NEPSE Trading

फागुन २१ को प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा भारत, जापान र यूएनडिपीको सहयोगIndia, Japan, and UNDP to Support Nepal’s Upcoming Parliamentary Elections

फागुन २१ को प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा भारत, जापान र यूएनडिपीको सहयोग आगामी फागुन २१ गते हुन गइरहेको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै India, Japan तथा विकास साझेदार संस्था United Nations Development Programme (यूएनडिपी) ले नेपाललाई सहयोग गर्ने भएका छन्। Ministry of Finance, Nepal का अनुसार भारतले सवारी साधन उपलब्ध गराउनेछ भने जापानले आर्थिक सहयोग प्रदान गर्नेछ। यस्तै, यूएनडिपीले निर्वाचन आयोगलाई प्रत्यक्ष प्राविधिक तथा संस्थागत सहयोग गर्ने भएको छ। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार गृह मन्त्रालयले सुरुवाती चरणमा निर्वाचन व्यवस्थापनका लागि भारत सरकारसँग ७५० वटा सवारी साधन माग गरेको थियो। तर, आवश्यकता र व्यावहारिकतालाई ध्यानमा राख्दै सो संख्या घटाएर ६५० वटा सवारी साधनको प्रस्ताव भारतसमक्ष पठाइएको हो। मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म भारतबाट ५३८ वटा सवारी साधन नेपाल भित्रिसकेका छन्।India, Japan, and UNDP to Support Nepal’s Upcoming Parliamentary Elections Nepal’s upcoming House of Representatives election, scheduled for Falgun 21, will receive logistical, financial, and technical support from India, Japan, and the development partner United Nations Development Programme (UNDP). According to the Ministry of Finance, Nepal, India will provide vehicles for election management, Japan will extend financial assistance, and UNDP will offer direct institutional and technical support to the Election Commission.

NEPSE TRADING4 Feb, 20262 min read

Investor

शेयर बजारमा साना तथा मध्यम लगानीकर्ताको सक्रियता बढ्दो, ठूला लगानीकर्ताको पकड अझै बलियोRising Participation of Small and Mid-Level Investors in Nepal’s Stock Market, Large Investors Still Dominate

शेयर बजारमा साना तथा मध्यम लगानीकर्ताको सक्रियता बढ्दो, ठूला लगानीकर्ताको पकड अझै बलियो पछिल्लो समय नेपाली शेयर बजारमा साना तथा मध्यम स्तरका लगानीकर्ताहरूको सहभागिता उल्लेखनीय रूपमा बढ्दै गएको देखिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो ६ महिनाको तथ्यांकअनुसार २५ लाखदेखि १ करोड रुपैयाँसम्मका शेयर धितो कर्जामा सबैभन्दा बढी वृद्धिदर देखिएको छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार ५० लाखदेखि १ करोड रुपैयाँसम्मको कर्जा १२.८ प्रतिशतले, २५ लाखदेखि ५० लाख रुपैयाँसम्मको कर्जा १०.३ प्रतिशतले र २५ लाख रुपैयाँभन्दा कमको कर्जा ७.९ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। यसले बजारमा साना तथा मध्यम लगानीकर्ताको आकर्षण बढ्दै गएको पुष्टि गर्छ। बजारमा तरलताको सहज उपलब्धता र बैंकहरूको ब्याजदर एकल अंकमा झरेपछि लगानीकर्ताहरूले बैंकमार्फत कर्जा लिएर शेयरमा लगानी गर्ने रणनीतिलाई प्राथमिकता दिन थालेका छन्। यसले कारोबार रकम बढाउन र बजारलाई चलायमान बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको विश्लेषकहरूको भनाइ छ।Rising Participation of Small and Mid-Level Investors in Nepal’s Stock Market, Large Investors Still Dominate In recent months, Nepal’s stock market has witnessed a notable increase in the participation of small and mid-level investors. According to data published by Nepal Rastra Bank for the first six months of fiscal year 2082/83, share-backed loans ranging from NPR 2.5 million to NPR 10 million have recorded the highest growth rates. The central bank’s statistics show that loans between NPR 5 million and NPR 10 million increased by 12.8 percent, loans between NPR 2.5 million and NPR 5 million rose by 10.3 percent, and loans below NPR 2.5 million grew by 7.9 percent. This trend indicates growing interest and involvement of small and medium investors in the capital market.

NEPSE TRADING4 Feb, 20262 min read

Investor

निजी क्षेत्रतर्फ कर्जा विस्तार सुस्त, दोस्रो त्रैमासमा अपेक्षित गति नआएको संकेतPrivate Sector Credit Growth Remains Sluggish in Second Quarter

निजी क्षेत्रतर्फ कर्जा विस्तार सुस्त, दोस्रो त्रैमासमा अपेक्षित गति नआएको संकेत काठमाडौँ— चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाहित कर्जामा अपेक्षित वृद्धि हुन सकेको छैन। नेपाल राष्ट्र बैंक का अनुसार चालु आवको पुस मसान्तसम्म निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा ३.६ प्रतिशत अर्थात् १ खर्ब ९७ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँले बढेर ५६ खर्ब ९५ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिसँग तुलना गर्दा कर्जा विस्तारको गति सुस्त देखिएको हो। कर्जा प्रवाहको संरचना हेर्दा वाणिज्य बैंकहरूको कर्जा ३.७ प्रतिशतले बढेको छ भने विकास बैंकको कर्जा २.९ प्रतिशत र वित्त कम्पनीहरूको कर्जा प्रवाह १.२ प्रतिशतले मात्र वृद्धि भएको छ। यसले बैंकिङ प्रणालीमा तरलता उपलब्ध भए पनि निजी क्षेत्रको कर्जा माग अझै कमजोर रहेको संकेत गर्छ। धितोको आधारमा हेर्दा पुस मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कुल कर्जामध्ये चालु सम्पत्ति (कृषि तथा गैरकृषिजन्य वस्तु) धितोमा आधारित कर्जाको हिस्सा १५ प्रतिशत पुगेको छ। घरजग्गा धितोमा प्रवाहित कर्जाको हिस्सा ६३.९ प्रतिशत रहेको छ। २०८१ पुस मसान्तमा यस्ता धितोमा आधारित कर्जाको अंश क्रमशः १४.५ प्रतिशत र ६४.९ प्रतिशत रहेको थियो, जसले घरजग्गा धितोमा आधारित कर्जा अझै प्रमुख रूपमा रहेको देखाउँछ।Private Sector Credit Growth Remains Sluggish in Second Quarter Kathmandu — Credit flow from banks and financial institutions to Nepal’s private sector has failed to gain the expected momentum in the second quarter of the current fiscal year, indicating continued weakness in domestic economic activity. According to Nepal Rastra Bank, private sector credit increased by only 3.6 percent by mid-January (Poush-end), equivalent to NPR 197.47 billion, reaching a total of NPR 5,695.17 billion. The data show that credit expansion has remained modest across all categories of banks. By mid-January, lending by commercial banks increased by 3.7 percent, while development banks recorded a 2.9 percent rise and finance companies posted a marginal growth of 1.2 percent. Despite ample liquidity in the banking system, the slow pace of lending suggests that private sector demand for credit remains weak. In terms of collateral structure, loans backed by current assets (both agricultural and non-agricultural goods) accounted for 15 percent of total outstanding credit at mid-January. Loans secured by real estate continued to dominate, comprising 63.9 percent of total credit. A year earlier, these shares stood at 14.5 percent and 64.9 percent respectively, indicating only a marginal shift away from real-estate-backed lending.

NEPSE TRADING3 Feb, 20262 min read

Investor

सिनर्जी पावरको १९औँ वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न, १०.५२६३ प्रतिशत लाभांश पारितSynergy Power Completes 19th AGM, Approves Dividend and Elects New Directors

सिनर्जी पावरको १९औँ वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न, १०.५२६३ प्रतिशत लाभांश पारित काठमाडौँ— सिनर्जी पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड ले १९औँ वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न भएको जानकारी दिएको छ। कम्पनीले नेपाल स्टक एक्सचेञ्जलाई जानकारी गराउँदै साधारण सभाबाट लाभांश पारित हुनुका साथै सञ्चालक निर्वाचन पनि सम्पन्न भएको जनाएको हो। कम्पनीका अनुसार सुरुमा २०८२ पुस २८ गतेका लागि बोलाइएको १९औँ वार्षिक साधारण सभा आवश्यक गणपूरक संख्या नपुगेका कारण स्थगित भएको थियो। त्यसपछि २०८२ पुस २९ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकको निर्णयअनुसार माघ ८ गते पुनः सभा बोलाइएको भए पनि, सभा सुरु हुनुअघि केही शेयरधनीहरूको अभद्र तथा अमर्यादित गतिविधिका कारण पुनः स्थगित भएको कम्पनीले जनाएको छ।Synergy Power Completes 19th AGM, Approves Dividend and Elects New Directors Kathmandu — Synergy Power Development Limited has successfully concluded its 19th Annual General Meeting (AGM), bringing an end to a prolonged period of uncertainty surrounding the company’s annual disclosures and board election process. The company informed the Nepal Stock Exchange that the meeting approved key financial agenda items, including dividends and the election of directors. According to the company, the AGM process had faced multiple disruptions. The meeting originally scheduled for December 28, 2025 (Poush 28, 2082) was postponed due to the lack of a quorum. A rescheduled meeting on January 8, 2026 (Magh 8, 2082) was again suspended before commencement following what the company described as unruly and inappropriate behavior by a group of shareholders. The AGM was finally convened and completed following a decision taken at the board’s 174th meeting held on January 11, 2026.

NEPSE TRADING3 Feb, 20262 min read

Investor

तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाबाट प्रभावित १० घरपरिवारलाई मुआब्जा निर्धारणCompensation Fixed for Families Affected by Tanahun Hydropower Project

तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाबाट प्रभावित १० घरपरिवारलाई मुआब्जा निर्धारण काठमाडौँ— ऋषिङ गाउँपालिका–१, झापुटारमा निर्माणाधीन १४० मेगावाट क्षमताको तनहुँ जलविद्युत् आयोजना बाट प्रभावित १० घरपरिवारका लागि मुआब्जा निर्धारण गरिएको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा हालै बसेको मुआब्जा निर्धारण समितिको बैठकले आयोजना निर्माणका क्रममा लोक्पा, धारापानी, धोक्लाक, बुल्साट र झापुटार क्षेत्रमा पुगेका क्षतिका आधारमा मुआब्जा तोकेको आयोजनाले जनाएको छ। समितिले स्थलगत निरीक्षण प्रतिवेदनका आधारमा व्यास नगरपालिका–१४, सोढेमा दमौली–भरतपुर प्रसारण लाइनअन्तर्गत टावरको रिटेनिङ वाल निर्माण गर्दा क्षति पुगेका सुन्तलाका बोटको क्षतिपूर्तिसमेत निर्धारण गरेको छ। यसका साथै जलाशय तथा बफर जोन क्षेत्रमा पर्ने ऐलानी प्रयोगकर्ता तथा अव्यवस्थित बसोबासीले माग गरेको क्षतिपूर्तिको विषयमा पनि समितिले छलफल गरी आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाएको आयोजनाले जनाएको छ।Compensation Fixed for Families Affected by Tanahun Hydropower Project Compensation has been determined for 10 households affected by the under-construction 140-megawatt Tanahun Hydropower Project in Rishing Rural Municipality–1, Jhaputar. According to the project, the decision was taken during a recent meeting of the Compensation Determination Committee chaired by the Chief District Officer, based on damages incurred during construction activities in areas including Lokpa, Dharapani, Dhoklak, Bulsat, and Jhaputar. Based on a field inspection report submitted by the committee, compensation has also been fixed for orange trees damaged during the construction of a retaining wall for a transmission tower under the Damauli–Bharatpur transmission line in Byas Municipality–14, Sodhe. In addition, the meeting addressed compensation-related demands raised by informal land users and unmanaged settlers residing within the reservoir and buffer zone areas of the project.

NEPSE TRADING3 Feb, 20261 min read

Investor

शिखर पावरको स्थानीयका लागि खुला आईपीओ आवेदन अवधि फागुन ८ गतेसम्मShikhar Power Extends IPO Application Deadline for Project-Affected Locals Until February

शिखर पावरको स्थानीयका लागि खुला आईपीओ आवेदन अवधि फागुन ८ गतेसम्म काठमाडौँ— शिखर पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड ले आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाका लागि निष्काशन गरेको प्राथमिक सेयर (आईपीओ) मा आवेदन दिने अवधि फागुन ८ गतेसम्म लम्ब्याएको छ। कम्पनीका अनुसार तोकिएको अवधिभित्र मागभन्दा बढी आवेदन परेमा भने सेयर बिक्री प्रक्रिया समयअगावै बन्द गर्न सकिनेछ। कम्पनीले कुल ३२ लाख कित्ता सेयर निष्काशन गर्न अनुमति पाएको छ। यसमध्ये ९ लाख ८० हजार कित्ता सेयर आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाका लागि छुट्याइएको छ। स्थानीय लगानीकर्ताले न्यूनतम १० कित्ता र अधिकतम १० हजार कित्तासम्म सेयरका लागि आवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।Shikhar Power Extends IPO Application Deadline for Project-Affected Locals Until February Kathmandu — Shikhar Power Development Limited has extended the application deadline for its initial public offering (IPO) allocated to residents of the project-affected area until February 20 (Falgun 8). The company has stated that if applications exceed the allotted shares, the issue may be closed earlier than the revised deadline. The company has received regulatory approval to issue a total of 3.2 million shares. Out of this, 980,000 shares have been reserved specifically for local residents affected by the project. Eligible applicants can apply for a minimum of 10 shares and a maximum of 10,000 shares under this category. Shikhar Power is currently operating the Bhimkhola Small Hydropower Project with a capacity of 4.96 megawatts. The project is already in commercial operation, making the company an active power producer in Nepal’s hydropower sector rather than a purely construction-stage entity.

NEPSE TRADING3 Feb, 20261 min read

Investor

बाह्य सूचक सबल, तर आन्तरिक आर्थिक गति अझै सुस्तExternal Sector Strengthens, but Domestic Economic Momentum Remains Sluggish

बाह्य सूचक सबल, तर आन्तरिक आर्थिक गति अझै सुस्त काठमाडौँ— नेपाल राष्ट्र बैंक ले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको पहिलो छ महिनाको तथ्याङ्कले नेपालको बाह्य आर्थिक अवस्था उल्लेखनीय रूपमा सुदृढ देखिए पनि आन्तरिक आर्थिक गतिविधि भने अझै अपेक्षित गतिमा अघि बढ्न नसकेको संकेत गरेको छ। पछिल्ला वर्षहरूमा देखिएका महँगी, विदेशी मुद्रा अभाव र तरलताका चुनौतीहरू क्रमशः कम हुँदै गए पनि उत्पादन, लगानी र उपभोगको गति भने कमजोर नै देखिएको छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार समीक्षा अवधिमा मुद्रास्फीति २.४२ प्रतिशतमा सीमित रहनु, विदेशी विनिमय सञ्चिति उच्च रहनु र विप्रेषण आप्रवाह उल्लेखनीय रूपमा बढ्नु अर्थतन्त्रका सकारात्मक पक्ष हुन्। पछिल्ला वर्षहरूको तुलनामा यो मुद्रास्फीति दर निकै सहज मानिन्छ, जसले उपभोग्य वस्तुमा मूल्य दबाब कम भएको र मौद्रिक व्यवस्थापन प्रभावकारी रहेको संकेत गर्छ।External Sector Strengthens, but Domestic Economic Momentum Remains Sluggish Kathmandu — Data released by Nepal Rastra Bank for the first six months of the current fiscal year presents a mixed picture of Nepal’s economy. While most external sector indicators have strengthened noticeably, internal economic activity continues to lag behind expectations, pointing to an uneven recovery. Low inflation, a strong foreign exchange reserve position, and a sharp rise in remittance inflows have emerged as major positive developments. However, these gains have not yet translated into stronger private sector credit expansion, investment, or consumption. As a result, industrial and commercial activities remain subdued despite improved macroeconomic stability.

NEPSE TRADING3 Feb, 20263 min read

Investor

पुसमा मुद्रास्फीति २.४२ प्रतिशतमा सीमित, खाद्य मूल्य घट्दा महँगी दबाब न्यूनInflation Eases to 2.42 Percent in Mid-January, Food Prices Pull Down Overall Cost Pressures

पुसमा मुद्रास्फीति २.४२ प्रतिशतमा सीमित, खाद्य मूल्य घट्दा महँगी दबाब न्यून काठमाडौँ— २०८२ साल पुस महिनामा नेपालको वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति २.४२ प्रतिशतमा सीमित भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंक का अनुसार अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा यस्तो मुद्रास्फीति ५.४१ प्रतिशत रहेको थियो। पछिल्लो तथ्यांकले मुलुकमा महँगीको दबाब उल्लेखनीय रूपमा कम भएको संकेत गर्दछ। राष्ट्र बैंकका अनुसार समीक्षा अवधिमा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मुद्रास्फीति ०.०९ प्रतिशतले ऋणात्मक रहन पुगेको छ। गत वर्ष यही समूहको मुद्रास्फीति ७.६७ प्रतिशत रहेको थियो। खाद्य मूल्यमा आएको गिरावटले समग्र उपभोक्ता मुद्रास्फीतिलाई नियन्त्रणमा राख्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको देखिन्छ। यता गैर–खाद्य तथा सेवा समूहको मुद्रास्फीति भने ३.८१ प्रतिशत रहेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको ४.१९ प्रतिशतको तुलनामा केही कम हो।Inflation Eases to 2.42 Percent in Mid-January, Food Prices Pull Down Overall Cost Pressures Kathmandu — Nepal’s annual point-to-point consumer inflation stood at 2.42 percent in mid-January (Poush 2082), reflecting a sharp moderation in price pressures compared to the same period last year. According to Nepal Rastra Bank, consumer inflation had reached 5.41 percent in mid-January of the previous year, indicating that overall price stability has improved significantly over the past twelve months. A key driver behind the easing inflation has been the decline in food prices. During the review month, inflation in the food and beverage group turned marginally negative at –0.09 percent, a notable reversal from the 7.67 percent increase recorded a year earlier. This decline suggests improved supply conditions and weaker demand-side pressures in essential commodities. In contrast, non-food and services inflation remained relatively elevated at 3.81 percent, though still lower than the 4.19 percent recorded in the same period last year.

NEPSE TRADING3 Feb, 20263 min read

Investor

अमेरिका–भारतबीच नयाँ व्यापार सम्झौता, भन्सार दर २५ प्रतिशतबाट घटेर १८ प्रतिशतमाNew US–India Trade Deal Lowers Tariffs, Signals Strategic and Economic Realignment

अमेरिका–भारतबीच नयाँ व्यापार सम्झौता, भन्सार दर २५ प्रतिशतबाट घटेर १८ प्रतिशतमा काठमाडौं— डोनाल्ड ट्रम्प ले भारतसँग नयाँ व्यापार सम्झौता भएको घोषणा गरेका छन्। सम्झौताअनुसार अमेरिकाले भारतबाट आयात हुने वस्तुमा लगाउँदै आएको भन्सार दर २५ प्रतिशतबाट घटाएर १८ प्रतिशतमा सीमित गर्नेछ। यस कदमलाई दुवै देशबीचको व्यापार सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा लैजाने महत्वपूर्ण निर्णयका रूपमा हेरिएको छ। ट्रम्पले सामाजिक सञ्जाल ट्रुथ सोसलमार्फत जानकारी दिँदै भारतले आफ्ना व्यापारिक अवरोधहरू शून्यमा झार्ने सहमति जनाएको उल्लेख गरेका छन्। साथै, भारतले रुसबाट तेल खरिद रोक्ने प्रतिबद्धता जनाएकाले भारतमाथि लगाइएको अतिरिक्त २५ प्रतिशत ‘पेनाल्टी ट्यारिफ’ पनि हटाइने उनको भनाइ छ। ट्रम्पका अनुसार यसले अमेरिकी उद्योग र रोजगारीलाई प्रत्यक्ष लाभ पुर्‍याउनेछ।New US–India Trade Deal Lowers Tariffs, Signals Strategic and Economic Realignment Former US President Donald Trump has announced a new trade agreement with India, marking a significant shift in bilateral economic relations between the two countries. Under the agreement, the United States will reduce tariffs on imports from India from 25 percent to 18 percent, easing a long-standing trade burden that had affected key Indian export sectors. Sharing the announcement on the social media platform Truth Social, Trump stated that India has agreed to remove its existing trade barriers and halt the purchase of oil from Russia. As part of this understanding, the additional 25 percent “penalty tariff” previously imposed on India will also be withdrawn. The move is being interpreted as both an economic and geopolitical signal, linking trade concessions with broader strategic commitments.

NEPSE TRADING3 Feb, 20262 min read

Investor

विश्व बैंकद्वारा नेपालमा दिगो तथा समावेशी वित्त विस्तारका लागि ९५ मिलियन डलरको परियोजना स्वीकृतWorld Bank Approves USD 95 Million Project to Expand Sustainable and Inclusive Finance in Nepal

विश्व बैंकद्वारा नेपालमा दिगो तथा समावेशी वित्त विस्तारका लागि ९५ मिलियन डलरको परियोजना स्वीकृत काठमाडौँ— World Bank को कार्यकारी निर्देशक बोर्डले नेपालमा दिगो तथा समावेशी वित्त विस्तार गर्न ९५ मिलियन अमेरिकी डलर (करिब १२ अर्ब रुपैयाँ) बराबरको सस्टेनेबल एन्ड इन्क्लुसिभ फाइनान्स परियोजना स्वीकृत गरेको छ। परियोजनामार्फत एक लाखभन्दा बढी साना तथा मझौला उद्यम (एसएमई) लाई वित्तीय पहुँच विस्तार गर्दै रोजगारीमुखी आर्थिक वृद्धिलाई प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्य लिइएको छ। यसले नेपालका निक्षेप तथा कर्जा ग्यारेन्टी कोष (डिसिजीएफ) लाई सुदृढ बनाउने, जोखिम साझेदारी विस्तार गर्ने र महिला नेतृत्वका व्यवसायसहित सेवा नपुगेका क्षेत्रका लागि नयाँ ग्यारेन्टी उत्पादन सुरु गर्न सहयोग पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ। विश्व बैंकका माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका कन्ट्री डिभिजन डाइरेक्टर डेभिड सिस्लेन का अनुसार वित्तीय पहुँच सहज बनाइँदा र लेनदेनका अवरोध घट्दा एमएसएमईहरू क्षेत्रीय तथा विश्वव्यापी मूल्य शृंखलामा आबद्ध हुन मद्दत पुग्नेछ। यसबाट रोजगारी सिर्जना र निजी क्षेत्र–आधारित आर्थिक वृद्धि प्रवर्द्धन हुने उनको भनाइ छ।World Bank Approves USD 95 Million Project to Expand Sustainable and Inclusive Finance in Nepal Kathmandu — The World Bank Board of Executive Directors has approved a USD 95 million (approximately NPR 12 billion) project aimed at expanding sustainable and inclusive finance in Nepal. The project seeks to improve access to finance for more than 100,000 small and medium-sized enterprises (SMEs), thereby promoting employment-oriented economic growth. A key focus of the initiative is to strengthen Nepal’s Deposit and Credit Guarantee Fund (DCGF) to support risk-sharing mechanisms, enhance financial sustainability, and introduce new guarantee products for underserved segments, including women-led businesses. According to David Sislen, World Bank Country Division Director for Maldives, Nepal, and Sri Lanka, improved access to finance and reduced transaction barriers will help micro, small, and medium enterprises (MSMEs integrate into regional and global value chains. This, he noted, will contribute to job creation and private sector–led economic growth.

NEPSE TRADING3 Feb, 20261 min read

Investor

प्रभु स्टील्स एण्ड हाइड्रो इन्भेष्टमेन्टको हकप्रद सेयर लिलाम बिक्री आजदेखि बन्द हुँदैPrabhu Steels and Hydro Investment’s Right Share Auction Closes Today

प्रभु स्टील्स एण्ड हाइड्रो इन्भेष्टमेन्टको हकप्रद सेयर लिलाम बिक्री आजदेखि बन्द हुँदै काठमाडौं । प्रभु स्टील्स एण्ड हाइड्रो इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेडले जारी गरेको अवितरित हकप्रद सेयरको लिलाम बिक्री आज माघ २० गते बैंकिङ समयपछि बन्द हुने भएको छ। कम्पनीले २०८२ कात्तिक ०९ गतेदेखि २०८२ मंसिर १५ गतेसम्म १ः१.३४ को अनुपातमा हकप्रद सेयर निष्कासन गरेको थियो। उक्त अवधिमा अवितरित भई जगेडामा रहेको ४ लाख ३७ हजार ५०० कित्ता हकप्रद सेयर माघ ०६ गतेदेखि न्यूनतम मूल्य प्रतिकित्ता ५५ रुपैयाँमा लिलाम बिक्री खुला गरिएको थियो।Prabhu Steels and Hydro Investment’s Right Share Auction Closes Today Kathmandu — Prabhu Steels and Hydro Investment Company Limited has announced that the auction sale of its unallotted right shares will close today, Magh 20, after banking hours. The company had issued right shares in the ratio of 1:1.34 from Kartik 9 to Mangsir 15, 2082. Following the issuance, a total of 437,500 units of unallotted right shares remained in reserve. To dispose of these shares, the company opened an auction sale from Magh 6, setting a minimum bid price of Rs. 55 per share. According to the company’s notice, the auction will automatically close after banking hours today.

NEPSE TRADING3 Feb, 20261 min read

Investor

नाइट क्लबजस्तै सुरक्षा, सेयरधनी बाहिर—सिनर्जी पावरको साधारण सभा ‘हाई–भोल्टेज’ विवादमाNightclub-Style Security, Shareholders Locked Out — Synergy Power AGM Erupts Into a “High-Voltage” Controversy

नाइट क्लबजस्तै सुरक्षा, सेयरधनी बाहिर—सिनर्जी पावरको साधारण सभा ‘हाई–भोल्टेज’ विवादमा काठमाडौं— करिब २०० बाउन्सर, कडा प्रहरी घेरा, सेयरधनीलाई नै धम्की र उम्मेदवारलाई प्रवेश निषेध। सोमबार बौद्धस्थित बौद्ध हेरिटेजमा सम्पन्न सिनर्जी पावर डेभलपमेन्ट कम्पनीको वार्षिक साधारण सभा कम्पनीको इतिहासमै सबैभन्दा विवादित र सनसनीपूर्ण बनेको छ। बिहान १० बजे सुरु भनिएको सभास्थल बाहिर सेयरधनीहरूको भीड थियो, तर भित्र छिर्ने अनुमति केही सीमित व्यक्तिलाई मात्र। सर्वसाधारण सेयरधनी र सञ्चारकर्मीलाई प्रवेश नदिइँदा सभास्थल नाइट क्लबको सुरक्षा व्यवस्थाजस्तै देखिएको आरोप लगानीकर्ताहरूले लगाएका छन्। “सेयरधनी आफ्नै कम्पनीको सभामा छिर्न नपाउने, तर निजी बाउन्सर र सुरक्षा गार्डको रिंग—यो कस्तो सुशासन?” एक आक्रोशित लगानीकर्ताले प्रश्न गरे।Nightclub-Style Security, Shareholders Locked Out — Synergy Power AGM Erupts Into a “High-Voltage” Controversy Kathmandu — Around 200 bouncers, a heavy police presence, threats against shareholders, and even candidates barred from entry. The Annual General Meeting (AGM) of Synergy Power Development Company, held on Monday at Boudha Heritage, has become one of the most controversial and sensational gatherings in the company’s history. Although the meeting was scheduled to begin at 10 a.m., crowds of shareholders were left waiting outside, while entry inside the hall was restricted to a select few. Investors allege that ordinary shareholders and journalists were denied access, giving the venue the feel of a nightclub under tight security rather than a public corporate meeting. “How can shareholders be barred from their own company’s AGM while private bouncers and security guards form a ring inside? What kind of corporate governance is this?” questioned an angry investor.

NEPSE TRADING2 Feb, 20261 min read

Investor

अत्यधिक तरलता व्यवस्थापनका लागि राष्ट्र बैंकद्वारा ३० अर्बको निक्षेप संकलन, ५२ दिनका लागि रकम तानिँदै Nepal Rastra Bank Moves to Absorb Excess Liquidity, Announces NPR 30 Billion Deposit Collection

अत्यधिक तरलता व्यवस्थापनका लागि राष्ट्र बैंकद्वारा ३० अर्बको निक्षेप संकलन, ५२ दिनका लागि रकम तानिँदै काठमाडौं — बैंकिङ प्रणालीमा अत्यधिक तरलता थुप्रिएपछि नेपाल राष्ट्र बैंक ले तरलता व्यवस्थापनका लागि आज ५२ दिनको अवधिका लागि ३० अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गर्ने भएको छ । केन्द्रीय बैंकले निक्षेप संकलन उपकरण (Deposit Collection Instrument) मार्फत बोलकबोल प्रक्रियाबाट उक्त रकम संकलन गर्न लागेको हो । हाल बैंकिङ प्रणालीमा कर्जा प्रवाह अपेक्षित रूपमा विस्तार हुन नसक्दा निक्षेपको ठूलो हिस्सा निष्क्रिय अवस्थामा थुप्रिएको देखिन्छ । यही अवस्थालाई नियन्त्रणमा राख्न राष्ट्र बैंकले छोटो अवधिका लागि बजारबाट तरलता सोस्ने नीति अवलम्बन गरेको हो । पछिल्ला महिनाहरूमा निक्षेप संकलन उपकरणको निरन्तर प्रयोगले प्रणालीमा तरलता अत्यधिक भएको संकेत गरेको केन्द्रीय बैंकको बुझाइ छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आज बुधबार दिउँसो २ बजेसम्म अनलाइन प्रणालीमार्फत बोलपत्र पेस गर्न सक्नेछन् । निक्षेपको ब्याजदर बोलकबोल प्रक्रियाबाट निर्धारण हुनेछ भने साँवा तथा ब्याज भुक्तानी २०८२ चैत ११ गते गरिनेछ ।त्यधिक तरलता थुप्रिएपछि नेपाल राष्ट्र बैंक ले तरलता व्यवस्थापनका लागि आज ५२ दिनको अवधिका लागि ३० अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गर्ने भएको छ । केन्द्रीय बैंकले निक्षेप संकलन उपकरण (Deposit Collection Instrument) मार्फत बोलकबोल प्रक्रियाबाट उक्त रकम संकलन गर्न लागेको हो ।Nepal Rastra Bank Moves to Absorb Excess Liquidity, Announces NPR 30 Billion Deposit Collection Kathmandu — With excess liquidity continuing to build up in the banking system, Nepal Rastra Bank has announced plans to absorb NPR 30 billion from the market for a period of 52 days. The central bank will collect the funds through its Deposit Collection Instrument (DCI) using a competitive bidding process, as part of its ongoing liquidity management strategy. The repeated use of deposit collection tools in recent months indicates that liquidity in the banking system has risen beyond optimal levels. As credit growth has failed to expand in line with deposit accumulation, a significant volume of funds has remained idle within banks. To prevent excess liquidity from distorting interest rates and financial stability, the central bank has opted to temporarily withdraw funds from the market.

NEPSE TRADING1 Feb, 20262 min read

Investor

नेपाल आयल निगमद्वारा इन्धन मूल्य समायोजन, डिजेलमा ३ रुपैयाँ वृद्धि, एलपी ग्यासको मूल्य यथावतNepal Oil Corporation Adjusts Fuel Prices, Raises Diesel by NPR 3 per Liter

नेपाल आयल निगमद्वारा इन्धन मूल्य समायोजन, डिजेलमा ३ रुपैयाँ वृद्धि, एलपी ग्यासको मूल्य यथावत काठमाडौं — नेपाल आयल निगम ले पेट्रोलियम पदार्थको खुद्रा बिक्री मूल्य समायोजन गरेको छ । इन्डियन आयल कर्पोरेशन (आईओसी) बाट माघ १७, २०८२ मा प्राप्त नयाँ खरिद मूल्यका आधारमा डिजेल, पेट्रोल र एलपी ग्यासको लागत बढेर आए पनि उपभोक्ताको हितलाई ध्यानमा राख्दै डिजेलमा प्रतिलिटर ३ रुपैयाँ मात्र वृद्धि गरिएको निगमले जनाएको छ । निगमका अनुसार समायोजित मूल्य १ फेब्रुअरी २०२६ (माघ १८, २०८२) को बिहान ००:०१ बजेदेखि लागू हुनेछ । निगमले जनाएको अनुसार आईओसीबाट डिजेलको खरिद मूल्य प्रतिलिटर ४ रुपैयाँ ६६ पैसाले बढेर आए पनि त्यसको पूर्ण भार उपभोक्तामाथि नपार्ने निर्णय गरिएको हो । नयाँ मूल्य संरचनाअनुसार पहिलो वर्गका डिपो क्षेत्रमा डिजेल तथा मट्टितेलको मूल्य प्रतिलिटर १३६ रुपैयाँ ५० पैसा कायम गरिएको छ । दोस्रो वर्गमा १३८ रुपैयाँ र तेस्रो वर्गमा १३९ रुपैयाँ तोकिएको छ । यसअघि पहिलो, दोस्रो र तेस्रो वर्गमा क्रमशः १३३ रुपैयाँ ५० पैसा, १३५ रुपैयाँ र १३६ रुपैयाँ खुद्रा मूल्य कायम थियो ।Nepal Oil Corporation Adjusts Fuel Prices, Raises Diesel by NPR 3 per Liter Kathmandu — Nepal Oil Corporation has revised the retail prices of petroleum products, increasing the price of diesel by NPR 3 per liter while keeping the prices of petrol and liquefied petroleum gas (LPG) unchanged. The adjustment follows new procurement rates received from Indian Oil Corporation (IOC) on Magh 17, 2082. According to the corporation, although the procurement cost of diesel, petrol, and LPG increased under the latest IOC pricing, the full impact has not been passed on to consumers. Diesel procurement costs rose by NPR 4.66 per liter, but only a partial adjustment was made in consideration of consumer welfare. The revised prices came into effect from 12:01 a.m. on February 1, 2026 (Magh 18, 2082). Under the new rate structure, diesel and kerosene prices in first-category depot areas have been set at NPR 136.50 per liter. In second-category areas, the price has been fixed at NPR 138 per liter, while third-category areas will now pay NPR 139 per liter. Previously, prices in these categories stood at NPR 133.50, NPR 135, and NPR 136 per liter respectively.

NEPSE TRADING1 Feb, 20262 min read

Investor

भारतीय वित्तमन्त्री सीतारमण आज नवौं बजेट प्रस्तुत गर्दै, कर छुट र कृषिमा प्राथमिकताको अपेक्षाIndia Prepares for Ninth Consecutive Budget Under Sitharaman, Tax Relief and Farm Support in Focus

भारतीय वित्तमन्त्री सीतारमण आज नवौं बजेट प्रस्तुत गर्दै, कर छुट र कृषिमा प्राथमिकताको अपेक्षा काठमाडौं — भारतकी वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमण ले आज लगातार नवौं पटक केन्द्रीय बजेट प्रस्तुत गर्ने भएकी छिन् । उनले नयाँ आर्थिक वर्ष २०२६/२७ का लागि बजेट संसदमा प्रस्तुत गर्न लागेकी हुन् । भारतीय संविधानको धारा ११२ अनुसार सरकारले प्रत्येक आर्थिक वर्ष सुरु हुनुअघि संसदमा केन्द्रीय बजेट पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । भारतको आर्थिक वर्ष प्रत्येक वर्ष अप्रिल १ देखि सुरु भई अर्को वर्षको मार्च ३१ मा समाप्त हुन्छ । भारतमा आर्थिक वर्ष सुरु हुनुभन्दा करिब दुई महिना अघि बजेट प्रस्तुत गर्ने प्रचलन रहँदै आएको छ । आज प्रस्तुत हुन लागेको बजेटलाई वर्तमान आर्थिक अवस्था, आगामी आम निर्वाचनको प्रभाव र मध्यम वर्ग तथा किसानमुखी अपेक्षासँग जोडेर हेरिएको छ । गत आर्थिक वर्षमा वित्तमन्त्री सीतारमणले ५० लाख ६५ हजार ३४५ करोड भारतीय रुपैयाँ बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेकी थिइन् । उक्त बजेटमा ११ लाख २१ हजार ९० करोड रुपैयाँ पूँजीगत खर्चका लागि र ३९ लाख ४५ हजार करोड रुपैयाँ चालू खर्चका लागि विनियोजन गरिएको थियो । यसपटक भने आर्थिक वृद्धिदर कायम राख्न, पूर्वाधार विस्तार र सामाजिक क्षेत्रलाई थप बल दिन अझ ठूलो र वृहत्तर बजेट आउने भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले अनुमान गरेका छन् ।India Prepares for Ninth Consecutive Budget Under Sitharaman, Tax Relief and Farm Support in Focus Kathmandu — India is set to unveil its national budget for the fiscal year 2026/27 today, with Finance Minister Nirmala Sitharaman preparing to present her ninth consecutive budget in Parliament. Under Article 112 of the Indian Constitution, the central government is required to table the annual budget before the start of each fiscal year, outlining its revenue, expenditure, and policy priorities. India follows an April–March fiscal calendar, with the financial year beginning on April 1 and ending on March 31 of the following year. In line with long-standing practice, the budget is presented nearly two months before the new fiscal year begins, allowing time for parliamentary debate and administrative preparation. This year’s budget is being closely watched amid expectations of fiscal consolidation, growth support, and relief measures for key economic groups.

NEPSE TRADING1 Feb, 20262 min read

Trending

खुद ब्याज आम्दानीमा सामान्य सुधार, तर नउठेको ब्याज र खराब कर्जाले बैंकिङ क्षेत्र दबाबमैNepal’s Commercial Banks See Modest Income Recovery, but Rising Bad Loans and Accrued Interest Raise Red Flags

खुद ब्याज आम्दानीमा सामान्य सुधार, तर नउठेको ब्याज र खराब कर्जाले बैंकिङ क्षेत्र दबाबमै काठमाडौं — चालु आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को दोस्रो त्रैमास (पुस मसान्त) सम्म आइपुग्दा वाणिज्य बैंकहरूको मुख्य आम्दानी स्रोत मानिने खुद ब्याज आम्दानीमा सामान्य सुधार देखिएको छ । तर, बैंकहरूको नाफामा ठूलो हिस्सा पाकेको तर नउठेको ब्याजबाट आएको तथ्य सार्वजनिक भएपछि बैंकिङ क्षेत्रको वास्तविक वित्तीय स्वास्थ्यप्रति चिन्ता कायमै देखिएको छ । दोस्रो त्रैमाससम्म सार्वजनिक अपरिष्कृत वित्तीय विवरणअनुसार सञ्चालनमा रहेका २० वटा वाणिज्य बैंकहरूले पुस मसान्तसम्म कुल ९६ अर्ब ५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खुद ब्याज आम्दानी गरेका छन् । यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा करिब ३.७२ प्रतिशतले बढी हो । गत वर्ष सोही अवधिमा बैंकहरूको कुल खुद ब्याज आम्दानी ९२ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ हाराहारीमा सीमित थियो । कुल बैंकहरूमध्ये १४ वटाले आम्दानी बढाएका छन् भने ६ वटा बैंकको खुद ब्याज आम्दानी घटेको देखिन्छ । खुद ब्याज आम्दानीको आधारमा नबिल बैंकले अग्रता कायम राखेको छ । बैंकले पुस मसान्तसम्म ८ अर्ब ८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खुद ब्याज आम्दानी गरेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा सामान्य वृद्धि हो । दोस्रो स्थानमा रहेको ग्लोबल आइएमई बैंकले ८ अर्ब २ करोड रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी गरे पनि यसको खुद ब्याज आम्दानी वार्षिक आधारमा घटेको देखिन्छ । तेस्रो स्थानमा रहेको कुमारी बैंकले भने उल्लेख्य सुधार गर्दै २७ प्रतिशतभन्दा बढी वृद्धिदर हासिल गरेको छ ।Nepal’s Commercial Banks See Modest Income Recovery, but Rising Bad Loans and Accrued Interest Raise Red Flags Kathmandu — As Nepal’s commercial banks released their unaudited financial statements for the second quarter of fiscal year 2025/26 (mid-January), a mixed picture has emerged. While core income indicators show marginal improvement, deeper analysis suggests that the sector’s financial health remains fragile, weighed down by rising bad loans and an increasing dependence on accrued but unrealized interest income. According to second-quarter disclosures, Nepal’s 20 operating commercial banks collectively earned approximately NPR 96.05 billion in net interest income by mid-January. This represents a 3.72 percent increase compared to the same period last fiscal year, indicating a mild recovery in banks’ primary source of earnings. In the previous year, total net interest income stood at around NPR 92.6 billion. Out of the 20 banks, 14 reported growth in net interest income, while six experienced a decline, reflecting uneven performance across the sector.

NEPSE TRADING1 Feb, 20263 min read

Investor

निजी क्षेत्रमैत्री घोषणापत्र ल्याउन एफएनसीसीआईको आग्रह, लगानी नबढे अर्थतन्त्र जोखिममा पर्ने चेतावनीFNCCI Urges Political Parties to Adopt Private Sector–Friendly Policies in Election Manifestos

निजी क्षेत्रमैत्री घोषणापत्र ल्याउन एफएनसीसीआईको आग्रह, लगानी नबढे अर्थतन्त्र जोखिममा पर्ने चेतावनी काठमाडौं — नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) ले आसन्न निर्वाचनलाई लक्षित गरी राजनीतिक दलहरूले आफ्नो घोषणापत्रमा निजी क्षेत्रको संरक्षण, प्रवर्द्धन र मनोबल अभिवृद्धिसम्बन्धी स्पष्ट तथा कार्यान्वयनयोग्य नीति समेट्न आग्रह गरेको छ । शनिबार काठमाडौंमा आयोजित ‘घोषणापत्रमा निजी क्षेत्र’ विषयक पत्रकार सम्मेलनमा महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल ले निजी क्षेत्र लामो समयदेखि उपेक्षित बन्दै जाँदा मुलुकको समग्र आर्थिक पुनरुत्थान नै चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको बताए । कुल गार्हस्थ उत्पादनमा करिब ८१ प्रतिशत योगदान र करिब ८६ प्रतिशत रोजगारी सिर्जना गरिरहेको निजी क्षेत्र कमजोर हुँदा अर्थतन्त्र नै जोखिममा परेको उनको भनाइ थियो । अध्यक्ष ढकालले बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता हुँदाहुँदै पनि लगानी विस्तार हुन नसक्नु गम्भीर संकेत भएको उल्लेख गरे । “निजी क्षेत्रको मनोबल ऐतिहासिक रूपमा कमजोर अवस्थामा पुगेको छ । यही अवस्था लम्बिँदै गयो भने रोजगारी र राजस्व अझै संकुचित भई देश असफलताको दिशातर्फ जान सक्छ,” उनले चेतावनी दिए ।FNCCI Urges Political Parties to Adopt Private Sector–Friendly Policies in Election Manifestos Kathmandu — The Federation of Nepalese Chambers of Commerce and Industry (FNCCI) has urged political parties to clearly incorporate policies aimed at protecting, promoting, and boosting the morale of the private sector in their election manifestos ahead of the upcoming polls. Speaking at a press conference titled “The Private Sector in Election Manifestos” held in Kathmandu on Saturday, FNCCI President Chandra Prasad Dhakal warned that Nepal’s overall economic recovery would remain difficult as long as the private sector continues to be neglected. He emphasized that the private sector contributes nearly 81 percent to the country’s Gross Domestic Product and generates about 86 percent of total employment, making its stability critical to the national economy. Dhakal stated that the morale of the private sector has weakened to an unprecedented level. “Despite adequate liquidity in the banking system, investment has failed to grow, which is a serious warning sign,” he said. “If this situation persists, employment and revenue will further shrink, pushing the country toward economic failure.”

NEPSE TRADING1 Feb, 20263 min read

Investor

दोस्रो त्रैमासमा बजेट खर्च ४६ प्रतिशत, पुँजीगत खर्च र राजस्व संकलनमा दबाब कायमैFinance Ministry Reports 46 Percent Budget Spending in Second Quarter, Structural Challenges Persist

दोस्रो त्रैमासमा बजेट खर्च ४६ प्रतिशत, पुँजीगत खर्च र राजस्व संकलनमा दबाब कायमै अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को दोस्रो त्रैमास (पुस मसान्त) सम्म सम्पन्न गरेका कामकारबाही र उपलब्धि सार्वजनिक गरेको छ। मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयन, राजस्व व्यवस्थापन, कानुनी सुधार, वित्तीय सङ्घीयता, वित्तीय क्षेत्र सुधार, योजना–अनुगमन तथा प्रशासनिक व्यवस्थापनसम्बन्धी प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै राज्यकोष व्यवस्थापन र सुशासन प्रवर्द्धनमा केन्द्रित प्रयास अघि बढाएको जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार पुस मसान्तसम्म वार्षिक लक्ष्यको ४६.०६ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ। यो गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १०.७५ प्रतिशतले बढी हो। चालु आवका लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरिएकोमा पुससम्म ९ खर्ब ४ अर्ब ६४ करोड ४३ लाख रुपैयाँ खर्च भएको मन्त्रालयको विवरण छ। विवरणअनुसार चालु शीर्षकमा ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएकामा ४०.८२ प्रतिशत अर्थात् ४ खर्ब ८२ अर्ब १० करोड ८० लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ। पुँजीगत शीर्षकमा ४ खर्ब ७ अर्ब ८८ करोड ८० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएकामा ११.६६ प्रतिशत अर्थात् ४७ अर्ब ५४ करोड ४० लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ। पुँजीगत खर्च अपेक्षाअनुसार अघि नबढ्नु सरकारका लागि चुनौतीकै रूपमा देखिएको छ। गत आर्थिक वर्षको तुलनामा चालु खर्च ३.३५ प्रतिशतले बढेको छ भने पुँजीगत खर्च ४.८६ प्रतिशतले घटेको छ। यस्तै, वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्च भने ५३.२९ प्रतिशतले बढेको मन्त्रालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यसले ऋण व्यवस्थापन र दायित्व भुक्तानीतर्फ दबाब बढेको संकेत गर्छ।Finance Ministry Reports 46 Percent Budget Spending in Second Quarter, Structural Challenges Persist The Ministry of Finance has released a detailed progress report outlining its performance and achievements during the second quarter of the current fiscal year 2082/83. The report covers budget execution, revenue administration, legal reforms, fiscal federalism, financial sector reform, planning and monitoring, and administrative management, presenting a broad picture of the state’s fiscal operations and governance efforts. According to the ministry, 46.06 percent of the annual budget had been spent by mid-January. This marks an increase of 10.75 percent compared to the same period last fiscal year, indicating relatively faster budget execution. For the current fiscal year, the government had allocated a total budget of Rs 19.64 trillion, of which Rs 9.04 trillion had been spent by the end of the second quarter. A closer look at expenditure composition, however, reveals persistent imbalances. Of the Rs 11.80 trillion allocated under recurrent expenditure, 40.82 percent—equivalent to Rs 4.82 trillion—was spent by mid-January. In contrast, capital expenditure remained weak. Out of Rs 4.07 trillion allocated for capital projects, only 11.66 percent, or Rs 47.54 billion, was spent during the review period. This underperformance in capital spending continues to raise concerns about project execution capacity and development outcomes.

NEPSE TRADING31 Jan, 20264 min read

Investor

५५ ठूला परियोजनामा १ खर्ब ७१ अर्ब लगानी स्वीकृत, ऊर्जा क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी केन्द्रितInvestment Board Approves Rs 171.65 Billion for 55 Large Projects, Energy Sector Dominates

५५ ठूला परियोजनामा १ खर्ब ७१ अर्ब लगानी स्वीकृत, ऊर्जा क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी केन्द्रित लगानी बोर्ड नेपाल (आईबीएन) ले सन् २०२५ डिसेम्बर ३१ सम्ममा कुल ५५ वटा ठूला परियोजनामा १ खर्ब ७१ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ बराबरको लगानी स्वीकृत गरेको छ। अमेरिकी डलरमा यो रकम करिब ११ अर्ब ९२ करोड डलर बराबर पर्छ। बोर्डका अनुसार स्वीकृत लगानीमध्ये सबैभन्दा ठूलो हिस्सा ऊर्जा क्षेत्रमा केन्द्रित भएको छ। आईबीएनका अनुसार ऊर्जा क्षेत्रमा मात्रै ४० वटा परियोजनामार्फत १ खर्ब ३३ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ (९ अर्ब २८ करोड डलर) बराबरको लगानी स्वीकृत गरिएको छ। यसले नेपालको ऊर्जा विकासमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताको आकर्षण निरन्तर बढ्दै गएको संकेत गर्छ। ऊर्जा क्षेत्रमा जलविद्युत्, सौर्य ऊर्जा, प्रसारण लाइन र वितरण प्रणालीलाई प्राथमिकतामा राखिएको बोर्डले जनाएको छ। ऊर्जापछि उत्पादनमूलक उद्योग क्षेत्रमा ९ वटा परियोजनाका लागि २३ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ बराबरको लगानी स्वीकृत भएको छ। यस्तै, पूर्वाधार क्षेत्रमा १ वटा परियोजनामार्फत ६ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ, पर्यटन क्षेत्रमा २ वटा परियोजनाबाट ७ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ तथा उपयोगिता क्षेत्रमा ३ वटा परियोजनाका लागि ५ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ बराबरको लगानी स्वीकृत गरिएको छ।Investment Board Approves Rs 171.65 Billion for 55 Large Projects, Energy Sector Dominates The Investment Board Nepal (IBN) has approved investments worth Rs 171.65 billion for 55 large-scale projects as of December 31, 2025. In dollar terms, the approved amount stands at approximately USD 11.92 billion. The data highlights a strong concentration of investment in priority sectors, particularly energy, reflecting Nepal’s strategic focus on long-term infrastructure and power development. According to IBN, the energy sector accounts for the largest share of approved investments. A total of 40 energy-related projects have received approval, amounting to Rs 133.71 billion, or around USD 9.28 billion. This dominance indicates continued investor confidence in Nepal’s hydropower and renewable energy potential, which remains central to the country’s economic and export ambitions. Manufacturing is the second-largest recipient of approved investment. The board has cleared nine manufacturing projects with a combined investment of Rs 23.69 billion. Analysts note that while manufacturing investment is growing, it remains significantly lower than energy, suggesting that Nepal’s industrial diversification is still in a gradual phase.

NEPSE TRADING31 Jan, 20263 min read

Investor

प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि १९ अर्ब १५ करोड स्रोत सहमति, ६ अर्ब ३१ करोड निकासाFinance Ministry Allocates Rs 19.15 Billion for Election Management, Rs 6.31 Billion Released

प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि १९ अर्ब १५ करोड स्रोत सहमति, ६ अर्ब ३१ करोड निकासा अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ अन्तर्गत प्रतिनिधि सभा तथा राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनको व्यवस्थापनका लागि कुल १९ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ बराबरको स्रोत सहमति प्रदान गरेको छ। मन्त्रालयका अनुसार सो रकममध्ये हालसम्म ६ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ निकासा भइसकेको छ। मन्त्रालयले निर्वाचन तयारीलाई समयमै, व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने उद्देश्यले चरणबद्ध रूपमा स्रोत सहमति र निकासा प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ। निर्वाचनसँग सम्बन्धित विभिन्न निकायलाई आवश्यकताअनुसार बजेट उपलब्ध गराइएको मन्त्रालयको भनाइ छ। निर्वाचन आयोगलाई निर्वाचन व्यवस्थापनका लागि सबैभन्दा बढी स्रोत सहमति दिइएको छ। मन्त्रालयका अनुसार आयोगलाई १८ कात्तिकमा ४ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ र २० पुसमा १ अर्ब ७७ करोड ९० हजार रुपैयाँ स्रोत सहमति प्रदान गरिएको थियो। यी दुवै किस्ता गरी हालसम्म आयोगलाई कुल ६ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ निकासा भइसकेको छ।Finance Ministry Allocates Rs 19.15 Billion for Election Management, Rs 6.31 Billion Released The Ministry of Finance has approved budgetary allocations totaling Rs 19.15 billion for the management of elections to the House of Representatives and the National Assembly under the current fiscal year 2082/83. According to the ministry, Rs 6.31 billion of the approved amount has already been released to concerned agencies for election preparations. The ministry stated that the allocation and release of funds are being carried out in phases to ensure timely preparation, operational efficiency, and transparency in election-related spending. Funds have been provided to various institutions based on their respective roles and responsibilities in the election process. The Election Commission has received the largest share of the released funds so far. The ministry approved Rs 4.96 billion on November 18 and an additional Rs 1.77 billion on December 20 for election management. With these two disbursements combined, the commission has received a total of Rs 6.31 billion to date. To strengthen election security and intelligence coordination, the National Investigation Department was provided Rs 280 million on November 13. The allocation is intended to support surveillance, information gathering, and security preparedness during the election period.

NEPSE TRADING31 Jan, 20262 min read

Investor News

Investor News

फागुन २१ को प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा भारत, जापान र यूएनडिपीको सहयोगIndia, Japan, and UNDP to Support Nepal’s Upcoming Parliamentary Elections

निजी क्षेत्रतर्फ कर्जा विस्तार सुस्त, दोस्रो त्रैमासमा अपेक्षित गति नआएको संकेतPrivate Sector Credit Growth Remains Sluggish in Second Quarter

सिनर्जी पावरको १९औँ वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न, १०.५२६३ प्रतिशत लाभांश पारितSynergy Power Completes 19th AGM, Approves Dividend and Elects New Directors

तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाबाट प्रभावित १० घरपरिवारलाई मुआब्जा निर्धारणCompensation Fixed for Families Affected by Tanahun Hydropower Project

शिखर पावरको स्थानीयका लागि खुला आईपीओ आवेदन अवधि फागुन ८ गतेसम्मShikhar Power Extends IPO Application Deadline for Project-Affected Locals Until February

बाह्य सूचक सबल, तर आन्तरिक आर्थिक गति अझै सुस्तExternal Sector Strengthens, but Domestic Economic Momentum Remains Sluggish

पुसमा मुद्रास्फीति २.४२ प्रतिशतमा सीमित, खाद्य मूल्य घट्दा महँगी दबाब न्यूनInflation Eases to 2.42 Percent in Mid-January, Food Prices Pull Down Overall Cost Pressures

अमेरिका–भारतबीच नयाँ व्यापार सम्झौता, भन्सार दर २५ प्रतिशतबाट घटेर १८ प्रतिशतमाNew US–India Trade Deal Lowers Tariffs, Signals Strategic and Economic Realignment

फागुन २१ को प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा भारत, जापान र यूएनडिपीको सहयोगIndia, Japan, and UNDP to Support Nepal’s Upcoming Parliamentary Elections

निजी क्षेत्रतर्फ कर्जा विस्तार सुस्त, दोस्रो त्रैमासमा अपेक्षित गति नआएको संकेतPrivate Sector Credit Growth Remains Sluggish in Second Quarter

सिनर्जी पावरको १९औँ वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न, १०.५२६३ प्रतिशत लाभांश पारितSynergy Power Completes 19th AGM, Approves Dividend and Elects New Directors

तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाबाट प्रभावित १० घरपरिवारलाई मुआब्जा निर्धारणCompensation Fixed for Families Affected by Tanahun Hydropower Project

शिखर पावरको स्थानीयका लागि खुला आईपीओ आवेदन अवधि फागुन ८ गतेसम्मShikhar Power Extends IPO Application Deadline for Project-Affected Locals Until February

बाह्य सूचक सबल, तर आन्तरिक आर्थिक गति अझै सुस्तExternal Sector Strengthens, but Domestic Economic Momentum Remains Sluggish

पुसमा मुद्रास्फीति २.४२ प्रतिशतमा सीमित, खाद्य मूल्य घट्दा महँगी दबाब न्यूनInflation Eases to 2.42 Percent in Mid-January, Food Prices Pull Down Overall Cost Pressures

अमेरिका–भारतबीच नयाँ व्यापार सम्झौता, भन्सार दर २५ प्रतिशतबाट घटेर १८ प्रतिशतमाNew US–India Trade Deal Lowers Tariffs, Signals Strategic and Economic Realignment