डोल्पामा ३२८ मेगावाटको जलाशययुक्त भारबुङ जलविद्युत् आयोजना अघि बढ्दैReservoir-Based Hydropower Project Planned in Dolpa, Environmental Review Underway
डोल्पा जिल्लामा जलाशययुक्त प्रकृतिको ठूलो जलविद्युत् आयोजना निर्माण हुने भएको छ। विकास र पूर्वाधारका दृष्टिले पछाडि परेको मानिने डोल्पामा ३२८ मेगावाट क्षमताको भारबुङ जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक अध्ययन तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए) प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।
विद्युत् विकास विभागका अनुसार आयोजनाका लागि आवश्यक अध्ययन पूरा भइसकेको छ र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन स्वीकृतिका लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको सिफारिससहित वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा पेस गरिएको छ।
आयोजनाअन्तर्गत डोल्पाको छार्का ताङसोङ गाउँपालिका र काईके गाउँपालिका क्षेत्रमा भौतिक संरचना निर्माण गरिनेछ। भारबुङ नदीको पानी प्रयोग गरी ३२५ मेगावाट क्षमताको जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गरिनेछ भने तातु खोलाको १.१२ क्युसेक पानी प्रयोग गरी नदी प्रवाहमा आधारित प्रणालीमार्फत थप ३.१० मेगावाट क्षमताका दुई प्रणाली सञ्चालन गरिने विवरणमा उल्लेख छ।
आयोजनाबाट छार्का ताङसोङ गाउँपालिका–४ र ५ तथा काईके गाउँपालिका–१ का भूभाग प्रभावित हुनेछन्। छार्का ताङसोङ–४ मा १६९ मिटर अग्लो बाँध, ७६६ मिटर लामो डाइभर्सन सुरुङ, इन्टेक संरचना तथा १६ किलोमिटर लामो हेडरेस सुरुङ निर्माण गरिनेछ। त्यस्तै, छार्का ताङसोङ–४ र काईके गाउँपालिका–१ मा भूमिगत विद्युत्गृह र पानी निकास नहर निर्माण हुनेछन्। आयोजनाको जलाशयले छार्का ताङसोङ–५ का केही भूभाग डुबानमा पार्नेछ।
दुवै प्रणालीबाट वार्षिक ९३३.१९ गिगावाट घण्टा विद्युत् उत्पादन हुने अनुमान गरिएको छ। आयोजनास्थल डोल्पाको जुफाल विमानस्थलबाट करिब १२ किलोमिटर दूरीमा रहेको छ। उत्पादित विद्युत् प्रस्तावित दुनै सबस्टेशनमार्फत राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोडिनेछ।
आयोजनाको कुल लागत १ खर्ब ३ अर्ब ३१ करोड ९ लाख ३१ हजार रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ। प्रतिमेगावाट लागत करिब २८ करोड ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी रहने विवरणमा उल्लेख छ। यो आयोजना सम्पन्न भएमा कर्णाली प्रदेशको विद्युत् उत्पादन क्षमतामा उल्लेखनीय योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
यसैबीच, कास्की जिल्लाको माछापुच्छ्रे गाउँपालिकामा ३२ मेगावाट क्षमताको करुवा सेती जलविद्युत् आयोजना निर्माण प्रक्रिया पनि अघि बढाइएको छ। भ्यामोलोङ्गा हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेडले प्रवर्द्धन गर्न लागेको उक्त आयोजनाका लागि पूरक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन तयार गर्न वन तथा वातावरण मन्त्रालयले आवश्यक सुझाव तथा सल्लाह माग गरेको छ।
मन्त्रालयले सार्वजनिक सूचनामार्फत आयोजनाका कारण पर्ने सम्भावित वातावरणीय प्रभावबारे सरोकारवालाबाट राय माग गरेको हो। आयोजनाको हेडरेस सुरुङको लम्बाइ घटाइएको, पेनस्टक पाइपको लम्बाइ बढाइएको तथा विद्युत्गृहको स्थान परिवर्तन गरिएको कारण पूरक ईआईए आवश्यक परेको जनाइएको छ।
करुवा सेती आयोजना अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रभित्र पर्नेछ। यसअघि स्वीकृत वातावरणीय व्यवस्थापन योजनाअनुसार ९.६५ हेक्टर वन क्षेत्र र ०.९५ हेक्टर निजी जग्गा प्रयोग गर्न अनुमति दिइएको थियो। तर केही थप क्षेत्र आवश्यक पर्ने देखिएपछि मन्त्रालयले पुनः सुझाव संकलन प्रक्रिया अघि बढाएको हो।
यी दुवै आयोजना अघि बढेसँगै जलविद्युत् उत्पादनमा दुर्गम क्षेत्रको सहभागिता बढ्ने र ऊर्जा सुरक्षामा दीर्घकालीन योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
A large reservoir-based hydropower project is set to be developed in Dolpa district, a region long considered lagging behind in infrastructure and economic development. The proposed 328-megawatt Bhargung Hydropower Project is moving forward, with the government initiating detailed studies and the environmental impact assessment (EIA) process.
According to the Department of Electricity Development, preparatory studies have been completed and the EIA report has been submitted to the Ministry of Forests and Environment for approval, following a recommendation from the Ministry of Energy, Water Resources and Irrigation.
The project will be constructed across Chharka Tangsong Rural Municipality and Kaike Rural Municipality in Dolpa, utilizing water from the Bhargung River and Tatu Khola. Of the total capacity, 325 megawatts will be generated through a reservoir-based system on the Bhargung River, while an additional 3.10 megawatts will be produced using two run-of-river systems drawing 1.12 cubic meters per second of water from Tatu Khola.
Project documents show that areas in Chharka Tangsong–4 and 5 and Kaike–1 will be affected. Key infrastructure includes a 169-meter-high dam, a 766-meter diversion tunnel, intake structures, and a 16-kilometer headrace tunnel in Chharka Tangsong–4. An underground powerhouse and tailrace canal will be built spanning Chharka Tangsong–4 and Kaike–1. Parts of Chharka Tangsong–5 will be submerged due to the reservoir.
The combined systems are expected to generate approximately 933.19 gigawatt-hours of electricity annually. The project site lies about 12 kilometers from Jufal Airport, and the generated power will be connected to the national grid through the proposed Dunai substation.
The total estimated cost of the Bhargung project stands at Rs 103.31 billion, translating to a per-megawatt cost of around Rs 285 million. Officials say the project could significantly enhance power generation in Karnali Province and help balance seasonal electricity supply through reservoir-based storage.
32 MW Karuwa Seti Project Advances in Kaski
Meanwhile, another hydropower project is progressing in Kaski district. A 32-megawatt Karuwa Seti Hydropower Project is planned in Machhapuchhre Rural Municipality, promoted by Bhyamolong Hydropower Development Company Limited.
The Ministry of Forests and Environment has requested public suggestions and expert input for a supplementary environmental impact assessment, citing design modifications to the project. These include a shortened headrace tunnel, an extended penstock pipeline, and relocation of the powerhouse, all of which necessitate a revised environmental review.
The Karuwa Seti project falls within the Annapurna Conservation Area, making environmental scrutiny particularly sensitive. Earlier approvals allowed the use of 9.65 hectares of forest land and 0.95 hectares of private land under a revised environmental management plan. However, additional land requirements have emerged, prompting the ministry to seek further consultation.
Broader Significance
With both projects moving ahead, policymakers see growing momentum in expanding hydropower generation beyond traditional hubs into remote and environmentally sensitive regions. While the projects promise substantial gains in energy security and regional development, authorities emphasize that environmental safeguards and local impacts will play a decisive role in determining final approvals.
If implemented as planned, the Bhargung and Karuwa Seti projects could mark a significant step toward diversifying Nepal’s hydropower portfolio and strengthening its long-term sustainable energy strategy.
