लामो समयदेखि मन्दीको चपेटामा रहेको घरजग्गा (रियल इस्टेट) बजारमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा भने उल्लेख्य सुधार देखिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको ‘घरजग्गा कारोबारको प्रवृत्ति तथा वर्तमान स्थिति’ सम्बन्धी प्रतिवेदनअनुसार अघिल्लो वर्ष ऋणात्मक रहेको यस क्षेत्रको कारोबार लयमा फर्किएको हो। देशभर घरजग्गा किनबेचको संख्या करिब ५ (४.७४) प्रतिशतले बढे पनि कुल कारोबार रकम भने अघिल्लो वर्षको तुलनामा झन्डै दोब्बरले वृद्धि भई ७ खर्ब २० अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ नाघेको छ। अघिल्लो वर्ष यस्तो कारोबार ३ खर्ब ८६ अर्ब रुपैयाँमा सीमित थियो।
विशेषगरी आर्थिक वर्षको अन्तिम अर्थात् चौथो त्रैमासमा घरजग्गा किनबेचको चहलपहल ह्वात्तै बढेको तथ्यांकले देखाउँछ। अन्तिम ३ महिनामा मात्रै पौने ३ खर्ब (२ खर्ब ७५ अर्ब) रुपैयाँ बराबरको जग्गा किनबेच भएको छ। यस अवधिमा घरजग्गा पास (राजीनामा लिखत) को दर झन्डै २३ प्रतिशतले बढ्दा कारोबार भएको कुल क्षेत्रफल पनि १५ प्रतिशतभन्दा बढीले विस्तार भएको छ। किनबेच हुनेमा सबैभन्दा धेरै साढे २ देखि १० आनासम्मका साना र मध्यम आकारका घडेरी (प्लट) हरू रहेका छन्।
घरजग्गाको किनबेच चम्किँदा सरकारी ढुकुटी र बैंकिङ प्रणालीमा पनि यसको प्रत्यक्ष प्रभाव परेको छ। यस क्षेत्रबाट सरकारले संकलन गर्ने राजस्व करिब ५० प्रतिशत (४८.२६%) ले र पुँजीगत लाभकर ६३ प्रतिशतभन्दा बढीले उकालो लागेको छ। त्यस्तै, बजारमा माग बढेसँगै घरजग्गा क्षेत्रमा जाने बैंक कर्जासमेत झन्डै ७ प्रतिशतले विस्तार भएको छ।
देशभर कारोबार बढे पनि मुख्य उछाल भने बागमती प्रदेश र विशेषगरी काठमाडौं उपत्यकामा देखिएको छ। बागमतीमा मात्रै कारोबार रकम १७५ प्रतिशतले बढेको छ। महानगरपालिकाहरूको तथ्यांक हेर्दा काठमाडौं महानगर अग्रस्थानमा छ, जहाँ कारोबार संख्या १५५ प्रतिशत र मूल्य २१७ प्रतिशतले बढेको छ। काठमाडौंपछि ललितपुर, पोखरा र भरतपुरमा पनि उच्च कारोबार भएको छ भने मधेश प्रदेशमा तुलनात्मक रूपमा सुधार सुस्त देखिएको छ।
तथ्यांकले घरजग्गा बजारमा हरियाली फर्किएको स्पष्ट पारे पनि यो सुधार कति दिगो हुन्छ भन्नेमा भने अझै प्रश्न छ। जग्गाको कारोबार बढ्दैमा समग्र अर्थतन्त्र बलियो नहुने हुँदा यसले अनुत्पादक क्षेत्रमा कर्जा बढाउने जोखिमसमेत रहन्छ। तसर्थ, बैंकिङ क्षेत्रको कर्जा गुणस्तर र यसले उत्पादन तथा रोजगारीमा पार्ने असरलाई नियमनकारी निकायले सुक्ष्म रूपमा निगरानी गर्नुपर्ने देखिन्छ।
After enduring a prolonged slump, Nepal’s real estate market has made a strong recovery in the fiscal year 2082/83. According to a recent report by the Nepal Rastra Bank (NRB), while the total number of property transactions across the country grew by a modest 4.74 percent, the overall transaction value nearly doubled. The total turnover soared to Rs 720.86 billion, a massive leap from the Rs 386.15 billion recorded in the previous fiscal year.
The market witnessed a particularly sharp spike during the fourth quarter (the final three months) of the fiscal year, with transactions amounting to a staggering Rs 275 billion. During this period, land deed transfers (Rajinama) surged by nearly 23 percent, and the total area of land transacted expanded by over 15 percent. Data shows that small to medium-sized plots, specifically those ranging from 2.5 to 10 aana, were the most sought-after properties among buyers.
This real estate boom has brought a significant windfall to the state treasury and the banking sector. Government revenue collected from property transactions jumped by more than 48 percent, while capital gains tax collections surged by over 63 percent. Consequently, as market demand swelled, bank credit flowing into the real estate and housing sector also expanded by nearly 7 percent.
While the recovery was observed nationwide, Bagmati Province—driven largely by the Kathmandu Valley—emerged as the undisputed leader. The transaction value in Bagmati skyrocketed by 175 percent. Kathmandu Metropolitan City alone witnessed a 155 percent jump in transaction numbers and a staggering 217 percent rise in total transaction value. In contrast, Madhesh Province experienced a much slower recovery, highlighting regional disparities in the property market.
Despite the encouraging numbers, economic analysts question the long-term sustainability of this boom. Since real estate is largely considered an unproductive sector, a surge in land trading does not automatically translate to broader economic strength or job creation. Therefore, regulatory bodies like the NRB will need to closely monitor the quality of bank credit and the broader economic impacts to prevent future financial risks.
