घरजग्गा कारोबार अनुमति आवेदनको म्याद मङ्सिर २७ सम्म थप, महानगर र उपमहानगर केन्द्रित व्यवस्थाDeadline Extended to December 12 for Firms Seeking Real Estate Transaction License
भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले घर–जग्गासम्बन्धी कारोबारका लागि अनुमति पत्र लिन इच्छुक फर्म, कम्पनी तथा संस्थाहरूका लागि आवेदन दिने समयसीमा मङ्सिर २७ गतेसम्म थप गरेको छ। विभागले गत असोज १३ गते सूचना प्रकाशित गर्दै सार्वजनिक आवेदन आह्वान गरेको थियो। अपेक्षाकृत न्यून आवेदन परेपछि विभागले पुनः म्याद थप गरेको हो।
पहिलो चरणमा महानगर र उपमहानगरलाई कार्यक्षेत्र
मालपोत ऐन, २०३४ को व्यवस्थाअनुसार सरकारले राजपत्रमार्फत घर–जग्गा कारोबार सम्बन्धी गतिविधिका लागि कम्पनी दर्ता तथा कार्यक्षेत्र निर्धारण गरेको थियो।
विभागले पहिलो चरणमा ६ महानगरपालिका र ११ उपमहानगरपालिकालाई औपचारिक कार्यक्षेत्रका रूपमा परिभाषित गरेको छ।
तीन करोड भन्दा बढीको कारोबार गर्ने फर्मले मात्र आवेदन दिन पाउने
विभागका अनुसार एक पटकमा रु ३ करोडभन्दा बढी मूल्यको घर–जग्गा कारोबार गर्न चाहने फर्म, कम्पनी वा संस्थाले मात्र अनुमति पत्रका लागि आवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यो प्रबन्धले कारोबारलाई पारदर्शी, मर्यादित र वैज्ञानिक बनाउन सहयोग गर्ने विभागको विश्वास छ।
आवेदन कम परेपछि म्याद थप
विभागले गत शुक्रबारदेखि लागू हुनेगरी म्याद थप गरेको हो।
असोजमा जारी गरिएको सूचना अनुसार न्यून सङ्ख्यामा मात्र आवेदन परेकाले पुनः समय थपिएको विभागले स्पष्ट गरेको छ।
घर–जग्गा कारोबारलाई व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यसहित सरकारले अनुमति प्रणालीलाई पहिलो चरणमा महानगर–उपमहानगर केन्द्रित बनाउँदै कम्पनी दर्ताको प्रक्रिया अघि बढाइरहेको छ।
एक महिनामै २ अर्ब ७४ करोड राजस्व
विभागले गत कात्तिक महिनामा घर–जग्गा कारोबारबाट उल्लेखनीय राजस्व संकलन गरेको छ। विभागका अनुसार कात्तिक महिनामा:
जग्गा कारोबार राजस्व: रु २ अर्ब ७४ करोड ५१ लाख ७२ हजार १९९
सेवा कर: रु २१ करोड ३४ लाख ४७ हजार ४१३
रजिस्ट्रेशन शुल्क: रु १ अर्ब ५० करोड ६२ लाख ९६ हजार १४
पूँजीगत लाभकर: रु ९९ करोड ७८ लाख ४४ हजार ३९२
नेपालमा घर–जग्गा कारोबार पुनः सक्रिय बन्दै गएको संकेत दिनेगरी राजस्व संकलनमा निरन्तर वृद्धि देखिएको विभागको विश्लेषण छ।
The Department of Land Management and Archive has extended the deadline for firms, companies, and institutions that wish to obtain a license for conducting real estate transactions. Applications can now be submitted until Mangsir 27 (December 12). Earlier, the department had issued a public notice on Asoj 13 inviting applications for the same, but fewer applications were received than expected.
First Phase Covers Metropolitans and Sub-Metropolitans
As per the provisions of the Land Revenue Act, 2034, the government has mandated that any company wishing to engage in real estate business must obtain an official license. In line with this, the department has defined the working areas for licensed firms in the first phase, covering:
6 Metropolitan Cities
11 Sub-Metropolitan Cities
These areas will serve as the initial operational zones where real estate business will be regulated and standardized.
Only Firms Handling Transactions Above Rs. 3 Crore Eligible
The department has allowed applications only from firms or institutions that intend to conduct real estate transactions of more than Rs. 3 crore at a time.
The objective behind this policy is to make Nepal’s real estate market transparent, disciplined, and scientifically managed, ensuring responsible practices among large-scale players.
Deadline Extended Due to Low Application Numbers
The department stated that the deadline was extended effective from last Friday after receiving fewer applications than anticipated in the first call.
The government is currently moving forward with the company registration process in the selected metropolitan and sub-metropolitan cities, aiming to streamline and regulate large-scale real estate activities in the country.
Rs. 2.74 Billion Revenue Collected in a Single Month
According to the department's data, real estate transactions in Kartik generated significant revenue:
Real Estate Transaction Revenue: Rs. 2,74,51,72,199
Service Tax: Rs. 21,34,47,413
Registration Fee: Rs. 1,50,62,96,014
Capital Gains Tax: Rs. 99,78,44,392
The department notes that rising revenue collection indicates that Nepal’s real estate market has started gaining momentum again after a period of slowdown.
