काठमाडौं । सार्वजनिक खरिद प्रणालीमै अनधिकृत पहुँच पुर्याएर सरकारी ठेक्का प्रक्रियामा चलखेल गरेको आरोपमा २२ जनाविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको छ ।
सरकारी वकिल कार्यालयले प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) को अनुसन्धान प्रतिवेदनका आधारमा विद्युतीय अपराध, संगठित अपराध तथा क्रिप्टो कारोबारसम्बन्धी कसुरमा अभियोजन अघि बढाएको हो ।
अनुसन्धान अनुसार शहरी तथा भवन निर्माण आयोजना धनकुटामा कार्यरत कम्प्युटर अपरेटर दिवाकर देउजा यस प्रकरणका मुख्य योजनाकार रहेको आरोप छ । सीआईबीका अनुसार देउजाले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयअन्तर्गत सञ्चालनमा रहेको ई–गभर्नेन्स प्रोक्युरमेन्ट प्रणालीमा अनधिकृत पहुँच पुर्याएर बोलपत्र प्रक्रियामै हेरफेर गर्ने गरेको पाइएको छ ।
प्रहरीका अनुसार उनले प्रोग्रामिङ, क्लाउड सर्भर तथा पिएचपि प्रविधिको प्रयोग गरी आईएमएस सर्भरभित्र ‘ब्याकडोर’ निर्माण गरेका थिए । त्यसमार्फत बोलपत्र पेश गर्ने समय सकिएपछि पनि प्रणालीभित्र प्रवेश गरी विभिन्न कम्पनीका प्रस्ताव हेर्ने, विवरण परिवर्तन गर्ने तथा आफूअनुकूल न्यूनतम दर राखेर ठेक्का मिलाउने गरिएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।
सीआईबीले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार यो कार्य एक्लो व्यक्तिबाट नभई संगठित समूहकै रूपमा सञ्चालन भइरहेको थियो । अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीहरूका अनुसार ठेकेदार कम्पनीहरूसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क नगरी नक्कली पात्र प्रयोग गरेर ह्वाट्सएप र इमेलमार्फत ‘बार्गेनिङ’ गरिन्थ्यो । रकममा सहमति भएपछि अनलाइन प्रणालीभित्रै गएर बोलपत्रको विवरण परिवर्तन गरिने गरिएको दाबी गरिएको छ ।
अनुसन्धान क्रममा क्रिप्टोकरन्सी कारोबारको प्रयोग भएको तथ्य पनि खुलेको छ । केही प्रतिवादीहरूले बिटक्वाइनमार्फत विदेशबाट रकम भुक्तानी गराउने र नेपालमा नगदमा मिलान गर्ने गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
प्रहरीका अनुसार हालसम्म १३ जना पक्राउ परिसकेका छन् भने बाँकीलाई फरार प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरिएको छ । प्रतिवादीहरूमा विभिन्न निर्माण कम्पनीका सञ्चालक, प्राविधिक तथा खरिद प्रक्रियासँग सम्बन्धित व्यक्तिहरू रहेका छन् ।
मुद्दा दायर गरिएका व्यक्तिहरूमध्ये थुम्का निर्माण सेवा प्रालिका सञ्चालक सञ्जय भट्ट, कटुवाल कन्स्ट्रक्सनका सागर कटुवाल, गीताञ्जली कन्स्ट्रक्सनका जीवनकुमार दास, कालिका कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक तथा पूर्वमन्त्री विक्रम पाण्डेलगायत रहेका छन् ।
यसैगरी शिभांश निर्माण सेवाका सञ्चालक अनिल श्रेष्ठ, भिसान कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक टंककुमार श्रेष्ठ, चपुर निर्माण सेवाका सञ्चालक अमृत बोहोरा, आइकोन प्रालिका सञ्चालक स्वदेश पोखरेल, कल्पवृक्ष बिल्डर्सका सञ्चालक प्रकाश ढुंगाना, आशिष निर्माण सेवाका सञ्चालक ऋषिकेश गौली, केबीके कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक राहुलजंग कार्की, मान कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक नारायणप्रसाद सिटिखु, रेमिट इन्फास्ट्रक्चरका सञ्चालक इन्द्रबहादुर बोहोरा तथा एसके कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक शान्तकुमार श्रेष्ठविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरिएको छ ।
त्यस्तै दक्षिणकाली अल ओभरका सञ्चालक निरञ्जन खनाल, नन्दी कन्स्ट्रक्सनका कृष्णबहादुर खत्री, आशिष निर्माणका प्रोक्युरमेन्ट ज्योति सुवेदी, चपुर निर्माण र कल्पवृक्षसँग सम्बन्धित सरोज दाहाल तथा राइजिङ पिकका सञ्चालक सुजन अधिकारीलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ ।
यो प्रकरणको अनुसन्धान सुरुमा प्रहरीको साइबर ब्युरोले थालेको थियो । सार्वजनिक खरिद प्रणालीमा आर्थिक प्रस्ताव खोल्नुअघि नै बोलपत्रका कागजात परिवर्तन भइरहेको भन्ने उजुरी परेपछि प्रारम्भिक अनुसन्धान सुरु गरिएको थियो । पछि घटनाको स्वरूप जटिल र संगठित देखिएपछि अनुसन्धानको जिम्मा सीआईबीलाई दिइएको हो ।
सीआईबीका अनुसार मुख्य अभियुक्त मानिएका दिवाकर देउजा यसअघि नेपाल टेलिकमको सर्भर ह्याक प्रकरणमा पनि पक्राउ परिसकेका व्यक्ति हुन् ।
यो घटनाले सरकारी डिजिटल प्रणालीको सुरक्षा, सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाको पारदर्शिता र साइबर संरचनाको विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार सरकारी खरिद प्रक्रिया पूर्ण रूपमा डिजिटल बनाइए पनि त्यसको सुरक्षा प्रणाली बलियो नबनाइए यस्तो प्रकारको जोखिम अझ बढ्न सक्छ । अहिलेको घटनाले केवल एउटा ठेक्का प्रणालीमा भएको अनियमितता मात्रै नभई सरकारी डिजिटल संरचनामाथि संगठित पहुँच पुर्याउन सकिने सम्भावनालाई समेत उजागर गरेको विश्लेषण गरिएको छ ।
