काठमाडौं — नयाँ आर्थिक वर्षसँगै सरकारले व्यक्तिगत आयकर, सेयर कारोबार, निजी शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा र बहुमूल्य धातुको कारोबारसम्बन्धी करका दर परिवर्तन गरेको छ। आर्थिक ऐन, २०८३ ले नियमित रोजगारीबाट आय गर्ने मध्यम वर्गलाई केही राहत दिएको छ भने लगानी तथा निजी सेवा उपभोगमा करको भार बढाएको छ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार एक वर्षभित्र खरिद–बिक्री गरिएको सूचीकृत सेयरको नाफामा १० प्रतिशत पुँजीगत लाभकर लाग्नेछ। यसअघि यस्तो कारोबारमा साढे सात प्रतिशत कर लाग्थ्यो। एक वर्षभन्दा बढी समय राखेर बिक्री गरिएको सेयरको नाफामा कर पाँच प्रतिशतबाट बढाएर साढे सात प्रतिशत पुर्याइएको छ।
यसले छोटो अवधिमा बारम्बार सेयर कारोबार गर्ने लगानीकर्ताको खुद नाफा घटाउनेछ। एक लाख रुपैयाँ नाफा गर्ने अल्पकालीन लगानीकर्ताले अब १० हजार रुपैयाँ कर तिर्नुपर्नेछ। यसअघि सोही नाफामा सात हजार पाँच सय रुपैयाँ कर लाग्थ्यो।
तलब तथा रोजगारीबाट आय गर्ने व्यक्तिका लागि भने प्रारम्भिक कर सीमा विस्तार गरिएको छ। वार्षिक १० लाख रुपैयाँसम्मको करयोग्य आयमा एक प्रतिशत कर लाग्नेछ। त्यसपछि १० लाखदेखि १५ लाख रुपैयाँसम्मको थप आयमा १० प्रतिशत, १५ लाखदेखि २५ लाखसम्म २० प्रतिशत र २५ लाख रुपैयाँभन्दा माथिको आयमा २७ प्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्था छ।
वार्षिक करयोग्य आय ४० लाख रुपैयाँ नाघेमा नाघेको रकममा थप दुई प्रतिशत बिन्दु कर लाग्नेछ। कर तहगत रूपमा गणना हुने भएकाले उच्च दर सम्पूर्ण आयमा नभई तोकिएको सीमाभन्दा माथिको रकममा मात्र लागू हुनेछ।
सूचना प्रविधि सेवा विदेश निर्यात गरेर कमाएको आयमा ५० प्रतिशत आयकर छुट दिइएको छ। प्रविधि कम्पनीले कर्मचारीलाई दिने ‘स्वेट सेयर’लाई पनि रोजगारी आयमा समावेश नगर्ने व्यवस्था गरिएको छ। सरकारले यसबाट आईटी सेवा निर्यात र स्टार्टअप व्यवसायलाई प्रोत्साहन पुग्ने अपेक्षा गरेको छ।
निजी विद्यालय, कलेज, विश्वविद्यालय तथा प्राविधिक शिक्षालयले उठाउने सेवा शुल्कमा तीन प्रतिशत शिक्षा समता शुल्क लगाइएको छ। निजी अस्पताल, क्लिनिक, प्रयोगशाला तथा अन्य स्वास्थ्य संस्थाको सेवा शुल्कमा पनि तीन प्रतिशत स्वास्थ्य समता शुल्क लाग्नेछ। दुवै शुल्कको अन्तिम भार सेवाग्राहीमाथि पर्ने देखिएको छ।
सुन, सुनका गहना तथा अन्य सुनजन्य वस्तुको बिक्रीमा शून्य दशमलव पाँच प्रतिशत सीप प्रवर्द्धन शुल्क लगाइएको छ। यही शुल्क चाँदी र चाँदीका गहनामा पनि लागू हुनेछ। सुनमा यसअघि रहेको दुई प्रतिशत विलासिता शुल्क भने हटाइएको छ।
कम्पनीले सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत गरेको खर्च करयोग्य आयको एक प्रतिशतसम्म घटाउन पाउने भएका छन्। कर छुट प्राप्त संस्थालाई दिइने चन्दा तथा उपहारको स्वीकार्य सीमा पनि बढाइएको छ। हायर पर्चेज कारोबार गर्ने कम्पनीलाई सम्भावित कर्जा नोक्सानी व्यवस्थापनमा समेत कर सहुलियत दिइएको छ।
नयाँ ऐनले कर प्रशासनलाई आर्थिक कारोबारसम्बन्धी सूचना विद्युतीय माध्यमबाट प्राप्त गर्ने अधिकारसमेत विस्तार गरेको छ। यसबाट बैंकिङ कारोबार, डिजिटल भुक्तानी र कर विवरणबीचको अन्तर निगरानी गर्न सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ। तर व्यक्तिगत गोपनीयता र सूचना सुरक्षाका लागि स्पष्ट कार्यविधि आवश्यक पर्ने कर विज्ञहरू बताउँछन्।
समग्रमा नयाँ कर नीतिले रोजगारी र प्रविधि निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्दै सेयर कारोबार, निजी शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा र बहुमूल्य धातुबाट थप राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएको देखिन्छ। यसको वास्तविक प्रभाव भने बजारको कारोबार, नागरिकको खर्च र संकलित करको उपयोगमा निर्भर हुनेछ।
