काठमाडौं — सरकारले राष्ट्रिय गौरव तथा रुपान्तरणकारी ठूला विकास आयोजनाको स्वतन्त्र मूल्यांकन गर्ने संस्थागत संयन्त्र बनाउने भएको छ। आयोजना निर्माणमा हुने ढिलाइ, लागत वृद्धि र कमजोर कार्यान्वयनलाई नियन्त्रण गर्न यस्तो व्यवस्था अघि सारिएको हो।
अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको ‘तेस्रो सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन सुधार राष्ट्रिय रणनीति २०८३–२०८७’ मा ठूला आयोजनाको छनोट, अनुगमन र उपलब्धिको स्वतन्त्र समीक्षा गर्ने प्रणाली विकास गरिने उल्लेख छ।
रणनीतिअनुसार चालु आर्थिक वर्षभित्र राष्ट्रिय गौरव तथा रुपान्तरणकारी आयोजना पहिचान गर्ने स्पष्ट मापदण्ड तयार गरिनेछ। आयोजनाको आर्थिक प्रतिफल, राष्ट्रिय प्रभाव, लगानी आवश्यकता, कार्यान्वयन क्षमता र समयसीमाका आधारमा वर्गीकरण गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ।
स्वतन्त्र मूल्यांकन संयन्त्रले आयोजनाको वास्तविक प्रगति, लागत वृद्धि, ढिलाइका कारण र प्राप्त उपलब्धिको अध्ययन गर्नेछ। यसबाट समस्या समयमै पहिचान गरी सुधारका निर्णय लिन र सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग रोक्न सहयोग पुग्ने सरकारको अपेक्षा छ।
यो कामका लागि राष्ट्रिय योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालय र सम्बन्धित विभागीय मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिइएको छ। रणनीति कार्यान्वयनलाई वार्षिक कार्यतालिका, जिम्मेवार निकाय र मापनयोग्य उपलब्धिसँग जोडिनेछ।
सरकारले सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन सुधारका लागि बजेटको विश्वसनीयता, राजस्व व्यवस्थापन, वित्तीय जोखिम, सम्पत्ति व्यवस्थापन, पारदर्शिता र जवाफदेहितासहित सातवटा रणनीतिक क्षेत्र पहिचान गरेको छ।
रणनीतिले सरकारी खर्चलाई बजेट विनियोजनमा मात्र सीमित नराखी त्यसबाट प्राप्त परिणाम, सेवा प्रवाह र आर्थिक प्रभावका आधारमा मूल्यांकन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। सुधार कार्यक्रमको प्रगति हेर्न नतिजामा आधारित अनुगमन, मूल्यांकन तथा सिकाइ प्रणालीसमेत लागू गरिनेछ।
