नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षमा डा. गोपालप्रसाद भट्ट नियुक्तDr. Gopal Prasad Bhatta Appointed as Chairman of SEBON
काठमाडौं, असार ५ गते ।
नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) को अध्यक्ष पदमा डा. गोपालप्रसाद भट्ट नियुक्त भएका छन्। शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले लामो समयदेखि रिक्त रहेको बोर्डको नेतृत्व सम्हाल्ने गरी कैलालीका भट्टलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो।
यसअघिका अध्यक्ष सन्तोष नारायण श्रेष्ठले पदबाट राजीनामा दिएपछि बोर्डको नेतृत्व खाली रहेको थियो। श्रेष्ठ २०८१ मंसिर १० गते ४ वर्षका लागि नियुक्त भएकाले नवनियुक्त अध्यक्ष भट्टले उनको बाँकी कार्यकाल सम्हाल्नेछन्। यसअनुसार भट्ट २०८५ मंसिर ९ गतेसम्म अर्थात् करिब साढे दुई वर्ष बोर्डको अध्यक्षका रूपमा बहाल रहनेछन्। यसअघि पनि अध्यक्ष छनोटको अन्तिम चरणसम्म पुगेका भट्ट तेस्रो प्रयासमा सेबोनको नेतृत्वमा पुग्न सफल भएका हुन्।
सरकारले अध्यक्ष नियुक्तिका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गुणाकर भट्टको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय सिफारिस समिति गठन गरेको थियो। तर, डा. गुणाकर भट्टले पदबाट राजीनामा दिएपछि डा. संजय आचार्यलाई सिफारिस समितिको अध्यक्ष चयन गरिएको थियो। समितिमा अर्थ सचिव घनश्याम उपाध्याय र भुवनकुमार दाहाल सदस्यका रूपमा रहेका थिए। सिफारिस समितिले उम्मेदवारहरूको कार्ययोजना प्रस्तुतीकरण तथा अन्तर्वार्तापछि सिफारिस गरेको नामका आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले डा. भट्टलाई नियुक्त गरेको हो।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट ‘स्टक मार्केट इफिसिएन्सी’ (धितोपत्र बजार प्रभावकारिता) विषयमा विद्यावारिधि (पीएचडी) गरेका डा. भट्टसँग नेपाल राष्ट्र बैंकमा वित्तीय नीति, अनुसन्धान र सुपरिवेक्षण क्षेत्रमा लामो समय काम गरेको उच्च अनुभव छ। उनी वित्तीय क्षेत्रमा सुशासन र नियामकीय कडाइका पक्षधरका रूपमा परिचित छन्।
लामो समयदेखि नेतृत्वविहीन रहेको सेबोनमा नयाँ अध्यक्ष आएसँगै रोकिइरहेका प्राथमिक निष्कासन (आईपीओ), धितोपत्र बजारसम्बन्धी नीतिगत निर्णय तथा नियामकीय कामकारबाहीले गति लिने अपेक्षा गरिएको छ। नवनियुक्त अध्यक्ष भट्टसामु नेप्सेको संरचनात्मक सुधार, बजार अनुगमन प्रणाली सुदृढीकरण, भित्री कारोबार (इन्साइडर ट्रेडिङ) नियन्त्रण, कमोडिटी बजार तथा नयाँ वित्तीय औजारहरूको विकास, र धितोपत्र बोर्ड तथा राष्ट्र बैंकबीचको नीतिगत समन्वयलाई मजबुत बनाउनुपर्ने मुख्य चुनौतीहरू रहेका छन्।
KATHMANDU, June 19:
The government has appointed Dr. Gopal Prasad Bhatta as the Chairman of the Securities Board of Nepal (SEBON). A cabinet meeting held on Friday decided to appoint Bhatta, a resident of Kailali, to head the capital market regulator, which had been leaderless for a prolonged period.
The top position at SEBON fell vacant following the resignation of the previous chairman, Santhosh Narayan Shrestha. Since Shrestha was appointed on November 25, 2024 (Mangsir 10, 2081 BS) for a four-year term, Dr. Bhatta will serve out the remainder of his predecessor's tenure. This means Dr. Bhatta will remain in office until November 24, 2028 (Mangsir 9, 2085 BS), giving him a tenure of approximately two and a half years. This appointment marks his third attempt at securing the leadership position, having previously reached the final selection phase.
To recommend candidates for the post, the government had initially formed a three-member selection committee coordinated by the Vice-Chairman of the National Planning Commission, Dr. Gunakar Bhatta. Following Dr. Gunakar Bhatta's resignation from the committee, Dr. Sanjay Acharya was appointed as its head. The committee also included Finance Secretary Ghanshyam Upadhyaya and Bhuvan Kumar Dahal as members. The cabinet made the final appointment based on the shortlist recommended by this committee after evaluating the candidates' work plans and interviews.
Dr. Bhatta holds a PhD in "Stock Market Efficiency" and brings extensive experience from his tenure at Nepal Rastra Bank (the central bank), where he worked closely in financial policy, economic research, and bank supervision. He is widely recognized in the sector as a strong advocate for corporate governance and stringent regulatory oversight.
With a new chief finally taking the helm at SEBON, the market anticipates a swift resumption of stalled Initial Public Offerings (IPOs), crucial policy decisions, and regulatory functions. Moving forward, the newly appointed chairman faces a pressing list of responsibilities, including restructuring NEPSE, strengthening market surveillance systems, curbing insider trading, developing commodity markets and new financial instruments, and bridging the policy gap between SEBON and Nepal Rastra Bank.
