आजदेखि प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको औपचारिक प्रचार–प्रसार सुरुOfficial Campaigning for House of Representatives Election Begins Today
आजदेखि प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको औपचारिक प्रचार–प्रसार सुरु प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि आजदेखि औपचारिक रूपमा प्रचार–प्रसार गर्न अनुमति दिइएको छ। निर्वाचन आयोगका अनुसार मतदान हुने दिनभन्दा १५ दिनअघिदेखि मात्र जुलुस, आमसभा, कोणसभा आयोजना गर्न तथा सञ्चारमाध्यममा निर्वाचनसम्बन्धी सामग्री प्रकाशन वा प्रसारण गर्न पाइने व्यवस्था छ। सोही व्यवस्थाअनुसार आजदेखि फागुन १८ गते राति १२ बजेसम्म राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारहरूले निर्वाचन प्रचार–प्रसार गर्न सक्नेछन्। आयोगले निर्वाचनको निष्ठा र मर्यादा कायम राख्न दल, उम्मेदवार तथा सरोकारवाला सबै पक्षले आचारसंहिताको पूर्ण पालना गर्नुपर्ने जनाएको छ। यस अवधिमा उम्मेदवारहरूले औपचारिक रूपमा मतदातासँग मत माग्न पाउनेछन्। निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता कार्यान्वयन तथा अनुगमनका लागि विभिन्न संयन्त्र परिचालन गरिरहेको जनाएको छ। आचारसंहिता उल्लङ्घन भएको खण्डमा सम्बन्धित दल वा उम्मेदवारलाई स्पष्टीकरण सोधिने र आवश्यक परे कानुनी कारबाही अघि बढाइने आयोगले स्पष्ट पारेको छ। आयोगका अनुसार आचारसंहिता राजनीतिक दल तथा सरोकारवाला पक्षहरूसँग व्यापक छलफलपछि तयार गरिएको हो। सबै राजनीतिक दलहरूले आचारसंहिताको पूर्ण पालना गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिसकेका छन्।Official Campaigning for House of Representatives Election Begins Today Official election campaigning for the House of Representatives has begun today, in line with the legal provision that allows political parties and candidates to campaign only from 15 days before the polling date. According to the regulation, parties and candidates are permitted to organize rallies, mass meetings, corner meetings, and publish or broadcast election-related materials through the media during this period. As per this provision, campaigning will continue until midnight of Falgun 18. The Election Commission of Nepal has stated that all political parties, candidates, and concerned stakeholders must strictly follow the election code of conduct to maintain the integrity and credibility of the electoral process. Within this framework, candidates are formally allowed to seek votes from voters. The Commission has mobilized various mechanisms to monitor and enforce the code of conduct. It has clarified that parties and candidates violating the rules will be asked for explanations and may face legal action if necessary.
