सरकारले जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई अनिवार्य स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध गराउनेGovernment to Mandate Health Insurance for Public Representatives and Employees
सरकारले जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई अनिवार्य स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध गराउने सरकारले सबै जनप्रतिनिधि र सरकारी कर्मचारीलाई अनिवार्य स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध गराउने भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयद्वारा गठित स्वास्थ्य बीमा सुधार सुझाव कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदन २०८१ को कार्ययोजनाअनुसार आगामी एक वर्षभित्र यो व्यवस्था लागू हुनेछ। कार्ययोजनाअनुसार राज्य कोषबाट तलबभत्ता लिने जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको तलबबाट १% कट्टा गरी सोही बराबर रकम सरकार वा रोजगारदाताले थपेर बीमा कोषमा जम्मा गरिनेछ। आगामी ६ महिनादेखि १ वर्षभित्र निजी क्षेत्र, अनौपचारिक क्षेत्र र विदेशी पर्यटकका लागि बीमा प्याकेज बनाइनेछ। ६ महिनाभित्र दर्ता र नवीकरण अनलाइनबाट हुने, दोहोरोपन हटाइने र बीमितको सुविधा अर्को वर्ष स्थानान्तरण हुने व्यवस्था गरिनेछ।Government to Mandate Health Insurance for Public Representatives and Employees The government has decided to make health insurance mandatory for all public representatives and government employees. According to the implementation plan of the Health Insurance Reform Task Force Report 2081, submitted by a task force formed by the Ministry of Health and Population, this will be enforced within the next year.
