काठमाडौं — अर्थमन्त्रीले सरकार र निजी क्षेत्रबीचको सहकार्य प्रभावकारी बनाउन नयाँ कार्यसंस्कृति आवश्यक रहेको बताएका छन्। उद्योगी तथा व्यवसायीसँगको छलफलमा उनले सरकार समस्या पहिचानमा मात्र सीमित नरही व्यावहारिक समाधानतर्फ अघि बढेको बताए।
उनका अनुसार बजेट निर्माणअघि उद्योगी, बैंकिङ क्षेत्र, लगानीकर्ता, युवा उद्यमी तथा व्यावसायिक संस्थाबाट प्राप्त सुझावका आधारमा संरचनागत आर्थिक सुधार सुरु गरिएको छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षमै अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित ४२ कानुन खारेज वा संशोधन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
लगानीको वातावरण सुधार, कर प्रणाली सरलीकरण, व्यवसाय सञ्चालनमा सहजीकरण, पुँजी बजार विस्तार र डिजिटल प्रशासन सरकारका प्राथमिकता रहेको अर्थमन्त्रीले बताए। उनले सरकारको मुख्य आर्थिक एजेन्डा लगानी प्रवर्द्धन भएको उल्लेख गरे।
सरकारले सञ्चालनमा रहेका उद्योगलाई पूर्ण क्षमतामा चलाउने, विद्यमान व्यवसायलाई विस्तारमा सहयोग गर्ने र नयाँ उद्यमीलाई उद्योग स्थापना गर्न प्रोत्साहन गर्ने तीन लक्ष्य अघि सारेको छ। यी क्षेत्रमा सुधार भए आर्थिक वृद्धि, रोजगारी, राजस्व र निर्यातमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने सरकारको अपेक्षा छ।
अर्थमन्त्रीले उत्पादन लागत, विद्युत्, जग्गा, श्रम, ढुवानी, वित्त, कच्चा पदार्थ र बजारसँग सम्बन्धित समस्या स्पष्ट रूपमा राख्न निजी क्षेत्रलाई आग्रह गरे। यस्ता समस्या छिटो सम्बोधन गर्न अर्थ मन्त्रालयमा ‘रेस्पोन्स डेस्क’ स्थापना गरिने उनले जानकारी दिए।
सरकारले निजी लगानी, सम्पत्ति र नाफाको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएको छ। अर्थमन्त्रीले निजी क्षेत्रको विस्तारलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको वृद्धिसँग जोड्दै उद्योगी–व्यवसायीलाई लगानी र रोजगारी बढाउन आह्वान गरे।
