स्मार्ट टेलिकम प्रकरण : एनआईएमबीको स्पष्टीकरण : ‘३८ करोड सुरक्षित छ, कानुनअनुसार नै लिलामी गरियो’NIMB Defends Smart Telecom Auction, Says ‘Rs 380 Million Is Secure’
स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति लिलामी प्रकरणमा आफ्ना प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ज्योति प्रकाश पाण्डे पक्राउ परेपछि नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक ले पहिलोपटक औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छ । बैंकले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै सम्पूर्ण लिलामी प्रक्रिया प्रचलित कानुन र बैंकिङ प्रक्रियाअनुसार नै अघि बढाइएको दाबी गरेको हो । बैंकले आफूहरूले निक्षेपकर्ताको रकम सुरक्षित गर्न कानुनी अधिकार प्रयोग गरी कर्जा असुली प्रक्रिया पूरा गरेको उल्लेख गरेको छ ।
केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले भने उक्त लिलामी प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । ब्युरोका अनुसार नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको नियन्त्रणमा गइसकेको सम्पत्तिलाई बैंकले लिलामीमार्फत बिक्री गरेको देखिएको छ । त्यस्तै, लिलामी सूचनामै घर बहाल र विद्युत् महसुलबापत करिब ४० करोड रुपैयाँ छुट्याइएको उल्लेख भए पनि सम्बन्धित घरधनीहरूले रकम नपाएको आरोप सीआईबीको छ । यही विषयलाई लिएर बैंकका सीईओ पाण्डेमाथि ठगी तथा आपराधिक विश्वासघातसम्बन्धी अनुसन्धान अघि बढाइएको हो ।
बैंकले भने उक्त आरोप अस्वीकार गर्दै ३८ करोड रुपैयाँ अहिले पनि सुरक्षित अवस्थामा रहेको जनाएको छ । बैंकका अनुसार स्मार्ट टेलिकमसँग सम्बन्धित उपकरण तथा सामग्री २०८२ असोज ३ गते लिलामी गरिएको थियो, जसबाट कुल ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ संकलन भएको थियो । त्यसमध्ये ४ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ सहवित्तीयकरणअन्तर्गत प्रवाह गरिएको कर्जा चुक्ता गर्न प्रयोग गरिएको बैंकको भनाइ छ । बाँकी ३८ करोड रुपैयाँ ‘अर्नेस्ट मनि अक्सन एकाउन्ट’ मा रोक्का राखिएको र आवश्यक प्रमाण प्राप्त भएपछि सम्बन्धित घरधनीलाई क्रमशः भुक्तानी गरिने बैंकले स्पष्ट पारेको छ ।
बैंकले आफू ‘सुरक्षित साहु’ को हैसियतमा रहेको उल्लेख गर्दै ‘बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३’ र ‘सुरक्षित कारोबार ऐन, २०६३’ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी प्रक्रिया अघि बढाइएको दाबी गरेको छ । निक्षेपकर्ताको रकम जोखिममा नपरोस् भन्ने उद्देश्यले कर्जा असुली निर्देशिकाको पूर्ण पालना गरिएको बैंकको भनाइ छ ।
सीईओ पाण्डेलाई नियन्त्रणमा लिएपछि बैंकिङ क्षेत्रभित्र पनि यो घटनाले तरंग सिर्जना गरेको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा ठूला कर्जा, धितो व्यवस्थापन र संकटग्रस्त कम्पनीहरूको सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रक्रियामाथि नियामक निगरानी बढिरहेका बेला यो प्रकरणले बैंकको कानुनी अधिकार र सरकारी निकायको नियन्त्रणबीचको सीमारेखामाथि बहस सुरु गराएको छ ।
बैंकले अनुसन्धान प्रक्रियामा पूर्ण सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । आवश्यक सबै कागजात सम्बन्धित निकायलाई उपलब्ध गराइएको उल्लेख गर्दै बैंकले आगामी दिनमा पनि सहकार्य जारी रहने बताएको छ । साथै, यस घटनाले बैंकको दैनिक कारोबार, वित्तीय सुशासन तथा निक्षेपकर्ताको हितमा कुनै असर नपर्ने भन्दै ग्राहक, सेयरधनी र सरोकारवालालाई विश्वस्त रहन आग्रह गरेको छ ।
Nepal Investment Mega Bank has issued its first official statement following the arrest of its Chief Executive Officer, Jyoti Prakash Pandey, in connection with the controversial auction of Smart Telecom’s assets. In a press release issued on Wednesday, the bank insisted that the auction process was conducted in full compliance with prevailing laws and banking procedures. The bank stated that the recovery process was initiated to safeguard depositors’ money and recover outstanding loans through legally established mechanisms.
The Central Investigation Bureau (CIB), however, has raised serious concerns over the transaction. According to the bureau, the bank allegedly auctioned assets that had already come under the control of the Nepal Telecommunications Authority. Investigators have also questioned the handling of nearly Rs 400 million that had been earmarked in the auction notice for house rent and electricity dues. The CIB claims that the amount was not distributed to the concerned property owners, leading to allegations of fraud and criminal breach of trust against the bank’s CEO.
The bank has rejected those allegations, arguing that the disputed amount remains protected and has not been misused. According to the bank, the auction of Smart Telecom’s equipment and related materials was carried out on October 20, 2025 (Asoj 3, 2082 BS), generating a total of Rs 4.60 billion. Of that amount, Rs 4.22 billion was used to settle consortium lending obligations, while the remaining Rs 380 million has been kept in an “Earnest Money Auction Account.” The bank stated that the reserved amount is intended for payments to landlords and property owners where Smart Telecom equipment had been installed, and that disbursement will be made after verification from the relevant authorities.
NIMB further argued that it acted in the capacity of a “secured creditor,” exercising rights granted under the Bank and Financial Institutions Act (BAFIA), 2017 and the Secured Transactions Act, 2006. The bank maintained that the auction process strictly followed loan recovery directives and legal provisions designed to protect the interests of depositors and financial institutions.
The arrest of CEO Pandey has sent shockwaves across Nepal’s banking and financial sector. At a time when regulators are increasingly scrutinizing large loan recoveries, collateral management practices, and distressed asset sales, the Smart Telecom case has opened a wider debate over the boundaries between banking rights and state regulatory authority. The case is also being closely watched for its potential implications on future loan recovery procedures involving financially troubled companies.
The bank has pledged full cooperation with the ongoing investigation. It stated that all requested documents and records have already been provided to the authorities and that further assistance will continue throughout the inquiry process. NIMB also sought to reassure customers, shareholders, and stakeholders that the investigation would not affect the bank’s regular operations, financial governance, or the safety of depositors’ funds.
