नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा लघुवित्तको लाभांश वितरणमा कडाइNepal Rastra Bank Tightens Dividend Distribution Rules for Microfinance Institutions
नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकिएको चुक्ता पूँजी कायम गर्न नसकेका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई कर प्रयोजनबाहेक नगद लाभांश वितरण गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ। केन्द्रीय बैंकले लघुवित्त संस्थाहरूको खराब कर्जा (निष्क्रिय कर्जा) अनुपात र लाभांश वितरणपछि कायम हुने पूँजीकोष अनुपातलाई आधार मानी लाभांश वितरणको सीमा तोकेको हो। राष्ट्र बैंकका अनुसार खराब कर्जा अनुपात ५ प्रतिशतभन्दा कम, ५ देखि १० प्रतिशतसम्म र १० देखि १५ प्रतिशतसम्म रहेका लघुवित्त संस्थाहरूले आफ्नो पूँजीकोषको अवस्था अनुसार तोकिएको सीमाभित्र मात्र लाभांश वितरण गर्न सक्नेछन् भने खराब कर्जा अनुपात १५ प्रतिशतभन्दा बढी भएका संस्थाहरूलाई लाभांश वितरण गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ। साथै, पूँजीकोष अनुपात र निष्क्रिय कर्जा अवस्थालाई आधार मानी लघुवित्त संस्थाहरूले अधिकतम २५ प्रतिशतसम्म लाभांश वितरण गर्न सक्नेछन्। राष्ट्र बैंकको यस व्यवस्थाले लघुवित्त क्षेत्रमा वित्तीय अनुशासन कायम गर्न, जोखिम व्यवस्थापन सुधार गर्न तथा निक्षेपकर्ता र लगानीकर्ताको हित संरक्षण गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
Nepal Rastra Bank has tightened regulations on dividend distribution by microfinance institutions that fail to maintain the prescribed paid-up capital. The central bank has clarified that such institutions will not be allowed to distribute cash dividends except for tax purposes. According to the new provision, dividend limits are determined based on the level of non-performing loans (NPLs) and the capital adequacy ratio maintained after dividend distribution. Microfinance institutions with NPL ratios below 5 percent, between 5 to 10 percent, and between 10 to 15 percent may distribute dividends only within the limits set according to their capital position, while institutions with NPLs exceeding 15 percent are barred from distributing dividends altogether. Based on capital adequacy and NPL status, eligible institutions may distribute dividends ranging from 5 percent up to a maximum of 25 percent. The central bank expects this policy to strengthen financial discipline, improve risk management, and protect the interests of depositors and investors in the microfinance sector.
