प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले व्यवसायी दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवालसँग सम्बन्धित प्रकरणमा अनुसन्धानको दायरा थप फराकिलो बनाएको छ। यसअघि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले सुरु गरेको अनुसन्धानसँगै अहिले सीआईबीले धितोपत्र, बीमा र बैंकिङ कसुरसँग जोडिएका विषयमा समेत छानबिन अघि बढाएको हो।
सम्बन्धित स्रोतका अनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानका क्रममा भेटिएका प्रारम्भिक तथ्यहरूकै आधारमा अन्य सम्भावित आर्थिक कसुरतर्फ पनि अनुसन्धान केन्द्रित गरिएको छ। नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल बीमा प्राधिकरणले तयार पारेका अध्ययन प्रतिवेदनले समेत यस प्रकरणमा थप जटिलता देखाएको बताइन्छ। सोही कारण विभिन्न नियामक निकायको समन्वयमा अनुसन्धानलाई अगाडि बढाइएको हो।
यसबीच नेपाल राष्ट्र बैंकअन्तर्गतको वित्तीय जानकारी इकाइबाट प्राप्त विवरणले पनि अनुसन्धानलाई नयाँ दिशा दिएको छ। शंकास्पद कारोबार र कर्जाको सम्भावित दुरुपयोगसँग सम्बन्धित प्रतिवेदनका आधारमा बैंकिङ कसुरतर्फ समेत छानबिन अघि बढाइएको छ। जटिल वित्तीय लेनदेनको विश्लेषणका लागि प्राविधिक विज्ञहरूलाई समेत अनुसन्धानमा समावेश गरिएको सीआईबीले जनाएको छ।
अनुसन्धानका क्रममा केही कम्पनीमार्फत लिइएको कर्जा उद्देश्यअनुसार प्रयोग नभई अन्यत्र सारिएको आशंका गरिएको छ। विशेष गरी व्यावसायिक प्रयोजनका लागि लिइएको ऋण व्यक्तिगत खातामा स्थानान्तरण भई पुनः विभिन्न लगानी गतिविधिमा प्रयोग भएको संकेत देखिएको छ। यस विषयमा सम्बन्धित कम्पनीहरूको बैंकिङ कारोबार, ऋण स्वीकृति प्रक्रिया र मूल्यांकन प्रतिवेदनको विस्तृत अध्ययन भइरहेको छ।
त्यस्तै, बीमा क्षेत्रसँग जोडिएका लगानी प्रक्रियामा समेत आर्थिक अनियमितताको संकेत भेटिएको स्रोतको दाबी छ। केही कम्पनीहरूको लाइसेन्स प्राप्ति क्रममा प्रयोग गरिएको लगानी स्रोत र त्यसको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठेपछि त्यसतर्फ पनि अनुसन्धान केन्द्रित गरिएको हो।
सेयर बजारसँग सम्बन्धित गतिविधिमा समेत छानबिन अघि बढाइएको छ। विभिन्न कम्पनीका फन्ड प्रयोग गरी ब्रोकरमार्फत ठूलो मात्रामा सेयर खरिद–बिक्री भएको विषयमा अनुसन्धान भइरहेको छ। यस क्रममा व्यक्तिगत तथा पारिवारिक खातामार्फत भएको कारोबारको समेत विश्लेषण भइरहेको बताइएको छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले कर्जा दुरुपयोगसँग सम्बन्धित प्रमाणहरू भेटेपछि थप अनुसन्धानका लागि सीआईबीलाई औपचारिक रूपमा सिफारिस गरेको थियो। त्यसपछि धितोपत्र बोर्ड र बीमा प्राधिकरणले समेत आफ्नो अध्ययनपछि सोही प्रकरणलाई थप छानबिनका लागि अगाडि बढाएका हुन्।
हाल सीआईबीले विभिन्न निकायसँगको सहकार्यमा कानुनी र प्राविधिक पक्षलाई गहिराइमा अध्ययन गर्दै अनुसन्धानलाई निरन्तरता दिएको जनाएको छ। यस घटनाले वित्तीय अनुशासन, कर्जा उपयोगको पारदर्शिता र नियामकीय निगरानीको प्रभावकारितामाथि गम्भीर बहस सुरु गराएको छ।
