काठमाडौं । नेपाल पूँजीबजार लगानीकर्ता संघले आगामी मौद्रिक नीति २०८३/८४ मा पुँजी बजार सुधारका विषयलाई प्राथमिकताका साथ समावेश गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकसमक्ष सुझाव पेश गरेको छ। संघले पुँजी बजारलाई अर्थतन्त्रको प्राथमिक क्षेत्रका रूपमा नीतिगत मान्यता दिनुपर्ने माग गरेको छ।
संघका अध्यक्ष एस.पी. चौलागाईंले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा बैंकिङ प्रणालीमा तरलता सुधार हुँदै गएको, ब्याजदर क्रमशः घट्दो प्रवृत्तिमा रहेको र निजी क्षेत्रको लगानी विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता बढेको उल्लेख गरिएको छ। यस्तो अवस्थामा मौद्रिक नीति मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा मात्र सीमित नभई उत्पादन, रोजगारी, निजी लगानी र पुँजी बजारबीच सन्तुलित समन्वय कायम गर्ने दिशामा केन्द्रित हुनुपर्ने संघको भनाइ छ।
संघले पुँजी बजारलाई सीमित समूहको कारोबार गर्ने स्थानका रूपमा मात्र नहेरी लाखौँ नागरिकको बचतलाई दीर्घकालीन समृद्धिमा उपयोग गर्ने रणनीतिक वित्तीय पूर्वाधारका रूपमा बुझ्नुपर्ने जनाएको छ। उद्योग, ऊर्जा, पूर्वाधार, पर्यटन, बैंकिङ, बीमा तथा उत्पादनशील क्षेत्रमा पुँजी परिचालन गर्न पुँजी बजारको भूमिका महत्वपूर्ण हुने संघको तर्क छ।
पत्रमा शेयर धितो कर्जासम्बन्धी विद्यमान सीमा पुनरावलोकन गर्न माग गरिएको छ। संघले १८० दिनको वेटेड एभरेज मूल्यको ७० प्रतिशत रहेको व्यवस्थालाई ८० प्रतिशत बनाउन सुझाव दिएको छ। साथै, गुणस्तरीय सूचीकृत कम्पनीहरूको शेयर धितोमा जोखिम–आधारित प्रणाली अपनाई स्वस्थ लगानीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने संघको माग छ।
त्यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी, म्युचुअल फन्ड, पेन्सन फन्ड तथा अन्य संस्थागत लगानीकर्तालाई नियामकीय सीमाभित्र रही पुँजी बजारमा दीर्घकालीन लगानी विस्तार गर्न सहजीकरण गर्नुपर्ने सुझाव पनि संघले दिएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई दोस्रो बजारमा लगानीका लागि थप स्वतन्त्रता दिनुपर्ने र कोर क्यापिटलको ३० प्रतिशत सिलिङ वृद्धि गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।
संघले सूचीकृत वित्तीय संस्थामाथि लगाइएका अव्यावहारिक बन्देजहरूको पुनरावलोकन गर्न पनि आग्रह गरेको छ। बोनस शेयर, हकप्रद शेयर तथा पुँजी वृद्धि सम्बन्धी विषयमा अनावश्यक अवरोध हटाई कम्पनीहरूलाई सहज व्यावसायिक विस्तारको वातावरण बनाउनुपर्ने संघको भनाइ छ।
गैरआवासीय नेपालीलाई पुँजी बजारमा सहज प्रवेश गराउन पनि संघले सुझाव दिएको छ। विदेशमा रहेका नेपालीहरूको वित्तीय क्षमता र अन्तर्राष्ट्रिय पहुँच रहे पनि स्पष्ट कानुनी व्यवस्था, सहज बैंकिङ प्रणाली, लगानी फिर्ताको सुनिश्चितता र कर सहजीकरणको अभावका कारण उनीहरूको लगानी अपेक्षित रूपमा भित्रिन नसकेको पत्रमा उल्लेख छ। संघले एनआरएनका लागि अनलाइन केवाईसी, डिम्याट तथा ब्रोकर पहुँच, लाभांश तथा पुँजी फिर्तासम्बन्धी स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था गर्न माग गरेको छ।
आगामी मौद्रिक नीति स्थायित्व, उत्पादन, लगानी, नवप्रवर्तन र पुँजी बजारबीच सन्तुलन कायम गर्ने ऐतिहासिक नीति बन्नुपर्ने भन्दै संघले आफ्ना सुझावलाई प्राथमिकताका साथ समावेश गर्न राष्ट्र बैंकलाई अनुरोध गरेको छ।
