आर्थिक सुधार आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सरकारको घोषणाGovernment to Implement High-Level Economic Reform Commission's Recommendations in FY 2082/83
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ देखि उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने घोषणा गरेको छ। बिहीबार संघीय संसद्का दुवै सदनमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयनमार्फत अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाइने जानकारी दिए।
पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालको अध्यक्षतामा गठित आयोगले हालै सरकारलाई आर्थिक सुधारसम्बन्धी प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ। उक्त प्रतिवेदनलाई आगामी वर्षदेखि लागू गरेर दीर्घकालीन सुधारको खाका तयार गरिने सरकारको योजना छ।
राष्ट्रपतिले रोजगारी सिर्जना र गरिबी निवारणका लागि सार्वजनिक, सहकारी र निजी क्षेत्रबीच सहकार्यलाई कार्यान्वयनमा ल्याइने उल्लेख गरे। साथै, उच्च, दिगो र समावेशी आर्थिक बृद्धिका लागि सार्वजनिक–निजी साझेदारी (PPP) लाई प्रोत्साहन गरिने र वित्तीय तथा मौद्रिक नीतिबीच आवश्यक समन्वय मिलाइने नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ।
The Government of Nepal has announced that it will implement the recommendations of the High-Level Economic Reform Commission starting from the upcoming fiscal year 2082/83. Presenting the annual government policies and programs before the Federal Parliament on Thursday, President Ram Chandra Paudel stated that the implementation of the report will help revitalize the national economy.
The commission, led by former Finance Secretary Rameshore Khanal, has already submitted its report to the government, outlining key long-term economic reform strategies. The government plans to operationalize those recommendations in the coming fiscal year.
President Paudel also mentioned that cooperation among the public, cooperative, and private sectors will be promoted to generate employment and alleviate poverty. Furthermore, public-private partnerships (PPP) will be encouraged to support high, sustainable, and inclusive economic growth. The policy document also highlights the need to maintain coordination between fiscal and monetary policies.
