Economy News
Stay informed and invest with latest NEPSE news and analysis.
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो दुई महिनामा काकरभिट्टाबाट आयात ९ प्रतिशतले बढेर रु ८.१९ अर्ब पुगेको छ भने निर्यात २०.६९ प्रतिशतले घटेर रु ३.०६ अर्बमा झरेको छ। तर राजस्व संकलन भने ८.६२ प्रतिशतले बढ्दै रु २.६२ अर्ब पुगेको छ। यो तथ्यांकले नेपालमा आयातमा बढ्दो निर्भरता र निर्यात क्षमतामा कमजोरी देखाएको छ।
महासंघद्वारा आन्दोलनमा क्षतिग्रस्त संरचनाको निरीक्षण नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनमा क्षतिग्रस्त निजी क्षेत्रका संरचनाको स्थलगत निरीक्षण गरेको छ । महासंघका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालको नेतृत्वमा गएको टोलीले होटल हिल्टन, कान्तिपुर मिडिया ग्रुप, गोल्छा ग्रुप, भाटभटेनी सुपरमार्केट र व्यवसायी उपेन्द्र महतोको सम्पत्तिको अवलोकन गरेको हो । निरीक्षणपछि अध्यक्ष ढकालले निजी लगानी सुरक्षित गर्ने वातावरण निर्माण तत्कालीन प्राथमिकता भएको बताउँदै दोषीमाथि कारबाही र पीडितलाई उचित क्षतिपूर्ति दिन सरकारसँग माग गरे । उनले यस्ता घटनाले व्यवसायिक वातावरणमा नकारात्मक असर पार्ने भएकाले शान्ति–सुरक्षामा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए । निरीक्षण टोलीमा महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष शेखर गोल्छा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठ, उपाध्यक्ष सुरकृष्ण वैद्य, हेमराज ढकाल, ज्योत्सना श्रेष्ठलगायतको सहभागिता थियो ।
भदौ मसान्तसम्म सरकारको बजेट खर्च ९.१७ प्रतिशत काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो दुई महिनामा सरकारको बजेट खर्च ९ दशमलव १७ प्रतिशत पुगेको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार भदौ मसान्तसम्म कुल १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड विनियोजन गरिएको बजेटमध्ये १ खर्ब ८० अर्ब १७ करोड ४ लाख खर्च भएको हो। खर्च संरचना हेर्दा, चालुतर्फ ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड विनियोजन गरिएकोमध्ये १ खर्ब १४ अर्ब १८ करोड ७२ लाख खर्च भएको छ, जुन ९ दशमलव ६७ प्रतिशत हो। त्यस्तै, पुँजीगततर्फ ४ खर्ब ७ अर्ब ८८ करोड विनियोजन भए पनि अहिलेसम्म ६ अर्ब ३५ करोड ३३ लाख मात्र खर्च भएको छ, जसको प्रतिशत १ दशमलव ५६ पर्छ। वित्तीय व्यवस्थातर्फ भने ३ खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड विनियोजन भएकोमा ५९ अर्ब ६२ करोड ९९ लाख खर्च भइसकेको छ, जुन १५ दशमलव ८९ प्रतिशत हो।
कर तिर्ने समय एक महिना थपियो काठमाडौं । सरकारले कर तिर्ने समयसीमा एक महिना थप गरेको छ। आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक मदन दाहालका अनुसार, भदौ २५ गतेभित्र बुझाइसक्नुपर्ने साउन महिनाको कर अब एक महिना पछि बुझाउन सकिने भएको हो। “कर तिर्ने समय एक महिना थप्ने निर्णय भइसकेको छ। यसबारेको सूचना छिट्टै राजपत्रमा प्रकाशित हुनेछ,” दाहालले जानकारी दिए। विद्यमान कानुनअनुसार मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट), अन्तःशूल्कलगायत कर प्रत्येक महिनाको २५ गतेभित्र कर कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ। तर यसपटकको जेन–जी आन्दोलन र पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमका कारण उद्योगी–व्यवसायीहरूले समयमै कर बुझाउन नसकेको भन्दै सरकारसँग समय थप गर्न आग्रह गरेका थिए।
सुनचाँदीको मूल्यमा गिरावट, सुन प्रतितोला १ हजारले घट्यो काठमाडौं । लगातार बढिरहेको सुनचाँदीको मूल्य आज भने घटेको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज सुनको मूल्य प्रतितोला १ हजारले घटेर २ लाख १६ हजार १०० रुपियाँ पुगेको छ। यस्तै, चाँदीको मूल्य पनि आज घटेको छ। चाँदी प्रतितोला ४५ रुपियाँले घटेर २ हजार ५५० रुपियाँमा कारोबार भइरहेको छ। हालसम्म निरन्तर बढ्दै गएको सुनचाँदीको मूल्य आज पहिलो पटक घट्दा लगानीकर्तासहित उपभोक्ताले केही राहतको अनुभव गर्ने देखिन्छ।
अर्थ मन्त्रालयले जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको भौतिक क्षतिको पुनर्निर्माण र आसन्न निर्वाचनका लागि आवश्यक स्रोत जुटाउन तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ। कार्यदलमा सुमन दाहाल, धनीराम शर्मा र उत्तरकुमार खत्री रहेका छन्। मन्त्रालयले साना तथा टुक्रे आयोजना कटौतीबाट करिब १ खर्ब रुपैयाँ जुट्ने जनाएको छ।
जेनजी आन्दोलन : नेपालको बीमा इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो दाबी हुने भदौ २३ र २४ गते देशभर फैलिएको जेनजी आन्दोलनले नेपाली समाजलाई मात्र होइन, वित्तीय क्षेत्रमा समेत गहिरो घाउ बनाइदिएको छ। राजधानीदेखि बाहिरी शहरसम्म भएको तोडफोड, आगजनी र लुटपाटका कारण बीमा कम्पनीहरूमा हालसम्मकै सबैभन्दा ठूलो दाबी पर्ने आकलन गरिएको छ। बीमा कम्पनीहरूको छातामन्त्री संस्था नेपाल बीमक संघका अध्यक्ष तथा सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वीरेन्द्र वैदावर क्षेत्रीका अनुसार यस पटकको क्षतिको परिमाण २०७२ सालको भूकम्पभन्दा पनि धेरै ठूलो हुन सक्नेछ। “सबैभन्दा धेरै दाबी भाटभटेनी सुपर स्टोर र हिल्टन होटलतर्फबाट आउने देखिन्छ,” उनले भने। भाटभटेनी सुपर स्टोरका २८ शाखामध्ये २१ वटामा क्षति पुगेको छ। तीमध्ये १२ शाखा पूर्णरूपमा नष्ट भएका छन्। काठमाडौंको नक्साल र चुच्चेपाटी शाखा पूर्णरूपमा जलेर खरानी बनेका छन् भने महाराजगञ्ज, कोटेश्वरलगायतका शाखा पनि ध्वस्त भएका छन्। उपत्यकाबाहिर धरान, विराटनगर, दमक, बिर्तामोडका शाखा समेत जलेर खरानी बनेका छन्।
अध्ययनका लागि मात्र एक महिनामा १४ अर्बभन्दा बढी रुपैयाँ विदेशियो देशभित्रै विश्वविद्यालय, कलेज र शैक्षिक संस्था भए पनि विदेशिने विद्यार्थीको संख्या झन् बढ्दै गएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमबार सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा मात्र अध्ययनका लागि रु १४ अर्ब ३१ करोड बराबरको रकम विदेशिएको छ। गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा अध्ययनका लागि रु १४ अर्ब ९६ करोड व्यय भएको थियो। यस वर्षको खर्च अलि कम भए पनि अध्ययनका लागि विदेशिने प्रवृत्ति अझै उच्च नै देखिएको राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। शिक्षासँगै सेवा खातामा समेत ठूलो रकम बाहिरिएको छ। समीक्षा अवधिमा भ्रमण व्यय २.८ प्रतिशतले घटेर रु २१ अर्ब ७० करोड पुगेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा भ्रमण व्यय रु २२ अर्ब ३२ करोड थियो।
आन्दोलनमा सिंहदरबार वरिपरिकै सरकारी निकायका ४४४ साना गाडी र ६०९ मोटरसाइकल जले हालैको आन्दोलनका क्रममा सिंहदरबार र आसपासका सरकारी निकायमा रहेका ठूलो संख्यामा सवारीसाधनमा आगजनी भएको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ। गोरखापत्रमा प्रकाशित विवरणअनुसार सबैभन्दा बढी सडक विभागका ६५ वटा साना गाडी जलेका छन्। त्यसपछि सर्वोच्च अदालतका ५१ वटा, सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका ५० वटा, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका ४७ वटा, अर्थ मन्त्रालयका ३६ वटा, र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका ३५ वटा सवारी साधन नष्ट भएका छन्।
साउनमा चालु खाता र शोधनान्तर दुवै बचतमा, प्रत्यक्ष लगानी भने घट्यो काठमाडौं, भदौ — आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो महिनामा नेपालले चालु खाता र शोधनान्तर दुवै क्षेत्रमा बचत देखाएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार विप्रेषण आप्रवाह, सेवा आय र अन्य वैदेशिक भुक्तानी सुधारसँगै देशको बाह्य क्षेत्र मजबुत बनेको हो। समीक्षा अवधिमा चालु खाता रु. ७८ अर्ब १४ करोडले बचतमा रहेको छ। अघिल्लो वर्ष सोही महिनामा यो बचत रु. ३३ अर्ब ८ करोड मात्र थियो। अमेरिकी डलरमा हेर्दा गत वर्ष चालु खाता २५ करोड डलर बचतमा रहेकामा यस वर्ष साउनमा यो ५६ करोड डलर पुगेको छ। यसले नेपालमा वैदेशिक विनिमय भुक्तानी क्षमतामा उल्लेखनीय सुधार भएको देखाउँछ। समीक्षा अवधिमा खुद पुँजीगत ट्रान्सफर रु. १ अर्ब ४ करोड पुगेको छ। गत वर्ष सोही महिनामा यो रकम रु. २२ करोड मात्र थियो। तर, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (इक्विटी मात्र) भने घटेर रु. ६९ करोडमा सीमित भएको छ। गत वर्ष साउनमा प्रत्यक्ष लगानी रु. ८० करोड आएको थियो। यसले लगानीकर्ताको सतर्कता अझै कायम रहेको देखाउँछ।
साउनमा निर्यात संरचनामा उपभोग्य वस्तुको दबदबा, व्यापार सर्त ३.७ प्रतिशतले घट्यो काठमाडौं, भदौ — नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो महिनामा वैदेशिक व्यापार संरचना र मूल्य सूचकाङ्कमा उल्लेख्य परिवर्तन देखिएको छ। निर्याततर्फ अन्तिम उपभोग्य वस्तुको हिस्सा उच्च भए पनि आयाततर्फ मध्यवर्ती वस्तुको प्रभावकारी दबदबा देखिएको छ। समीक्षा अवधिमा कुल निर्यातमा अन्तिम उपभोग्य वस्तुको हिस्सा ६९.१ प्रतिशत पुगेको छ। मध्यवर्ती वस्तुको हिस्सा २९.९ प्रतिशत र पुँजीगत वस्तुको हिस्सा १ प्रतिशत मात्र रहेको छ। गत वर्ष सोही अवधिमा भने निर्यात संरचना फरक थियो — अन्तिम उपभोग्य वस्तुको हिस्सा ४४.३ प्रतिशत, मध्यवर्ती वस्तुको ५४.६ प्रतिशत र पुँजीगत वस्तुको १.१ प्रतिशत रहेको थियो। यसले देखाउँछ कि यसपटक निर्यातमा घरेलु उपभोगका वस्तुको भूमिका उच्च बनेको छ।
साउनमा थोक मुद्रास्फीति २.३७ प्रतिशत, उपभोक्ता मुद्रास्फीति १.६८ प्रतिशतमा सीमित काठमाडौं, भदौ — नेपालमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो महिनामा मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा देखिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार साउन महिनामा वार्षिक विन्दुगत थोक मुद्रास्फीति २.३७ प्रतिशत मात्र रह्यो। गत वर्ष सोही महिनामा यो दर ३.६६ प्रतिशत रहेको थियो। समीक्षा अवधिमा उपभोग्य वस्तुको थोक मुद्रास्फीति ६.५७ प्रतिशत रहेको छ। त्यसैगरी, मध्यवर्ती वस्तुमा ०.१२ प्रतिशत र पुँजीगत वस्तुमा २.९६ प्रतिशत को मुद्रास्फीति देखिएको छ। निर्माण क्षेत्रमा प्रयोग हुने सामग्रीत
साउनमा निर्यात ९५ प्रतिशतले बढ्दा आयात ११ प्रतिशतले बढ्यो, व्यापार घाटा अझै उच्च आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो महिनामा नेपालले वैदेशिक व्यापारमा मिश्रित परिणाम देखाएको छ। निर्यातमा ऐतिहासिक वृद्धि भए पनि आयात अझै उच्च रहने क्रम जारी छ, जसले गर्दा व्यापार घाटा न्यून मात्रामा भए पनि बढेको देखिन्छ।
साउनमा मुद्रास्फीति घटेर १.६८ प्रतिशतमा सीमित, उपभोक्ताले पाए केही राहत काठमाडौं, भदौ — चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो महिनामा उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्कमा आधारित मुद्रास्फीति घटेर १.६८ प्रतिशतमा सीमित भएको छ। गत वर्ष सोही महिनामा यो दर ४.०९ प्रतिशत पुगेको थियो। यसपटक खाद्य मूल्यमा आएको ठूलो गिरावटले समग्र मुद्रास्फीति तल्लो स्तरमा सीमित भएको हो।
नेपालको अर्थतन्त्र : स्थिरतासँगै चुनौती पनि काठमाडौं, भदौ — नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो महिनाको तथ्याङ्कले अर्थतन्त्र स्थिरताका संकेत देखाए पनि गहिरा चुनौतीहरु अझै कायम रहेको प्रष्ट पारेको छ। मुद्रास्फीति, वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति, विप्रेषण, व्यापार र सरकारी वित्तीय अवस्थाका विभिन्न सूचकांकले उत्साहजनक नतिजा ल्याए पनि निजी क्षेत्रको लगानी र बैंकिङ प्रवाहमा कमजोरी देखिएको छ।
अर्थसचिवदेखि अर्थमन्त्रीसम्म : रामेश्वर खनालको दृढ यात्राको कथा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले संवेदनशील घडीमा मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिँदै पूर्वअर्थ सचिव रामेश्वर खनाललाई अर्थमन्त्री नियुक्त गरेकी छन्। देश आर्थिक संकटको गहिरो खाडलमा छ, यस्तो अवस्थामा खनालको अनुभव र दृढताले अर्थतन्त्रलाई नयाँ बाटो देखाउन सक्ने विश्वास गरिएको छ। ०१३ साल असार २ गते पाल्पा, तानसेनमा जन्मिएका खनाल बाल्यकालदेखि नै असाधारण विद्यार्थी थिए। १७ दिन बाँकी रहँदा तीन कक्षामा एकैपटक भर्ना भएर प्रथम हुने, विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्म निरन्तर अग्रस्थानमा रहने, वैदिक संस्कारअनुसार पूजा–जपमा अनुशासित हुने उनको पहिचान थियो। पढाइसँगै घरायसी काममा समेत सक्रिय हुने बानीले उनलाई अनुशासन र श्रमको संस्कार दियो। २०३७ सालमा २३ वर्षको उमेरमा उनले लोक सेवा आयोगमार्फत सहकारी अधिकृतको रूपमा सरकारी सेवा सुरु गरे। नेपालगञ्जमा साझा विकास कार्यालय प्रमुख हुँदा उनले सीमावर्ती वार्तामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँगै सहभागिता गरे। बजेट अभाव हुँदा साइकलमै अनुगमनमा निस्कने र अनियमितता गर्ने व्यापारीलाई सदरमुकाम ल्याउने उनको शैली चर्चित रह्यो। करिब १६ वर्ष सहकारी क्षेत्रमा बिताएपछि उनी महालेखा नियन्त्रक कार्यालय हुँदै ०५९ सालमा अर्थ मन्त्रालय पुगे। त्यही बाटो हुँदै उनी अर्थसचिव बने र अन्ततः आज अर्थमन्त्रीको कुर्सीमा पुगेका छन्। खनाल अर्थसचिव हुँदा धेरै घटनाले उनलाई चर्चित बनाए। विद्युत प्राधिकरणमा ८ सय करार कर्मचारीलाई स्थायी गर्न गरिएको दबाबलाई उनले अस्वीकार गरे। मन्त्रीदेखि कार्यकारी निर्देशकसम्म उनको कक्षमा पटक–पटक पुगे तर उनले भने, “प्राधिकरण बन्द भए पनि स्थायी स्वीकृति दिन्न।” त्यसैगरी, एक पटक शेयर लगानीकर्ताले कारोबार ठप्प पारे। दबाब दिन उनीहरू अर्थ मन्त्रालय पुगे। तर खनाल अडानमा अडिग रहे—“कारोबार नखोली वार्ता गर्दिनँ।” अन्ततः एक हप्तापछि बजार खुल्यो र लगानीकर्ताले वार्तामा आउन बाध्य भए। नेपाल राष्ट्र बैंकमा आन्दोलनरत कामदारलाई समेत उनले चेतावनी दिए—“धर्ना हटेपछि मात्र छलफल हुन्छ।” दुई महिनासम्म धर्ना चले पनि अन्ततः कामदार आफैं आन्दोलन अन्त्य गर्न बाध्य भए। यी घटनाले खनाललाई लोकप्रिय भन्दा पनि विवेकशील र कठोर निर्णयकर्ता बनायो। उनको इमानदारी पनि प्रशंसनीय रह्यो। पदमा रहेर व्यक्तिगत फाइदा लिन उनले कहिल्यै खोजेनन्। मातहत कर्मचारीलाई खुलेर चेतावनी दिन्थे—“मेरो नाममा पैसा असुल्ने हो भने सहन्न।” राजनीतिक पहुँच प्रयोग गरेर सरुवा वा बढुवा माग्ने संस्कृतिलाई उनले सधैं अस्वीकार गरे। यसले उनलाई स्वच्छ छविको प्रशासक बनायो। खनाल अध्ययनशील व्यक्तित्व पनि हुन्। सार्वजनिक कार्यक्रममा उनले अरु भन्दा छिट्टै समस्या बुझ्ने, पालो नआउँदासम्म मोबाइल वा आइप्याडमार्फत अनुसन्धान गर्ने बानी बसाल्थे। उनलाई प्रायः “ज्ञान दिने पात्र”को रूपमा चिनिन्थ्यो, जसले गर्दा उनी सबैभन्दा बढी विषयगत ज्ञान भएका सचिव बने। राजनीतिक जीवनमा उनले नेपाली कांग्रेसमार्फत प्रवेश गरे पनि दलगत स्वार्थसँग सम्झौता नगर्ने सिद्धान्तमा अडिग रहे। विपक्षी दलका उदारवादी नेताको समेत खुलेर प्रशंसा गर्ने उनको स्वभावले उनी “दलको सदस्य भए पनि स्वतन्त्र विवेकमा अडिग सचिव” बने। यद्यपि, चाकडी नगर्ने प्रवृत्तिका कारण उनलाई सचिव बन्न ढिलो भयो। उनीभन्दा पछि सेवा प्रवेश गरेका साथीहरु सचिव भएर अवकाश पाए, तर उनी ढिलो मात्र सचिव बने। ढिलाइले उनलाई कमजोर बनाएन, बरु अझ दृढ र प्रभावशाली बनायो। आज उनी अर्थमन्त्री बनेका छन्। तर चुनौतीहरु ठूला छन्। बेरोजगारी बढ्दो छ, लगानी पलायन तीव्र छ, उत्पादनमूलक क्षेत्र कमजोर छ, कर संरचना जटिल छ। तर उनको विगतले आशा पनि जगाएको छ—सुधार सम्भव छ। लगानी सहजता, कर प्रणाली सुधार, उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन र रोजगारी सिर्जनातर्फ उनी लाग्ने अपेक्षा गरिएको छ। रामेश्वर खनालको कथा केवल व्यक्तिगत जीवनयात्रा होइन, नेपालकै प्रशासनिक संस्कृतिको दर्पण हो। उनका कठोर अडानहरूले देखाएका छन्—प्रणालीगत सुधार सम्भव छ। उनको इमानदारीले सन्देश दिएको छ—सार्वजनिक पद निजी फाइदाको साधन होइन। अध्ययनशीलताले प्रमाणित गरेको छ—ज्ञान र विवेककै आधारमा निर्णय गर्न सकिन्छ। अब सबैको नजर एकै प्रश्नमा टक्क अडिएको छ—अर्थमन्त्रीको रूपमा खनालले आफ्नो विगतकै दृढता, इमानदारी र विवेक कायम राख्छन् कि राख्दैनन्? यदि राखे भने, यो मुलुक आर्थिक पुनरुत्थानको नयाँ अध्यायतर्फ अघि बढ्नेछ।
जेन जी आन्दोलनका कारण अवरुद्ध भएको बैंकिङ सेवा आइतबारदेखि मुलुकभर पूर्णरुपमा सुचारु भएको छ। नेपाल बैंकर्स संघका अनुसार सबै बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालनमा आएका छन् भने क्षतिग्रस्त शाखा र एटिएम छिट्टै सञ्चालन हुनेछन्। यसैबीच, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर प्रा.डा. विश्वनाथ पौडेलले बैंक, व्यवसायी र उद्योगीहरूसँग छुट्टाछुट्टै छलफल गर्दै आन्दोलनबाट प्रभावित व्यवसायीका लागि विशेष राहत प्याकेजको मागबारे विचार–विमर्श गरेका छन्।
नेपाल राष्ट्र बैंक गभर्नरले उद्योगी व्यवसायी र बैंकर्ससँग छलफल जेन–जी आन्दोलनपछि उत्पन्न असहज परिस्थितिबारे नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर प्राडा विश्वनाथ पौडेलले उद्योगी व्यवसायी र बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बद्ध एसोसिएसनका प्रतिनिधिहरूसँग छुट्टाछुट्टै छलफल गरेका छन्। आन्दोलनका क्रममा राजधानी उपत्यकासहित देशैभर बैंक तथा वित्तीय संस्था, औद्योगिक प्रतिष्ठान, होटल तथा निजी घर–व्यवसायमा तोडफोड र आगजनी हुँदा अरबौंको क्षति भएको छ। प्रारम्भिक तथ्यांकअनुसार दुई दर्जन होटलमा क्षति पुग्दा करिब २५ अर्ब रुपैयाँ नोक्सानी भएको छ भने दुई हजारभन्दा बढी कामदार बेरोजगार भएका छन्। त्यसैगरी, थापाथलीस्थित विभिन्न गाडीका शोरुमहरूमा आगजनी हुँदा अरबौंको सम्पत्ति नोक्सानी भएको छ। निजी घरदेखि व्यावसायिक प्रतिष्ठानसम्म ध्वस्त हुँदा बीमा कम्पनीहरूमा ठूलो दाबी पर्ने अनुमान गरिएको छ। देशभर फैलिएका भाटभटेनी सुपरमार्केटका आउटलेटहरूमा तोडफोड, चोरी र आगजनी हुँदा ठूलो आर्थिक नोक्सानी भएको छ। सो घटनाले हजारौं कर्मचारी बेरोजगार भएका छन्। गभर्नर पौडेलले भएको क्षति, यसको बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र र निजी उद्योगमाथि परेको असरबारे छलफल गर्दै समस्याको समाधानका उपाय खोज्न व्यवसायी र बैंकर्सलाई सुझाव दिएका छन्।
महालक्ष्मी विकास बैंकका ग्राहकलाई विभिन्न संस्थासँगको सहकार्यमा छुट सुविधा काठमाडौं । महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड (MLBL) ले ‘बलियो बैंक, सफल साझेदारी’ भन्ने मूल नाराका साथ विभिन्न संस्थासँग सहकार्य गरेर आफ्ना ग्राहकलाई विशेष छुट सुविधा उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ। यस अन्तर्गत बैंकका डेबिट/क्रेडिट कार्ड र मोबाइल बैंकिङ सेवाको प्रयोग गर्ने ग्राहकहरूले स्वास्थ्य सेवा, खानपान, होटल तथा रिसोर्टमा बसाइ, यात्रा तथा किनमेलमा प्रत्यक्ष लाभ लिन सक्नेछन्। बैंकले शुक्रबार जानकारी दिँदै अस्पताल, रेस्टुरेन्ट, डायग्नोस्टिक सेन्टर, होटल, रिसोर्ट र अन्य व्यापारिक संस्थाहरूसँग सम्झौता भएको जनाएको छ। यस सहकार्यले ग्राहक सन्तुष्टिमा वृद्धि गर्ने र डिजिटल वित्तीय सेवाको प्रयोगलाई अझ प्रोत्साहन गर्ने विश्वास बैंकले व्यक्त गरेको छ। साथै, क्रेडिट कार्ड प्रयोगकर्ताहरूका लागि बैंकले भुक्तानी सहज बनाउन किस्ता योजनासमेत ल्याएको छ, जसअन्तर्गत यात्रा एजेन्सीमार्फत टुर प्याकेज खरिद गर्दा ६ देखि १२ महिनासम्म किस्ताबन्दीमा तिर्न सकिने सुविधा रहेको छ।
सुशीला कार्की: पूर्वप्रधानन्यायाधीशबाट प्रधानमन्त्रीसम्मको यात्रा ‘जेन–जी’ पुस्ताले नेतृत्वको लागि रोजेकी सुशीला कार्की पूर्वप्रधानन्यायाधीश रहिसकेकी छिन्। उनले न्यायपालिकामा भ्रष्टाचारविरुद्धको शून्य सहिष्णुता नीति अपनाएर आफ्नो पहिचान बनाएकी थिइन्। न्यायिक पृष्ठभूमि र प्रारम्भिक जीवन कार्कीले २०७३ साल असार २७ देखि २०७४ जेठ २४ गतेसम्म प्रधानन्यायाधीशको पद सम्हालेकी थिइन्। उनी २००९ जेठ २५ मा मोरङ, विराटनगरस्थित शंखपुरमा जन्मेकी हुन्। बीपी कोइरालाको परिवारसँग नजिक सम्बन्ध राख्ने उनको परिवारमा राजनीतिक पृष्ठभूमि पनि बलियो छ। उनका पति दुर्गा सुबेदी प्रजातान्त्रिक सेनानी हुन्। शैक्षिक रूपमा उनले २०२८ सालमा महेन्द्र मोरङ क्याम्पसबाट बीए, २०३१ सालमा बनारस हिन्दू विश्वविद्यालयबाट राजनीतिशास्त्रमा एमए, र २०३४ सालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट कानुनमा स्नातक उपाधि हासिल गरेकी थिइन्। उनले २०४२ देखि २०४६ सालसम्म महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस, धरानमा प्राध्यापनसमेत गरेकी थिइन्। कानुनी यात्रा र न्यायाधीश जीवन कार्कीले २०३५ सालमा वकालत सुरु गरिन्। विराटनगर उच्च अदालतमा बार अध्यक्षसमेत बनेकी उनले २०६१ मा वरिष्ठ अधिवक्ता र २०६५ सालमा सर्वोच्च अदालतकी अस्थायी न्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हालिन्। २०६७ मा स्थायी न्यायाधीश बनेकी उनी २०७३ मा प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भइन्। प्रधानन्यायाधीशको पदमा रहँदा उनले लोकमानसिंह कार्कीलाई अख्तियार प्रमुख पदबाट हटाउने ऐतिहासिक फैसला गरिन्। त्यस्तै, सूचना तथा सञ्चारमन्त्री जयप्रकाश प्रसाद गुप्तालाई भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गर्ने निर्णयसहित अनेकौं चर्चित मुद्दाहरूमा कडा र निष्पक्ष फैसला गरेकी थिइन्। महाभियोगको चुनौती २०७४ साल वैशाखमा तत्कालीन सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रका २४९ सांसदले उनीविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए। त्यसपछि कार्कीलाई निलम्बित गरिए पनि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै महाभियोगलाई निष्प्रभावी बनाए। यसपछि उनी पुनः अदालत फर्किइन्। राजनीतिको नयाँ जिम्मेवारी भ्रष्टाचारविरुद्ध दृढता, न्यायमा निष्पक्षता, कानुनी पृष्ठभूमि र राजनीतिक सुझबुझका कारण कार्कीलाई युवाहरूले नेतृत्वका लागि रोजेका हुन्। बुधबार साँझ जंगी अड्डामा उनको नाम प्रस्ताव गरिएको थियो भने बिहीबार बिहान पनि छलफल जारी रहेको थियो।