा घुमाउने गरेको पाइएको छ । अवैध सम्पत्ति लुकाउने र शुद्धीकरण गर्ने यस्तो कार्यमा संलग्न भएको भन्दै उनीविरुद्ध छुट्टै ९ करोड १९ लाख रुपैयाँ बिगो बराबरको सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दासमेत लगाइएको छ ।
अवैध सम्पत्ति व्यवस्थापनमा प्रत्यक्ष संलग्न भएको भन्दै अख्तियारले आचार्यकी पत्नी ललितालाई मुख्य मतियारका रूपमा सजायको मागदाबी गरेको छ । त्यसैगरी, छोरीहरू निरु र सरुलाई जफत प्रयोजनका लागि मात्र प्रतिवादी बनाइएको छ भने अन्य दुई जना (प्रभा बस्नेत र कुमारी कटुवाल) लाई पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा तानिएको छ । अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेसँगै अब यसको कानुनी छिनोफानो अदालतबाटै हुनेछ ।
KATHMANDU — The Commission for the Investigation of Abuse of Authority (CIAA) has filed a corruption case against a former employee of the Land Revenue Office on charges of illegally amassing wealth worth nearly Rs 100 million. Claiming that he amassed disproportionate property by abusing his authority, the anti-graft body registered a charge sheet at the Special Court against Yadunath Acharya, his wife, and a few others.
According to the CIAA's investigation, Acharya, who entered government service in 1998 (2054 BS), legitimately earned only Rs 62.5 million up to December 2023 (Mangsir 2080 BS). However, during the same period, his expenditures and investments in real estate, shares, vehicles, and other sectors exceeded Rs 159.8 million. As he failed to disclose the source of Rs 97.27 million, which was far beyond his legitimate income, the CIAA filed the case maintaining this amount as the principal misappropriated sum.
Investigations further revealed that Acharya employed various tactics to launder his illegally acquired wealth. While purchasing real estate in Kathmandu and Morang, he paid millions but quoted significantly lower transaction amounts on official government deeds. Furthermore, he was found investing in Halesi Department Store through his wife, Lalita Rajbhandari, conducting transactions via land brokers using third-party bank accounts, and rotating illicit money in the stock market. For his involvement in concealing and laundering these assets, a separate money laundering charge has been filed against him with an additional claim of Rs 91.9 million.
Stating that she was directly involved in managing the illicit wealth, the CIAA has sought punishment for Acharya's wife, Lalita, as a principal accomplice. Similarly, his daughters Niru and Saru have been named as defendants solely for the purpose of property confiscation, while two others (Prabha Basnet and Kumari Katuwal) have also been dragged into the money laundering offense. With the case now registered at the Special Court, the legal fate of the accused will be decided by the judiciary.
