बालेन शाह प्रधानमन्त्री बने, नयाँ मन्त्रीपरिषद गठन—अर्थतन्त्रमा चुनौती र अपेक्षा दुवै उच्च

बालेन्द्र साहले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट पद तथा गोपनियताको शपथ लिएसँगै नयाँ सरकार गठन भएको छ। शीतल निवासमा आयोजित विशेष समारोहमा सम्पन्न शपथ ग्रहण कार्यक्रममा उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादव, निःवर्तमान प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत लगायत उच्च पदस्थ अधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो। वैदिक विधिअनुसार सम्पन्न शपथ कार्यक्रममा नेपाली सेनाले सम्मानस्वरूप सलामी अर्पण गरेको थियो।नयाँ मन्त्रिपरिषदमा प्रधानमन्त्री साहले रक्षा तथा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका छन्। अर्थ मन्त्रालयको जिम्मा डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई दिइएको छ भने गृहमन्त्रीमा सुधन गुरुङ, परराष्ट्रमन्त्रीमा शिशिर खनाल, भौतिक पूर्वाधारमा सुनिल लम्साल, ऊर्जा मन्त्रालयमा विराजभक्त श्रेष्ठ लगायतका मन्त्रीहरूले पनि शपथ लिएका छन्। यससँगै नयाँ सरकारको औपचारिक यात्रा सुरु भएको छ।अर्थतन्त्रमा तत्काल चुनौतीनयाँ अर्थमन्त्रीका लागि आगामी जेठ १५ गते बजेट सार्वजनिक गर्नु पहिलो ठूलो चुनौतीको रूपमा देखिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा युद्धको असरका कारण पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि भइसकेको छ, जसले नेपालमा समेत महँगीको चाप बढाउने संकेत दिएको छ। मध्यपूर्व क्षेत्रमा बढ्दो तनावका कारण तेल आपूर्ति अस्थिर बन्दै जाँदा ढुवानी, उत्पादन र उपभोग्य वस्तुमा मूल्यवृद्धि तीव्र हुने देखिएको छ।रेमिट्यान्स र श्रमिकमा जोखिममध्यपूर्वमा कार्यरत करिब १७ लाख नेपाली श्रमिकको सुरक्षा र रोजगारी जोखिममा पर्न सक्ने अवस्था देखिएको छ। युद्ध लामो समयसम्म जारी रहेमा मासिक २०० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको रेमिट्यान्स प्रवाहमा अवरोध आउन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (GDP) मा करिब २५–३० प्रतिशत योगदान दिने रेमिट्यान्समा असर पर्दा समग्र अर्थतन्त्रमा गम्भीर प्रभाव पर्नेछ।लगानी र आर्थिक गतिविधिमा सुस्तताहाल बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानीयोग्य पुँजी थन्किए पनि बजारमा लगानीको वातावरण कमजोर रहेको देखिएको छ। राजनीतिक स्थायीत्वसँगै सुधारको अपेक्षा भए पनि व्यावहारिक कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहने संकेत देखिन्छ।बाचापत्र कार्यान्वयनको चुनौतीराष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्नो बाचापत्रमा सहकारी पीडितको रकम १०० दिनभित्र फिर्ता गर्ने, उद्यममैत्री वातावरण बनाउने, उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र विकास गर्ने लगायतका महत्वाकांक्षी लक्ष्यहरू राखेको छ। तर सहकारी क्षेत्रमा भएको अर्बौं रकम अपचलन, सीमित स्रोत र जटिल प्रक्रिया हेर्दा ती लक्ष्यहरू कार्यान्वयन गर्न कठिन देखिन्छ।सरकारले साना बचतकर्तालाई राहत दिन चक्रीय कोषमार्फत १ लाख रुपैयाँसम्म फिर्ता गर्ने योजना अघि सारेको छ, जसका लागि २ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। यद्यपि, दीर्घकालीन समाधानका लागि अझ ठोस रणनीति आवश्यक देखिएको छ।नीति सुधार र आर्थिक रूपान्तरणका योजनासरकारले झन्झटिला ऐन खारेज गर्ने, ‘वन स्टप सेवा केन्द्र’ स्थापना गर्ने, गैर–बैंकिङ वित्तीय क्षेत्रलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको निगरानीमा ल्याउने, तथा नवप्रवर्तन र उद्यमशीलतालाई प्रवर्द्धन गर्ने योजना अघि सारेको छ। साथै विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने, डलर खाता सहज बनाउने र ‘राष्ट्रिय ज्ञान बैंक’ स्थापना गर्ने लक्ष्य पनि राखिएको छ।नयाँ सरकारप्रति जनताको अपेक्षा उच्च रहेको छ। राजनीतिक स्थायीत्व, आर्थिक सुधार र रोजगारी सिर्जनाको आशा गरिए पनि अन्तर्राष्ट्रिय दबाब, आन्तरिक संरचनात्मक समस्या र महत्वाकांक्षी बाचापत्रका कारण सरकारका लागि आगामी दिनहरू चुनौतीपूर्ण रहने निश्चित देखिन्छ।