शेयर बजारका लागि बजेटमा ठूला घोषणा, CGT अन्तिम कर हुनेMajor Announcements for the Stock Market in the Budget, CGT to Become Final Tax
काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत पूँजीबजारलाई थप गतिशील र लगानीमैत्री बनाउने व्यवस्था गरेको छ ।
शेयर कारोबारबाट हुने पूँजीगत लाभकर (सीजीटी) लाई अब अन्तिम करको रूपमा मान्यता दिइनेछ । यसले लगानीकर्तालाई दोहोरो करको अन्योलबाट मुक्ति दिने अपेक्षा गरिएको छ ।
बजेटमा नेप्सेको पुनर्संरचना गर्ने उल्लेख छ । यसअन्तर्गत इन्ट्राडे ट्रेडिङ सुरु गरिने, सर्ट सेलिङको व्यवस्था ल्याइने र बजारलाई अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार आधुनिकीकरण गरिने भएको छ ।
गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) लाई दोस्रो बजारमा लगानी गर्न पाउने गरी कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था परिमार्जन गरिनेछ । त्यसैगरी, नियामक निकाय सेबोन, नेप्से र सीडीएससीको कार्यक्षमता, पारदर्शिता र व्यावसायिकता बढाउन संरचनागत सुधार गरिने उल्लेख छ ।
सरकारले नेपाल टेलिकमको ६६ प्रतिशत स्वामित्व कायमै राखी बाँकी सेयर सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्ने भएको छ । यसबाट प्राप्त रकम प्रविधि तथा डिजिटल पूर्वाधार विकासमा लगानी गरिनेछ ।
नयाँ वित्तीय उपकरण, संस्थागत लगानीकर्ता तथा वैकल्पिक लगानी साधनलाई प्रोत्साहन गरी पूँजीबजारको दायरा विस्तार गरिने पनि बजेटमा उल्लेख छ ।
भित्री कारोबार र गलत कारोबार रोक्न संसद्मा विधेयक पेस गरिने भएको छ ।
बजेट २५ प्रतिशतले बढ्यो, आकार २१ खर्ब २४ अर्ब
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा करिब २५ प्रतिशतले बढी हो ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले शुक्रबार सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा बजेटको आकारबारे जानकारी दिएका हुन् ।
बजेटमध्ये चालु खर्चका लागि १२ खर्ब ७० अर्ब ५८ करोड अर्थात् ५९.८ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ । पूँजीगततर्फ ४ खर्ब ३१ अर्ब १० करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ४ खर्ब २२ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।
यस वर्ष कर्मचारीको कुल तलब २१ प्रतिशतले बढेको छ ।
Kathmandu — The government, through the budget for the fiscal year 2083/84, has introduced provisions to make the capital market more dynamic and investment-friendly.
The capital gains tax (CGT) on share transactions will now be recognised as a final tax. This is expected to free investors from the confusion of double taxation.
The budget mentions restructuring NEPSE. Under this, intraday trading will be introduced, a short-selling provision will be brought in, and the market will be modernised in line with international practices.
Legal and policy provisions will be amended to allow Non-Resident Nepalis (NRNs) to invest in the secondary market. Similarly, structural reforms will be carried out to enhance the efficiency, transparency, and professionalism of the regulatory bodies SEBON, NEPSE, and CDSC.
The government will retain 66 percent ownership of Nepal Telecom and sell the remaining shares to the general public. The proceeds will be invested in technology and digital infrastructure development.
The budget also mentions expanding the scope of the capital market by promoting new financial instruments, institutional investors, and alternative investment tools.
A bill will be tabled in Parliament to curb insider trading and malpractice.
Budget Grows by 25 Percent, Size Reaches Rs 2.124 Trillion
Kathmandu — The government has unveiled a budget of Rs 2,124.34 billion for the upcoming fiscal year 2083/84. This is around 25 percent higher than the previous year.
Finance Minister Dr. Swarnim Wagle provided details on the size of the budget at a joint session of the Federal Parliament on Friday.
Of the total budget, Rs 1,270.58 billion, or 59.8 percent, has been allocated for recurrent expenditure. Rs 431.10 billion has been set aside for capital expenditure and Rs 422.24 billion for financing arrangements.
This year, the total salary of civil servants has increased by 21 percent.
