काठमाडौं — नेपालको पुँजी बजारले तीन दशकभन्दा बढी समयको यात्रा तय गरिसकेको छ। सन् १९९० को दशकमा सेयर बजारको रूपमा औपचारिक सुरुवात भएदेखि आजसम्म यो बजारले उल्लेखनीय विस्तार त गरेको छ — तर विशेषज्ञहरूका अनुसार यो विकास अझै अधुरो छ र संरचनागत कमजोरीहरू ज्यूँकै छन्।
२०५१ सालमा नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा जम्मा ६६ वटा कम्पनी सूचीकृत थिए र बजार पुँजीकरण करिब रु. १४ अर्ब मात्र थियो, जुन कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ७ प्रतिशत हाराहारी थियो। त्यतिखेर नेप्से सूचकाङ्क २२६ बिन्दुमा थियो। तीन दशकपछि २०८२ चैतमा आइपुग्दा सूचीकृत कम्पनीको संख्या साढे चार गुणाले बढेर २९४ पुगेको छ। बजार पुँजीकरण ३४५ गुणा फड्को मारेर रु. ४८ खर्ब ३३ अर्ब पुगेको छ — जुन अहिले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ७३ प्रतिशत हो। संख्यामा यो वृद्धि प्रभावशाली देखिन्छ, तर विशेषज्ञहरू यो तस्बिरको अर्को पाटोतर्फ ध्यान दिलाउँछन्।
सूचीकृत कम्पनीहरूमध्ये ४५ प्रतिशत बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू र ३५ प्रतिशत अर्थात् १०३ वटा जलविद्युत कम्पनीहरू छन्। यसले बजारमा विविधताको गम्भीर अभाव रहेको देखाउँछ। प्रविधि, उत्पादन र सेवा क्षेत्रका कम्पनीहरूको उपस्थिति अत्यन्त न्यून छ। बजारमा सूचीकृत कम्पनीहरू प्रायः एउटै दिशामा उठ्ने र झर्ने प्रवृत्ति रहेकाले लगानीकर्ताले जोखिम विविधीकरण गर्न पाउँदैनन् — र यही एकरूपताले सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई सबैभन्दा बढी जोखिममा राख्छ।
उच्च स्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग २०८१ ले औँल्याएका कमजोरीहरू अझै सान्दर्भिक छन्। पुँजी बजारमा सेयर जारी हुने गरेको छ तर ऋणपत्र (बन्ड) बजार खासै विकसित छैन। बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाहेक अन्य सूचीकृत कम्पनीहरूले ऋणपत्र जारी गरेको पाइँदैन। सरकारी ऋणपत्रको समेत दोस्रो बजारमा खरिद–बिक्री हुन सकेको छैन। डेरिभेटिभ बजार र वस्तु विनिमय बजार सुरु हुन सकेको छैन। विदेशी लगानीकर्तालाई अझै लगानीको अनुमति छैन — केवल नेपाली नागरिक र सीमित मात्रामा गैरआवासीय नेपालीहरूले मात्र कारोबार गर्न पाउँछन्।
नियामक स्वतन्त्रताको अभाव पनि उत्तिकै गम्भीर समस्या हो। धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेन्ज दुवैमा अर्थ मन्त्रालयको हस्तक्षेप अत्यधिक छ। यसले गर्दा समयमा आवश्यक निर्णय लिन र संस्थागत क्षमता विकास गर्न कठिन भएको छ। थप चिन्ताको विषय के छ भने — कम चुक्ता पुँजी भएका कम्पनीका सेयरमा मूल्य उतारचढाव ल्याउने, भित्री र चक्रीय कारोबार गर्ने प्रवृत्ति रहेको छ। यसले सीमित व्यक्तिहरूलाई मात्र फाइदा पुर्याउँछ र सर्वसाधारण लगानीकर्ता घाटामा पर्छन्।
यी समस्याको समाधानका लागि आयोगले ठोस सुझावहरू अगाडि सारेको छ। सरकारी ऋणपत्रको दोस्रो बजार कारोबार सुरु गर्ने, गैरआवासीय नेपालीलाई व्यक्तिगत रूपमा कारोबार गर्न दिने, धितोपत्र बोर्डको संरचना परिमार्जन गरी स्वायत्तता दिने, जलविद्युत कम्पनीले उत्पादन सुरु गरेपछि मात्र प्राथमिक निष्काशन गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने र ठूलो कारोबारमा लाग्ने शुल्क घटाउने — यी सबै सुझाव कार्यान्वयनको पर्खाइमा छन्।
विशेषज्ञहरू स्पष्ट छन् — नेपालको सेयर बजारले अर्थतन्त्रको वास्तविक क्षेत्रलाई अझै प्रतिबिम्बित गर्न सकेको छैन। इक्विटी क्राउडफन्डिङ, डेरिभेटिभ बजार र वस्तु विनिमय बजारजस्ता नयाँ उपकरणहरू थप्दै, वित्तीय साक्षरता बढाउँदै र नियामक संस्थाहरूलाई साँच्चिकै स्वायत्त बनाइएमा मात्र पुँजी बजारले नेपालको आर्थिक वृद्धिमा अपेक्षित योगदान दिन सक्नेछ। सुधारको यो एजेन्डा अब कागजमा मात्र सीमित रहनु हुँदैन — कार्यान्वयनको समय आइसकेको छ।





