सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पूँजी बजार सुधारलाई प्राथमिकतामा राख्दै नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) को पुनर्संरचना गर्ने घोषणा गरेको छ । राष्ट्रपति Ram Chandra Paudel ले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको कार्यक्रममा पूँजी बजारलाई थप पारदर्शी, व्यवस्थित र प्रतिस्पर्धी बनाउने लक्ष्यसहित संस्थागत लगानी विस्तारमा जोड दिइएको छ । सरकारले पेन्सन कोष, बीमा कम्पनी, म्युचुअल फण्ड तथा गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) को सेयर बजारमा सहभागिता बढाउने योजना अघि सारेको छ ।
हाल व्यक्तिगत लगानीकर्तामा निर्भर रहेको बजारलाई दीर्घकालीन र स्थिर बनाउने उद्देश्यले यस्तो नीति ल्याइएको विश्लेषण गरिएको छ । यससँगै सरकारले धितोपत्र बजार, नेप्से र क्लियरिङ प्रणालीको पुनर्संरचना गर्ने घोषणा पनि गरेको छ । पूँजी बजारलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार विकास गर्ने सरकारी योजनाले लगानीकर्तामा नयाँ आशा थपिएको देखिन्छ ।
०००
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रमलाई समग्र अर्थतन्त्र र पूँजी बजारका लागि सकारात्मक संकेतका रूपमा हेरिएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा पूँजी बजार सुधार, सहकारी क्षेत्रको पुनर्संरचना, औद्योगिक विकास, ऊर्जा विस्तार तथा सूचना प्रविधि प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
सरकारले समस्याग्रस्त सहकारीहरूको कर्जा असुली गरी बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने घोषणा गरेको छ । सहकारीबाट उठाइने रकम विशेष कोषमा जम्मा गरी बचतकर्तालाई फिर्ता गरिने उल्लेख गरिएको छ । लामो समयदेखि सहकारी क्षेत्रमा देखिएको विश्वास संकट कम गर्न सरकारले नियामक निकायको क्षमता सुदृढ गर्ने संकेत पनि दिएको छ ।
पूँजी बजार सुधारतर्फ सरकारले संस्थागत लगानी विस्तार गर्ने स्पष्ट नीति अघि सारेको छ । नीति तथा कार्यक्रममा पेन्सन कोष, बीमा कम्पनी, म्युचुअल फन्ड तथा गैरआवासीय नेपालीलाई पूँजी बजारमा सहभागी गराइने उल्लेख गरिएको छ । यससँगै ऋण बजार, बन्ड बजार तथा पूर्वाधार बन्डको विकासमार्फत दीर्घकालीन पूँजी निर्माण गर्ने योजना पनि अघि सारिएको छ ।
विदेशी लगानी आकर्षित गर्न सरकारले ‘लगानी भिसा’ को व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेको छ । सरकारले तोकेको सीमा भन्दा बढी लगानी गर्ने विदेशी लगानीकर्तालाई विशेष सुविधा दिने नीति लिइएको हो । विदेशी लगानी सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्ने, नेपाललाई ‘टेक हब’ बनाउने तथा सूचना प्रविधि उद्योगलाई कर प्रोत्साहन दिने योजना पनि सार्वजनिक गरिएको छ ।
सरकारले कर संरचनाको पुनरावलोकन गर्दै उद्यमी तथा मध्यमवर्गीय परिवारमाथिको आर्थिक बोझ घटाउने घोषणा गरेको छ । निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर भइरहेको अवस्थामा कर प्रणाली सुधारको घोषणालाई व्यवसायीहरूले सकारात्मक रूपमा लिएका छन् ।
शिक्षा क्षेत्रमा सरकारले माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा सुनिश्चित गर्ने घोषणा गरेको छ । पाठ्यपुस्तक र पोसाकको सहज वितरण तथा पाठ्यक्रम पुनरावलोकन गरी गुणस्तरीय शिक्षामा जोड दिने नीति सार्वजनिक गरिएको छ । निजी विद्यालयलाई सेवामुखी बनाउने संकेत पनि सरकारले गरेको छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली श्रमिकका लागि छुट्टै सेवा लेन र राष्ट्रियस्तरको कल्याणकारी कोष सञ्चालन गरिने उल्लेख छ । यसले विदेश जाने श्रमिकको सेवा प्रवाह सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
ऊर्जा क्षेत्रमा सरकारले आगामी वर्षहरूमा ३० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादनको दीर्घकालीन लक्ष्य अघि सारेको छ । सो लक्ष्य पूरा गर्न वातावरण तथा वनसम्बन्धी कानुन संशोधन गरिने तथा आयोजना प्रभावित स्थानीयलाई मुआब्जाको सट्टा शेयर उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिने उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्तै सरकारले काठमाडौं उपत्यकामा वायु गुणस्तर सुधार योजना ल्याउने, सबै स्थानीय तहमा १२ महिनै सञ्चालन हुने सडक विस्तार गर्ने तथा ठूला अधुरा आयोजना छिट्टै सम्पन्न गर्ने घोषणा गरेको छ । आयोजना कार्यान्वयनमा हुने ढिलाइ हटाउन ‘एकद्वार प्रणाली’ लागू गरिने पनि कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
सरकारले नेपाल पर्यटन बोर्डलाई सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडलमा रूपान्तरण गर्ने, ‘भिजिट नेपाल २०८५’ मनाउने तथा नयाँ राष्ट्रिय औद्योगिक नीति तर्जुमा गर्ने घोषणा पनि गरेको छ । व्यापार घाटा न्यूनीकरणका लागि विशेष कार्ययोजना लागू गरिने उल्लेख गरिएको छ ।
संविधान संशोधनका लागि राजनीतिक दलहरूसँग सहकार्य गर्ने घोषणा गर्दै सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति दोहोर्याएको छ । सार्वजनिक संस्थानमा खर्च कटौती, नगदरहित कारोबार विस्तार तथा ‘सीमारहित अर्थतन्त्र र तौलरहित व्यापार’ को अवधारणालाई पनि नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ ।
सरकारले केरुङ–काठमाडौं तथा काठमाडौं–रक्सौल रेलमार्ग सञ्चालनका लागि अध्ययन अघि बढाउने घोषणा गरेको छ । साथै नेपाल कार्बन प्राधिकरण गठन गर्ने र सहकारी नियमनका लागि प्राधिकरणको क्षमता सुदृढ गरिने उल्लेख छ ।
समग्रमा सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमलाई अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ । विशेषगरी पूँजी बजार पुनर्संरचना, संस्थागत लगानी विस्तार, विदेशी लगानी प्रोत्साहन तथा प्रविधि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने घोषणाले शेयर बजार र निजी क्षेत्रमा सकारात्मक मनोविज्ञान निर्माण हुने अपेक्षा गरिएको छ । अब संसद्बाट नीति तथा कार्यक्रम पारित भएपछि सरकारले जेठ १५ गते नयाँ बजेट सार्वजनिक गर्नेछ, जसले यी योजनालाई कार्यान्वयनमा लैजान आवश्यक बजेट र कार्ययोजना स्पष्ट पार्नेछ ।
