कहीं नभएको जात्रा हाँडिगाउँमा ! AGM मा जान डिम्याट स्टेटमेन्टमै फोटो चाहिने ?Confusion Over AGM Entry Requirement Sparks Investor Concern
काठमाडौँ । सेयरधनीहरूको अधिकारसँग जोडिएको वार्षिक साधारणसभा (AGM) सम्बन्धी एउटा सूचनाले पूँजी बजारमा चर्को बहस जन्माएको छ। Synergy Power Development Limited ले प्रकाशित गरेको AGM सूचनामा उल्लेख गरिएको एक बुँदालाई लिएर लगानीकर्ताहरू अन्योलमा परेका छन्।
कम्पनीको सूचनाअनुसार AGM मा सहभागी हुन सेयरधनीले आफ्नो डिम्याट खाताको विवरण (Demat Statement) तथा परिचय खुल्ने कागजात पेश गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। यही व्यवस्थालाई सामाजिक सञ्जालमा फरक–फरक तरिकाले व्याख्या गरिँदा “डिम्याट स्टेटमेन्टमै फोटो नदेखिए AGM मा प्रवेश नपाइने” भन्ने बुझाइ फैलिएको हो।
यस विषयले लगानीकर्ताबीच असन्तोष बढाएको छ। धेरै सेयरधनीहरूले हाल प्रचलनमा रहेका डिम्याट स्टेटमेन्टमा व्यक्तिको फोटो देखिने व्यवस्था नै नभएको उल्लेख गर्दै यस्तो सर्त अव्यावहारिक भएको बताएका छन्। “डिम्याट खातामा फोटो KYC मा हुन्छ, तर स्टेटमेन्टमा हुँदैन, त्यसो भए AGM मा कसरी सहभागी हुने ?” भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ।
पूँजी बजारसम्बन्धी विद्यमान कानुनी व्यवस्था हेर्दा पनि AGM मा सहभागी हुन डिम्याट स्टेटमेन्टमै फोटो अनिवार्य हुनुपर्ने भन्ने कुनै स्पष्ट प्रावधान छैन। कम्पनी ऐन तथा धितोपत्रसम्बन्धी नियमावलीले सेयरधनीको पहिचानका लागि वैकल्पिक माध्यम खुला राखेको अवस्थामा यस्तो अस्पष्ट सर्तले सेयरधनीको अधिकार सीमित गर्न खोजिएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ।
यस प्रकरणपछि नियामक निकाय Securities Board of Nepal (सेबोन) को भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठेको छ। लगानीकर्ताहरूले AGM जस्तो सेयरधनीको मौलिक अधिकारसँग जोडिएको विषयमा कम्पनीहरूले मनपरी व्याख्या गर्न नपाउने भन्दै सेबोनबाट तत्काल स्पष्ट निर्देशन आउनुपर्ने माग गरेका छन्।
पूँजी बजारका जानकारहरूका अनुसार, सेयरधनीको पहिचान आवश्यक भए पनि त्यसका लागि नागरिकता, आधिकारिक परिचयपत्र वा अन्य कानुनी विकल्प प्रयोग गर्न सकिने अवस्था छ। डिम्याट स्टेटमेन्टमै फोटो खोज्नु भने प्राविधिक रूपमा सम्भव नभएको र व्यवहारिक पनि नरहेको उनीहरूको भनाइ छ।
लगानीकर्ताहरूले यस अवस्थालाई व्यङ्ग्य गर्दै “कहीं नभएको जात्रा हाँडिगाउँमा” भन्ने टिप्पणीसमेत गरेका छन्। नियामकको स्पष्टता नआएसम्म यस्तो विषयले पूँजी बजारमा थप अन्योल र अविश्वास सिर्जना गर्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।
Kathmandu: A provision mentioned in a company’s Annual General Meeting (AGM) notice has sparked widespread confusion and debate among investors, raising questions about shareholder rights and practical implementation in Nepal’s capital market.
The controversy surfaced after Synergy Power Development Limited published its AGM notice, stating that shareholders must present their Demat statement along with identity-verifying documents to participate in the meeting. The wording of the notice has since been interpreted by some as requiring a photo to be visible on the Demat statement itself for AGM entry.
Following this interpretation, discussions on social media intensified, with investors questioning the feasibility of such a requirement. Many pointed out that Demat statements issued under the existing CDS system do not display a shareholder’s photograph, even though photos are submitted during the KYC process while opening a Demat account.
Investors argue that enforcing such a condition would effectively prevent a large number of legitimate shareholders from attending the AGM. “If Demat statements do not technically support photo display, how can shareholders comply with such a requirement?” one investor questioned, calling the situation impractical and confusing.
A review of prevailing laws and regulations governing AGMs shows no explicit provision requiring a photograph on a Demat statement for shareholder identification. Existing legal frameworks allow identity verification through alternative means such as citizenship certificates or other government-issued identification documents.
The issue has also drawn attention to the role of the market regulator, Securities Board of Nepal (SEBON). Market participants have urged the regulator to issue a clear clarification to prevent companies from introducing ambiguous conditions that could undermine shareholders’ fundamental rights.
Capital market experts warn that unclear or impractical entry requirements for AGMs could erode investor confidence. They emphasize that while verifying shareholder identity is necessary, it must be done through legally supported and technically viable methods, rather than conditions that are impossible to fulfill.
As the debate continues, investors are calling for immediate regulatory guidance, stating that AGMs are a statutory right of shareholders—not a privilege subject to unclear interpretations. Until clarity is provided, concerns remain that such practices could set an unhealthy precedent in Nepal’s capital market.
