काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत पूँजीबजारलाई थप गतिशील र लगानीमैत्री बनाउने व्यवस्था गरेको छ ।
शेयर कारोबारबाट हुने पूँजीगत लाभकर (सीजीटी) लाई अब अन्तिम करको रूपमा मान्यता दिइनेछ । यसले लगानीकर्तालाई दोहोरो करको अन्योलबाट मुक्ति दिने अपेक्षा गरिएको छ ।
बजेटमा नेप्सेको पुनर्संरचना गर्ने उल्लेख छ । यसअन्तर्गत इन्ट्राडे ट्रेडिङ सुरु गरिने, सर्ट सेलिङको व्यवस्था ल्याइने र बजारलाई अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार आधुनिकीकरण गरिने भएको छ ।
गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) लाई दोस्रो बजारमा लगानी गर्न पाउने गरी कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था परिमार्जन गरिनेछ । त्यसैगरी, नियामक निकाय सेबोन, नेप्से र सीडीएससीको कार्यक्षमता, पारदर्शिता र व्यावसायिकता बढाउन संरचनागत सुधार गरिने उल्लेख छ ।
सरकारले नेपाल टेलिकमको ६६ प्रतिशत स्वामित्व कायमै राखी बाँकी सेयर सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्ने भएको छ । यसबाट प्राप्त रकम प्रविधि तथा डिजिटल पूर्वाधार विकासमा लगानी गरिनेछ ।
नयाँ वित्तीय उपकरण, संस्थागत लगानीकर्ता तथा वैकल्पिक लगानी साधनलाई प्रोत्साहन गरी पूँजीबजारको दायरा विस्तार गरिने पनि बजेटमा उल्लेख छ ।
भित्री कारोबार र गलत कारोबार रोक्न संसद्मा विधेयक पेस गरिने भएको छ ।
बजेट २५ प्रतिशतले बढ्यो, आकार २१ खर्ब २४ अर्ब
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा करिब २५ प्रतिशतले बढी हो ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले शुक्रबार सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा बजेटको आकारबारे जानकारी दिएका हुन् ।
बजेटमध्ये चालु खर्चका लागि १२ खर्ब ७० अर्ब ५८ करोड अर्थात् ५९.८ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ । पूँजीगततर्फ ४ खर्ब ३१ अर्ब १० करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ४ खर्ब २२ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।
यस वर्ष कर्मचारीको कुल तलब २१ प्रतिशतले बढेको छ ।
