NEPSE Trading

पुस ६ गते पाँच कम्पनीको लाभांश सुरक्षित गर्ने अन्तिम दिनSunday Marks Last Day to Secure Dividends of Five Companies

पुस ६ गते पाँच कम्पनीको लाभांश सुरक्षित गर्ने अन्तिम दिन काठमाडौं । पुस ६ गते आइतबार पाँच कम्पनीको लाभांश सुरक्षित गर्ने अन्तिम दिन रहेको छ। यस दिन महालक्ष्मी विकास बैंक, नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स, तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स, सिंगटी हाइड्रो इनर्जी र नेपाल हाइड्रो डेभलोपर लिमिटेड को लाभांश सुरक्षित गर्न सकिनेछ। साधारण सभा तथा लाभांश वितरण प्रयोजनार्थ यी सबै कम्पनीहरूले पुस ७ गते बुक क्लोज गर्ने निर्णय गरेका छन्। त्यसअनुसार पुस ६ गतेसम्म नेप्सेमा कारोबार भई कायम भएका शेयरधनीहरूले सम्बन्धित कम्पनीहरूको साधारण सभामा सहभागी हुन तथा प्रस्तावित लाभांश प्राप्त गर्न सक्नेछन्।Sunday Marks Last Day to Secure Dividends of Five Companies Kathmandu. Sunday, Poush 6, marks the final day for investors to secure dividends of five listed companies: Mahalaxmi Development Bank Limited, Nepal Life Insurance Company Limited, Taragaon Regency Hotels Limited, Singati Hydro Energy Limited, and Nepal Hydro Developers Limited. All five companies have announced book closure on Monday, Poush 7, for the purpose of their annual general meetings (AGMs) and dividend distribution. Accordingly, shareholders holding shares traded on the Nepal Stock Exchange (NEPSE) up to Sunday will be eligible to attend the respective AGMs and receive the proposed dividends.

NEPSE TRADING21 Dec, 20252 min read

Investor

डेटा सेन्टर र क्लाउड सेवा नै डिजिटल अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड : क्यान महासंघData Centers and Cloud Services Are the Backbone of the Digital Economy: CAN Federation

डेटा सेन्टर र क्लाउड सेवा नै डिजिटल अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड : क्यान महासंघ कम्प्युटर एसोसिएसन नेपाल महासंघ (क्यान महासंघ) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष चिरञ्जीवी अधिकारी ले डेटा सेन्टर र क्लाउड सेवालाई नेपालको डिजिटल अर्थतन्त्रको वास्तविक मेरुदण्डको रूपमा व्याख्या गर्नुभएको छ। बलियो डिजिटल पूर्वाधार बिना देशको डिजिटल रूपान्तरण सम्भव नहुने उहाँको भनाइ छ। शनिबार ललितपुरमा आयोजित ‘क्यान बीटुबी (B2B) समिट २०२५’ लाई सम्बोधन गर्दै अधिकारीले प्रविधि आज सुविधा मात्र नभई अर्थतन्त्रको प्राणवायु बनिसकेको उल्लेख गर्नुभयो। सुरक्षित डेटा भण्डारण र भरपर्दो क्लाउड पूर्वाधारको सुनिश्चितता नभए डिजिटल रूपान्तरणका प्रयास दीगो नहुने उहाँको धारणा थियो। डिजिटल पूर्वाधारमा लगानी अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले स्टार्टअपदेखि ठूला उद्योगसम्मका लागि क्लाउड सेवा अत्यावश्यक भइसकेको बताउनुभयो। क्लाउड पूर्वाधारले सर्भर र सुरक्षामा लाग्ने ठूलो पुँजीगत खर्च घटाउने भएकाले उद्यमशीलता प्रवर्द्धनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने उहाँको भनाइ थियो। इ–कमर्स, फिनटेक र आईटी सेवा निर्यातमा युवाहरूको आकर्षणलाई व्यवहारमा उतार्न पनि भरपर्दो क्लाउड संरचना अनिवार्य रहेको उहाँले जोड दिनुभयो।Data Centers and Cloud Services Are the Backbone of the Digital Economy: CAN Federation Lalitpur, Poush 5. Senior Vice President of the Computer Association of Nepal Federation (CAN Federation) Chiranjibi Adhikari has said that data centers and cloud services form the real backbone of Nepal’s digital economy, stressing that the country’s digital ambitions cannot be realized without strong and reliable digital infrastructure. Addressing the ‘CAN B2B Summit 2025’ held in Lalitpur on Saturday, Adhikari said technology has moved beyond being a mere convenience and has become the lifeblood of the modern economy. Without secure data storage and dependable cloud systems, he warned, efforts toward digital transformation would not be sustainable.

NEPSE TRADING21 Dec, 20252 min read

Investor

शिखर इन्स्योरेन्सको २१औँ वार्षिक साधारण सभा पुस २९ गतेShikhar Insurance to Hold 21st AGM on Poush 29

शिखर इन्स्योरेन्सको २१औँ वार्षिक साधारण सभा पुस २९ गते काठमाडौं । Shikhar Insurance Company Limited ले आफ्नो २१औँ वार्षिक साधारण सभा (AGM) आगामी पुस २९ गते आयोजना गर्ने भएको छ। कम्पनीले सो सम्बन्धी सूचना सार्वजनिक गर्दै आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक वित्तीय विवरणसमेत प्रकाशन गरेको छ। कम्पनीको सञ्चालक समितिको मिति २०८२/९/४ गते बसेको ३६७औँ बैठकको निर्णयअनुसार वार्षिक साधारण सभा पुस २९ गते मंगलबार बिहान ११ बजे शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको केन्द्रीय कार्यालय, शिखर बिज सेन्टर, थापाथली, काठमाडौंमा बस्नेछ।Shikhar Insurance to Hold 21st AGM on Poush 29 Kathmandu. Shikhar Insurance Company Limited has announced that it will convene its 21st Annual General Meeting (AGM) on Poush 29, 2082 (January 13, 2026). The company has also published its annual financial highlights for the fiscal year 2081/82. The decision was made during the 367th meeting of the company’s Board of Directors held on Poush 4, 2082. According to the notice, the AGM will take place at 11:00 AM at the company’s central office, Shikhar Biz Center, Thapathali, Kathmandu. The AGM agenda includes discussion and approval of the Board of Directors’ annual report for fiscal year 2081/82, along with the audited financial statements and auditor’s report. Shareholders will also decide on the appointment of the auditor and fixation of remuneration for fiscal year 2082/83.

NEPSE TRADING21 Dec, 20251 min read

Investor

सलापा विकास बैंकको आईपीओ पुस १६ गतेदेखि खुल्नेSalapa Bikas Bank to Open IPO from Poush 16

काठमाडौं । Salapa Bikas Bank Limited ले सर्वसाधारणका लागि प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ) जारी गर्नका लागि अफर लेटर प्रकाशित गरेको छ। बैंकले पुस १६ गतेदेखि पुस २० गते, २०८२ सम्म सर्वसाधारणका लागि कुल १४ लाख ३९ हजार १७९ कित्ता साधारण शेयर निष्कासन गर्न लागेको हो। यस अवधिभित्र योग्य आवेदकहरूले आईपीओमा आवेदन दिन सक्नेछन्।Salapa Bikas Bank to Open IPO from Poush 16 Kathmandu. Salapa Bikas Bank Limited has published its offer letter for the issuance of an Initial Public Offering (IPO) to the general public. According to the offer letter, the bank will issue a total of 1,439,179 ordinary shares to the public. The IPO will be open for subscription from 16th Poush to 20th Poush, 2082.

NEPSE TRADING21 Dec, 20251 min read

Investor

समपूरक र विशेष अनुदानका लागि स्थानीय तहलाई प्रस्ताव आह्वानLocal Governments Asked to Submit Proposals for Federal Matching and Special Grants

समपूरक र विशेष अनुदानका लागि स्थानीय तहलाई प्रस्ताव आह्वान काठमाडौं । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय ले गाउँपालिका र नगरपालिकालाई सङ्घीय समपूरक अनुदान तथा विशेष अनुदानअन्तर्गत सञ्चालन हुने कार्यक्रम र आयोजनाका लागि प्रस्ताव पेस गर्न आग्रह गरेको छ। मन्त्रालयले समपूरक अनुदानसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) कार्यविधि, २०८२ र विशेष अनुदानसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) कार्यविधि, २०८२ अनुसार प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबाट प्रस्ताव आह्वान गरेको हो। नयाँ आर्थिक वर्षका लागि बजेट निर्माण प्रक्रियालाई ध्यानमा राख्दै तोकिएको समयसीमाभित्र प्रस्ताव पेस गर्न अनुरोध गरिएको छ।Local Governments Asked to Submit Proposals for Federal Matching and Special Grants Kathmandu. The Ministry of Federal Affairs and General Administration has asked rural municipalities and municipalities to submit program and project proposals under the federal matching grant and special grant schemes. According to the ministry, proposals have been invited from provincial governments and local levels in line with the Matching Grant Guidelines (First Amendment), 2025, and the Special Grant Guidelines (First Amendment), 2025. The move is part of preparations for formulating the budget for the upcoming fiscal year.

NEPSE TRADING21 Dec, 20251 min read

Top

१०० दिनमा खर्च नियन्त्रण र सुशासनमा ठोस सुधार : प्रधानमन्त्री कार्कीGovernment Tightens Spending, Pushes Good Governance in First 100 Days: PM Karki

१०० दिनमा खर्च नियन्त्रण र सुशासनमा ठोस सुधार : प्रधानमन्त्री कार्की काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की ले सरकारको १०० दिनको अवधिमा फजुल खर्च नियन्त्रण र वित्तीय सुशासन सुदृढ गर्ने दिशामा ठोस कदम चालिएको दाबी गरेकी छन्। जेन–जी आन्दोलनपछि गत भदौ २७ गते गठन भएको सरकारको १०० दिन पूरा भएको अवसरमा शुक्रबार राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै उनले राज्यको स्रोतसाधनको दुरुपयोग रोक्न प्राथमिकताका साथ काम गरिएको बताइन्। प्रधानमन्त्री कार्कीका अनुसार पदमा रहँदा वा अवकाशपछि पनि मापदण्डविपरीत लिइँदै आएका अनधिकृत तथा अवाञ्छित सुविधा कटौती गरिएको छ। यसबाट जनताले तिरेको कर जोगिनुका साथै राज्यको खर्चभार घटेको उनको भनाइ छ। उनका अनुसार मापदण्डविपरीत खटिएका ५०० सुरक्षाकर्मी र सवारी साधन फिर्ता गरी जनताको सेवामा परिचालन गरिएको छ भने अनावश्यक ३८ वटा कार्यालय खारेज र ३२३ दरबन्दी कटौती गरिएको छ।Government Tightens Spending, Pushes Good Governance in First 100 Days: PM Karki Kathmandu. Prime Minister Sushila Karki has said that the government has taken concrete steps to curb unnecessary expenditure and strengthen financial discipline during its first 100 days in office. Addressing the nation on Friday to mark 100 days of the government formed on September 27 following the Gen-Z movement, Prime Minister Karki said unauthorized and unwarranted state facilities enjoyed by individuals both in office and after retirement have been withdrawn, helping safeguard taxpayers’ money.

NEPSE TRADING21 Dec, 20252 min read

Investor

ठेक्का तोडिएका सडकमा तत्काल नयाँ टेन्डर प्रक्रिया सुरु गर्न निर्देशनMinister Directs Immediate Re-Tendering of Cancelled Road Projects

ठेक्का तोडिएका सडकमा तत्काल नयाँ टेन्डर प्रक्रिया सुरु गर्न निर्देशन काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात तथा शहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङ ले ठेक्का तोडिएका सडक योजनाको निर्माण सुनिश्चित गर्न तत्काल नयाँ टेन्डर प्रक्रिया सुरु गर्न निर्देशन दिएका छन्। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो त्रैमासिक प्रगति समीक्षा तथा मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको शुक्रबारको बैठकमा मन्त्री घिसिङले रद्द गरिएका ठेक्काको बाँकी कामको नापजाँच, लागत मूल्याङ्कन र आवश्यक बजेटको यकिन गरी ढिलाइ नगरी नयाँ टेन्डर प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएका हुन्। सडक विभागअन्तर्गत ठेक्का लिएर वर्षौंदेखि अलपत्र पारिएका सडक तथा पुल निर्माणका ४३ वटा ठेक्का तोडिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। ती ठेक्काको कुल रकम २ अर्ब ९७ करोड ७९ लाख रुपैयाँ बराबर रहेको छ।Minister Directs Immediate Re-Tendering of Cancelled Road Projects Kathmandu. Minister for Energy, Water Resources and Irrigation; Physical Infrastructure and Transport; and Urban Development Kulman Ghising has directed authorities to immediately initiate a new tender process to ensure the completion of road projects whose contracts have been terminated. At a meeting reviewing the first-quarter progress of the Ministry of Physical Infrastructure and Transport for the current fiscal year 2025/26, along with the ministerial-level Development Problem Resolution Committee, Minister Ghising said the remaining works of cancelled contracts must be measured, required budgets assessed, and new tender procedures launched without delay.

NEPSE TRADING21 Dec, 20252 min read

Investor

तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाबाट बेलबास जोखिममा, मुआब्जाको मागBelbas Locals Demand Compensation over Tanahu Hydropower Project Risks

तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाबाट बेलबास जोखिममा, मुआब्जाको माग तनहुँ । तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाबाट प्रभावित व्यास नगरपालिका–१३ बेलबासका स्थानीयले उचित क्षतिपूर्ति र मुआब्जाको माग गर्दै आवाज उठाएका छन्। आयोजनाका कारण बस्ती नै जोखिममा परेको दाबी गर्दै उनीहरूले तत्काल समाधानको माग गरेका हुन्। स्थानीयका अनुसार ऋषिङ गाउँपालिका–१ झापुटारमा निर्माणाधीन १४० मेगावाट क्षमताको तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाको प्रत्यक्ष असर बेलबास क्षेत्रमा पर्ने देखिएको छ। आयोजना सञ्चालनमा आएपछि बस्ती डुबानको जोखिममा पर्ने भएपछि स्थानीय आन्दोलित बनेका छन्। सरोकार समितिका सदस्य मेघनाथ आचार्यले आयोजनाका कारण बेलबास डुबानमा पर्ने निश्चित जस्तै भएकाले प्रभावित बासिन्दालाई उचित मुआब्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने बताए। उनका अनुसार जोखिम न्यूनीकरणका नाममा गरिएको संरचनाले उल्टै बस्तीलाई थप संकटमा पारेको छ।Belbas Locals Demand Compensation over Tanahu Hydropower Project Risks Tanahu. Residents of Belbas in Byas Municipality–13 have demanded proper compensation, claiming that their settlement has been put at serious risk by the Tanahu Hydropower Project. Locals say the 140-megawatt hydropower project under construction at Jhaputar in Rishing Rural Municipality–1 will directly affect Belbas once it comes into operation. Fearing inundation and long-term safety threats, residents have intensified their protests and called for immediate intervention. Member of the Concern Committee, Meghnath Acharya, said Belbas is certain to face flooding due to the project and that affected residents must be compensated fairly. He argued that structures built in the name of project safety have instead increased the vulnerability of the settlement.

NEPSE TRADING21 Dec, 20251 min read

Investor

इमरान खान र बुशरा बीबीलाई १७ वर्ष जेल सजायImran Khan, Bushra Bibi Sentenced to 17 Years in Prison

इमरान खान र बुशरा बीबीलाई १७ वर्ष जेल सजाय इस्लामाबाद । पाकिस्तानको संघीय अनुसन्धान एजेन्सी (एफआईए) अन्तर्गतको विशेष अदालतले शनिबार पाकिस्तानका पूर्व प्रधानमन्त्री इमरान खान र उनकी पत्नी बुशरा बीबीलाई १७–१७ वर्षको जेल सजाय सुनाएको छ। अदालतले दुवैलाई जरिवाना पनि तोकेको छ। अदालतको आदेशको प्रतिलिपि उद्धृत गर्दै पाकिस्तानी सञ्चारमाध्यम डन ले जनाएअनुसार इमरान खान र बुशरा बीबीलाई जनही एक करोड ६४ लाख रुपैयाँ जरिवाना गरिएको छ। कानुनअनुसार तोकिएको जरिवाना तिर्न असफल भएमा थप जेल सजाय भोग्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छImran Khan, Bushra Bibi Sentenced to 17 Years in Prison Islamabad. A special court of Pakistan’s Federal Investigation Agency (FIA) on Saturday sentenced former Prime Minister Imran Khan and his wife Bushra Bibi to 17 years in prison each. Quoting a copy of the court order, Dawn reported that both have also been fined PKR 16.4 million each. Under the law, failure to pay the fine will result in additional imprisonment. The verdict was delivered during proceedings held inside Rawalpindi’s Adiala Jail, where Special Judge Central Shahrukh Arjumand announced the decision amid tight security arrangements.

NEPSE TRADING21 Dec, 20251 min read

Investor

एमडिएमएस सुधार अपरिहार्य छ : मन्त्री खरेलMDMS Reform Is Unavoidable: Minister Kharel

एमडिएमएस सुधार अपरिहार्य छ : मन्त्री खरेल काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदिश खरेल ले मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडिएमएस) आफू मन्त्री बनेपछि गम्भीर रूपमा अध्ययन, बुझाइ र समीक्षा गरेको बताएका छन्। एमडिएमएस वर्तमान अवस्थामा समस्याग्रस्त बनेको उल्लेख गर्दै उनले यसमा सुधार नगरी विकल्प नरहेको स्पष्ट पारे। शनिबार नेपाल मोबाइल व्यवसायी संघ काठमाडौंको दोस्रो अधिवेशन तथा तेस्रो साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री खरेलले एमडिएमएस सुरुदेखि नै विभिन्न अव्यवस्था र विकृतिसँग जोडिएको बताए। अध्ययनका क्रममा प्रणाली नै जटिल संरचनाभित्र अल्झिएको पाइएको भन्दै त्यसलाई तोडेर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।MDMS Reform Is Unavoidable: Minister Kharel Kathmandu. Minister for Communication and Information Technology Jagdish Kharel has said that the Mobile Device Management System (MDMS) has been closely studied, reviewed, and assessed since he assumed office, concluding that reform of the system is unavoidable. Addressing the second convention and third general assembly of the Nepal Mobile Entrepreneurs Association, Kathmandu, on Saturday, Minister Kharel said the MDMS has long remained entangled in systemic irregularities. He noted that his review revealed deep-rooted structural problems, making reform necessary rather than optional.

NEPSE TRADING21 Dec, 20251 min read

Investor

समयमै सम्पन्न आयोजनाको भुक्तानी रोकिन्न : मुख्यमन्त्री पाण्डेPayments for Completed Projects Will Not Be Delayed: Chief Minister Pandey

समयमै सम्पन्न आयोजनाको भुक्तानी रोकिन्न : मुख्यमन्त्री पाण्डे म्याग्दी । गण्डकी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे ले समयमै सम्पन्न भएका विकास आयोजनाको भुक्तानीमा कुनै समस्या नआउने स्पष्ट पारेका छन्। म्याग्दी जिल्लामा सञ्चालनमा रहेका सडक आयोजनाको स्थलगत अनुगमनका क्रममा मुख्यमन्त्री पाण्डेले प्रदेश सरकार दायित्व सिर्जना भइसकेका आयोजनाको भुक्तानीप्रति संवेदनशील रहेको बताए। बजेट अभावका कारण विकास निर्माण प्रभावित हुन नदिने सरकारको नीति रहेको उनको भनाइ थियो। चालु आर्थिक वर्षमा काम भइरहेका कतिपय आयोजनामा बजेट अपुग भएको भन्दै निर्माण व्यवसायीले गुनासो गरेपछि मुख्यमन्त्री पाण्डेले काम नभएका तथा ठेक्का प्रक्रियामा बचत भएको बजेट रकमान्तर गरी भुक्तानीको व्यवस्था मिलाइने जानकारी दिए।Payments for Completed Projects Will Not Be Delayed: Chief Minister Pandey Myagdi. Gandaki Province Chief Minister Surendra Raj Pandey has assured that payments for development projects completed on time will not face any obstacles. During an on-site inspection of road projects being implemented in Myagdi district, Chief Minister Pandey said the provincial government is fully committed to making timely payments to construction companies. He emphasized that the government is sensitive to its obligations where liabilities have already been created and will not allow development works to be delayed due to budget constraints.

NEPSE TRADING21 Dec, 20251 min read

Investor

रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको शेयर बुक–बिल्डिङ प्रक्रियाबारे छानबिन समिति गठनSEBON Forms Committee to Probe Reliance Spinning Mills Book-Building Process

रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको शेयर बुक–बिल्डिङ प्रक्रियाबारे छानबिन समिति गठन काठमाडौं । रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स लिमिटेडको शेयर बुक–बिल्डिङ प्रक्रियाबाट निष्कासन गर्ने क्रममा भएका काम–कारबाहीका सम्बन्धमा निष्पक्ष छानबिन गर्न नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले समिति गठन गरेको छ। बोर्डको मिति २०८२/०९/०४ गतेको निर्णयअनुसार १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्ने जिम्मेवारीसहित उक्त समिति गठन गरिएको हो। समितिको संयोजकमा बोर्ड सदस्य श्री बिनोद कुमार भट्टराई रहनुभएको छ भने सदस्यमा बोर्ड सदस्यहरू श्री आनन्द राज शर्मा वाग्ले र श्री पिताम्बर भण्डारी रहनुभएको छ।SEBON Forms Committee to Probe Reliance Spinning Mills Book-Building Process Kathmandu — The Securities Board of Nepal (SEBON) has formed a committee to conduct an impartial investigation into the actions and procedures related to the issuance of shares of Reliance Spinning Mills through the book-building process. According to SEBON’s decision dated 2082/09/04, the committee has been tasked with submitting its report within 15 days. The committee is headed by Board Member Mr. Binod Kumar Bhattarai, with Board Members Mr. Anand Raj Sharma Wagley and Mr. Pitambar Bhandari serving as members.

NEPSE TRADING19 Dec, 20251 min read

Investor

नेपाल धितोपत्र बोर्डका नवनियुक्त सदस्य पिताम्बर भण्डारीले लिए शपथPitambar Bhandari Takes Oath as Member of Nepal Securities Board

नेपाल धितोपत्र बोर्डका नवनियुक्त सदस्य पिताम्बर भण्डारीले लिए शपथ काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डका नवनियुक्त बोर्ड सदस्य श्री पिताम्बर भण्डारीज्यूलाई बोर्डका अध्यक्ष श्री सन्तोष नारायण श्रेष्ठज्यूले शुक्रबार स्वागत गर्दै शपथ ग्रहण गराउनुभएको छ। शपथ ग्रहण समारोहमा बोर्डका अन्य सदस्यज्यूहरूले समेत नवनियुक्त सदस्य भण्डारीज्यूलाई स्वागत गर्दै कार्यकालको सफलताको कामना गर्नुभएको थियो।Pitambar Bhandari Takes Oath as Member of Nepal Securities Board Kathmandu — Mr. Pitambar Bhandari has been officially welcomed and sworn in as a Member of the Nepal Securities Board on Friday by the Board’s Chairman, Mr. Santosh Narayan Shrestha. On the occasion, other Board members also extended their congratulations and best wishes to the newly appointed member.

NEPSE TRADING19 Dec, 20251 min read

Top

अधिक तरलता व्यवस्थापन गर्न राष्ट्र बैंकले आज २० अर्ब रुपैयाँ तान्दैNepal Rastra Bank to Absorb Rs 20 Billion to Manage Excess Liquidity

अधिक तरलता व्यवस्थापन गर्न राष्ट्र बैंकले आज २० अर्ब रुपैयाँ तान्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकिङ प्रणालीमा देखिएको अधिक तरलता व्यवस्थापन गर्न आज पुनः २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको रकम तान्ने भएको छ। केन्द्रीय बैंकले निक्षेप संकलन उपकरण प्रयोग गर्दै उक्त रकम बैंकिङ प्रणालीबाट बाहिर ल्याउन लागेको हो। राष्ट्र बैंकका अनुसार आज दिउँसो २ बजे निक्षेप संकलनका लागि बोलकबोल प्रक्रिया सञ्चालन गरिनेछ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले तोकिएको समयभित्र ब्याजदर प्रस्तावसहित बोलकबोलमा सहभागी हुन सक्नेछन्। निक्षेप दिन इच्छुक बैंक तथा वित्तीय संस्थाले न्यूनतम १० करोड रुपैयाँ र अधिकतम आह्वान गरिएको कुल रकमसम्म, ५ करोड रुपैयाँले भाग गर्दा निःशेष भाग जाने गरी बोलकबोल गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ। यसले बोलकबोल प्रक्रियालाई व्यवस्थित र प्रतिस्पर्धात्मक बनाउने राष्ट्र बैंकको अपेक्षा छ।Nepal Rastra Bank to Absorb Rs 20 Billion to Manage Excess Liquidity Nepal Rastra Bank (NRB) is set to withdraw Rs 20 billion from the banking system on Sunday as part of its ongoing efforts to manage excess liquidity. The central bank will use its deposit collection instrument to absorb surplus funds currently circulating within the financial system. According to NRB, the bidding process for the deposit collection will take place at 2:00 PM. Commercial banks as well as development and finance companies will be able to participate in the auction by submitting interest rate bids within the specified timeframe.

Marketminds Investment Group17 Dec, 20251 min read

Investor

आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट तयारी प्रक्रिया औपचारिक रूपमा सुरुBudget Preparation Process for Fiscal Year 2026/27 Officially Begins

आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट तयारी प्रक्रिया औपचारिक रूपमा सुरु आउँदो आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि बजेट निर्माण प्रक्रिया औपचारिक रूपमा सुरु भएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगले संघीय समपूरक र विशेष अनुदानअन्तर्गत सञ्चालन गरिने योजना तथा कार्यक्रमका लागि प्रदेश र स्थानीय तहसँग प्रस्ताव आह्वान गरेसँगै बजेट तयारीको प्रारम्भ भएको हो। आयोगका अनुसार प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले संघीय सरकारबाट उपलब्ध हुने समपूरक तथा विशेष अनुदान प्राप्त गर्न माघ महिनाको अन्त्यभित्र प्रस्ताव पेश गरिसक्नुपर्नेछ। प्रस्ताव पेश गर्दा प्रदेश तथा पालिकाले अन्य स्रोतबाट सञ्चालन भइरहेका वा सञ्चालन गर्ने योजना तथा कार्यक्रमसँग दोहोरो नपर्ने गरी आयोजना छनोट गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।Budget Preparation Process for Fiscal Year 2026/27 Officially Begins The process of preparing Nepal’s budget for the upcoming fiscal year 2026/27 (2083/84) has formally begun. The National Planning Commission (NPC) has initiated the process by calling on provincial and local governments to submit project and program proposals to be implemented under federal matching and special grant schemes. According to the NPC, provinces and local governments seeking federal matching and special grants must submit their proposals by the end of mid-January. The commission has instructed subnational governments to ensure that proposed projects do not overlap with programs being implemented through other funding sources or with projects that are already underway.

NEPSE TRADING17 Dec, 20251 min read

Investor

चुनावी प्रचारमा झण्डा प्रयोग सीमित गर्ने निर्वाचन आयोगको प्रस्तावElection Commission Proposes Strict Limits on Campaign Flags to Curb Excessive

चुनावी प्रचारमा झण्डा प्रयोग सीमित गर्ने निर्वाचन आयोगको प्रस्ताव निर्वाचन आयोगले चुनावी प्रचारप्रसारका क्रममा झण्डाको अत्यधिक प्रयोग रोक्ने उद्देश्यसहित नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ। आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनलाई लक्षित गरी तयार पारिएको प्रस्तावित आचारसंहितामा प्रचार सामग्रीको प्रयोगलाई कडाइका साथ सीमित गर्ने प्रावधान समेटिएको हो। आयोगले प्रस्तावित आचारसंहितामा राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले आयोजना गर्ने आमसभा, जुलुस, कोणसभा वा घरदैलो कार्यक्रममा अधिकतम १० वटा मात्र झण्डा प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। आवश्यकताभन्दा बढी झण्डा प्रयोग भई दुरुपयोग हुने प्रवृत्ति बढेकाले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न यस्तो प्रबन्ध प्रस्ताव गरिएको आयोगको भनाइ छ।Election Commission Proposes Strict Limits on Campaign Flags to Curb Excessive The Election Commission has proposed new restrictions on the use of flags and campaign materials during election campaigns, aiming to prevent excessive and disorderly प्रचार activities. The proposal is part of the draft code of conduct prepared for the House of Representatives election scheduled for February 21. Under the proposed rules, political parties and candidates will be allowed to use a maximum of 10 flags during campaign activities such as mass meetings, rallies, corner meetings, and door-to-door outreach programs. The commission stated that the provision is intended to discourage the misuse and overdisplay of party flags, which has become increasingly common during elections.

NEPSE TRADING17 Dec, 20252 min read

Investor

पाँच महिनामा ३८ अर्बभन्दा बढी वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता, तर ऊर्जा र पूर्वाधारमा आकर्षण कमजोरNepal Secures Over Rs 38 Billion in FDI Commitments in Five Months, Energy Sector Lags Behind

पाँच महिनामा ३८ अर्बभन्दा बढी वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता, तर ऊर्जा र पूर्वाधारमा आकर्षण कमजोर चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो पाँच महिनामा नेपालले झण्डै ३९ अर्ब रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानी (एफडीआई) प्रतिबद्धता प्राप्त गरेको छ। उद्योग विभागले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार साउनदेखि मंसिरसम्म स्वीकृत भएका परियोजनामार्फत ३८ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँभन्दा बढी लगानी प्रतिबद्धता आएको हो। यस अवधिमा कुल ४३८ वटा विदेशी लगानीसम्बन्धी परियोजना स्वीकृत भएका छन्। परियोजनाको संख्याका आधारमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि (आईसीटी) क्षेत्र अग्रस्थानमा देखिएको छ। कुल स्वीकृत परियोजनामध्ये २३६ वटा आईसीटीसँग सम्बन्धित छन्, जसले आधाभन्दा बढी हिस्सा ओगटेको छ। यसले नेपाल डिजिटल सेवा र आउटसोर्सिङको सम्भावित गन्तव्यका रूपमा स्थापित हुँदै गएको संकेत दिन्छ।Nepal Secures Over Rs 38 Billion in FDI Commitments in Five Months, Energy Sector Lags Behind Nepal has received foreign direct investment (FDI) commitments worth more than Rs 38.59 billion during the first five months of the current fiscal year 2022/23 (mid-July to mid-December), according to data released by the Department of Industry. The figures reflect total investment commitments from projects approved during the period, highlighting a steady inflow of foreign interest into the country.

NEPSE TRADING17 Dec, 20252 min read

Investor

लगानीकर्तालाई सचेत बनाउने उद्देश्यले नेपालगन्जमा शेयर साक्षरता कार्यक्रम सुरुShare Market Literacy Program Launched to Educate Investors in Nepalgunj

लगानीकर्तालाई सचेत बनाउने उद्देश्यले नेपालगन्जमा शेयर साक्षरता कार्यक्रम सुरु शेयर बजारका लगानीकर्तालाई पुँजीबजारसम्बन्धी आधारभूत जानकारी र सचेतना बढाउने उद्देश्यसहित नेपालगन्जमा शेयर साक्षरता कार्यक्रम सुरु गरिएको छ। नेपाल धितोपत्र बोर्डले विश्व लगानीकर्ता सप्ताहको अवसर पारेर आयोजना गरेको ‘पुँजीबजार साक्षरता तथा लगानीकर्ता सचेतना अभिवृद्धि’ कार्यक्रममा बोर्डले स्थानीय लगानीकर्ताका लागि लक्षित रूपमा शेयर साक्षरताको सुरुवात गरिएको जानकारी दिएको हो। कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल धितोपत्र बोर्डका निर्देशक विनोद पौडेलले पुँजीबजार प्राथमिक बजार र दोस्रो बजार दुवैको संयोजन भएको उल्लेख गर्दै बोर्ड लगानीकर्ताको हित संरक्षणमा निरन्तर सक्रिय रहेको बताए। दोस्रो बजारमा लगानी गरेर छिटो नाफा कमाउने चाहना सबैमा हुने भए पनि त्यसका लागि धैर्यता, संयमता र सही जानकारी आवश्यक हुने उनको भनाइ थियो। लगानीकर्तालाई सहजीकरण गर्न बोर्ड सधैँ तयार रहेको उनले स्पष्ट पारे।Share Market Literacy Program Launched to Educate Investors in Nepalgunj A share market literacy initiative targeting local investors has been launched in Nepalgunj with the aim of enhancing awareness and understanding of the capital market. The program was organized by the Securities Board of Nepal (SEBON) as part of World Investor Week under the theme of capital market literacy and investor awareness. Speaking at the program, SEBON Director Binod Paudel said the initiative was introduced to equip investors with practical knowledge about both the primary and secondary capital markets. He noted that while most investors are attracted to the secondary market with expectations of higher returns, long-term success in the market requires patience, discipline, and informed decision-making. He added that the regulatory body is committed to facilitating investor-friendly policies and awareness programs.

NEPSE TRADING17 Dec, 20252 min read

Investor

भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलतामा नेपाल प्रतिबद्धNepal Reaffirms Zero-Tolerance Policy Against Corruption at UN Conference

भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलतामा नेपाल प्रतिबद्ध कतारको राजधानी दोहामा जारी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय भ्रष्टाचारविरुद्धको महासन्धि (UNCAC) का पक्षराष्ट्रहरूको ११औँ सम्मेलनमा नेपालले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्दै आएको स्पष्ट गरेको छ। सम्मेलनमा नेपालले कानुनी, प्रशासनिक तथा संस्थागत सुधारलाई तीव्र रूपमा कार्यान्वयन गरिरहेको जानकारी दिँदै सुशासन प्रवर्द्धनमा आफ्नो प्रतिबद्धता दोहोर्याएको हो। सम्मेलनमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीले सुशासन र पारदर्शितालाई केन्द्रमा राखेर हाल नेपालमा अन्तरिम सरकार गठन गरिएको उल्लेख गरे। उनले वर्तमान सरकार भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सार्वजनिक प्रशासन सुधारका विषयमा दृढतापूर्वक अघि बढिरहेको बताए। उनका अनुसार शासन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन नीति, संरचना र कार्यान्वयन तीनै तहमा सुधारलाई प्राथमिकता दिइएको छ।Nepal Reaffirms Zero-Tolerance Policy Against Corruption at UN Conference Nepal has reaffirmed its firm commitment to a zero-tolerance policy against corruption, stating that legal, administrative, and institutional reforms are being actively implemented to strengthen good governance. The commitment was reiterated during the 11th Conference of States Parties to the United Nations Convention against Corruption (UNCAC), currently underway in Doha, Qatar.

NEPSE TRADING17 Dec, 20251 min read

Investor

बैंक तथा वित्तीय संस्था लक्षित घटनाप्रति राष्ट्र बैंकको गम्भीर ध्यानाकर्षणNRB Expresses Serious Concern Over Recent Incidents Targeting Banks and Financial Institutions

बैंक तथा वित्तीय संस्था लक्षित घटनाप्रति राष्ट्र बैंकको गम्भीर ध्यानाकर्षण काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले हालैका दिनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई लक्षित गरी भएका विभिन्न घटनाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। राष्ट्र बैंकले यस्ता गतिविधिले समग्र वित्तीय प्रणालीको स्थायित्व र विश्वासमा नकारात्मक असर पार्न सक्ने भन्दै सबै पक्षलाई जिम्मेवार व्यवहार गर्न आग्रह गरेको छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार सरकार, बैंक तथा वित्तीय संस्था र सम्बन्धित निकायको संयुक्त प्रयासका कारण स्थानीय तहसम्म वित्तीय सेवाको पहुँच विस्तार भएको छ। यसबाट सर्वसाधारणले निक्षेप राख्न, कर्जा लिन, विप्रेषण सेवा उपयोग गर्न तथा सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्न सहजता पाएका छन्।NRB Expresses Serious Concern Over Recent Incidents Targeting Banks and Financial Institutions Kathmandu — Nepal Rastra Bank (NRB) has stated that it has taken serious note of recent incidents targeting banks and financial institutions. The central bank warned that such activities could negatively impact the stability and public confidence in the country’s financial system, and urged all concerned parties to act responsibly. According to NRB, coordinated efforts between the government, banks, and financial institutions have expanded access to financial services down to the local level. This expansion has made it easier for the general public to deposit savings, obtain loans, send and receive remittances, and receive social security allowances.

NEPSE TRADING17 Dec, 20251 min read