काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नियमित सरकारी भुक्तानी बन्द हुनुअघि सरकारले एकै दिन ३३ अर्ब १६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरेको छ। आर्थिक वर्ष सकिनुभन्दा एक साता अगाडि नियमित भुक्तानी रोक्ने व्यवस्था लागू हुनुअघि असार २५ गते ठूलो रकम निकासा भएको हो।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार उक्त दिन चालु खर्चतर्फ १२ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ, पुँजीगत खर्चतर्फ १८ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ २ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ। त्यसपछि नियमित भुक्तानी प्रणाली बन्द गरिएको छ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १९ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो। जसमध्ये असार २५ गतेसम्म १५ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ, जुन कुल बजेटको ७९.६९ प्रतिशत हो।
सरकारी खर्चमा विकास निर्माणसँग सम्बन्धित पुँजीगत शीर्षक भने कमजोर देखिएको छ। पुँजीगत खर्चका लागि छुट्याइएको ४ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँमध्ये हालसम्म १ खर्ब ८१ अर्ब रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ। यो कुल पुँजीगत बजेटको ४४.५१ प्रतिशत हो।
वर्षभर सुस्त रहेको पुँजीगत खर्च अन्तिम महिनामा आएर बढेको देखिएको छ। जेठ मसान्तसम्म ३२.५३ प्रतिशत रहेको पुँजीगत खर्च असार महिनामा मात्रै करिब ४९ अर्ब रुपैयाँले बढेको छ।
यता, नियमित प्रशासनिक कामसँग सम्बन्धित चालु खर्च भने तुलनात्मक रूपमा उच्च देखिएको छ। चालु खर्चतर्फ विनियोजित ११ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँमध्ये १० खर्ब ४२ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ, जुन ८८.३ प्रतिशत हो।
सरकारले असार महिनामा मात्रै २ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजेट खर्च गरेको छ। वर्षको अन्तिम समयमा खर्च बढ्ने पुरानै प्रवृत्ति यस वर्ष पनि दोहोरिएको देखिएको छ।
असार अन्तिममा हुने अत्यधिक खर्च नियन्त्रण गर्न सरकारले आर्थिक वर्ष समाप्त हुनुभन्दा सात दिनअघि नियमित भुक्तानी रोक्ने व्यवस्था गरेको हो। तर, वर्षको अन्तिम समयमा मात्रै विकास खर्च बढ्ने प्रवृत्तिले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा प्रश्न उठाउँदै आएको छ।
