मन्त्रिपरिषद् बैठक: प्रहरी प्रतिष्ठानको जग्गा फिर्ता, एडीबीको ११५ मिलियन डलर ऋण सम्झौताका लागि वार्ता टोली गठनCabinet Meeting: Police Training Academy Land Returned, Negotiation Team Formed for USD 115 Million ADB Loan Agreement

काठमाडौंमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, महाराजगञ्जको १ सय १४ रोपनी ३ आना जग्गा पुनः प्रहरीकै प्रयोगमा रहने निर्णय गरेको छ । सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलका अनुसार यसअघि २०७५ भदौ १ गते राष्ट्रपतिको कार्यालयको नाममा हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरिएको उक्त जग्गा नयाँ निर्णयसँगै प्रतिष्ठानकै प्रयोगमा फर्काइएको हो। साथै, बैठकले इन्टरग्रेटेड वाटर सप्लाइ तथा सेवेरेज व्यवस्थापन परियोजनाका लागि Asian Development Bank (एडीबी) बाट प्राप्त हुने ११५ मिलियन अमेरिकी डलर (करिब १७ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ) सहुलियतपूर्ण ऋणसम्बन्धी वित्तीय सम्झौता टुंग्याउन अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसैगरी, सरकारी निकायमा प्रयोग भइरहेका सफ्टवेयर तथा सूचना प्रविधि प्रणालीहरूको अवस्था अध्ययन गर्न सूचना तथा सञ्चार प्रविधि सल्लाहकारको संयोजकत्वमा अध्ययन कार्यदल गठन गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ ।

The Cabinet meeting held in Kathmandu has decided to return 114 ropani 3 aana of land of the National Police Training Academy in Maharajgunj for use by the police. According to government spokesperson Sasmita Pokharel, the land, which had previously been transferred to the Office of the President by a Cabinet decision on September 17, 2018, has now been reverted to the academy. The meeting also decided to form a negotiation team led by a joint secretary from the Ministry of Finance to finalize a concessional loan agreement worth USD 115 million (approximately NPR 17.25 billion) to be received from the Asian Development Bank for the Integrated Water Supply and Sewerage Management Project. Additionally, a study task force has been formed under the coordination of an ICT advisor to assess the condition of software and information technology systems currently used in government agencies.