NEPSE Trading

५५ ठूला परियोजनामा १ खर्ब ७१ अर्ब लगानी स्वीकृत, ऊर्जा क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी केन्द्रितInvestment Board Approves Rs 171.65 Billion for 55 Large Projects, Energy Sector Dominates

५५ ठूला परियोजनामा १ खर्ब ७१ अर्ब लगानी स्वीकृत, ऊर्जा क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी केन्द्रित लगानी बोर्ड नेपाल (आईबीएन) ले सन् २०२५ डिसेम्बर ३१ सम्ममा कुल ५५ वटा ठूला परियोजनामा १ खर्ब ७१ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ बराबरको लगानी स्वीकृत गरेको छ। अमेरिकी डलरमा यो रकम करिब ११ अर्ब ९२ करोड डलर बराबर पर्छ। बोर्डका अनुसार स्वीकृत लगानीमध्ये सबैभन्दा ठूलो हिस्सा ऊर्जा क्षेत्रमा केन्द्रित भएको छ। आईबीएनका अनुसार ऊर्जा क्षेत्रमा मात्रै ४० वटा परियोजनामार्फत १ खर्ब ३३ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ (९ अर्ब २८ करोड डलर) बराबरको लगानी स्वीकृत गरिएको छ। यसले नेपालको ऊर्जा विकासमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताको आकर्षण निरन्तर बढ्दै गएको संकेत गर्छ। ऊर्जा क्षेत्रमा जलविद्युत्, सौर्य ऊर्जा, प्रसारण लाइन र वितरण प्रणालीलाई प्राथमिकतामा राखिएको बोर्डले जनाएको छ। ऊर्जापछि उत्पादनमूलक उद्योग क्षेत्रमा ९ वटा परियोजनाका लागि २३ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ बराबरको लगानी स्वीकृत भएको छ। यस्तै, पूर्वाधार क्षेत्रमा १ वटा परियोजनामार्फत ६ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ, पर्यटन क्षेत्रमा २ वटा परियोजनाबाट ७ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ तथा उपयोगिता क्षेत्रमा ३ वटा परियोजनाका लागि ५ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ बराबरको लगानी स्वीकृत गरिएको छ।Investment Board Approves Rs 171.65 Billion for 55 Large Projects, Energy Sector Dominates The Investment Board Nepal (IBN) has approved investments worth Rs 171.65 billion for 55 large-scale projects as of December 31, 2025. In dollar terms, the approved amount stands at approximately USD 11.92 billion. The data highlights a strong concentration of investment in priority sectors, particularly energy, reflecting Nepal’s strategic focus on long-term infrastructure and power development. According to IBN, the energy sector accounts for the largest share of approved investments. A total of 40 energy-related projects have received approval, amounting to Rs 133.71 billion, or around USD 9.28 billion. This dominance indicates continued investor confidence in Nepal’s hydropower and renewable energy potential, which remains central to the country’s economic and export ambitions. Manufacturing is the second-largest recipient of approved investment. The board has cleared nine manufacturing projects with a combined investment of Rs 23.69 billion. Analysts note that while manufacturing investment is growing, it remains significantly lower than energy, suggesting that Nepal’s industrial diversification is still in a gradual phase.

NEPSE TRADING31 Jan, 20263 min read

Investor

प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि १९ अर्ब १५ करोड स्रोत सहमति, ६ अर्ब ३१ करोड निकासाFinance Ministry Allocates Rs 19.15 Billion for Election Management, Rs 6.31 Billion Released

प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि १९ अर्ब १५ करोड स्रोत सहमति, ६ अर्ब ३१ करोड निकासा अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ अन्तर्गत प्रतिनिधि सभा तथा राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनको व्यवस्थापनका लागि कुल १९ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ बराबरको स्रोत सहमति प्रदान गरेको छ। मन्त्रालयका अनुसार सो रकममध्ये हालसम्म ६ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ निकासा भइसकेको छ। मन्त्रालयले निर्वाचन तयारीलाई समयमै, व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने उद्देश्यले चरणबद्ध रूपमा स्रोत सहमति र निकासा प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ। निर्वाचनसँग सम्बन्धित विभिन्न निकायलाई आवश्यकताअनुसार बजेट उपलब्ध गराइएको मन्त्रालयको भनाइ छ। निर्वाचन आयोगलाई निर्वाचन व्यवस्थापनका लागि सबैभन्दा बढी स्रोत सहमति दिइएको छ। मन्त्रालयका अनुसार आयोगलाई १८ कात्तिकमा ४ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ र २० पुसमा १ अर्ब ७७ करोड ९० हजार रुपैयाँ स्रोत सहमति प्रदान गरिएको थियो। यी दुवै किस्ता गरी हालसम्म आयोगलाई कुल ६ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ निकासा भइसकेको छ।Finance Ministry Allocates Rs 19.15 Billion for Election Management, Rs 6.31 Billion Released The Ministry of Finance has approved budgetary allocations totaling Rs 19.15 billion for the management of elections to the House of Representatives and the National Assembly under the current fiscal year 2082/83. According to the ministry, Rs 6.31 billion of the approved amount has already been released to concerned agencies for election preparations. The ministry stated that the allocation and release of funds are being carried out in phases to ensure timely preparation, operational efficiency, and transparency in election-related spending. Funds have been provided to various institutions based on their respective roles and responsibilities in the election process. The Election Commission has received the largest share of the released funds so far. The ministry approved Rs 4.96 billion on November 18 and an additional Rs 1.77 billion on December 20 for election management. With these two disbursements combined, the commission has received a total of Rs 6.31 billion to date. To strengthen election security and intelligence coordination, the National Investigation Department was provided Rs 280 million on November 13. The allocation is intended to support surveillance, information gathering, and security preparedness during the election period.

NEPSE TRADING31 Jan, 20262 min read

Investor

सरकारद्वारा नेप्से पुनर्संरचना प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय, स्वामित्व र व्यवस्थापनमा ठूला सुधार प्रस्तावGovernment to Make NEPSE Restructuring Report Public, Major Changes Proposed in Ownership and Governance

सरकारद्वारा नेप्से पुनर्संरचना प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय, स्वामित्व र व्यवस्थापनमा ठूला सुधार प्रस्ताव सरकारले नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेप्से) को पुनर्संरचनासम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको छ। बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उच्चस्तरीय सुझाव समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको हो। यस निर्णयसँगै नेप्सेको संरचनागत सुधार र दीर्घकालीन रूपान्तरणको बहस औपचारिक रूपमा सार्वजनिक भएको छ। नेप्सेको पुनर्संरचना गर्न आवश्यक अध्ययन गरी सुझाव पेस गर्न गत मंसिर २ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रकाशजंग थापाको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय अध्ययन समिति गठन गरेको थियो। समितिले पाएको ५० दिने समयसीमाभित्र नेप्सेको वर्तमान अवस्था, चुनौती र सुधारका सम्भावित मार्गबारे अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गरेको हो। समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन तीन साताअघि नै अर्थ मन्त्रालयमा बुझाइसकिएको थियो। प्रतिवेदनमा नेप्सेलाई थप व्यवस्थित, व्यावसायिक र प्रविधिमैत्री बनाउन तत्काल, मध्यकालीन र दीर्घकालीन रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकिने विभिन्न विकल्पहरू प्रस्तुत गरिएको छ। अध्ययनले नेप्सेको वर्तमान संरचना, स्वामित्व, पूँजी संरचना, व्यवस्थापन प्रणाली र प्रविधिगत पक्षमा व्यापक सुधार आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको छ।Government to Make NEPSE Restructuring Report Public, Major Changes Proposed in Ownership and Governance The government has decided to make public the restructuring report of Nepal Stock Exchange Limited (NEPSE). A meeting of the Council of Ministers held on Thursday approved the decision to release the report prepared by the high-level recommendation committee. The move has brought the long-discussed reform of the country’s only stock exchange into the public domain, drawing renewed attention from investors and market stakeholders. The decision follows the formation of a study committee on December 2, mandated to assess the existing structure of Nepal Stock Exchange Limited and propose reform measures. The committee, led by former Nepal Accounting Board chairperson Prakash Jung Thapa, was given a 50-day timeline to conduct the study and submit recommendations. The report was submitted to the Ministry of Finance nearly three weeks ago. According to the report, NEPSE requires comprehensive reform to function as a modern, efficient, and competitive market institution. The committee has proposed short-term, medium-term, and long-term reform options, concluding that the current structure—covering ownership, capital base, management practices, and technological capacity—is no longer adequate to meet the growing demands of Nepal’s capital market.

NEPSE TRADING31 Jan, 20263 min read

Investor

वाणिज्य बैंकहरूको औसत ईपीएस १६.३० रुपैयाँ, नाफा सुधारिए पनि जोखिम कायमैCommercial Banks’ Average EPS Rises to Rs 16.30, Profit Growth Uneven Across Sector

वाणिज्य बैंकहरूको औसत ईपीएस १६.३० रुपैयाँ, नाफा सुधारिए पनि जोखिम कायमै चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमास (पुस मसान्त) सम्म आइपुग्दा वाणिज्य बैंकहरूको औसत प्रतिसेयर आम्दानी (ईपीएस) १६.३० रुपैयाँ पुगेको छ। गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा औसत ईपीएस १४.४० रुपैयाँ रहेकोमा करिब १.९० रुपैयाँले वृद्धि भएको हो। बैंकहरूको कुल नाफा बढेसँगै प्रतिशेयर आम्दानीमा समेत सुधार देखिएको हो। अर्धवार्षिक अवधिमा वाणिज्य बैंकहरूको नाफा साढे ११ प्रतिशतले बढेको छ। पुस मसान्तसम्म २० वाणिज्य बैंकले कुल ३० अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ नाफा कमाएका छन्। अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा बैंकहरूको नाफा २७ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ थियो। नाफामा आएको यो वृद्धिले बैंकिङ क्षेत्र क्रमशः स्थायित्वतर्फ उन्मुख हुँदै गएको संकेत गर्छ। सञ्चालनमा रहेका २० वाणिज्य बैंकमध्ये एक बैंक बाहेक सबैको ईपीएस धनात्मक रहेको छ। लक्ष्मी सनराइज बैंकको भने पुससम्म नोक्सानी रहेकाले ईपीएस ऋणात्मक देखिएको छ। कुल नाफालाई जारी सेयर संख्याले भाग गरेर निकालिने ईपीएस सेयर बजार विश्लेषणको एक महत्वपूर्ण सूचक मानिन्छ, जसले बैंकको नाफा उत्पादन क्षमताको अवस्था देखाउँछ।Commercial Banks’ Average EPS Rises to Rs 16.30, Profit Growth Uneven Across Sector By the end of the second quarter of the current fiscal year (mid-January), the average earnings per share (EPS) of Nepal’s commercial banks has increased to Rs 16.30. This marks an improvement of nearly Rs 1.90 compared to the same period of the previous fiscal year, when the average EPS stood at Rs 14.40. The rise reflects an overall increase in banking sector profits during the review period. During the first half of the fiscal year, commercial banks recorded a profit growth of around 11.5 percent. By mid-January, 20 commercial banks together earned a total profit of Rs 30.52 billion, up from Rs 27.36 billion in the corresponding period last year. The improvement suggests a gradual recovery in the banking sector after a prolonged period of pressure caused by weak credit demand and rising non-performing loans.

NEPSE TRADING31 Jan, 20263 min read

Investor

विदेशमा रहेका नेपाली यसपटक पनि मतदानबाट वञ्चित, इन्टरनेट मतदानको माग तीव्रNepali Migrant Workers to Remain Deprived of Voting Rights as Election Nears, Strong Support for Online Voting

विदेशमा रहेका नेपाली यसपटक पनि मतदानबाट वञ्चित, इन्टरनेट मतदानको माग तीव्र सरकारले फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको मिति तोकेसँगै देशभर राजनीतिक सरगर्मी बढेको छ। राजनीतिक दलहरू प्रचार–प्रसारमा जुटिरहेका बेला चिया पसलदेखि चौतारीसम्म निर्वाचन र सम्भावित परिणामबारे छलफल हुन थालेको छ। तर, विदेशमा रहेका नेपाली नागरिक यसपटकको निर्वाचनमा पनि मतदानको अधिकारबाट वञ्चित हुने भएका छन्। सरकारले पटक–पटक उठ्ने यो विषयमा ठोस व्यवस्था गर्न नसकेको भन्दै सरोकारवालाहरूले कडा आलोचना गरेका छन्। हरेक निर्वाचनमा विदेशमा रहेका नेपालीको मतदान अधिकारको बहस हुने गरे पनि व्यावहारिक व्यवस्थापन अहिलेसम्म हुन सकेको छैन। यसैबीच, श्रमिक सञ्जाल र सामाजिक न्यायका लागि कानून तथा नीति फोरमले गरेको ‘मुलुक बाहिरबाट मतदान सम्बन्धमा नेपाली प्रवासी श्रमिकको धारणा’ शीर्षकको सर्वेक्षणले विदेशमा रहेका नेपालीहरू मतदानमा सहभागी हुन इच्छुक रहेको देखाएको छ। सर्वेक्षण अनुसार सहभागीमध्ये ९४.१ प्रतिशतले इलेक्ट्रोनिक वा इन्टरनेट मतदानलाई समर्थन गरेका छन्। त्यस्तै, ३५.३ प्रतिशतले प्रतिनिधि (प्रोक्सी) मतदान, ४३.१ प्रतिशतले व्यक्तिगत (इन–पर्सन) मतदान र ३२.९ प्रतिशतले पोस्टल मतदानको विकल्प रोजेका छन्। कुल ४३ प्रतिशत श्रमिकले विदेशबाटै मतदान अधिकार पाए त्यसको प्रयोग गर्ने बताएका छन् भने ४१ प्रतिशतले ‘सायद’ प्रयोग गर्ने बताएका छन्।Nepali Migrant Workers to Remain Deprived of Voting Rights as Election Nears, Strong Support for Online Voting With the government announcing Falgun 21 as the date for the House of Representatives election, political activities have intensified across the country. Political parties are actively engaged in campaigning, and discussions about the election and its possible outcomes are taking place from tea shops to public squares. However, Nepali citizens living abroad will once again be deprived of their right to vote in this election. Stakeholders have strongly criticized the government for failing to ensure voting rights for Nepalis abroad. Although the issue of voting rights for Nepalis living overseas is raised during every election, the government has yet to establish a practical voting mechanism. Meanwhile, a survey titled “Perceptions of Nepali Migrant Workers on Voting from Abroad” conducted by the Migrant Network and the Forum for Law and Policy on Social Justice shows that Nepalis working abroad are highly interested in participating in elections held in Nepal.

NEPSE TRADING31 Jan, 20262 min read

Top

नेप्से पुनर्संरचना प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत, पुँजी बजार सुधारको औपचारिक सुरुवातNEPSE Restructuring Report Approved by Cabinet, Formal Capital Market Reform Begins

नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद् ले नेप्से पुनर्संरचनासम्बन्धी प्रतिवेदन स्वीकृत गर्दै सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रकाशजंग थापा नेतृत्वको समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनले नेप्सेलाई व्यावसायिक, प्रविधिमैत्री र प्रतिस्पर्धी संस्थाका रूपमा विकास गर्ने स्पष्ट खाका प्रस्तुत गरेको छ। अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल ले लगानीकर्ताको चासो र सार्वजनिक दबाबलाई कदर गर्दै प्रतिवेदन अनुमोदन गराएका हुन्। प्रतिवेदनमा पुँजी वृद्धि, रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने, सरकारी स्वामित्व घटाउने, बोर्ड पुनर्संरचना तथा प्रविधिगत सुधारका सुझाव समेटिएका छन्।The Government of Nepal’s Council of Ministers has approved the NEPSE Restructuring Report, paving the way for long-term reform of Nepal’s capital market. Prepared by a committee led by Prakash Jung Thapa, the report aims to transform NEPSE into a more professional, technology-driven, and commercially independent institution. Finance Minister Rameshwar Khanal approved the report in response to growing public and investor demand. The report highlights capital expansion, strategic partnerships, government divestment, board restructuring, and technological upgrades as key reform areas.