नयाँ स्टक एक्सचेन्ज : कुन कम्पनीले पाउनेछ लाइसेन्स?New Stock Exchange: Which Company Will Receive the License?
नयाँ स्टक एक्सचेन्ज स्थापनाको बाटो खुलेको छ। मन्त्रिपरिषद्को हालैको बैठकले नयाँ स्टक एक्सचेन्जलाई लाइसेन्स दिने प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको छ। यससँगै नेपाल धितोपत्र बोर्डले लाइसेन्स दिन आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारी गरेको छ।
करिब दुई वर्षअघि, २०७९ असोजमा धितोपत्र बोर्डले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्सका लागि आवेदन माग गरेको थियो। तर आवेदन म्याद सकिनै लाग्दा सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशले यो प्रक्रिया रोकिएको थियो। त्यसपछि २०७९ कात्तिक ४ मा धितोपत्र बोर्डले आवेदन स्थगित गरेको थियो।
पछि सर्वोच्च अदालतले आदेश खारेज गरेपछि २०७९ चैत ३० मा पुनः आवेदन खुला गरिएको थियो। यस क्रममा अन्नपूर्ण स्टक एक्सचेन्ज, हिमालयन स्टक एक्सचेन्ज, र नेसनल स्टक एक्सचेन्ज अफ नेपालले आवेदन दिएका थिए।
२०८० वैशाख २६ मा मन्त्रिपरिषद्को अर्को निर्णयले लाइसेन्स प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएको थियो। संसदको अर्थ समितिले पनि विस्तृत अध्ययन नगरी प्रक्रिया अगाडि नबढाउन भनेको थियो। पाँच महिनापछि समितिले लाइसेन्स प्रक्रिया अघि बढाउन अनुमति दिए पनि सरकारको निर्णय नबदलिएकाले प्रक्रिया स्थगित नै रहेको थियो।
२०७९ माघ ९ मा तत्कालीन सरकारले चिन्तामणि शिवाकोटी नेतृत्वमा समिति गठन गरी नयाँ स्टक एक्सचेन्ज आवश्यक रहे/नरहेको अध्ययन गर्न लगाएको थियो। समितिले नेप्सेलाई पुनर्संरचना गर्दै आधुनिक बनाउने र नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिने दुवै विकल्प सिफारिस गरेको थियो।
नयाँ सरकारले सोही प्रतिवेदनअनुसार प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको छ। लामो समयपछि धितोपत्र बोर्डमा अध्यक्ष नियुक्त भएका सन्तोषनारायण श्रेष्ठले मन्त्रिपरिषद्को निर्देशनअनुसार नयाँ स्टक एक्सचेन्जको प्रक्रिया अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। यसअघि आवेदन दिएका तीन कम्पनीहरूमध्ये कुनै एकलाई लाइसेन्स दिने सम्भावना छ।
The path for establishing a new stock exchange has been cleared. The recent Cabinet meeting has decided to proceed with the licensing process, paving the way for the Securities Board of Nepal (SEBON) to advance the required steps to issue a license.
Nearly two years ago, in Ashoj 2079, SEBON had invited applications for a new stock exchange license. However, the process was halted after an interim order from the Supreme Court as the application deadline approached. On Kartik 4, 2079, SEBON suspended the applications following the court's order.
Later, when the Supreme Court dismissed the petition, SEBON reopened the application process on Chaitra 30, 2079, granting an additional 10 days. During this period, Annapurna Stock Exchange, Himalayan Stock Exchange, and National Stock Exchange of Nepal submitted their applications.
On Baisakh 26, 2080, the Cabinet issued another directive to suspend the licensing process. Additionally, the Parliamentary Finance Committee instructed SEBON not to proceed until a detailed study was completed. Although the committee later allowed the process to resume, the lack of change in the government’s directive stalled progress.
On Magh 9, 2080, the government formed a committee led by Chintamani Shivakoti to assess the necessity of a new stock exchange. The committee recommended two options: restructuring and modernizing the existing Nepal Stock Exchange (NEPSE) or issuing a license for a new stock exchange.
The current government has now decided to move forward based on this report. Recently appointed SEBON Chairman Santosh Narayan Shrestha has expressed his commitment to advancing the process as directed by the Cabinet. Among the three applicants, one is likely to secure the license for the new stock exchange.
