गैरआवासीय नेपालीलाई धितोपत्र बजारमा ल्याउन निर्देशिका संशोधनDirective Amended to Bring Non-Resident Nepalis into the Securities Market
गैरआवासीय नेपाली (NRN) लाई धितोपत्र बजारमा औपचारिक रूपमा सहभागी गराउन सरकारले धितोपत्र निष्कासन तथा बाँडफाँड (आठौँ संशोधन) निर्देशिका २०८१ जारी गरेको छ।
निर्देशिकाले नेपाल सरकार र गैरआवासीय नेपालीहरूको मात्र लगानी रहने र उनीहरूबीच मात्रै सेयर कारोबार हुने गरी संयुक्त लगानी इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी को अवधारणा अगाडि सारेको छ। त्यस्ता कम्पनीहरूले १०% देखि ४९% सम्मको सेयर मात्र गैरआवासीय नेपालीका लागि निष्काशन गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ।
नयाँ निर्देशिकाअनुसार,
संयुक्त लगानी इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीको सेयर बिक्री खुला गर्नुअघि शेयर बोर्डमा दर्ता गराउनुपर्नेछ।
प्रिमियम मूल्यमा सेयर निष्काशन गर्न निषेध गरिएको छ।
सेयर खरिद बिक्री गैरआवासीय नेपालीहरूबीच मात्र सीमित हुनेछ।
निष्काशन भएका सेयर बाँडफाँडको मितिले एक वर्षभित्र खरिद/बिक्री गर्न नपाइने नियम लागू हुनेछ।
यदि सम्पूर्ण सेयर बिक्री नभए, १५ दिनसम्म अवधि थप गर्न सकिनेछ। यस प्रक्रियाअन्तर्गत, कम्तीमा ५०% सेयर आवेदन परे मात्र प्रक्रिया अघि बढ्नेछ। बाँकी सेयरहरू हालका सेयरधनीलाई खरिद गर्न अनुमति दिने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
यस निर्देशिकाले गैरआवासीय नेपालीहरूको लगानी बढाउन र नेपालको पूँजी बजारलाई अन्तर्राष्ट्रिय बनाउने लक्ष्य राखेको छ।
To formally involve Non-Resident Nepalis (NRNs) in Nepal’s securities market, the government has issued the Securities Issuance and Allotment (Eighth Amendment) Directive 2081.
The directive introduces the concept of joint investment companies, where investments are limited to the Government of Nepal and NRNs, and share trading is restricted to NRNs only. Such companies can issue shares exclusively for NRNs, with a limit ranging from 10% to 49% of their issued capital.
Key Highlights of the Directive:
Mandatory Registration: Joint investment companies must register with the Securities Board of Nepal (SEBON) before issuing shares.
No Premium Pricing: Shares cannot be issued at a premium.
Trading Restrictions: Share trading will be limited to NRNs only.
Lock-in Period: Shares cannot be traded for one year from the date of allotment.
If all shares are not sold, the application period can be extended by 15 days. However, the issuance process will only proceed if at least 50% of the shares are subscribed. Any remaining shares can be purchased by existing shareholders, or the capital structure must be adjusted as per the Companies Act.
This directive aims to increase NRN investments and internationalize Nepal’s capital market.
