NEPSE Trading

लगानी बोर्डमार्फत ७ खर्ब बराबरको परियोजना विकास सम्झौता, ४ खर्बको आयोजना निर्माण सुरु गरिनेGovernment to Sign NPR 700 Billion Worth of Project Development Agreements via Investment Board; Construction of NPR 400 Billion Projects to Begin

लगानी बोर्डमार्फत ७ खर्ब बराबरको परियोजना विकास सम्झौता, ४ खर्बको आयोजना निर्माण सुरु गरिनेGovernment to Sign NPR 700 Billion Worth of Project Development Agreements via Investment Board; Construction of NPR 400 Billion Projects to Begin

NEPSE trading 29 May, 20251 min read

Investor

अबदेखि एसईई परीक्षा प्रदेश सरकारमार्फत सञ्चालन हुने, सरकारको बजेटमा घोषणाSEE Exams to Be Conducted by Provincial Governments, Announces Finance Minister in Budget Speech

अबदेखि एसईई परीक्षा प्रदेश सरकारमार्फत सञ्चालन हुने, सरकारको बजेटमा घोषणा काठमाडौं, जेठ १५ – सरकारले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) अबदेखि प्रदेश सरकारमार्फत सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउने घोषणा गरेको छ। संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले एसईई परीक्षा प्रणालीमा संरचनात्मक परिवर्तन गर्दै परीक्षा सञ्चालनको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारलाई दिने निर्णय सार्वजनिक गरेका हुन्। यस घोषणासँगै शिक्षा प्रणालीलाई संघीय संरचनासँग मिलाउँदै प्रदेशको भूमिकालाई थप स्पष्ट र प्रभावकारी बनाउने सरकारको उद्देश्य रहेको छ। अब प्रदेशले परीक्षा सञ्चालन, व्यवस्थापन, तथा मूल्यांकनको जिम्मेवारी सम्हाल्नेछ, जसले स्थानीय स्तरको शिक्षा अनुगमन र सुधारमा सहयोग पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ।SEE Exams to Be Conducted by Provincial Governments, Announces Finance Minister in Budget Speech

NEPSE trading 29 May, 20251 min read

Investor

महिला उद्यमीका लागि नयाँ कम्पनी दर्ता र नवीकरण निःशुल्क हुनेCompany Registration and Renewal to Be Free for Women Entrepreneurs

महिला उद्यमीका लागि नयाँ कम्पनी दर्ता र नवीकरण निःशुल्क हुनेCompany Registration and Renewal to Be Free for Women Entrepreneurs

NEPSE trading 29 May, 20251 min read

Investor

शिक्षा प्रणालीलाई आधुनिक प्रविधिमैत्री बनाइने, प्रत्येक जिल्लामा एक विद्यालयलाई अनुदानGovernment to Modernize Education System with Tech-Friendly Approach; Grants for One School in Each District

शिक्षा प्रणालीलाई आधुनिक प्रविधिमैत्री बनाइने, प्रत्येक जिल्लामा एक विद्यालयलाई अनुदान सरकारले शिक्षा प्रणालीलाई आधुनिक प्रविधिमैत्री बनाउने योजना सार्वजनिक गरेको छ। संघीय संसद्को संयुक्त सदनमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले शिक्षा क्षेत्रमा प्रविधिको पहुँच विस्तार गर्ने गरी कार्यक्रम ल्याइएको जानकारी दिए। उनका अनुसार, आगामी वर्षदेखि प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा एक विद्यालयलाई आधुनिक प्रविधिसँग समन्वय गरिएको विद्यालयको रुपमा विकास गर्ने प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। यसका लागि प्रति विद्यालय २५ लाख रुपैयाँ अनुदान दिइने व्यवस्था गरिएको छ।Government to Modernize Education System with Tech-Friendly Approach; Grants for One School in Each District

NEPSE trading 29 May, 20251 min read

Investor

अंग्रेजी, विज्ञान र गणित विषयमा शिक्षक अभाव हटाउन ‘शिक्षक बैंक’ स्थापना गरिने, स्नातक पासलाई स्वयंसेवक शिक्षक बनाइनेTeacher Bank to Be Established to Address Shortage of English, Science, and Math Teachers; Graduates to Be Mobilized as Volunteer Teachers

अंग्रेजी, विज्ञान र गणित विषयमा शिक्षक अभाव हटाउन ‘शिक्षक बैंक’ स्थापना गरिने, स्नातक पासलाई स्वयंसेवक शिक्षक बनाइने काठमाडौं, जेठ १५ – सरकारले अंग्रेजी, विज्ञान र गणित विषयमा देखिएको शिक्षक अभावको समस्या समाधान गर्न ‘शिक्षक बैंक’ स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले विश्वविद्यालयहरूसँगको सहकार्यमा शिक्षक बैंक सञ्चालन गरिने जानकारी दिए। उनका अनुसार, शिक्षण क्षेत्रमा अभाव भएका विषयमा शिक्षण सेवा सहज बनाउन शिक्षक बैंकमार्फत आवश्यक शिक्षक पठाउने व्यवस्था मिलाइनेछ। साथै, स्नातक उत्तीर्ण गरेका युवाहरुलाई स्वयंसेवक शिक्षकका रूपमा परिचालन गरिने व्यवस्था बजेटमार्फत गरिने भएको छ। सरकारको यस कदमले गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चितता, ग्रामीण क्षेत्रमा शिक्षकको पहुँच विस्तार, र शिक्षित युवाहरूलाई सामाजिक सेवामा संलग्न गराउने अवसर प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।Teacher Bank to Be Established to Address Shortage of English, Science, and Math Teachers; Graduates to Be Mobilized as Volunteer Teachers

NEPSE trading 29 May, 20251 min read

Investor

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका लागि ७ अर्ब ७२ करोड, सामाजिक सुरक्षा भत्तामा १ खर्ब ९ अर्ब बजेट विनियोजनNPR 7.72 Billion Allocated to Ministry of Communication and Information Technology, NPR 109 Billion for Social Security Allowances

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका लागि ७ अर्ब ७२ करोड, सामाजिक सुरक्षा भत्तामा १ खर्ब ९ अर्ब बजेट विनियोजनNPR 7.72 Billion Allocated to Ministry of Communication and Information Technology, NPR 109 Billion for Social Security Allowances The Government of Nepal has allocated NPR 7.72 billion to the Ministry of Communication and Information Technology and NPR 109 billion for social security allowance programs in the budget for the upcoming fiscal year 2082/83.

NEPSE trading 29 May, 20251 min read

Investor

सहकारीका ५ लाखसम्मका बचतकर्ताको बचत सुरक्षण हुने, सरकारद्वारा बीउ पुँजीसहित कोष स्थापनाको घोषणाSavings Up to NPR 500,000 in Cooperatives to Be Secured; Government to Establish Fund with Seed Capital

सहकारीका ५ लाखसम्मका बचतकर्ताको बचत सुरक्षण हुने, सरकारद्वारा बीउ पुँजीसहित कोष स्थापनाको घोषणा सरकारले सहकारी संस्थामा ५ लाख रुपैयाँसम्मको बचत गर्ने सदस्यको बचत सुरक्षण गर्ने घोषणा गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले कर्जा तथा निक्षेप सुरक्षण प्रणालीमार्फत बचतकर्ताको रकम सुरक्षित गरिने जानकारी दिएका हुन्।Savings Up to NPR 500,000 in Cooperatives to Be Secured; Government to Establish Fund with Seed Capital

NEPSE trading 29 May, 20251 min read

Investor

नेपाली उद्योगलाई विदेशमा लगानी गर्न अनुमति, कुल निर्यातको २५ प्रतिशतसम्म लगानी गर्न पाउने व्यवस्थाNepali Industries Allowed to Invest Abroad, Up to 25% of Total Exports Permitted

नेपाली उद्योगलाई विदेशमा लगानी गर्न अनुमति, कुल निर्यातको २५ प्रतिशतसम्म लगानी गर्न पाउने व्यवस्था सरकारले नेपाली उद्योग र निर्यातकर्तालाई विदेशमा लगानी गर्न दिने व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट भाषणमार्फत अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अबदेखि नेपाली निर्यातकर्ताले कुल निर्यातको २५ प्रतिशतसम्म रकम विदेशमा लगानी गर्न पाउने जानकारी दिएका हुन्। उनका अनुसार, “नेपालबाट अर्धप्रशोधित वा अन्य वस्तुहरू निर्यात गरी विदेशमा प्रशोधन उद्योग स्थापना गर्न अनुमति दिइनेछ।”Nepali Industries Allowed to Invest Abroad, Up to 25% of Total Exports Permitted The Government of Nepal has announced that Nepali industries and exporters will now be allowed to invest abroad, with a provision to invest up to 25% of their total export earnings.

NEPSE trading 29 May, 20251 min read

Investor

मुसहर, डोम र चमार समुदायका विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षामा छात्रवृत्ति प्रदान गरिनेScholarships to Be Provided for Higher Education to Musahar, Dom, and Chamar Communities

मुसहर, डोम र चमार समुदायका विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षामा छात्रवृत्ति प्रदान गरिने सरकारले मुसहर, डोम र चमार समुदायका विद्यार्थीहरूलाई उच्च शिक्षामा छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने घोषणा गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले पछाडि पारिएका, सामाजिक रूपमा वञ्चित समुदायका युवाहरूलाई उच्च शिक्षामा पहुँच सुनिश्चित गर्न विशेष छात्रवृत्ति कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जानकारी दिएका हुन्।Scholarships to Be Provided for Higher Education to Musahar, Dom, and Chamar Communities

NEPSE trading 29 May, 2025<1 min read

Investor

जंगली जनावरबाट हुने नोक्सानी रोक्न सरकारको पहल, बाँदर प्रभावित क्षेत्रमा विशेष खेतीमा प्रोत्साहनGovernment to Control Crop Damage from Wild Animals; Special Incentives for Alternative Farming in Monkey-Affected Areas

जंगली जनावरबाट हुने नोक्सानी रोक्न सरकारको पहल, बाँदर प्रभावित क्षेत्रमा विशेष खेतीमा प्रोत्साहन बाँदर, बँदेल, नीलगाई लगायतका जंगली जनावरबाट खेतीबालीमा हुने नोक्सानी नियन्त्रण गर्न सरकारले विशेष उपायहरू अपनाउने घोषणा गरेको छ। संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट प्रस्तुत गर्दै उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले कृषि उत्पादनमा नोक्सानी पु¥याउने जंगली जनावरको नियन्त्रणका लागि नीति र कार्यक्रम लागू गरिने जानकारी दिएका हुन्।Government to Control Crop Damage from Wild Animals; Special Incentives for Alternative Farming in Monkey-Affected Areas

NEPSE trading 29 May, 20251 min read

Investor

‘मेक इन नेपाल, मेड इन नेपाल’ अभियान सञ्चालन हुने, स्वदेशी उत्पादन र उद्योग प्रवर्द्धनमा जोडGovernment to Launch ‘Make in Nepal, Made in Nepal’ Campaign to Promote Domestic Production and Industry

‘मेक इन नेपाल, मेड इन नेपाल’ अभियान सञ्चालन हुने, स्वदेशी उत्पादन र उद्योग प्रवर्द्धनमा जोड सरकारले ‘मेक इन नेपाल, मेड इन नेपाल’ अभियान सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट प्रस्तुत गर्दै उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले स्वदेशी उत्पादन, नेपाली उद्योग र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र प्रवर्द्धन गर्न निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा यो अभियान अघि बढाइने जानकारी दिएका हुन्। बजेट वक्तव्यमा अर्थमन्त्री पौडेलले “देशमै उत्पादन, देशमै रोजगारी” को अवधारणा कार्यान्वयन गर्दै आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकता दिने स्पष्ट पारेका छन्। सरकारले यस अभियानमार्फत स्थानीय उद्योगको उत्पादन क्षमता वृद्धि, नेपाली ब्रान्डको सशक्तिकरण, र स्वदेशी उत्पादनप्रति आम उपभोक्ताको आकर्षण बढाउने लक्ष्य राखेको छ।Government to Launch ‘Make in Nepal, Made in Nepal’ Campaign to Promote Domestic Production and Industry

NEPSE trading 29 May, 20251 min read

Investor

भूमिहीनको समस्या स्थायी समाधान गर्न भूमि सम्बन्धी कानुन संशोधन हुने, ५ लाख परिवारलाई पूर्जा वितरण गर्ने सरकारको योजनाLand Laws to Be Amended for Permanent Solution to Landlessness; 500,000 Families to Receive Land Ownership Certificates

भूमिहीनको समस्या स्थायी समाधान गर्न भूमि सम्बन्धी कानुन संशोधन हुने, ५ लाख परिवारलाई पूर्जा वितरण गर्ने सरकारको योजनाLand Laws to Be Amended for Permanent Solution to Landlessness; 500,000 Families to Receive Land Ownership Certificates

NEPSE trading 29 May, 20251 min read

Investor

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका लागि १३ अर्ब २८ करोड बजेट विनियोजनNPR 13.28 Billion Allocated to Ministry of Culture, Tourism, and Civil Aviation

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका लागि १३ अर्ब २८ करोड बजेट विनियोजन सरकारले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका लागि १३ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सो मन्त्रालयका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्नका लागि उक्त रकम छुट्याइएको जानकारी दिएका हुन्।NPR 13.28 Billion Allocated to Ministry of Culture, Tourism, and Civil Aviation The Government of Nepal has allocated NPR 13.28 billion to the Ministry of Culture, Tourism, and Civil Aviation for the upcoming fiscal year 2082/83. Presenting the national budget, Finance Minister Bishnu Prasad Paudel announced that the funds will be used to implement various programs under the ministry. The budget prioritizes tourism infrastructure development, preservation of cultural heritage, promotion of domestic and international tourism, and improvement of air services.

NEPSE trading 29 May, 2025<1 min read

Investor

अब कम्पनी दर्तादेखि खारेजीसम्मका सम्पूर्ण कार्य एकलविन्दुबाट हुने, विशेष आर्थिक क्षेत्रमा तीन वर्षको भाडा छुटOne-Stop System to Handle All Company Processes from Registration to Exit; Three-Year Rent Exemption for New Industries in SEZs and Industrial Zones

अब कम्पनी दर्तादेखि खारेजीसम्मका सम्पूर्ण कार्य एकलविन्दुबाट हुने, विशेष आर्थिक क्षेत्रमा तीन वर्षको भाडा छुटOne-Stop System to Handle All Company Processes from Registration to Exit; Three-Year Rent Exemption for New Industries in SEZs and Industrial Zones

NEPSE trading 29 May, 20251 min read

Investor

लगानी बोर्डमार्फत ७ खर्ब रुपैयाँ बराबरको परियोजना विकास सम्झौता हुने, ४ खर्बको आयोजना निर्माण सुरु हुनेGovernment to Sign Project Development Agreements Worth NPR 700 Billion via Investment Board; Construction of NPR 400 Billion Projects to Begin

लगानी बोर्डमार्फत ७ खर्ब रुपैयाँ बराबरको परियोजना विकास सम्झौता हुने, ४ खर्बको आयोजना निर्माण सुरु हुने काठमाडौं, जेठ १५ – सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा लगानी बोर्डमार्फत निजी क्षेत्रसँग ७ खर्ब रुपैयाँ बराबरको परियोजना विकास सम्झौता गर्ने घोषणा गरेको छ। संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सो जानकारी दिएका हुन्। उनले यसै आर्थिक वर्षभित्र ४ खर्ब रुपैयाँ बराबरको आयोजनाको निर्माण कार्य थालनी हुने पनि स्पष्ट पारे। सरकारले लगानी प्रवर्द्धन र पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिँदै लगानी बोर्डका लागि ७४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। यस कदमले निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउने, ठूला परियोजनामा लगानी आकर्षित गर्ने, र रोजगारी सिर्जना गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। अर्थमन्त्री पौडेलले सार्वजनिक-निजी साझेदारी (PPP) मोडेललाई थप प्रभावकारी बनाउनेतर्फ सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरेका छन्।Government to Sign Project Development Agreements Worth NPR 700 Billion via Investment Board; Construction of NPR 400 Billion Projects to Begin The Government of Nepal has announced plans to sign project development agreements worth NPR 700 billion with the private sector through the Investment Board Nepal in the upcoming fiscal year 2082/83. Presenting the federal budget in the joint session of Parliament, Finance Minister Bishnu Prasad Paudel stated that construction work for projects worth NPR 400 billion will commence within the same fiscal year. To support this initiative, the government has allocated NPR 740 million (74 crore) to the Investment Board.

NEPSE trading 29 May, 20251 min read

Investor

स्टार्टअप व्यवसायलाई ३ प्रतिशत ब्याजदरमा सहुलियतपूर्ण कर्जा, ७३ करोड बजेट विनियोजनGovernment to Provide Concessional Loans to Startups at 3% Interest Rate, NPR 730 Million Allocated

स्टार्टअप व्यवसायलाई ३ प्रतिशत ब्याजदरमा सहुलियतपूर्ण कर्जा, ७३ करोड बजेट विनियोजन सरकारले स्टार्टअप व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्न ३ प्रतिशत ब्याजदरमा सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले यस योजनाको घोषणा गरेका हुन्। उनका अनुसार, स्टार्टअप उद्यमहरूको प्रवर्द्धनका लागि सरकारले ७३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। उक्त कर्जा नवप्रवर्तन (innovation) मा आधारित व्यवसायका लागि हुनेछ।Government to Provide Concessional Loans to Startups at 3% Interest Rate, NPR 730 Million Allocated The Government of Nepal has announced a program to provide concessional loans to startup businesses at an interest rate of just 3%. The announcement was made by Finance Minister Bishnu Prasad Paudel while presenting the budget for the fiscal year 2082/83. To support this initiative, the government has allocated NPR 730 million (73 crore). The concessional loans will be targeted toward innovation-driven startups.

NEPSE trading 29 May, 20251 min read

Investor

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका लागि ५७ अर्ब ४८ करोड बजेट विनियोजनNPR 57.48 Billion Allocated to Ministry of Agriculture and Livestock Development

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका लागि ५७ अर्ब ४८ करोड बजेट विनियोजन काठमाडौं, जेठ १५ – सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका लागि ५७ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बजेट प्रस्तुत गर्ने क्रममा उक्त मन्त्रालयको बजेट सार्वजनिक गरेका हुन्। हाल अर्थमन्त्री पौडेलले संसदमा बजेट पढेर सुनाइरहेका छन्। कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रमा आवद्ध किसान तथा व्यवसायीका लागि उत्पादनमुखी योजना, खाद्य सुरक्षाको प्रवर्द्धन, र पशुपालन व्यवसायलाई आधुनिक बनाउने लक्ष्यसहित बजेट विनियोजन गरिएको उल्लेख गरिएको छ। सरकारले आत्मनिर्भर कृषि प्रणाली र ग्रामीण अर्थतन्त्र सुदृढीकरणका लागि आगामी वर्ष विशेष कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने संकेत बजेट वक्तव्यमा गरिएको छ।NPR 57.48 Billion Allocated to Ministry of Agriculture and Livestock Development Kathmandu, May 29 – The Government of Nepal has allocated NPR 57.48 billion to the Ministry of Agriculture and Livestock Development for the upcoming fiscal year 2082/83. The announcement was made by Deputy Prime Minister and Finance Minister Bishnu Prasad Paudel while presenting the annual budget during the joint session of the Federal Parliament. Finance Minister Paudel is currently reading the budget speech in Parliament. The allocated budget aims to promote productive farming, ensure food security, and modernize livestock-based enterprises.

NEPSE trading 29 May, 20251 min read

Investor

प्रदेश र स्थानीय तहका लागि २ खर्ब ४१ अर्ब अनुदान विनियोजन, वित्तीय समानीकरण अनुदानको रकम हस्तान्तरण सुरुNPR 241.81 Billion Allocated in Grants for Provinces and Local Governments; Financial Equalization Grants Transferred

प्रदेश र स्थानीय तहका लागि २ खर्ब ४१ अर्ब अनुदान विनियोजन, वित्तीय समानीकरण अनुदानको रकम हस्तान्तरण सुरु काठमाडौं, जेठ १५ – आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि संघीय सरकारले वित्तीय समानीकरण, सशर्त, समपूरक र विशेष अनुदानमार्फत प्रदेश र स्थानीय तहलाई २ खर्ब ४१ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ अनुदान विनियोजन गरेको छ। संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले वित्तीय समानीकरण अन्तर्गत प्रदेश सरकारका लागि ६० अर्ब ६६ करोड र स्थानीय तहका लागि ८८ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ हस्तान्तरण भएको जानकारी दिएका छन्।NPR 241.81 Billion Allocated in Grants for Provinces and Local Governments; Financial Equalization Grants Transferred Kathmandu, May 29 – The federal government has allocated a total of NPR 241.81 billion in grants for provincial and local governments for the upcoming fiscal year 2082/83, under various categories such as financial equalization, conditional, complementary, and special grants. Presenting the budget in the joint session of the Federal Parliament, Finance Minister Bishnu Prasad Paudel announced that financial equalization grants have already been transferred:

NEPSE trading 29 May, 20251 min read

Investor

पाँच लाख भूमिहीन र सुकुमबासीलाई भूमि वितरण गर्ने सरकारको घोषणाGovernment Announces Land Allocation for 500,000 Landless and Squatter Families

पाँच लाख भुमिहीन र सुकुमबासीलाई भूमि वितरण गर्ने सरकारको घोषणा सरकारले पाँच लाख भुमिहीन तथा सुकुमबासी परिवारलाई भूमि प्रदान गर्ने घोषणा गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले यस कार्यक्रमको घोषणा गरेका हुन्। सरकारले भूमिहीन नागरिकलाई सामाजिक न्याय र आर्थिक सशक्तीकरणमा जोड दिने उद्देश्यले यो कार्यक्रम अघि सारेको हो। बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ, “पाँच लाख भुमिहीन, सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोबास गर्ने व्यक्तिहरूलाई जग्गा वितरण गरिनेछ।” यस कार्यक्रम अन्तर्गत भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको संयोजनमा आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ। बजेटमा यसका लागि आवश्यक बजेट विनियोजनसमेत गरिएको छ। यो योजनाले सुकुमबासी र भूमिहीनहरूलाई स्थायी आवासको आधार प्रदान गर्नुका साथै सामाजिक समावेशिता र जीवनस्तर सुधारमा टेवा पुग्ने विश्वास लिइएको छ।Government Announces Land Allocation for 500,000 Landless and Squatter Families Kathmandu, May 29 – The Government of Nepal has announced a major initiative to provide land to 500,000 landless and squatter families. The declaration was made by Finance Minister Bishnu Prasad Paudel while presenting the budget for the fiscal year 2082/83. The program aims to promote social justice and economic empowerment for landless citizens. The budget speech stated, “Land will be allocated to 500,000 landless, squatter, and unmanaged settlement families.” The initiative will be implemented under the coordination of the Ministry of Land Management, Cooperatives, and Poverty Alleviation, with the necessary budget provisions already made. This move is expected to provide a foundation for permanent housing, improve living standards, and promote social inclusion among Nepal's most vulnerable populations.

NEPSE trading 29 May, 20251 min read

Investor

चालु आवमा बजेटको ८९.४ प्रतिशत मात्र खर्च हुने सरकारको संशोधित अनुमानOnly 89.4% of Current Fiscal Year's Budget Expected to Be Spent: Government's Revised Estimate

चालु आवमा बजेटको ८९.४ प्रतिशत मात्र खर्च हुने सरकारको संशोधित अनुमान काठमाडौं, जेठ १५ – सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा कुल विनियोजनको ८९.४ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च हुने अनुमान गरेको छ। यो तथ्याङ्क आगामी आव २०८२/८३ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले संसदमा सार्वजनिक गरेका हुन्। चालु आवमा सरकारले १८ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको भए पनि १६ खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँ मात्र खर्च हुने संशोधित अनुमान गरिएको छ।Only 89.4% of Current Fiscal Year's Budget Expected to Be Spent: Government's Revised Estimate Kathmandu, May 29 – The Government of Nepal has revised its estimate, stating that only 89.4% of the total allocated budget for the current fiscal year 2081/82 is likely to be spent. The updated projection was presented by Finance Minister Bishnu Prasad Paudel while unveiling the budget for the upcoming fiscal year 2082/83. For the current year, the government had announced a budget of NPR 1.86 trillion (18 Kharba 60 Arba). However, spending is now expected to be limited to NPR 1.662 trillion (16 Kharba 62 Arba).

NEPSE trading 29 May, 20251 min read