नागरिकलाई आर्थिक भारबिनै स्वास्थ्य उपचार सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यसहित सुरु गरिएको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम एक दशक पुग्न लाग्दा पनि प्रभावकारी र दिगो बन्न नसकेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन्। कार्यक्रम विस्तार भए पनि व्यवस्थापन कमजोरी, अपर्याप्त बजेट र अस्पताललाई समयमै भुक्तानी नहुँदा स्वास्थ्य बिमा प्रणाली नै संकटतर्फ उन्मुख भएको उनीहरूको निष्कर्ष छ।
Rastriya Swatantra Party को स्वास्थ्य विभागले बुधबार विभिन्न अस्पतालका प्रमुख तथा स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञहरूसँग आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा अधिकांश वक्ताले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको वर्तमान संरचनामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका हुन्। कार्यक्रममा सहभागीहरूले अहिलेको मोडेललाई सुधार नगरे स्वास्थ्य बिमाप्रति जनविश्वास झन् कमजोर बन्न सक्ने चेतावनी दिएका छन्।
रास्वपा स्वास्थ्य विभाग प्रमुख तथा पूर्व स्वास्थ्य राज्यमन्त्री Dr. Tosima Karki ले स्वास्थ्य बिमा नागरिकको आधारभूत स्वास्थ्य सुरक्षासँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय भएकाले यसलाई कमजोर हुन दिन नहुने बताउनुभयो। उहाँले बजेट अभाव, अस्पताललाई समयमा सोधभर्ना नहुनु, नीतिगत अस्थिरता तथा व्यवस्थापन कमजोरीका कारण कार्यक्रमले अपेक्षित परिणाम दिन नसकेको धारणा राख्नुभयो।
उहाँका अनुसार बिमा प्रणाली प्रभावकारी नहुँदा सबैभन्दा बढी असर सर्वसाधारणमा परेको छ। विशेषगरी आर्थिक पहुँच बाहिर रहेका नागरिक उपचार सेवाबाट वञ्चित हुने जोखिम बढेको भन्दै उहाँले बिमा कार्यक्रमलाई थप पारदर्शी, व्यवस्थित र उत्तरदायी बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो।
Nepal Medical Council का उपाध्यक्ष Dr. Kunjan Sherpa ले स्वास्थ्य बिमा प्रणाली अहिले बहुआयामिक समस्याबाट गुज्रिरहेको बताउनुभयो। उहाँले बजेट अभाव, भुक्तानी ढिलाइ, पारदर्शिताको कमी र अनावश्यक परीक्षणजस्ता विकृति नियन्त्रण नगरे प्रणालीमाथिको विश्वास झन् कमजोर बन्ने चेतावनी दिनुभयो।
डा. शेर्पाका अनुसार नेपालमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारी बजेट अझै पनि कुल बजेटको करिब ६ देखि ८ प्रतिशतमा सीमित छ। विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा दिगो विकास लक्ष्यले स्वास्थ्य क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी आवश्यक रहेको उल्लेख गरिरहे पनि नेपालले स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राख्न नसकेको उहाँको भनाइ थियो। उहाँले स्वास्थ्य बजेटलाई क्रमशः कम्तीमा १० प्रतिशत नजिक पुर्याउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो।
कार्यक्रममा सहभागी अस्पताल प्रमुखहरूले पनि स्वास्थ्य बिमाको सबैभन्दा ठूलो समस्या समयमै भुक्तानी नहुनु रहेको बताएका छन्। अस्पतालहरूले लामो समयसम्म बिमा रकम नपाउँदा औषधि खरिद, सेवा विस्तार, उपकरण व्यवस्थापन र जनशक्ति सञ्चालनमा दबाब बढ्दै गएको उनीहरूको भनाइ छ।
Tribhuvan University Teaching Hospital का कार्यकारी निर्देशक Dr. Subash Acharya ले स्वास्थ्य बिमालाई अल्पकालीन कार्यक्रमका रूपमा नभई दीर्घकालीन राष्ट्रिय दायित्वका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने बताउनुभयो। समयमै भुक्तानी नहुँदा अस्पताल व्यवस्थापन जटिल बन्दै गएको भन्दै उहाँले सरकारले स्पष्ट र स्थिर नीति लिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो।
National Trauma Center का प्रमुख Dr. Rudra Marasini ले सरकारी अस्पतालमा बिमामार्फत सेवा लिन आउने बिरामीको संख्या निरन्तर बढिरहेको जानकारी दिनुभयो। तर जनशक्ति, उपकरण र पूर्वाधार पर्याप्त नहुँदा सेवा प्रवाह व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनेको उहाँको भनाइ थियो।
यस्तै Bir Hospital का युरोलोजी विभाग प्रमुख Dr. Rabin Bahadur Basnet ले स्वास्थ्य बिमाको मूल उद्देश्य नागरिकलाई आर्थिक भार कम गर्दै उपचार उपलब्ध गराउनु भए पनि कमजोर कार्यान्वयनका कारण अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन नसकेको बताउनुभयो।
वीर अस्पतालका पूर्व निर्देशक Dr. Dilip Sharma ले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई सफल बनाउन वित्तीय अनुशासन अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुने बताउनुभयो। उहाँका अनुसार नियमित भुक्तानी, पारदर्शी दाबी प्रक्रिया र प्रभावकारी अनुगमनबिना कार्यक्रम दीर्घकालीन रूपमा टिक्न सक्दैन।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका सल्लाहकार Dr. Manohar Lal Pradhan ले सरकार स्वयं पनि स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम पुनर्संरचना आवश्यक रहेको निष्कर्षमा पुगेको जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार आगामी नीति तथा कार्यक्रममा पनि स्वास्थ्य बिमा सुधारलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।
Kanti Children’s Hospital का निर्देशक Dr. Pankaj Rai ले अस्पतालहरूको भुक्तानी रोकिँदा दैनिक सेवा सञ्चालनमै समस्या बढ्दै गएको बताउनुभयो। यस्तै Paropakar Maternity and Women’s Hospital का निर्देशक Dr. Shree Prasad Adhikari ले स्वास्थ्य बिमालाई दिगो बनाउन नियमित सोधभर्ना, प्रभावकारी व्यवस्थापन र पर्याप्त स्रोत सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
सरोकारवालाहरूका अनुसार स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको मूल समस्या केवल बजेट अभावमा सीमित छैन। नीति अस्थिरता, कमजोर व्यवस्थापन, अपारदर्शी दाबी प्रक्रिया तथा सेवा प्रदायक संस्थामाथिको बढ्दो वित्तीय दबाबले कार्यक्रमको प्रभावकारिता कमजोर बनाइरहेको छ। उनीहरूको निष्कर्षमा, तत्काल संरचनात्मक सुधार नगरे स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमले अपेक्षित सामाजिक सुरक्षा दिन नसक्ने जोखिम बढ्दै गएको छ।





