काठमाडौं — प्राथमिक सार्वजनिक निष्कासन (आइपीओ) मार्फत पुँजी जुटाउन खोज्ने कम्पनीको संख्या बढिरहेका बेला त्यस्ता कम्पनीको प्रतिफल वितरण क्षमता भने कमजोर देखिएको छ। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा साधारण वा विशेष साधारणसभाबाट आइपीओ प्रस्ताव अघि बढाएका करिब १५० कम्पनीमध्ये २१ वटाले मात्रै लाभांश घोषणा गरेका छन्।
यो संख्या कुल कम्पनीको करिब १४ प्रतिशत हो। बाँकी करिब ८६ प्रतिशत कम्पनीले सेयरधनीलाई लाभांश घोषणा गरेका छैनन्। आइपीओ ल्याउन लाभांश वितरण अनिवार्य सर्त नभए पनि कम्पनीको नाफा, वित्तीय अवस्था र प्रतिफल दिन सक्ने क्षमता लगानीकर्ताले हेर्ने प्रमुख सूचक हुन्।
लाभांश घोषणा गर्ने कम्पनीमध्ये प्रोफेसनल होल्डिङ्सले ५२.६३ प्रतिशत र नोर्भिक इन्टरनेसनल हस्पिटल एन्ड मेडिकल कलेजले ४०.२१ प्रतिशत प्रतिफल प्रस्ताव गरेका छन्। सेन्चुरी इनर्जीले ३५, हाईल्यान्ड डिस्टिलरीले २६.३१ र फोनपे पेमेन्ट सर्भिसले १९ प्रतिशत लाभांश घोषणा गरेका छन्।
त्यस्तै बैंकिङ फाइनान्स एन्ड इन्स्योरेन्स इन्स्टिच्युट अफ नेपालले १४.७३ प्रतिशत, भेन्चर हायर पर्चेजले १०, सुमेरु पोलिमर्सले ९.०२ र बिजनेस इन्ट्रेस्ट ग्रुप अफ इन्डस्ट्रिजले ६.३२ प्रतिशत लाभांश घोषणा गरेका छन्। केही कम्पनीले लाभांश वितरण गर्ने निर्णय गरे पनि दर सार्वजनिक गरेका छैनन्।
नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै पनि आइपीओको तयारी गर्ने कम्पनी थपिँदै छन्। पहिलो आठ दिनमै ह्याम्स हस्पिटल, जेमिनी रिसाइकल, ग्रिनप्लाइ नेपाल र मकालु वाइन इन्डस्ट्रिजले आइपीओसम्बन्धी एजेन्डासहित साधारण वा विशेष साधारणसभा बोलाइसकेका छन्।
गत वर्ष आइपीओ प्रस्ताव पारित गरेका केही कम्पनीले सार्वजनिक निष्कासन सम्पन्न गरिसकेका छन् भने ठूलो संख्या अनुमति पर्खाइमा छ। नेपाल धितोपत्र बोर्डमा मात्रै एक सयभन्दा बढी कम्पनीको आइपीओ आवेदन विचाराधीन रहेको छ। अरू कम्पनीले बिक्री प्रबन्धक नियुक्त गरी प्रक्रिया अघि बढाइरहेका छन्।
आइपीओमा आउने कम्पनीको संख्या तीव्र रूपमा बढ्दा अब बजारको चासो संख्याभन्दा कम्पनीको गुणस्तरतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने देखिन्छ। लाभांश नदिएको आधारमा मात्रै कम्पनी कमजोर भन्न नमिल्ने भए पनि लगातार नाफा गर्न नसक्ने, प्रतिफल दिन नसक्ने वा कमजोर वित्तीय आधार भएका कम्पनीको प्रवेश बढे त्यसको जोखिम अन्ततः सर्वसाधारण लगानीकर्ताले बेहोर्नुपर्ने हुन्छ।
यसले आइपीओ स्वीकृतिमा कम्पनीको पुँजी संरचना, नाफाको अवस्था, व्यवसायको दिगोपन र संस्थागत सुशासनलाई अझ गम्भीर रूपमा मूल्यांकन गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि देखाएको छ।



