भारतमा न्यू इन्डिया कोअपरेटिभ बैंक संकटमा, आरबीआईले गर्यो सञ्चालक समिति निलम्बन, निक्षेप जम्मा गर्न तथा निकाल्न प्रतिबन्धNew India Cooperative Bank in Crisis: Depositors' Funds at Risk
भारतका साना बैंकहरू घोटालाको चपेटामा पर्दै गएका छन्। पछिल्लो पटक न्यू इन्डिया कोअपरेटिभ बैंक ठगिको शिकार बनेको छ। बैंकको १२२ करोड रुपैयाँ हिनामिना गरेको आरोपमा मुम्बई प्रहरीले हितेश मेहता विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ। मेहता यसअघि बैंकको महाप्रबन्धक र लेखा प्रमुख भइसकेका थिए।
मुम्बईको प्रभादेवी र गोरेगाउँ शाखाबाट करोडौंको घोटाला भएपछि भारतको केन्द्रीय बैंक रिजर्भ बैंक अफ इण्डिया (आरबीआई) ले कडा कदम चालेको छ। आरबीआईले बैंकको सञ्चालक समितिलाई निलम्बन गरी, निक्षेप जम्मा गर्न तथा निकाल्न प्रतिबन्ध लगाएको छ। साथै, नयाँ कर्जा विस्तारमा समेत रोक लगाइएको छ।
ग्राहकहरू अलमलमा, निक्षेप सुरक्षित हुने आश्वासन
बैंकमा रकम राख्ने सर्वसाधारण निक्षेपकर्ताहरू समस्यामा परेका छन्। केही भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार उनीहरू आफ्नो बचत झिक्न नपाउँदा अन्योलमा छन्। आरबीआईले भने केही अत्यावश्यक भुक्तानीहरू, जस्तै तलब, भाडा, बिजुली बिल तिर्न अनुमति दिएको छ।
निक्षेपकर्ताहरूलाई आश्वस्त पार्दै, आरबीआईले बैंकको वित्तीय स्थितिको निरन्तर अनुगमन गर्ने बताएको छ। साथै, योग्य निक्षेपकर्ताहरूले ५ लाख रुपैयाँसम्मको बीमा दाबी गर्न सक्नेछन्। मार्च २०२४ सम्म बैंकमा २४३६ करोड रुपैयाँ निक्षेप रहेको जनाइएको छ।
आरबीआईका अनुसार यी प्रतिबन्धहरू फेब्रुअरी १३, २०२५ देखि लागू हुनेछन् र प्रारम्भमा ६ महिनासम्म जारी रहने छन्। यसबीचमा, बैंकको वित्तीय सुधार नआए थप कडा निर्णय हुन सक्नेछ।
India’s small banks are increasingly getting caught in financial scandals, putting millions of depositors at risk. The latest case involves New India Cooperative Bank, which has been embroiled in a massive fraud. Mumbai police have filed a case against Hitesh Mehta, the bank’s former General Manager and Head of Accounts, for allegedly embezzling ₹122 crore.
The fraud took place at the Prabhadevi and Goregaon branches, where Mehta and his associates siphoned off funds. In response, the Reserve Bank of India (RBI) took strict action by suspending the bank’s board of directors and imposing restrictions on deposits and withdrawals. Additionally, the RBI has barred the bank from issuing new loans.
Depositors in Confusion, RBI Assures Protection
Many depositors, who trusted the bank with their savings, now face uncertainty as they cannot withdraw their funds. According to Indian media reports, customers are distressed over their blocked deposits. However, the RBI has allowed withdrawals for essential expenses like salaries, rent, and utility bills.
To calm depositors' concerns, the RBI has promised continuous monitoring of the bank’s financial health. It also assured that eligible depositors can claim up to ₹5 lakh in deposit insurance from the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation (DICGC). As of March 2024, the bank held total deposits worth ₹2,436 crore.
The restrictions will take effect from February 13, 2025, and will initially remain for six months. If the bank fails to improve its financial condition, stricter measures may follow.
