भारत र संयुक्त राज्य अमेरिकाबीच महत्त्वपूर्ण एलपिजी आपूर्ति सम्झौताIndia Signs Significant LPG Supply Agreement with the United States
भारत र संयुक्त राज्य अमेरिकाबीच महत्त्वपूर्ण एलपिजी आपूर्ति सम्झौता भारतले संयुक्त राज्य अमेरिकासँग करिब १० प्रतिशत एलपिजी आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने एक महत्त्वपूर्ण वार्षिक सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको छ। यस सम्झौतासँगै भारतले आफ्नो ऊर्जा स्रोतहरूको दिगो विविधीकरणतर्फ महत्त्वपूर्ण कदम चालेको बताइएको छ। यसअघि अगस्ट महिनामा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भारतमाथि ५० प्रतिशतसम्म कर वृद्धि गरेपछि दुवै देशबीचको सम्बन्धमा तनाव आएको थियो। अमेरिकी अधिकारीहरूले भारतले युक्रेनमा चलिरहेको रूसी युद्धमा परोक्ष रूपमा सहयोग गरेको आरोप लगाएका थिए, जसले स्थिति झनै संवेदनशील बनाएको थियो। अर्थात्, राष्ट्रपति ट्रम्पले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग सम्भावित व्यापार सम्झौताका लागि रूसी कच्चा तेलको आयातमा कटौती गर्न सहमति जनाउने प्रस्ताव गरेका थिए, तर भारतले उक्त दाबीको औपचारिक पुष्टि नगरेको छ। कृषि व्यापारदेखि रूसी तेल खरिदसम्मका विषयमा मतभेद भए पनि नयाँ दिल्ली र वासिङ्टनबीच वार्ता जारी रहेको छ। यसैबीच, भारतका पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक ग्यास मन्त्री हरदीप सिंह पुरीले अमेरिकी खाडी तटबाट वार्षिक २२ लाख टन एलपिजी आपूर्ति गर्ने एक वर्षे संरचित सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार, यस्तो प्रकारको सम्झौता भारत र अमेरिका बीच एलपिजी क्षेत्रमा पहिलो पटक भएको हो।India Signs Significant LPG Supply Agreement with the United States India has signed a significant annual agreement with the United States to secure approximately 10% of its LPG supply. This move has been described as an important step toward the sustainable diversification of India’s energy sources. Earlier, in August, relations between the two countries had become tense after U.S. President Donald Trump increased tariffs on India by up to 50%. Tensions further escalated when U.S. officials accused India of indirectly supporting Russia’s war in Ukraine. President Trump claimed that Indian Prime Minister Narendra Modi had agreed to cut imports of Russian crude oil as a precondition for a potential trade deal, though India has not formally confirmed this claim. Despite disagreements over issues like agricultural trade and Russian oil purchases, discussions between New Delhi and Washington have continued.
