धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी संघद्वारा अर्थ मन्त्रालयको हस्तक्षेप विरुद्ध आपत्ति, निर्देशन तत्काल फिर्ता लिन मागSEBON Employee Unions Protest Ministry Interference, Demand Immediate Withdrawal of Directive
जेन जेड आन्दोलन (भदौ २३–२४) का उपलब्धिहरूलाई स्मरण गर्दै र देशव्यापी भ्रष्टाचारविरोधी अभियानलाई समर्थन जनाउँदै, नेपाल धितोपत्र बोर्ड (SEBON) का कर्मचारी संघहरूले शहीदहरूलाई श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै घाइतेको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गरेका छन्। संघहरूले वित्तमन्त्रीको नेतृत्वमा पूँजी बजार टास्कफोर्स गठन भएको अवस्थालाई स्वागत गर्दै पूँजी बजारको विकासका लागि आफ्नो प्रतिबद्धता दोहोर्याएका छन्।
तर, स्वायत्त नियामकका रूपमा काम गर्ने SEBON पछिल्ला दिनमा अर्थ मन्त्रालयको अति हस्तक्षेपका कारण समस्यामा परेको कर्मचारी संघको आरोप छ। भदौ ३१ गते राजस्व सचिवमार्फत् आएको निर्देशनअनुसार बोर्डले स्थापना कालदेखि प्राप्त गर्दै आएको कर्मचारी सुविधा खारेज गर्ने र भुक्तानी भइसकेका रकम समेत फिर्ता गर्नुपर्ने आदेशले संघहरूलाई आक्रोशित बनाएको छ।
कर्मचारी संघहरूले जारी गरेको विज्ञप्तिमा प्रमुख आपत्तिहरू यसप्रकार छन्:
बोर्डको स्वायत्तता पटक–पटक कमजोर पारिँदै गएको र सरकारी हस्तक्षेपले नियामकको कार्यक्षमता र स्वतन्त्रतामा प्रश्न उठाएको।
कर्मचारी सुविधाहरू धितोपत्र ऐन २०६३ को दफा २२ र ११६, कर्मचारी सेवा नियमावली २०६८ को नियम ७७ अनुसार वैधानिक रूपमा स्वीकृत भएकाले अर्थ मन्त्रालयको खारेज निर्णय त्रुटिपूर्ण भएको।
SEBON अझै आफ्नै भौतिक पूर्वाधारबाट वञ्चित रहँदा मन्त्रालयले सुविधा लक्षित गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण भएको।
भुक्तानी भइसकेका सुविधा समेत सेवानिवृत्त वा मृत कर्मचारीसँग फिर्ता लिनुपर्ने निर्णय अत्यन्तै अव्यावहारिक र अन्यायपूर्ण भएको।
धितोपत्र ऐनको दफा ११३ अनुसार सरकारलाई केवल नीतिगत निर्देशन दिने अधिकार भए पनि कर्मचारी लाभसम्बन्धी हस्तक्षेप अधिकार दायराभन्दा बाहिरको काम भएको।
कर्मचारी सुविधा सम्बन्धी प्रक्रिया SEBON बोर्डकै निर्णयबाट स्वीकृत भएकाले अवैधानिक भन्ने दाबी निराधार भएको।
नियमावलीको दफा १६७ अनुसार नयाँ पद सिर्जना वा तलब–भत्ता वृद्धिमा मात्र मन्त्रालयको सहमति आवश्यक हुने, तर कर्मचारी कल्याण कोष र सुरक्षाकोष SEBON को आफ्नै स्रोतबाट भएकोले मन्त्रालय अनुमतिबाहिर रहेको।
नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल बैंक र राष्ट्र बैंकिय बैंक जस्ता संस्थाहरूमा जस्तै कर्मचारी कोष स्थापना भइसकेको सन्दर्भमा केवल SEBON कर्मचारीलाई भ्रष्ट भनी लक्षित गर्नु अनुचित भएको।
कर्मचारीहरूमा निरन्तर भय र मानसिक दबाब सिर्जना गर्नु पूँजी बजारमा ७० लाख लगानीकर्ताको हित सुरक्षित गर्ने SEBON को भूमिकालाई कमजोर बनाउने कार्य भएको।
संघहरूले अर्थ मन्त्रालयलाई उक्त निर्देशन तत्काल फिर्ता लिन माग गरेका छन्। साथै, स्वायत्तता सुनिश्चित नभएसम्म चरणबद्ध आन्दोलन सुरु गर्ने चेतावनी दिएका छन्।
Acknowledging the achievements of the Gen Z movement of Bhadra 23–24, 2082, and supporting the nationwide anti-corruption campaign, the employee unions of the Securities Board of Nepal (SEBON) paid tribute to the martyrs and wished for the speedy recovery of the injured. They welcomed the formation of a capital market task force under the Finance Minister and reiterated their commitment to capital market development.
However, SEBON, an autonomous regulator under the Securities Act, has recently faced challenges due to excessive interference by the Ministry of Finance. On Bhadra 31, 2082, the Board received a directive from the Revenue Secretary ordering the withdrawal of employee facilities granted since SEBON’s establishment, along with the recovery of amounts already disbursed. This move has sparked strong opposition from SEBON’s staff unions.
In their statement, the unions highlighted key objections:
SEBON’s autonomy has repeatedly been undermined, raising questions over its independence and effectiveness as a regulator.
Employee benefits were lawfully approved under Section 22 and 116 of the Securities Act, 2063, and Rule 77 of the Employee Service Rules, 2068. The ministry’s order to revoke them is erroneous.
While SEBON still lacks its own physical infrastructure, the ministry unfairly targeted employee facilities.
The decision to recover benefits from even retired and deceased staff was deemed impractical and unjust.
Section 113 of the Securities Act allows the government to issue policy directives only on investor protection and market development. Interference in staff benefits exceeds this mandate.
Employee fund procedures were duly approved by SEBON’s board, which also includes a Finance Ministry representative, making claims of illegality baseless.
Only new positions and pay increments require ministry approval under Section 167 of SEBON’s Employee Service Rules; welfare and security funds do not, as SEBON operates from its own resources.
Employee funds are common across financial institutions like NRB, Nepal Bank, and RBB; singling out SEBON employees as corrupt is unjustified.
Creating fear and psychological pressure among staff undermines SEBON’s vital role in safeguarding the interests of 7 million investors.
The unions have urged the Finance Ministry to immediately revoke the directive and respect SEBON’s autonomy as guaranteed by law. Until the decision is withdrawn, both employee unions warned they will jointly launch phase-wise protest programs.
