अब कम्पनी दर्तादेखि खारेजीसम्मका सम्पूर्ण कार्य एकलविन्दुबाट हुने, विशेष आर्थिक क्षेत्रमा तीन वर्षको भाडा छुटOne-Stop System to Handle All Company Processes from Registration to Exit; Three-Year Rent Exemption for New Industries in SEZs and Industrial Zones
काठमाडौं, जेठ १५ – सरकारले कम्पनी दर्तादेखि खारेजी (बहीरगमन) सम्मका सबै प्रक्रियाहरू एकलविन्दु प्रणालीबाट सञ्चालन हुने व्यवस्था मिलाउने घोषणा गरेको छ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले व्यवसाय सुरुवातदेखि बन्द हुने प्रक्रियासम्मको सम्पूर्ण सेवा एकीकृत प्रणालीमार्फत सहज र छिटो बनाइने बताए।
साथै, विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) र औद्योगिक क्षेत्रमा नयाँ उद्योग स्थापना गर्न अनुमति प्राप्त कम्पनीहरूलाई सुरुका तीन वर्षसम्म भाडामा पूर्ण छुट प्रदान गरिने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ।
सरकारले यस कदममार्फत नयाँ उद्योग स्थापना, लगानी प्रवर्द्धन, र रोजगारी सिर्जनामा टेवा पुग्ने विश्वास लिएको छ। विशेष गरी स्टार्टअप र उत्पादनमुखी उद्योगहरूलाई प्रोत्साहित गर्न यो नीतिगत सुधार महत्वपूर्ण मानिएको छ।
Kathmandu, May 29 – The Government of Nepal has announced that all company-related processes—from registration to exit—will be handled through a one-stop system to ensure faster and more efficient services.
While presenting the budget for fiscal year 2082/83, Finance Minister Bishnu Prasad Paudel stated that the government will implement an integrated mechanism to streamline business operations from start to closure.
In addition, the budget includes a provision where new industries approved for setup in Special Economic Zones (SEZs) and industrial areas will receive a full rent exemption for the first three years of operation.
This move is expected to boost industrial establishment, attract investment, and create employment opportunities. The policy is seen as especially beneficial for startups and manufacturing-focused enterprises looking for early-stage support and cost reduction.
