विकास प्रयासमा देखिएका चुनौतीहरू, सामाजिक न्याय र समृद्धि Challenges in Development Efforts, Social Justice and Prosperity
आर्थिक वर्ष ८०÷८१ को प्रस्तावित बजेट १७५१ अर्ब भए तापनि संशोधन गरी यस वर्ष १५३० अर्बमा घटाइएको छ । यसै सन्दर्भमा, आर्थिक वर्ष ८१÷८२ मा १८६० अर्बको प्रस्तावित बजेट संसदबाट पास भए तापनि कार्यान्वयनमा चुनौती देखिन्छ । जसमा वैदेशिक अनुदान ८०÷८१ मा ५० अर्ब प्रस्तावित भए तापनि यस वर्ष जेष्ठसम्म ३ अर्ब मात्र प्राप्त हुनु दुःखको कुरा हो । हामीले विदेशसँग आर्जन गर्न नसकेको विश्वसनीयता र अरू स्रोतहरू समेत अनुमान गरिएको तुलनामा उठ्न नसक्नु आफैँमा गम्भीर विषय हो । मुलुकको राजस्व आशातीत परिचालित हुन नसक्नु, पुँजीगत खर्च गर्न नसक्नु, स्वदेश र विदेशबाट ऋण प्रस्तावित कार्यान्वयन हुन नसक्नु तथा साँवा र ब्याज राष्ट्रले तिर्ने ऋणको भार बढ्दै जानु यो परिस्थितिमा अबको समृद्धिको यात्रामा चुनौतीका विषय हुन् । आज हामी मुलुकको अर्थतन्त्र र विकासका विषयमा चर्चा गर्नेछौँ । नेपालको विद्यमान संविधानमा उल्लेखित समाजवाद उन्मुख राज्यव्यवस्था मूलतः लोककल्याणकारी चरित्रको उदार, खुला र प्रतिस्पर्धी हो । तर, संविधानमा जे व्यावस्था भए पनि कार्यान्वयमा समस्या भने देखिन्छ । यसै विषयमा हामिले विकास प्रयासमा देखिएका चुनौतीहरूको विश्लेषण गरेका छौ ।।The proposed budget for the fiscal year 80/81 was NPR 1751 billion, but it was revised down to NPR 1530 billion. Similarly, the proposed budget for the fiscal year 81/82 of NPR 1860 billion was passed by the parliament but faces implementation challenges. It is concerning that, despite a proposed foreign grant of NPR 50 billion for the fiscal year 80/81, only NPR 3 billion was received by the end of Jestha.
