सरकारद्वारा एक वर्षभित्र पाँच सार्वजनिक संस्थान खारेज गर्ने निर्णयGovernment to Liquidate Five State-Owned Enterprises Within a Year, Assets to Be Transferred to Nepal Government
सरकारले पूर्ण वा बहुसंख्यक स्वामित्वमा रहेका पाँच सार्वजनिक संस्थानलाई एक वर्षभित्र खारेज गर्ने कार्ययोजना स्वीकृत गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट स्वीकृत कार्ययोजनामा ती संस्थानलाई खारेज गरी उनीहरूको सम्पत्ति नेपाल सरकारको नाममा ल्याइने उल्लेख छ।
खारेज हुने सार्वजनिक संस्थानहरू यसप्रकार छन्:
जनकपुर चुरोट कारखाना
बुटवल धागो कारखाना
नेपाल इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सी सेवा केन्द्र
नेशनल कन्स्ट्रक्सन कम्पनी नेपाल
नेपाल ओरियन्ड म्याग्नेसाइट
कार्ययोजना अनुसार एक वर्षभित्र सम्पूर्ण प्रक्रिया सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। यी संस्थानहरूलाई विघटन गरेपछि सम्पत्ति तथा दायित्व व्यवस्थापन अर्थ मन्त्रालयमार्फत गरिनेछ भने अनुगमन कार्य प्रधानमन्त्री कार्यालयले गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
सरकारको यो कदम अकार्यकारी, घाटामा चलिरहेका वा अर्द्धनिष्क्रिय संस्थानको पुनर्संरचना तथा आर्थिक अनुशासन कायम राख्नेसम्बन्धी नीति अनुरूप भएको बताइएको छ। अबको चरणमा खारेज प्रकृयालाई कानुनी र व्यवस्थापकीय ढाँचामा अगाडि बढाइनेछ।
The Government of Nepal has approved a plan to liquidate five fully or majority state-owned public enterprises within the next one year. The decision was endorsed by the Office of the Prime Minister and Council of Ministers on Monday.
As per the plan, the following public institutions will be dissolved:
Janakpur Cigarette Factory
Butwal Spinning Mill
Nepal Engineering Consultancy Services Center
National Construction Company Nepal
Nepal Orient Magnesite
The government has stated that after liquidation, the assets of these institutions will be transferred under the ownership of the Nepal Government. While the Ministry of Finance has been tasked with managing the liquidation process and asset handling, the Office of the Prime Minister will oversee and monitor the implementation.
This move is in line with the government’s ongoing policy to restructure non-functional, loss-making, or semi-defunct public enterprises and ensure better financial discipline. The next steps will involve legal and administrative procedures to carry out the liquidation process.
