सरकारद्वारा नेप्से पुनर्संरचना प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय, स्वामित्व र व्यवस्थापनमा ठूला सुधार प्रस्तावGovernment to Make NEPSE Restructuring Report Public, Major Changes Proposed in Ownership and Governance
सरकारद्वारा नेप्से पुनर्संरचना प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय, स्वामित्व र व्यवस्थापनमा ठूला सुधार प्रस्ताव सरकारले नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेप्से) को पुनर्संरचनासम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको छ। बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उच्चस्तरीय सुझाव समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको हो। यस निर्णयसँगै नेप्सेको संरचनागत सुधार र दीर्घकालीन रूपान्तरणको बहस औपचारिक रूपमा सार्वजनिक भएको छ। नेप्सेको पुनर्संरचना गर्न आवश्यक अध्ययन गरी सुझाव पेस गर्न गत मंसिर २ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रकाशजंग थापाको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय अध्ययन समिति गठन गरेको थियो। समितिले पाएको ५० दिने समयसीमाभित्र नेप्सेको वर्तमान अवस्था, चुनौती र सुधारका सम्भावित मार्गबारे अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गरेको हो। समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन तीन साताअघि नै अर्थ मन्त्रालयमा बुझाइसकिएको थियो। प्रतिवेदनमा नेप्सेलाई थप व्यवस्थित, व्यावसायिक र प्रविधिमैत्री बनाउन तत्काल, मध्यकालीन र दीर्घकालीन रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकिने विभिन्न विकल्पहरू प्रस्तुत गरिएको छ। अध्ययनले नेप्सेको वर्तमान संरचना, स्वामित्व, पूँजी संरचना, व्यवस्थापन प्रणाली र प्रविधिगत पक्षमा व्यापक सुधार आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको छ।Government to Make NEPSE Restructuring Report Public, Major Changes Proposed in Ownership and Governance The government has decided to make public the restructuring report of Nepal Stock Exchange Limited (NEPSE). A meeting of the Council of Ministers held on Thursday approved the decision to release the report prepared by the high-level recommendation committee. The move has brought the long-discussed reform of the country’s only stock exchange into the public domain, drawing renewed attention from investors and market stakeholders. The decision follows the formation of a study committee on December 2, mandated to assess the existing structure of Nepal Stock Exchange Limited and propose reform measures. The committee, led by former Nepal Accounting Board chairperson Prakash Jung Thapa, was given a 50-day timeline to conduct the study and submit recommendations. The report was submitted to the Ministry of Finance nearly three weeks ago. According to the report, NEPSE requires comprehensive reform to function as a modern, efficient, and competitive market institution. The committee has proposed short-term, medium-term, and long-term reform options, concluding that the current structure—covering ownership, capital base, management practices, and technological capacity—is no longer adequate to meet the growing demands of Nepal’s capital market.
