सातवटै प्रदेशको बजेट सार्वजनिक: खर्च भन्दा स्रोतको अभाव मुख्य चुनौतीAll Seven Provinces Unveil FY 2082/83 Budgets: Low Revenue and Funding Constraints Key Challenges
सातवटै प्रदेशको बजेट सार्वजनिक: खर्च भन्दा स्रोतको अभाव मुख्य चुनौती सातवटै प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि वार्षिक आय–व्ययको अनुमान (बजेट) सार्वजनिक गरेका छन् । अधिकांश प्रदेशले आर्थिक वर्षको अन्तिम दिनसम्ममा बजेट प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेका छन् । कर्णाली प्रदेशले मध्यरातमा मात्रै बजेट पेश गर्न सफल भएको हो । प्रदेश सरकारले संघीय सरकारजस्तै आन्तरिक राजस्व संकलनको न्यून अवस्था र स्रोत व्यवस्थापनको चुनौती खेपिरहेका छन् । धेरै प्रदेशले अघिल्लो वर्षमा खर्च हुन नसकेको रकमलाई समेत बजेट स्रोतमा देखाएका छन् । गण्डकी र मधेश प्रदेशले घाटा बजेट ल्याई आन्तरिक ऋण उठाउने योजना सार्वजनिक गरेका छन् ।All Seven Provinces Unveil FY 2082/83 Budgets: Low Revenue and Funding Constraints Key Challenges All seven provinces of Nepal have presented their annual income and expenditure estimates (budgets) for the upcoming fiscal year 2082/83. Most provinces tabled their budgets by the fiscal deadline, with Karnali Province presenting it just before midnight due to disruptions in the Provincial Assembly. Like the federal government, the provinces are facing significant challenges in managing limited internal revenue and financial resources. Several provinces have shown unspent funds from the current fiscal year as sources of budget financing. Notably, Gandaki and Madhesh Provinces have introduced deficit budgets with plans to raise internal loans.
