NEPSE Trading

व्यावसायिक सेयर आयमा आयकर लागू गर्न सिफारिसProposal to Implement Tax on Business Share Income

विद्याधर मल्लिकको अध्यक्षतामा गठित कर प्रणाली सुधार सम्बन्धी उच्चस्तरीय सुझाव समितिले व्यक्तिले गर्ने व्यावसायिक सेयर आयमा आयकर ऐनअनुसार कर लगाउन सिफारिस गरेको छ। आइतबार सार्वजनिक प्रतिवेदनमा प्रमुख सुझावहरू: - व्यवसायिक सेयर आय: व्यावसायिक रुपमा सेयर कारोबार गर्ने व्यक्तिको आम्दानी गणना गरी व्यक्तिगत आयकर ऐनअनुरुप नै कर लगाउनुपर्ने। - पूँजीगत लाभकर: धितोपत्र बोर्डमा सूचीकृत सेयर कारोबारमा हाल तिर्दै आएको पूँजीगत लाभकर बढाउन सिफारिस। एक वर्षभन्दा कम अवधिको होल्डमा १० प्रतिशत र एक वर्षभन्दा बढी अवधिको होल्डमा ७.५ प्रतिशत कर। - आयकर दर: व्यक्तिले सेयर कारोबारबाट गरेको नाफालाई वार्षिक आम्दानीको रुपमा गणना गरी अन्य व्यवसायसरह आयकरको व्यवस्था अनुसार ३९ प्रतिशतसम्म कर असुल्ने। - नोक्सानी समायोजन: सेयर कारोबारबाट नोक्सानी भएको अवस्थामा नोक्सानीलाई पनि समायोजन गर्न पाउने। - व्यवसायिक आयको परिभाषा: वार्षिक कारोबारको रकम तथा कारोबार संख्याको आधारमा व्यवसायिक आय मान्न सिफारिस। - विरोध र समर्थन: केही लगानीकर्ताले सुझावलाई त्रसित गर्ने भन्दै विरोध गरे। समितिका अध्यक्ष मल्लिकले यो व्यवस्था लगानीकर्ताको हितमा रहेको दाबी गरे। यो सुझावले ठूला लगानीकर्तामा आशंका उत्पन्न गरे पनि, यसको कार्यान्वयनले कर प्रणालीलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। A high-level advisory committee chaired by Vidhyadhar Mallik has recommended imposing income tax on business share income according to the Income Tax Act. In a public report released on Sunday, the key suggestions are: - Business Share Income: Individuals engaging in business share trading should be subject to personal income tax calculated based on their earnings as per the Income Tax Act. - Capital Gains Tax: Increase the capital gains tax on listed shares currently trending upward: 10% for holdings less than one year and 7.5% for holdings over one year. - Tax Rates: Adjust the tax rate to 39% for other businesses based on annual income calculated against profits derived from share trading. - Loss Adjustment: Allow adjustment of losses incurred from share trading against taxable income. - Definition of Business Income: Propose defining business income based on annual turnover and the number of business transactions. - Opposition and Support: Some investors oppose these suggestions, citing potential deterrence to investment. Committee Chair Mallik defends the proposal, stating it serves the interests of investors. While this proposal may raise concerns among major investors, its implementation is expected to streamline and make the tax system more transparent and organized.

NEPSE trading 18 Jun, 20241 min read

Economy

अर्थमन्त्रालयले अवैध व्यापार रोक्न बिजकमा लगाएको HS कोड के हो ? What is the Harmonized HS Code?

हार्मोनाइज्ड एचएस कोड (Harmonized System Code) वा अंतर्राष्ट्रिय मानक एचएस कोड को हो? यसले विभिन्न देशहरूमा आयात-निर्यात भएका वस्तुहरूको आइडेन्टिफिकेसन गर्न मद्दत गर्दछ। यो विश्व स्तरको मानक हो जसले सामानको पहिचान र विभागिकरण गर्न सहायक बनाउँछ। विशेषताहरू: - आइडेन्टिटी कोड: प्रत्येक सामानलाई एक विशेष अंक वा कोड दिइएको छ जसले त्यस सामानको विवरण र श्रेणीलाई प्रतिनिधित्व गर्दछ। - अंतर्राष्ट्रिय मानक: एचएस कोड प्रत्येक देशमा अलग अलग हुन सक्छ, तर यसको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा साझा मानकहरू छन् जसले अन्य देशहरूमा बजारिकृत सामानको पहिचान गर्न सहायक बनाउँछ। - व्यवसायिक सुविधा: यो मानक अंतर्राष्ट्रिय व्यापार नियमित र सहज बनाउनुको लागि महत्त्वपूर्ण छ। The Harmonized System Code (Harmonized HS Code) or International Standard HS Code is a classification system that aids in the identification of goods imported and exported in various countries. It is a global standard that helps in the identification and categorization of goods. Key Features: - Identity Code: Each item is assigned a specific number or code that represents its description and category, helping in its identification. - International Standard: While HS codes may vary from country to country, there are internationally shared standards that assist in identifying marketable goods across different nations. - Business Convenience: This standard is crucial for facilitating international trade regulations and making them more manageable.

NEPSE trading14 Jun, 20241 min read

Top

सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंकका पूर्व सीईओलाई तीन वर्ष र तीन महिना कैद, २ करोड ७० लाख रुपैयाँ जरिवानाFormer CEO of Saptakoshi Development Bank sentenced to three years and three months in prison

महत्वपूर्ण निर्णयमा, विशेष अदालतले सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंकका पूर्व सीईओ नवीन सुवेदीलाई ३ वर्ष ३ महिना जेल सजायको निर्णय गरेको छ जसमा २ करोड ७० लाख रुपैयाँ जरिवाना तिराउने गरेको हो । | यो मुद्दा पुर्ननिर्णय र महत्वपूर्ण कानूनी कार्यवाहीका लागि निकै गर्मागर्दै आएको छ। सुवेदी र सहदोषीहरूले अदालतको निर्णयमा अपील गर्ने विकल्प छ। In a significant ruling, the Special Court has sentenced Navin Suvedi, the former CEO of Saptakoshi Development Bank, to three years and three months in prison along with a fine of NPR 20,700,000 in a money laundering case. The case drew attention due to the substantial amount involved and the sophisticated nature of the fraudulent activities. Suvedi and his associates have the option to appeal the court's decision.

NEPSE trading14 Jun, 2024<1 min read

Investor

श्री डिष्टिलरी लिमिटेडबाट आईपीओका लागि प्रभु क्यापिटल लिमिटेडलाई बिक्री प्रबन्धकको रूपमा नियुक्तिAppointment of Prabhu Capital Limited as Sales Manager for IPO by Shree Distillery Limited

नेपालको प्रमुख मदिरा उद्योगमा स्थित श्री डिष्टिलरी लिमिटेडले आफ्नो प्राथमिक शेयर निष्कासन (आइपीओ) का लागि प्रभु क्यापिटल लिमिटेड (PRVUCL) लाई बिक्री प्रबन्धकको रूपमा नियुक्त गरेको छ। आइपीओ निष्कासनका लागि सम्झौता श्री डिष्टिलरी लिमिटेड र प्रभु क्यापिटल लिमिटेड बीच आइपीओ निष्कासनका लागि सम्झौता हुँदा जेष्ठ ३१, २०८१ बि.सं.मा सम्झौता हुने गरी थियो। श्री डिष्टिलरी लिमिटेडबाट संचालक सनत न्यौपाने र प्रभु क्यापिटल लिमिटेडबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत आशिष गौचनले हस्ताक्षर गरेका थिए। प्रमुख कार्यकारीकर्ताहरूको बयानहरू श्री डिष्टिलरी लिमिटेडको संचालक सनत न्यौपाने तपाईंको सफलता र विश्वसनीयतामा विश्वास राखेको छ र जनतालाई पनि साझेदारी बनाउन आग्रह गरेका छन्। प्रभु क्यापिटल लिमिटेडको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत आशिष गौचनले श्री डिष्टिलरीले आइपीओ निष्कासनमा गरेको विश्वासमा धन्यवाद व्यक्त गरेका छन्। भविष्यका चरण र योजनाहरू श्री डिष्टिलरी लिमिटेडले नेपाल धितोपत्र बोर्डमा आइपीओ निष्कासनको लागि निवेदन पेश गर्ने योजना बनाइसकेको छ र आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर आइपीओ जारी गर्ने योजना छ। Shree Distillery Limited, a leading liquor industry in Nepal, has appointed Prabhu Capital Limited (PRVUCL) as the sales manager for its primary share issuance (IPO). Agreement for IPO Issuance An agreement was reached between Shree Distillery Limited and Prabhu Capital Limited for IPO issuance on Jestha 31, 2081 BS. Signatories include Sanat Nyapane from Shree Distillery Limited and Ashish Gauchan from Prabhu Capital Limited. Statements from Key Executives Sanat Nyapane, the operator of Shree Distillery Limited, emphasized the company's success in establishing its identity in the liquor industry and its commitment to making the public a partner. Ashish Gauchan, the principal executive officer of Prabhu Capital Limited, expressed gratitude for the trust shown by Shree Distillery Limited. Company Overview: Shree Distillery Limited Established in 1985, Shree Distillery Limited is a renowned liquor producer in Nepal, known for its high-quality alcoholic beverages. Key brands include Kings Pride Whiskey, Mount Everest Whiskey, Bond Black Label, Oasis Extra Dry, Shree Special Number One, and others. New Brands and Expansion Plans Shree Distillery Limited plans to introduce new brands such as Priyasi Sofie, Priyasi Dudhia, Sagun Apple, Sagun Green Apple, among others, and expand its product offerings.

NEPSE trading14 Jun, 20241 min read

Economy

नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण चौथो २०७९–८० प्रतिवेदनDetailed Report of Nepal Living Standards Survey IV 2079-80

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले चौथो नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण २०७९–८० को विस्तृत प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। जनताको जीवनस्तर मापन गरी देशमा रहेको गरिबीको अवस्था थाहा पाउनका लागि यो सर्वेक्षण सञ्चालन गरिएको हो। प्रतिवेदनले विभिन्न स्वास्थ्य, आर्थिक, र सामाजिक सूचकांकहरूको विश्लेषण प्रस्तुत गरेको छ। स्वास्थ्य अवस्था: सर्वेक्षणले नसर्ने प्रकृतिका रोगको वृद्धि देखाएको छ। तेस्रो सर्वेक्षणमा ११.७% रहेकोमा हाल यसको अवस्था १८.५% पुगेको छ। प्रमुख नसर्ने रोगहरूमा: - रक्तचाप: १९.८% - पेटसम्बन्धी रोग: १४.७% - मधुमेह: ९.३% - श्वासप्रश्वासम्बन्धी रोग: ८.६% संक्रामक रोगहरूमा पनि वृद्धि भएको छ। अघिल्लो सर्वेक्षणमा २०% रहेकोमा हाल २४.९% पुगेको छ। रोजगारी: रोजगारीको अवस्थामा: - ६.४% व्यक्तिहरू करारमा छन्। - २८.७% व्यक्तिहरू मासिक तलबभत्ता बुझ्ने गरी दीर्घकालीन प्रकृतिको रोजगारीमा छन्। - ६४.९% व्यक्तिहरू दैनिक रूपमा भुक्तानी पाउने गरी काम गर्छन्। आर्थिक स्थिति: हालको न्यूनतम आधारभूत आवश्यकताको औसत लागत ७२,९०८ रुपैयाँ बराबर छ। खाद्य आवश्यकता पूर्ति गर्न ३५,०२९ र गैर-खाद्य आवश्यकता पूर्ति गर्न ३७,८७९ रुपैयाँ खर्च गर्ने गरेको देखिएको छ। शिक्षा: प्राथमिक विद्यालयको पहुँचमा रहेको जनसंख्या ९०.८% छ। त्यस्तै, बजार केन्द्रको पहुँचमा ७२.७%, सहकारी संस्थामा ८३.३%, र बैंकको पहुँचमा ७४.२% जनसंख्या रहेको छ। शिक्षा क्षेत्रमा प्रतिव्यक्ति वार्षिक खर्च २९,७४२ रुपैयाँ रहेको छ। गरिबीको रेखामुनि रहेका व्यक्तिले औसत ६,१४५ र गरिबीको रेखामाथि रहेका व्यक्तिले औसत ३५,६८२ रुपैयाँ खर्च गरेका छन्। गरिबी: नेपालको कूल जनसंख्याको २०.२७% जनसंख्या अझै पनि गरिबीको रेखामुनि रहेको देखिएको छ, जुन तेस्रो सर्वेक्षणमा २५.१६% थियो। प्रदेशअनुसार गरिबीको दर: - सुदूरपश्चिम: ३४.१६% - कर्णाली: २६.६९% - लुम्बिनी: २४.३५% - गण्डकी: ११.८८% - बागमती: १२.५९% - मधेस: २२.५३% - कोशी: १७.१९% सर्वेक्षणका अन्य विषयहरू: सर्वेक्षणमा उपभोग, सेवासुविधामा पहुँच, आवास तथा आवासीय सुविधाको उपभोग, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आम्दानी, बचत तथा ऋण, विप्रेषण, जग्गाको स्वामित्व र उपयोगलगायतका विषय समेटिएका छन्। निष्कर्ष : नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षणले देशको गरिबी र जीवनस्तरको व्यापक चित्रण प्रस्तुत गरेको छ। नसर्ने रोगहरूको वृद्धि, रोजगारका विभिन्न स्वरूप, र गरिबीको अवस्थाले देशको समग्र विकासमा महत्वपूर्ण चुनौतीहरू देखाएको छ। यो प्रतिवेदन नीति निर्माताहरूलाई आगामी रणनीतिहरू तय गर्न सहयोग पुर्‍याउनेछ।The National Statistics Office has published the detailed report of the fourth Nepal Living Standards Survey (NLSS) for the year 2079-80. This survey aims to measure the living standards of the population and understand the state of poverty in the country. The report presents an analysis of various health, economic, and social indicators. Health Status: The survey indicates an increase in non-communicable diseases. The incidence has risen from 11.7% in the third survey to 18.5% currently. The major non-communicable diseases are: - Hypertension: 19.8% - Gastrointestinal diseases: 14.7% - Diabetes: 9.3% - Respiratory diseases: 8.6% Communicable diseases have also shown an increase, from 20% in the previous survey to 24.9% currently. Employment: In terms of employment status: - 6.4% of people are on contract. - 28.7% are in long-term jobs with monthly salaries. - 64.9% are in jobs with daily wage payments. Economic Status: The average cost to meet basic needs is 72,908 NPR annually. Out of this, 35,029 NPR is spent on food and 37,879 NPR on non-food items. Education: - 90.8% of the population is within half an hour's reach of a primary school. - 72.7% have access to market centers within the same timeframe. - 83.3% have access to cooperative institutions. - 74.2% have access to banks. Annual per capita spending on education is 29,742 NPR. Those below the poverty line spend an average of 6,145 NPR, while those above the poverty line spend an average of 35,682 NPR. Poverty: The survey shows that 20.27% of Nepal's total population still lives below the poverty line, compared to 25.16% in the third survey. The poverty rates by province are: - Sudurpashchim: 34.16% - Karnali: 26.69% - Lumbini: 24.35% - Gandaki: 11.88% - Bagmati: 12.59% - Madhesh: 22.53% - Koshi: 17.19% Other Survey Topics: The survey covers consumption, access to services, housing and residential facilities, education, health, employment, income, savings and loans, remittances, land ownership, and usage, among other topics. Conclusion: The NLSS IV provides a comprehensive picture of poverty and living standards in Nepal. The increase in non-communicable diseases, various employment forms, and the state of poverty highlight significant challenges for the country's overall development. This report will assist policymakers in formulating future strategies.

NEPSE trading14 Jun, 20241 min read

Investor

बीमा कम्पनीहरु पुँजी वृद्धिका लागि हकप्रद सेयर जारी गर्न तयारInsurance Companies Preparing for Rights Issues to Meet Capital Requirements

नेपाल बीमा प्राधिकरणले बीमा कम्पनीहरुको चुक्ता पुँजी वृद्धिको निर्देशन दिएपछि विभिन्न बीमा कम्पनीहरुले यसलाई पूरा गर्न हकप्रद सेयर जारी गर्ने तयारी गरेका छन्। सुरुमा निर्धारण गरिएको मितिमा परिवर्तन गर्दै प्राधिकरणले बारम्बार समय थपेको छ, र हाल धेरै कम्पनीहरुले हकप्रद सेयरको माध्यमबाट पुँजी वृद्धि गर्ने योजना बनाएका छन्। तल गैर-जीवन बीमा र जीवन बीमा कम्पनीहरुको तयारीको विस्तृत विवरण छ। वर्तमान समस्याहरु र ढिलाइ धितोपत्र बोर्डबाट समयमा नै अनुमतिपत्र नपाउँदा केही कम्पनीहरु समस्यामा परेका छन्। पुस महिनादेखि धितोपत्र बोर्ड अध्यक्षविहीन रहेको कारणले नयाँ हकप्रद सेयर अनुमतिहरु रोकिएका छन्। यसले पुँजी वृद्धिको लागि हकप्रद सेयरमा निर्भर कम्पनीहरुलाई चुनौती प्रस्तुत गरेको छ। निष्कर्ष धेरै बीमा कम्पनीहरुले पुँजी वृद्धिका लागि महत्वपूर्ण कदमहरु चालेका छन्, तर धितोपत्र बोर्डबाट अनुमतिपत्र पाउने प्रक्रियामा ढिलाइले महत्वपूर्ण चुनौतीहरु उत्पन्न गरेको छ। नेपाल बीमा प्राधिकरणले अधिकांश कम्पनीहरुले पुँजी वृद्धिको आवश्यकताहरु पूरा गर्न तयार रहेको विश्वास दिलाए पनि, अनुमतिपत्र ढिलाइको समस्याको समाधान तत्कालै गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। ### Insurance Companies Preparing for Rights Issues to Meet Capital Requirements The Nepal Insurance Authority's directive for insurance companies to increase their paid-up capital has seen various responses. Despite several extensions to the initial deadline, many companies are still working towards meeting the regulatory capital requirements through the issuance of rights shares. Below is a detailed look at the current preparations by both non-life and life insurance companies. #### Non-Life Insurance Companies and Their Rights Issue Preparations: | कम्पनीको नाम | हकप्रद तयारी | |--------------------------------|--------------| | नेपाल इन्सुरेन्स | ४० प्रतिशत | | युनाइटेड अजोड इन्सुरेन्स | १५ प्रतिशत | | नेको इन्सुरेन्स | २५ प्रतिशत | | एनएलजी इन्सुरेन्स | ६६ प्रतिशत | | सानिमा जीआइसी इन्सुरेन्स | २५ प्रतिशत | | प्रभु इन्सुरेन्स | ५०.५१ प्रतिशत| #### Life Insurance Companies and Their Rights Issue Preparations: | कम्पनीको नाम | हकप्रद तयारी | |-----------------------------------|--------------| | एसियन लाइफ इन्सुरेन्स | ४२ प्रतिशत | | प्रभु महालक्ष्मी लाइफ इन्सुरेन्स | १७ प्रतिशत | | सन नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स | २७ प्रतिशत | | एलआइसी नेपाल | ८८.५४ प्रतिशत| ### Current Issues and Delays Despite the preparations, some companies are facing delays due to the lack of timely approvals from the Securities Board of Nepal (SEBON). The board has been without a chairman since Poush, leading to a halt in approvals for new rights issues. This has created a bottleneck for companies that depend on rights issues to meet the capital requirements set by the Nepal Insurance Authority. ### Conclusion While many insurance companies have made significant strides towards meeting the capital increase mandates, the delays in obtaining necessary approvals from SEBON have posed significant challenges. The Nepal Insurance Authority has assured that the majority of companies are on track to meet the capital requirements, yet the timely resolution of these approval delays remains crucial for the industry to comply with regulatory standards.

NEPSE trading14 Jun, 20241 min read

Investor

असार महिनाको लागि वाणिज्य बैंकहरूले मुद्दति निक्षेपको ब्याजदर घटाएCommercial Banks Reduce Interest Rates on Fixed Deposits for Ashar

असार महिनाका लागि सबै वाणिज्य बैंकहरूले मुद्दति निक्षेपको ब्याजदर घटाएका छन्। औसतमा, व्यक्तिगत तर्फ मुद्दति निक्षेपको ब्याजदर असार महिनाका लागि ६.८७ प्रतिशत कायम भएको छ, जुन जेठ महिनाको औसत ब्याजदर ७ प्रतिशतको तुलनामा ०.१४ विन्दुले घटेको हो। बैंकहरूद्वारा प्रदान गरिएका ब्याजदरहरूको विश्लेषण: सबैभन्दा उच्च ब्याजदर: - हिमालयन बैंक (HBL): ८.२५% - एनएमबी बैंक (NMB): ७.६९% - एनआईसी एशिया बैंक (NICA): ७.६९% सबैभन्दा कम ब्याजदर: - कृषि विकास बैंक (ADBL): ५.६६% - एभरेष्ट बैंक (EBL): ५.७५% - राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक (NBL): ६.७५% ब्याजदरमा परिवर्तन: - बढाएका बैंकहरू: हिमालयन बैंक (HBL) ०.७५% ले, माथिल्लो त्रैमासिकको तुलनामा। - घटाएका बैंकहरू: ग्लोबल आइएमई बैंक (GBIME) १.००% ले, लक्ष्मी बैंक (LSL) ०.५०% ले, सानिमा बैंक (SANIMA) ०.२०% ले। बैंकहरूद्वारा ब्याजदरमा निरन्तरता: - स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक (SCB): ७.००% - राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक (NBL): ६.७५% निष्कर्ष: ब्याजदरको कमीले बैंकहरूको कर्जाको ब्याजदरमा पनि कमी आउने सम्भावना छ, जसले गर्दा कर्जा प्रवाह र लगानी विस्तारमा सुधार हुन सक्नेछ। तरलता अवस्थाको व्यवस्थापन र नीतिगत अवरोधहरूको समाधानमा बैंकहरूले विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। असार महिनाका लागि बैंकहरूले ब्याजदर घटाउनुको मुख्य कारण प्रणालीमा अधिक तरलता र कर्जा प्रवाहमा नीतिगत अवरोध हुन सक्ने देखिन्छ। अब बेस रेट घट्दै जाने क्रमले कर्जाको ब्याजदर पनि घटाउनेछ, जसले बैंकिंग क्षेत्रमा नयाँ दिशा दिने आशा गरिएको छ।For the month of Ashar, all commercial banks have reduced their interest rates on fixed deposits. On average, the interest rate on fixed deposits for individuals is set at 6.87% for Ashar, which is a decrease from the average rate of 7% in Jestha. This represents a reduction of 0.14 percentage points on average. Analysis of Interest Rates Provided by Banks: Highest Interest Rates: - Himalayan Bank (HBL): 8.25% - NMB Bank (NMB): 7.69% - NIC Asia Bank (NICA): 7.69% Lowest Interest Rates: - Agricultural Development Bank (ADBL): 5.66% - Everest Bank (EBL): 5.75% - Rastriya Banijya Bank (NBL): 6.75% Changes in Interest Rates: - Banks That Increased Rates: Himalayan Bank (HBL) increased by 0.75% compared to the previous quarter. - Banks That Decreased Rates: Global IME Bank (GBIME) decreased by 1.00%, Laxmi Bank (LSL) by 0.50%, and Sanima Bank (SANIMA) by 0.20%. Banks That Maintained Rates: - Standard Chartered Bank (SCB): 7.00% - Rastriya Banijya Bank (NBL): 6.75% Conclusion: The reduction in interest rates is expected to lower the interest rates on loans as well, potentially boosting credit flow and investment expansion. The management of liquidity and resolution of policy obstacles are crucial areas that banks need to focus on. The primary reason for banks reducing interest rates for the month of Ashar appears to be the excess liquidity in the system and policy obstacles in credit disbursement. As the base rate continues to decrease, it will further reduce loan interest rates, potentially leading to a new direction in the banking sector.

NEPSE trading14 Jun, 20241 min read

Investor

GDP र नेप्से सूचकांक सम्बन्धी तथ्यांकGDP and NEPSE Index Data Analysis

नेपालको आर्थिक वर्ष २०६९/२०७० देखि २०७८/२०७९ सम्मको GDP वृद्धि दर र नेप्से सूचकांकको तुलनात्मक अध्ययन: विश्लेषण: - २०६९/२०७० मा GDP वृद्धि दर ३.८०% थियो भने नेप्से सूचकांक ५१८.३३ थियो। - २०७०/२०७१ मा GDP वृद्धि दर ५.७०% पुग्यो र नेप्से सूचकांक १,०३६.११ भयो। - २०७३/२०७४ मा GDP वृद्धि दर ७.५०% पुग्यो, जुन सबैभन्दा उच्च वृद्धि दर थियो, र नेप्से सूचकांक १,५८२.७० मा पुगेको थियो। - २०७६/२०७७ मा GDP वृद्धि दर २.३०% मा घटेको देखिन्छ भने नेप्से सूचकांक १,३६२.३४ थियो। - २०७७/२०७८ र २०७८/२०७९ मा GDP वृद्धि दर ०.००% मा स्थिर रहेको छ भने नेप्से सूचकांक क्रमशः २,८८३.३८ र २,००९.४६ रहेको छ। ग्राफ: ग्राफमा GDP वृद्धि दर र नेप्से सूचकांकको तुलना गरिएको छ। GDP वृद्धि दरलाई सुन्तला रंगको बारहरूमा र नेप्से सूचकांकलाई नीलो रेखामा देखाइएको छ। - ग्राफ अनुसार, GDP वृद्धि दरमा उतारचढाव देखिन्छ भने नेप्से सूचकांकमा पनि समयअनुसार परिवर्तन भएको छ। - उच्च GDP वृद्धि दरको साथमा नेप्से सूचकांकमा पनि वृद्धि भएको देख्न सकिन्छ, जस्तै २०७३/२०७४ र २०७४/२०७५ मा। - पछिल्ला दुई आर्थिक वर्षमा GDP वृद्धि दर ०.००% रहेको छ तर नेप्से सूचकांकमा कमी देखिएको छ। निष्कर्ष: नेपालको GDP वृद्धि दर र नेप्से सूचकांकबीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध देखिन्छ। उच्च GDP वृद्धि दर हुँदा नेप्से सूचकांकमा पनि वृद्धि भएको छ भने आर्थिक मन्दीको समयमा दुबै घटेका छन्। भविष्यमा आर्थिक वृद्धि दर सुधार गर्न ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ, जसले नेप्से सूचकांकलाई पनि सकारात्मक रूपमा प्रभावित गर्नेछ।A comparative study of GDP growth rate and NEPSE index from the fiscal year 2069/2070 to 2078/2079: Analysis: - 2069/2070: GDP growth rate was 3.80%, and the NEPSE index was 518.33. - 2070/2071: GDP growth rate increased to 5.70%, and the NEPSE index reached 1,036.11. - 2073/2074: The highest GDP growth rate of 7.50% was recorded, with the NEPSE index at 1,582.70. - 2076/2077: GDP growth rate dropped to 2.30%, and the NEPSE index was 1,362.34. - 2077/2078 and 2078/2079: GDP growth rate remained at 0.00%, while the NEPSE index was 2,883.38 and 2,009.46, respectively. Graph: The graph compares the GDP growth rate (represented by orange bars) and the NEPSE index (represented by the blue line). - The graph shows fluctuations in the GDP growth rate and corresponding changes in the NEPSE index. - There is a correlation between higher GDP growth rates and increases in the NEPSE index, as seen in 2073/2074 and 2074/2075. - In the last two fiscal years, the GDP growth rate remained at 0.00%, while the NEPSE index showed a decline. Conclusion: There is a direct relationship between Nepal's GDP growth rate and the NEPSE index. Higher GDP growth rates generally coincide with increases in the NEPSE index, while economic downturns reflect declines in both. To positively impact the NEPSE index, it is crucial to focus on improving the GDP growth rate in the future.

NEPSE trading13 Jun, 20241 min read

Investor

वाणिज्य बैंकहरुको वैशाखसम्मको प्रतिसेयर आम्दानी (EPS)EPS of Commercial Banks Till Baisakh

वैशाखसम्म वाणिज्य बैंकहरुको प्रतिसेयर आम्दानी (EPS) औसतमा १३ रुपैयाँ ५५ पैसा कायम भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको बैंकहरुको नाफालाई आधार मानेर प्रतिसेयर आम्दानी निकालिएको हो। उच्च प्रतिसेयर आम्दानी भएका बैंकहरु: 1. स्टान्डर्ड चार्टर्ड बैंक: २८ रुपैयाँ २६ पैसा 2. एभरेष्ट बैंक: २५ रुपैयाँ ३२ पैसा 3. नबिल बैंक: २० रुपैयाँ १९ पैसा कम प्रतिसेयर आम्दानी भएका बैंकहरु: - नेपाल बैंक: ४ रुपैयाँ ०२ पैसा - चार अन्य बैंकहरुको प्रतिसेयर आम्दानी १० रुपैयाँ भन्दा कम छ। बैंकहरुको EPS कम हुनुका कारणहरु: - चुक्ता पुँजी अनुसार व्यापार विस्तार गर्न नसक्दा। - बैंकहरुको नाफामा दबाब पर्ने। - खराब कर्जा बढ्दा आम्दानीमा असर पर्ने। - आर्थिक मन्दी, सुस्त व्यापार, कर्जाको माग कम हुनुलगायतका कारणले प्रदर्शन सन्तोषजनक नदेखिनु। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यहरु: - बैंकहरुले कुल ४८ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ भन्दा धेरै खुद नाफा कमाएका छन्। - आम्दानीको थुप्रै रकम प्रोभिजन गर्दा नाफामा दबाब परेको छ। - कम्पनीहरुको मूल्यांकनमा EPS मात्र आधार बनाउनु हुँदैन; ग्रोथ सम्भावना, भविष्यमा थप व्यवसाय विस्तार र अरु रणनीतिक विषयहरुलाई पनि अध्ययन र आधार बनाउन जरुरी हुन्छ। - अन्य महत्वपूर्ण सूचकहरुको अध्ययन र विश्लेषण पनि आवश्यक छ। निष्कर्ष: वाणिज्य बैंकहरुको प्रतिसेयर आम्दानीमा विविधता रहेको छ। उच्च EPS भएका बैंकहरु सशक्त देखिए पनि केही बैंकहरुको EPS कम देखिएको छ। यसको मुख्य कारणहरुमा व्यापार विस्तार गर्न नसक्नु, खराब कर्जा र आर्थिक मन्दीले नाफामा दबाब पर्ने हुन्। बैंकहरुको मूल्यांकन गर्दा EPS बाहेक अन्य महत्वपूर्ण सूचकहरुको अध्ययन र विश्लेषण पनि आवश्यक छ। मुख्य बुँदाहरु: 1. कृषि विकास बैंक: नाफा - २६९७ लाख, EPS - १४.२८ 2. सिटिजन्स बैंक: नाफा - १५०३ लाख, EPS - १०.५८ 3. एभरेष्ट बैंक: नाफा - २९८० लाख, EPS - २५.३२ 4. ग्लोबल आईएमई बैंक: नाफा - ४१२२ लाख, EPS - ११.४१ 5. हिमालयन बैंक: नाफा - २२२८ लाख, EPS - १०.२९ 6. कुमारी बैंक: नाफा - १४२९ लाख, EPS - ५.४५ 7. लक्ष्मी सनराइज बैंक: नाफा - १९५६ लाख, EPS - ८.४४ 8. माछापुच्छ्रे बैंक: नाफा - ११०६ लाख, EPS - ९.५२ 9. नबिल बैंक: नाफा - ५४६२ लाख, EPS - २०.१९ 10. नेपाल बैंक: नाफा - ५९० लाख, EPS - ४.०२ 11. नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक: नाफा - ३७७१ लाख, EPS - ११.०५ 12. नेपाल एसबिआई बैंक: नाफा - १४२२ लाख, EPS - १३.५४ 13. एनआईसी एशिया बैंक: नाफा - २१६३ लाख, EPS - १४.५० 14. एनएमबी बैंक: नाफा - २४८७ लाख, EPS - १३.५४ 15. प्रभु बैंक: नाफा - २५०४ लाख, EPS - १०.६४ 16. प्राइम कमर्शियल बैंक: नाफा - ३२२५ लाख, EPS - १६.६२ 17. राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक: नाफा - २५६३ लाख, EPS - १६.३९ 18. सनिमा बैंक: नाफा - १७४६ लाख, EPS - १२.८६ 19. सिद्धार्थ बैंक: नाफा - १९७७ लाख, EPS - १४.०३ 20. स्टान्डर्ड चार्टर्ड बैंक: नाफा - २६६५ लाख, EPS - २८.२६As of Baisakh, the average Earnings Per Share (EPS) of commercial banks stands at NPR 13.55. The EPS has been calculated based on the profits reported by Nepal Rastra Bank. Top Banks by EPS: 1. Standard Chartered Bank: NPR 28.26 2. Everest Bank: NPR 25.32 3. Nabil Bank: NPR 20.19 Banks with Low EPS: - Nepal Bank: NPR 4.02 - Four other banks have an EPS of less than NPR 10. Reasons for Low EPS: - Inability to expand business according to paid-up capital. - Pressure on profits due to increased provisioning. - Impact of rising non-performing loans on earnings. - Economic slowdown, sluggish business, and decreased loan demand. Additional Important Points: - Banks have earned a net profit of over NPR 48.59 billion. - Significant provisions have put pressure on profits. - EPS should not be the sole basis for company valuation; growth potential, future business expansion, and other strategic factors should also be considered. - Other important indicators need to be studied and analyzed. Conclusion: There is a wide variation in the EPS of commercial banks. While banks with high EPS appear strong, some banks have lower EPS due to reasons like lack of business expansion, rising non-performing loans, and economic slowdown. For a comprehensive company valuation, it is essential to consider multiple factors beyond just EPS. Key Takeaways 1. Agriculture Development Bank: Profit - 2,697 Lakhs, EPS - 14.28 2. Citizens Bank: Profit - 1,503 Lakhs, EPS - 10.58 3. Everest Bank: Profit - 2,980 Lakhs, EPS - 25.32 4. Global IME Bank: Profit - 4,122 Lakhs, EPS - 11.41 5. Himalayan Bank: Profit - 2,228 Lakhs, EPS - 10.29 6. Kumari Bank: Profit - 1,429 Lakhs, EPS - 5.45 7. Laxmi Sunrise Bank: Profit - 1,956 Lakhs, EPS - 8.44 8. Machhapuchchhre Bank: Profit - 1,106 Lakhs, EPS - 9.52 9. Nabil Bank: Profit - 5,462 Lakhs, EPS - 20.19 10. Nepal Bank: Profit - 590 Lakhs, EPS - 4.02 11. Nepal Investment Mega Bank: Profit - 3,771 Lakhs, EPS - 11.05 12. Nepal SBI Bank: Profit - 1,422 Lakhs, EPS - 13.54 13. NIC Asia Bank: Profit - 2,163 Lakhs, EPS - 14.50 14. NMB Bank: Profit - 2,487 Lakhs, EPS - 13.54 15. Prabhu Bank: Profit - 2,504 Lakhs, EPS - 10.64 16. Prime Commercial Bank: Profit - 3,225 Lakhs, EPS - 16.62 17. Rastriya Banijya Bank: Profit - 2,563 Lakhs, EPS - 16.39 18. Sanima Bank: Profit - 1,746 Lakhs, EPS - 12.86 19. Siddhartha Bank: Profit - 1,977 Lakhs, EPS - 14.03 20. Standard Chartered Bank: Profit - 2,665 Lakhs, EPS - 28.26

NEPSE trading13 Jun, 20242 min read

Economy

नेपाल राष्ट्र बैंकले ३५ अर्ब रुपैयाँको निक्षेप संकलन उपकरण जारी गर्नेNepal Rastra Bank to Issue Deposit Collection Instrument Worth NPR 35 Billion

- उद्देश्य: बजारमा रहेको अधिक तरलताको व्यवस्थापन गर्न। - जारी गर्ने उपकरण: ३५ अर्ब रुपैयाँको निक्षेप संकलन उपकरण। - बोलकबोल मिति: आज बिहीबार, जेठ ३१ गते। - उद्देश्य: बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको अधिक तरलता खिच्न। - आवेदन समय: इच्छुक बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आज बिहीबार दिउँसो ३ बजेसम्म बोलकबोलमार्फत आवेदन दिन सक्नेछन्। - प्रयोग अवधि: १४ दिनका लागि। - भुक्तानी मिति: साँवा र ब्याज भुक्तानी मिति असार १३ गते। - ब्याजदर: बोलकबोल मार्फत निर्धारण हुने। - न्यूनतम रकम: बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले न्यूनतम १० करोड रुपैयाँ। - अधिकतम रकम: अधिकतम ५ अर्ब रुपैयाँले निःशेष भाग जानेगरी निष्कासित रकम बराबरको माग गर्न सक्नेछन्।- Purpose: To manage excess liquidity in the market. - Instrument: Deposit collection instrument worth NPR 35 billion. - Bidding Date: Today, Thursday, 31st Jestha. - Objective: To absorb excess liquidity from banks and financial institutions. - Application Deadline: Interested banks and financial institutions can submit their bids by 3 PM today, Thursday. - Usage Period: For 14 days. - Repayment Date: Principal and interest repayment date is set for 13th Asar. - Interest Rate: To be determined through bidding. - Minimum Amount: Banks and financial institutions can bid for a minimum of NPR 100 million. - Maximum Amount: Maximum bid amount can be up to NPR 5 billion per institution.

NEPSE trading13 Jun, 20241 min read

Investor

चालु आर्थिक वर्षको दश महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ५३ अर्ब भन्दा धेरै नाफा कमाए Banks and Financial Institutions Achieve Over NPR 53 Billion Net Profit in First Ten Months of Current Fiscal Year

चालु आर्थिक वर्षको बैंशाख महिनासम्ममा नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ५३ अर्ब भन्दा धेरै खुद नाफा गरेका छन्। कर्जा असुलीमा कठोर भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले नाफा समेत बढाउन सफल भएका हुन्। चालु आर्थिक वर्षको बैंशाख महिनासम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खुद नाफा ५३ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ, जुन गत चैत महिनाको तुलनामा १९.०८ प्रतिशतले बढी हो। चालु आवको चैतसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खुद नाफा ४४ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ थियो। पछिल्लो समयमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा लगानी भन्दा पनि असुलीमा ध्यान दिए। कोरोना महामारी तथा आर्थिक मन्दीका कारण बढेको कर्जा ‘डिफल्ट’ ले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कर्जा लगानी बढाउन भन्दा पनि विगतको कर्जा असुली गर्न दबाब पर्यो। कर्जाको डिफल्ट बढेसँगै नोक्सानी व्यवस्थालाइ धेरै रकम छुट्याउनु पर्यो, जसले गर्दा बैंकहरुको नाफामा असर पर्‍यो। त्यसैगरी, नयाँ कर्जा लगानी बढ्न नसक्दा बैंकहरूको आम्दानीमा पनि असर गर्‍यो, जसले गर्दा नाफा निरन्तर घट्दो क्रममा थियो। विगतमा गरिएको अधिक कर्जा लगानीका कारण पुँजीकोषमा परेको दबाबले पनि बैंकहरूलाई कर्जा थप विस्तार गर्न असहज भएको थियो। त्यसपछि बैंकहरूले पुरानो कर्जा घटाउने, कर्जा नोक्सानी फिर्ता लिने, डिफल्ट कर्जालाई असुली गर्ने क्रमलाई बढाएपछि बैंशाख महिनाको नाफामा केही सुधार आएको हो। बैंशाख महिनामा बैंकहरूको नाफा चैतको तुलनामा बढेको भए पनि गत आवको सोही अवधिको तुलनामा १५.०३ प्रतिशतले घटेको छ। गत आवको बैंशाखसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ६२ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ खुद नाफा गरेका थिए। चालु आवको बैंशाखसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको जोखिम व्यवस्थापनबाट फिर्ता रकम, ब्याज आम्दानी, विदेशी विनिमयको कारोबारबाट हुने आम्दानी लगायतका आम्दानीमा सुधार आएको छ। सो अवधिसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा नोक्सानी व्यवस्थापनबाट फिर्ता गरेको रकम मात्रै ३२ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ रहेको छ। गत आवको सोही अवधिमा यस्तो फिर्ता रकम १७ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ मात्रै थियो। चालु आवको बैंशाखसम्ममा वाणिज्य बैंकहरूको खुद नाफा ४८ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ रहेको छ, जुन गत चैतको तुलनामा १९.४८ प्रतिशतले बढी हो। गत चैतमा वाणिज्य बैंकहरूको खुद नाफा ४० अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ थियो। वाणिज्य बैंकहरूको नाफा चैतको तुलनामा बैंशाखमा बढेको भए पनि गत आवको सोही अवधिसँग तुलना गर्दा घटेको छ। गत आवको बैंशाखमा वाणिज्य बैंकहरूको खुद नाफा ५७ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ थियो। त्यसैगरी चालु आवको बैंशाखसम्ममा विकास बैंकहरूको खुद नाफा ४ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ रहेको छ, जुन गत चैतको तुलनामा १४.१ प्रतिशतले बढी हो। गत चैतमा विकास बैंकहरूको खुद नाफा ३ अर्ब ६५ करोड थियो। विकास बैंकहरूको नाफा पनि चैतको तुलनामा बैंशाखमा बढेको भए पनि गत आवको सोही अवधिलाई हेर्दा घटेको छ। गत आवको बैंशाखमा विकास बैंकहरूले ४ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ खुद नाफा गरेका थिए। चालु आवको बैंशाखसम्ममा फाइनान्स कम्पनीहरूको खुद नाफा ४१ करोड ५० लाख रुपैयाँ छ, जुन गत चैतको तुलनामा २४.९९ प्रतिशतले बढी हो। गत चैतमा फाइनान्स कम्पनीहरूको खुद नाफा ३३ करोड २० लाख रुपैयाँ थियो। फाइनान्सहरूको बैंशाखसम्मको खुद नाफा गत आवको सोही अवधिको तुलनामा भने घटेको छ। गत आवको बैंशाखमा फाइनान्स कम्पनीहरूको खुद नाफा १ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ थियो। विश्लेषण: यो तथ्यांकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा असुलीमा ध्यान दिएको देखाउँछ, जसले गर्दा नाफा बढाउन मद्दत गरेको छ। कोरोना महामारी र आर्थिक मन्दीका कारण कर्जा डिफल्ट बढेपछि बैंकहरूले पुरानो कर्जा असुलीमा ध्यान दिएका थिए। यो प्रक्रिया सफल भएको देखिन्छ किनकि बैंशाखमा नाफा चैतको तुलनामा बढेको छ। तर, गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा नाफा अझै घटिरहेको छ, जसले गर्दा अझै सुधारको आवश्यकता देखाउँछ। बैंकहरूले जोखिम व्यवस्थापनमा सुधार गर्दै कर्जा असुलीलाई प्राथमिकता दिएका छन्, जसले गर्दा वर्तमान आर्थिक अवस्था सम्हाल्न मद्दत गरेको छ। अब बैंकहरूले नयाँ कर्जा लगानीमा पनि ध्यान दिनुपर्छ, ताकि दीर्घकालीन स्थायित्व र नाफा सुनिश्चित गर्न सकियोस्। Banks and financial institutions in Nepal have recorded a net profit of over NPR 53 billion in the first ten months of the current fiscal year, up to the month of Baisakh. This increase in profit is attributed to their stringent loan recovery efforts. As of Baisakh, the net profit of banks and financial institutions stands at NPR 53.19 billion, reflecting a 19.08% increase compared to the previous month of Chaitra. In Chaitra, the net profit was NPR 44.67 billion. In recent times, banks and financial institutions have focused more on loan recovery rather than loan disbursement. The surge in loan defaults due to the COVID-19 pandemic and economic slowdown pressured these institutions to prioritize recovering existing loans over extending new ones. The increase in loan defaults necessitated setting aside significant amounts for loss provisioning, impacting the profitability of banks. Additionally, the inability to increase new loan investments further affected the income of banks, leading to a continuous decline in profits. The pressure on the capital fund from past high loan investments also made it challenging for banks to expand credit further. As a result, banks intensified efforts to reduce old loans, recover non-performing loans, and collect defaulted loans, leading to some improvement in net profit by Baisakh. Despite the increase in profits in Baisakh compared to Chaitra, the profit is still 15.03% lower than the same period in the previous fiscal year. By Baisakh of the previous fiscal year, banks and financial institutions had achieved a net profit of NPR 62.60 billion. Up to Baisakh of the current fiscal year, banks and financial institutions have seen improvements in income from risk management returns, interest income, and foreign exchange transactions. By this period, the amount recovered from loan loss provisions alone is NPR 32.62 billion, compared to NPR 17.23 billion in the same period of the previous fiscal year. Interpretation: The focus on loan recovery has been crucial for banks and financial institutions in managing their profitability amidst challenging economic conditions. The significant increase in loan defaults due to the pandemic and economic downturn forced banks to shift their strategies towards recovering past loans rather than issuing new ones. The recovery efforts have started to show positive results, with a notable increase in net profits by Baisakh. However, the overall profit is still lower compared to the previous fiscal year, indicating that there is still room for improvement. The reduced pressure on capital funds and the recovery of non-performing loans have contributed to the financial health of banks. For investors and stakeholders, the current scenario highlights the importance of effective risk management and the need for strategic planning to navigate through economic uncertainties. The banks' ability to adapt their strategies and focus on loan recovery has been instrumental in achieving the current level of profitability. Moving forward, banks and financial institutions need to continue their recovery efforts while also exploring opportunities for new loan investments as economic conditions improve. This balanced approach will help ensure sustained profitability and financial stability in the long term.

NEPSE trading12 Jun, 20242 min read

Economy

सहुलियतपूर्ण कर्जा बक्यौता एक खर्ब ३८ अर्बutstanding Concessional Loans at NPR 138 Billion

नेपाल राष्ट्र बैंकले सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज अनुदानबापतको एक खर्ब ३८ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ कर्जा बक्यौता बाँकी रहेको जनाएको छ। गएको वैशाखसम्म १ लाख २६ हजार १ सय ९१ जना ऋणीलाई यो कर्जा प्रवाह गरिएको थियो। कृषि तथा पशुपक्षी व्यवसाय कर्जाअन्तर्गत सबैभन्दा धेरै ऋणीहरू छन्, जसमा ४९ हजार ६३ जना ऋणीलाई ९४ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरिएको छ। महिला उद्यमशील कर्जामा ७४ हजार ९४२ जना महिला उद्यमीले ४२ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ कर्जा पाएका छन्। शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण लिएका ११९ जनालाई २ करोड ४० लाख ६० हजार, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका ७९५ जनालाई २९ करोड, दलित समुदाय व्यवसाय विकासतर्फ ८८३ जनालाई ३१ करोड ७० लाख, र प्राविधिक शिक्षा पढ्न ऋण लिएका १०५ जनालाई २ करोड ५० लाख रुपैयाँ कर्जा बक्यौता रहेको छ। भूकम्प प्रभावित १३४ जनाले घर बनाउन लिएको ७० लाख, १०० वटा कपडा उद्योगीले लिएको १ अर्ब ११ करोड, र युवावर्ग स्वरोजगार कर्जातर्फ १ करोड १० लाख रुपैयाँ कर्जा बाँकी रहेको छ। सरकारको नीतिअनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७५ सालमा सहुलियतपूर्ण ब्याजमा विभिन्न १० प्रकारका कर्जा दिनुपर्ने गरी कार्यविधि बनाएको थियो। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो आधारदरमा २ प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी ब्याजदर कायम गर्नुपर्ने तथा ब्याज, सूचना शुल्क, बीमा प्रिमियम र कर्जा सुरक्षण शुल्कबाहेक अरू शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था छ। कार्यविधि अनुसूची १. कृषि तथा पशुपक्षी व्यवसाय कर्जा: - ऋणी संख्या: ४९ हजार ६३ - बक्यौता रकम: ९४ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ २. महिला उद्यमशील कर्जा: - ऋणी संख्या: ७४ हजार ९४२ - बक्यौता रकम: ४२ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ ३. शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो कर्जा: - ऋणी संख्या: ११९ - बक्यौता रकम: २ करोड ४० लाख ६० हजार रुपैयाँ ४. वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका कर्जा: - ऋणी संख्या: ७९५ - बक्यौता रकम: २९ करोड रुपैयाँ ५. दलित समुदाय व्यवसाय विकास कर्जा: - ऋणी संख्या: ८८३ - बक्यौता रकम: ३१ करोड ७० लाख रुपैयाँ ६. प्राविधिक शिक्षा कर्जा: - ऋणी संख्या: १०५ - बक्यौता रकम: २ करोड ५० लाख रुपैयाँ ७. भूकम्प प्रभावित घर निर्माण कर्जा: - ऋणी संख्या: १३४ - बक्यौता रकम: ७० लाख रुपैयाँ ८. कपडा उद्योग कर्जा: - ऋणी संख्या: १०० - बक्यौता रकम: १ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ ९. युवावर्ग स्वरोजगार कर्जा: - ऋणी संख्या: १ - बक्यौता रकम: १ करोड १० लाख रुपैयाँNepal Rastra Bank (NRB) has reported that there are outstanding concessional loans amounting to NPR 138.71 billion as of the end of Baisakh. These loans have been provided to 126,191 borrowers. The largest portion of these loans is in the agriculture and livestock sector, with 49,063 borrowers accounting for NPR 94.04 billion. Similarly, the women entrepreneurship loans have been provided to 74,942 women entrepreneurs, totaling NPR 42.87 billion. Education certificate collateral loans have been provided to 119 individuals, amounting to NPR 240.6 million. Loans for those returning from foreign employment total NPR 2.9 billion for 795 individuals. Development loans for the Dalit community amount to NPR 3.17 billion for 883 individuals, and technical education loans total NPR 250 million for 105 individuals. Additionally, loans for earthquake-affected households amount to NPR 7 million for 134 individuals. Loans for 100 garment industries total NPR 1.11 billion, and youth self-employment loans amount to NPR 110 million. According to government policy, in 2075 B.S., Nepal Rastra Bank formulated procedures to provide 10 types of concessional loans. Banks and financial institutions are required to set interest rates at no more than 2% above their base rate for these loans, and they cannot charge additional fees except for interest, information fees, insurance premiums, and loan protection fees. Procedures Schedule 1. Agriculture and Livestock Loans: - Borrowers: 49,063 - Outstanding Amount: NPR 94.04 billion 2. Women Entrepreneurship Loans: - Borrowers: 74,942 - Outstanding Amount: NPR 42.87 billion 3. Education Certificate Collateral Loans: - Borrowers: 119 - Outstanding Amount: NPR 240.6 million 4. Foreign Employment Returnee Loans: - Borrowers: 795 - Outstanding Amount: NPR 2.9 billion 5. Dalit Community Development Loans: - Borrowers: 883 - Outstanding Amount: NPR 3.17 billion 6. Technical Education Loans: - Borrowers: 105 - Outstanding Amount: NPR 250 million 7. Earthquake-Affected House Construction Loans: - Borrowers: 134 - Outstanding Amount: NPR 7 million 8. Garment Industry Loans: - Borrowers: 100 - Outstanding Amount: NPR 1.11 billion 9. Youth Self-Employment Loans: - Borrowers: 1 - Outstanding Amount: NPR 110 million

NEPSE trading11 Jun, 20241 min read

Economy

विदेशी मुद्रा सञ्चिति नयाँ उचाइमा, रेमिट्यान्सको योगदान मुख्य Foreign Exchange Reserves Set New Record Due to Rising Remittances

नेपालको विदेशी मुद्रा सञ्चितिले नयाँ कीर्तिमान बनाएको छ। गत वैशाखसम्म सञ्चितिमा उल्लेखनीय वृद्धि हुँदै आएको छ र यो १९ खर्ब ४२ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ पुगेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो प्रतिवेदनले यो वृद्धि मुख्य रूपमा रेमिट्यान्सको निरन्तर वृद्धिका कारण भएको बताएको छ। प्रमुख बुँदाहरू: - रेमिट्यान्स प्रवाह: वैशाखमा नेपालले १ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स प्राप्त गरेको छ। अघिल्लो महिना (चैत)को तुलनामा केही घटे पनि यो गत वर्षको तुलनामा २३.४ प्रतिशतले बढी हो। चालु आर्थिक वर्षका पहिलो १० महिनामा कुल ११ खर्ब ९८ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको छ, जसमा गत वर्षको तुलनामा १९.२ प्रतिशतको वृद्धि भएको छ। - विदेशी मुद्रा सञ्चिति: विदेशी मुद्रा सञ्चिति १४ अर्ब ५४ करोड अमेरिकी डलर पुगेको छ, जसमा गत आर्थिक वर्षको अन्त्यको तुलनामा २४.२ प्रतिशतको वृद्धि भएको छ। यो सञ्चितिले १५.१ महिना सम्मको वस्तु आयात र १२.६ महिना सम्मको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहेको छ। वृद्धि का कारणहरू: 1. रेमिट्यान्स प्रवाह: पछिल्ला डेढ वर्षदेखि हरेक महिना १ खर्बभन्दा बढी रेमिट्यान्स नेपाल भित्रिँदै आएको छ। विशेषगरी असोजमा सबैभन्दा धेरै १ खर्ब ३७ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स प्राप्त भएको थियो भने माघमा १ खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँ मात्र प्राप्त भएको थियो। 2. नीतिगत उपायहरू: सरकारले आयात घटाउन विभिन्न नीतिगत उपायहरू लागू गरेको छ, जसले सञ्चितिमा वृद्धि गर्न मद्दत गरेको छ। यद्यपि पर्यटन क्षेत्रमा केही सुधार देखिएको भए पनि निर्यात र वैदेशिक सहयोग अझै कमजोर छ। असर र भविष्यको दृष्टिकोण: - आर्थिक स्थिरता: उच्च विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई आर्थिक स्थिरताको सूचक मानिन्छ। यसले आयात र विदेशी लगानी फिर्ताको लागि आवश्यक रकम प्रदान गर्दछ। - चुनौतीहरू: पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेका अनुसार सञ्चिति मुख्यतः बाह्य कारणले वृद्धि भएको हो, आन्तरिक आर्थिक नीतिहरूको कारणले होइन। उच्च सञ्चिति लाभदायक भए तापनि राम्रो अर्थतन्त्रको लागि धेरै सूचकहरू बलियो हुन आवश्यक छ। - सरकारी खर्च: पर्याप्त सञ्चिति हुँदाहुँदै पनि सरकारी खर्च कम हुनुले आन्तरिक आर्थिक वृद्धिमा बाधा पुर्‍याएको छ। विश्लेषकहरूका अनुसार, सरकारलाई पूर्वाधार र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउन आवश्यक छ। निष्कर्ष: नेपालको विदेशी मुद्रा सञ्चिति रेमिट्यान्सको कारणले नयाँ उचाइमा पुगेको छ। यद्यपि, रेमिट्यान्समा निर्भरता र आन्तरिक आर्थिक नीतिहरूको अभाव चुनौतीपूर्ण छन्। दीर्घकालीन वृद्धिका लागि सरकारले विकास खर्च र आर्थिक विविधीकरणमा ध्यान दिनुपर्ने छ। विदेशी मुद्रा सञ्चिति उच्च हुनुले सरकारलाई विकास खर्च गर्ने अवसर प्रदान गरेको छ, तर खर्च गर्न नसक्दा आन्तरिक अर्थतन्त्रमा सुधार आउन सकेको छैन। दीर्घकालीन स्थिरताका लागि रणनीतिक लगानी र नीतिगत सुधार आवश्यक छन्।Nepal’s foreign exchange reserves reached a record high in the month of Baisakh, continuing the trend of increasing reserves over the past several months. As of the end of Baisakh, the reserves have hit NPR 1,942.40 billion, the highest ever recorded. The Nepal Rastra Bank's latest report attributes this surge primarily to the continuous increase in remittance inflows. Key Highlights: - Steady Growth in Remittances: In Baisakh, Nepal received NPR 116 billion in remittances. Although this marks a slight decrease from the previous month (Chaitra), it represents a 23.4% increase compared to the same period last year. For the first ten months of the current fiscal year, remittances have totaled NPR 1,198.60 billion, showing a 19.2% year-on-year increase. - Foreign Exchange Reserves: The foreign exchange reserves have reached USD 14.54 billion, a 24.2% increase from the previous fiscal year's end. The current reserves can support 15.1 months of goods imports and 12.6 months of goods and services imports. Reasons Behind the Increase: 1. Remittance Inflows: The continuous rise in remittances is a major driver. Each month, over NPR 100 billion has been remitted to Nepal, with the highest being NPR 137 billion in Asoj and the lowest NPR 105 billion in Magh. 2. Policy Measures: The government has implemented measures to reduce imports, contributing to the growth in reserves. Additionally, while tourism has shown some recovery, exports and foreign aid have remained weak. Implications and Future Outlook: - Economic Stability: High foreign exchange reserves are seen as a positive indicator of economic stability, providing a cushion for the economy and supporting imports and foreign investment repatriation. - Challenges: Former Finance Minister Surendra Pandey highlights that the reserves are largely bolstered by external factors rather than domestic economic policies. He stresses that while high reserves are beneficial, a robust economy requires multiple strong indicators, including effective government spending and economic diversification. - Government Spending: Despite ample reserves for development spending, actual expenditure remains low, hindering internal economic growth. Analysts suggest that the government needs to increase investment in infrastructure and productive sectors to stimulate the economy and boost private sector confidence. Conclusion: Nepal's record-high foreign exchange reserves are primarily due to increased remittances, signaling strong external economic support. However, the reliance on remittances and the lack of effective domestic economic policies present challenges. To ensure sustainable growth, the government must focus on increasing development spending and diversifying the economy. This development underscores the importance of balancing external inflows with robust domestic policies to achieve a resilient and diversified economy. While the high reserves provide a buffer, long-term stability will depend on strategic investments and policy reforms.

NEPSE trading11 Jun, 20242 min read

Economy

नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरणका लागि पाँच वर्षे रणनीति बनायोNepal Develops Five-Year Strategy to Combat Money Laundering

सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलामा व्यापक सुधार गर्ने उद्देश्यका साथ नेपालले पाँच वर्षे रणनीतिको खाका बनाएको छ। यस रणनीतिअनुसार काम भएमा सम्पत्ति शुद्धीकरणका विषयलाई लिएर नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय निगरानीमा पर्ने खतरा टर्ने विश्वास छ। केही समयअघि मात्र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानूनहरूमा संशोधन गरेको नेपालले पाँच वर्षे रणनीतिको खाका बनाएर काम अगाडि बढाउने उद्देश्य लिएको भए पनि कार्यान्वयन चुनौतिपूर्ण रहेको विज्ञहरू बताउँछन्। तर, सरकारी अधिकारीहरूले रणनीतिमा समावेश भएका बुँदाहरूलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा लैजाने बताएका छन्। अर्थमन्त्री वर्षमान पुन अध्यक्ष रहेको सम्पत्ति शुद्धीकरण निर्देशक समितिको बैठकले गत बुधबार परिमार्जनसहित पारित गरेको रणनीतिको मस्यौदा मन्त्रीपरिषद्ले पारित गरेसँगै लागू हुनेछ। रणनीतिमा भ्रष्टाचार, राजस्व छली, हुन्डी, क्रिप्टोकरेन्सी कारोबार लगायतका वित्तीय अपराध न्यूनीकरणका योजना समावेश छन्। नेपालले आवश्यक कानून संशोधन गरिसकेको भए पनि अझै कयौं मापदण्डहरू पूरा गर्न बाँकी छ। समयमै ती मापदण्डहरू पूरा नगरे निगरानी सूचीमा पर्ने जोखिम रहेको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ। आगामी अक्टोबरमा नेपाललाई अवलोकन गर्नुपर्ने देशको सूचीबाट बाहिर निकाल्न प्रयास भइरहेको छ।Nepal has formulated a five-year strategic plan aimed at making substantial improvements in money laundering matters. The strategy is expected to prevent Nepal from being placed under international surveillance for money laundering concerns if implemented effectively. Recently, Nepal amended its laws related to money laundering and now plans to advance its efforts with the new strategic framework. Experts, however, indicate that implementation remains challenging. Government officials have assured that the included strategies will be effectively executed. The draft of the strategy was approved with modifications last Wednesday by the Anti-Money Laundering Steering Committee, chaired by Finance Minister Yuba Raj Khatiwada. Once approved by the Council of Ministers, it will be implemented. The strategy includes plans to reduce financial crimes such as corruption, tax evasion, hundi transactions, and cryptocurrency dealings. Although Nepal has amended the necessary laws, several standards remain unmet. The Ministry of Finance has indicated that failure to meet these standards on time could result in Nepal being placed on a watch list. Efforts are ongoing to remove Nepal from the observation list during the upcoming evaluation in October.

NEPSE trading11 Jun, 20241 min read

Economy

असार ७ गते प्रतिनिधि सभाबाट बजेट पारित गर्ने तयारीUpcoming Budget to Be Passed by House of Representatives on June 21

असार ७ गते प्रतिनिधि सभाबाट बजेट पारित गर्ने तयारी सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट असार ७ गते प्रतिनिधि सभाबाट पारित गर्ने तयारी गरेको छ। संघीय संसद सचिवालयले तयार पारेको पाक्षिक संसदीय क्यालेन्डरअनुसार सो दिन प्रतिनिधि सभामा विनियोजन विधेयकलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिने उल्लेख छ। अर्थमन्त्रीले यही जेठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्षका लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए। हाल संसदमा विनियोजन विधेयकमाथि मन्त्रालयगत छलफल आजदेखि सुरु हुँदैछ।Upcoming Budget to Be Passed by House of Representatives on June 21 The government plans to pass the budget for the upcoming fiscal year in the House of Representatives on June 21. According to the fortnightly parliamentary calendar prepared by the Federal Parliament Secretariat, the Appropriation Bill will be presented for decision in the House of Representatives on this date. Finance Minister Yuba Raj Khatiwada presented a budget of NPR 1.86 trillion for the upcoming fiscal year on May 29. Currently, the Appropriation Bill is under discussion in parliament, with ministry-wise discussions starting today.

NEPSE trading11 Jun, 2024<1 min read

Economy

आर्थिक वर्ष २०८१-८२ को मौद्रिक नीतिको तयारी Central Bank Initiates Preparation for Monetary Policy for Fiscal Year 2081-82

नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१-८२ का लागि मौद्रिक नीतिको तयारी सुरु गरेको छ। सरकारले बजेट प्रस्तुत गरेपछि राष्ट्र बैंकले विभिन्न सरोकारवालासँग राय र सुझाव माग्दै आगामी मौद्रिक नीति निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएको हो। यस सम्बन्धमा आर्थिक अनुसन्धान विभागले असार १६ गतेसम्म राय/सुझावहरू उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको छ। राष्ट्र बैंकको यो पहल अर्थतन्त्रको स्थिरता र विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ। मौद्रिक नीतिका लागि आवश्यक सुझावहरू एनआरएनए भवन, बालुवाटार, काठमाडौंमा रहेको आर्थिक अनुसन्धान विभागमा पठाउन सकिनेछ। साथै, राय/सुझावहरू [email protected] मा इमेल मार्फत पनि पठाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ।The Central Bank has begun preparations for the monetary policy for the upcoming fiscal year 2081-82. Following the government's budget presentation, Nepal Rastra Bank has sought opinions and suggestions from stakeholders for the upcoming year's monetary policy. The Bank has requested the Economic Research Department to provide feedback by Asar 16. The address of the Economic Research Department is NRN Building, Baluwatar, Kathmandu. Additionally, suggestions can be sent via email to [email protected]. This initiative by the Central Bank is expected to significantly contribute to the stability and development of the economy. By collecting necessary suggestions for the monetary policy, the Central Bank aims to create an effective policy that ensures economic stability and growth. This inclusive approach reflects the Bank's commitment to transparency and collaboration with all stakeholders. By incorporating feedback from stakeholders, the Central Bank aims to play a crucial role in the country's economic development. The Bank has indicated that it is ready to complete this process on time and take the necessary steps for overall economic growth.

NEPSE trading9 Jun, 20241 min read

Economy

आर्थिक वृद्धि लक्ष्यका लागि कर्जा विस्तार आवश्यक Credit Expansion Necessary for Economic Growth Target

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने र मुद्रास्फीति ५.५ प्रतिशतभित्र कायम राख्ने लक्ष्य लिएको छ। बैंकर र निजी क्षेत्रले आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न १० देखि ११ प्रतिशत कर्जा विस्तार आवश्यक हुने बताएका छन्। नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसीले आन्तरिक ऋण बढाएर लगानीयोग्य स्रोतमा दबाब नहुने बताउँदै प्राथमिक पूँजीकोषको दबाबले कर्जा विस्तारमा समस्या रहेको तर्क गरेका छन्। चालु आवमा सरकारको लक्ष्य अनुसार कर्जा विस्तार ११.५ प्रतिशत हुनुपर्नेमा हालसम्म २ खर्ब ४६ अर्ब मात्रै विस्तार भएको छ। बैंकहरूले कर्जा विस्तारका लागि प्राथमिक पूँजीकोषमा ४५ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्नेछ। बैंकहरूको निष्क्रिय कर्जा र ब्याज पूँजीकरण बढेको कारणले धेरै बैंक सञ्चित नोक्सानीमा पुगेका छन्। बैंकर्स संघ अध्यक्ष केसीले आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न राष्ट्र बैंकको सहजीकरण आवश्यक भएको बताएका छन्। राष्ट्र बैंकले पूँजी थप्न हकप्रद बाहेक अन्य उपकरणमार्फत समस्या समाधान गर्न सहमति जनाएको छ। बैंकहरूले अग्राधिकार सेयर जस्ता विकल्प प्रयोग गरी पूँजी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिन्छ। यसरी, आर्थिक वृद्धिलाई सहयोग पुर्‍याउन कर्जा विस्तारका लागि आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने हुन्छ।The government has set a target of achieving 6% economic growth and keeping inflation within 5.5% for the upcoming fiscal year 2081/82. Bankers and the private sector have stated that 10 to 11% credit expansion is necessary to achieve this economic growth. Sunil KC, president of the Nepal Bankers' Association, mentioned that increasing internal debt will not pressure investable resources. However, he argued that banks cannot expand credit due to the growing pressure on primary capital. In the current fiscal year, the government aimed for 11.5% credit expansion through monetary policy to achieve its economic growth target. However, only NPR 246 billion of credit has been expanded so far. Banks require NPR 45 billion in primary capital for the necessary credit expansion. Increased non-performing loans and interest capitalization have led many banks to incur retained losses. Bankers' Association President KC emphasized the need for the central bank's facilitation to achieve economic growth. The central bank has agreed to address the capital issues through tools other than rights shares. Banks need to manage capital through instruments like preference shares. Therefore, necessary steps must be taken to facilitate credit expansion and support economic growth.

NEPSE trading8 Jun, 20241 min read

Economy

बाग्मती प्रदेशको आगामी आवको बजेट: चालु आवकै हाराहारीमा Bagmati Province's Upcoming Budget: On Par with Current Fiscal Year

बाग्मती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि चालु आर्थिक वर्षकै हाराहारीमा बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका अनुसार, आगामी आर्थिक वर्षका लागि ६० अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याउन लागिएको हो। बाग्मती प्रदेशले असार १ गते बजेट प्रस्तुत गर्ने योजना बनाएको छ, जसमा मुख्यत: कृषि, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकता दिने छ। आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री जगन्नाथ थपलियाले भने, "प्रदेशको आयस्तरलाई अधिकतम प्रयोग गरेर बजेट निर्माण भइरहेको छ।" संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान रकममा कटौती भएपछि चालु आवकै हाराहारीमा बजेट ल्याउनुपर्ने आवश्यकता रहेको मन्त्री थपलियाले बताए। आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम प्रदेशसभाबाट पारित भइसकेको छ, जसमा ठूला र बृहत् प्रकृतिका योजनाहरूलाई समेट्ने योजना रहेको छ। चालु आवका लागि बाग्मती प्रदेशले ६२ अर्ब ७० करोड ९० लाख ७८ हजार रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको थियो, जसमा चालुतर्फ २६ अर्ब ७० करोड २७ लाख ६९ हजार, पुँजीगततर्फ ३५ अर्ब ५० करोड ६३ लाख ९ हजार र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ५० करोड रुपैयाँ रहेको थियो। Bagmati Province is gearing up to present a budget for the upcoming fiscal year that is on par with the current fiscal year. The Ministry of Economic Affairs and Planning has indicated that a budget of approximately NPR 60 billion is being prepared for the next fiscal year. The province plans to present this budget on Asar 1, with a focus on key areas such as agriculture, tourism, education, health, and employment promotion. Minister for Economic Affairs and Planning, Jagannath Thapaliya, mentioned, "The budget is being formulated by maximizing the province's revenue levels." Given the reduction in grants from the federal government, it has become necessary to keep the budget similar to the current fiscal year. The policy and program for the upcoming fiscal year have already been approved by the Provincial Assembly, and they include large-scale projects aimed at improving the standard of living. For the current fiscal year, Bagmati Province had allocated NPR 62.7 billion, with NPR 26.7 billion for current expenditures, NPR 35.5 billion for capital expenditures, and NPR 500 million for financial management.

NEPSE trading7 Jun, 20241 min read

Economy

पूँजीबजारको समस्या समाधान गर्न प्रतिबद्ध : प्रधानमन्त्रीPrime Minister Commits to Resolving Issues in the Capital Market

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पूँजीबजारमा कायम समस्या समाधान गर्न तयार रहेको बताएका छन्। साथै, उनले उत्पादनशील, रोजगारमूलक र न्यायपूर्ण वितरणसहितको उच्च फराकिलो, दिगो र समावेशी आर्थिक बृद्धि हासिल गर्दै समिष्टगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न पूँजीबजारको महत्वपूर्ण भूमिका रहने बताएका छन्। नेपाल धितोपत्र बोर्ड स्थापनाको ३२औं वर्षमा प्रवेश गरेको अवसरमा शुक्रबार शुभकामना दिंदै उनले सरकारले विभिन्न समयमा भएका अध्ययनबाट प्राप्त सुझावहरूको आधारमा पूँजीबजारमा देखिएका समस्याहरू समाधान गर्दै आएको बताएका छन्। उनले वार्षिकोत्सवका अवसरमा बोर्ड पदाधिकारी, धितोपत्र बजार तथा व्यवसायी, सूचीकृत कम्पनी लगानीकर्ता लगायत सम्पूर्ण सरोकारवालाहरूमा शुभकामना व्यक्त गरेका छन्। देशमा आर्थिक-सामाजिक रूपान्तरणसहित राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि हासिल गर्न सरकार निरन्तर प्रयत्नशील रहेको उल्लेख गर्दै उनले संविधान कार्यान्वयन, सङ्घीयताको सबलीकरण, अर्थतन्त्रको सुधार र पुनरूत्थान, उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि तथा रोजगारी सिर्जनामा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम केन्द्रित रहेको बताए। लगानीमैत्री वातावरणको निर्माण गरी लगानी आकर्षण गर्न सम्बद्ध कानूनहरूमा समयानुकुल परिमार्जन गरिएको बताए। उनले सरकारले व्यावसायिक वातावरणको निर्माण गरी उद्योगी व्यवसायीहरूको मनोबल बढाउन, छरिएर रहेका साना पूँजी एकत्रित गरी ठूला परियोजना कार्यान्वयन गर्न एवं बन्द भएका उद्योग कलकारखाना सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न सरकारले निजी क्षेत्रको लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको पनि बताए। उनले बोर्डले प्रभावकारी रूपमा वित्तीय स्रोतको परिचालनमार्फत् आर्थिक क्रियाकलापलाई औपचारिक प्रणालीमा आवद्ध गर्दै उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी बृद्धिमा सहयोग पुग्ने गरी आफ्ना गतिविधिहरूलाई अगाडि बढाउने अपेक्षा व्यक्त गरे।Prime Minister Pushpa Kamal Dahal Prachanda has expressed his readiness to resolve the issues prevailing in the capital market. He emphasized the significant role of the capital market in achieving high, broad-based, sustainable, and inclusive economic growth along with productive, employment-oriented, and equitable distribution while maintaining macroeconomic stability. Extending his greetings on the occasion of the 32nd anniversary of the establishment of the Nepal Securities Board on Friday, he mentioned that the government has been addressing the issues in the capital market based on suggestions received from various studies conducted over time. He extended his best wishes to the board officials, securities market professionals, listed company investors, and all stakeholders on the anniversary. Highlighting the government's continuous efforts towards economic and social transformation, political stability, good governance, social justice, and prosperity, he said that the government’s policies and programs are focused on implementing the constitution, strengthening federalism, reforming and reviving the economy, increasing production and productivity, and creating employment opportunities. He mentioned that relevant laws have been amended timely to create an investment-friendly environment and attract investments. He also stated that the government has adopted policies to encourage private sector investments to boost business morale, consolidate small scattered capital for implementing large projects, and manage the operation of closed industries and factories. He expressed his expectation that the board would advance its activities to formalize economic activities through effective mobilization of financial resources, thereby contributing to the increase in production, productivity, and employment.

NEPSE trading7 Jun, 20241 min read

Latest

रोकिएका धितोपत्र बोर्डका काम अब अघि बढ्ने Stalled SEBON Activities to Resume

नेपाल धितोपत्र बोर्डको रोकिएका काम अब अघि बढ्ने भएका छन्। शुक्रवार आयोजित वार्षिकोत्सवमा बोर्डका अध्यक्ष नरेन्द्र कुमार रानाले यो जानकारी दिएका हुन्। "पुसदेखि रोकिएका काम अब अघि बढ्छन्। त्यसको लागि अध्ययन भइरहेको छ। पहिलो बैठक पनि गरिसकिएको छ। सम्भवतः आउने बैठकले केही निकास दिने काम गर्ने छ," अध्यक्ष रानाले भने। उनी अर्थ मन्त्रालयका तर्फबाट प्रतिनिधिको रूपमा आएका हुन्। यद्यपि उनलाई मन्त्रालयमा कुनै पनि विभागमा संलग्न गराइएको छैन। उनलाई पुलमा राखिएको छ। अध्यक्ष रानाले धितोपत्र बोर्डको भवनको लागि सरकारी जग्गा प्राप्त गर्न पहल गर्ने बताए। यस्तै, लेखा समितिको निर्देशनलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषयमा पनि अध्ययन भइरहेको छ। उनले अन्य निकायले दिएको निर्देशनलाई समेत छलफल गर्नुपर्ने बताए। रानाले नेपाल धितोपत्र बोर्डमा तत्काल अध्यक्ष नियुक्त गर्न आग्रह गरेका छन्। शुक्रबार धितोपत्र बोर्डले काठमाण्डौको रवि भवनस्थित एक होटेलमा वार्षिकोत्सव कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो। कार्यक्रममा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनलाई प्रमुख अतिथि बनाइएको थियो। तर, उनको अनुपस्थितिमा राजस्व सचिव डा.राम प्रसाद घिमिरेले प्रमुख अतिथिको भूमिका निभाए।The stalled activities of the Nepal Securities Board are set to resume. During the annual celebration on Friday, Board Chairman Narendra Kumar Rana announced this development. "The activities that were halted since January will now move forward. We are currently studying the necessary steps. The first meeting has already taken place, and the upcoming meeting is expected to provide some solutions," said Chairman Rana. Rana represents the Ministry of Finance. However, he has not been assigned to any specific department within the ministry and is currently placed in the ministry’s pool. Chairman Rana mentioned efforts to secure government land for the Securities Board building. Additionally, they are studying how to implement the directives given by the Accounts Committee. He emphasized the need to discuss and address the instructions from other agencies as well. Rana urged the immediate appointment of a chairman for the Nepal Securities Board. The Securities Board organized an annual celebration at a hotel in Ravi Bhavan, Kathmandu on Friday. Finance Minister Barshaman Pun was invited as the chief guest, but in his absence, Revenue Secretary Dr. Ram Prasad Ghimire fulfilled the role of the chief guest.

NEPSE trading7 Jun, 20241 min read