
Popular News
Stay informed and invest with latest NEPSE news and analysis.

सरकारले विकास निर्माण र आर्थिक गतिविधि विस्तारका लागि ऋणलाई आवश्यक वित्तीय स्रोतका रूपमा प्रयोग गरिरहेको भए पनि ऋणको बढ्दो दायित्व, कमजोर वैदेशिक ऋण परिचालन तथा बढ्दो ब्याज भारले आगामी दिनमा ऋण व्यवस्थापन सरकारका लागि चुनौतीपूर्ण बन्न सक्ने संकेत देखिएको छ।

समग्रमा बुधबार सामान्य सुधार देखिए पनि बजारमा नीतिगत स्पष्टता, सेबोनमा स्थायी नेतृत्व र मौद्रिक नीतिबाट सकारात्मक सन्देश नआएसम्म लगानीकर्ताको आत्मविश्वास पूर्ण रूपमा फर्किन कठिन हुने विश्लेषण गरिएको छ।

च्याउमध्ये सिताके च्याउ सबैभन्दा महँगो देखिएको छ, जसको न्यूनतम थोक मूल्य प्रतिकिलो ८०० रुपैयाँ तोकिएको छ। त्यसपछि डल्ले च्याउ ३२० रुपैयाँ, राजा च्याउ २८० रुपैयाँ र कन्य च्याउ २०० रुपैयाँ प्रतिकिलोमा उपलब्ध रहेको समितिले जनाएको छ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुभवी सहसचिवका रूपमा परिचित लम्सालको नियुक्तिपछि पूँजीबजारसँग सम्बन्धित नीतिगत तथा संस्थागत सुधारका कामले गति लिने अपेक्षा गरिएको छ। लगानीकर्ताले पनि नयाँ नेतृत्वबाट बजारको पारदर्शिता, सुशासन र विकासमा सकारात्मक पहल हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।

दुवै देश भौगोलिक, ऐतिहासिक र सांस्कृतिक दृष्टिले एकअर्काका नजिक रहेको उल्लेख गर्दै वाङले साझा भविष्य निर्माणका लागि सहकार्यलाई अझ सुदृढ पार्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिए। आगामी दिनमा आपसी विश्वास र साझेदारीलाई नयाँ उचाइमा लैजाने अपेक्षा पनि उनले व्यक्त गरे।

युरोपेली मुद्राहरूमध्ये युरो एकको खरिददर १७५ रुपैयाँ ५४ पैसा र बिक्रीदर १७६ रुपैयाँ २४ पैसा तोकिएको छ। बेलायती पाउण्ड स्टर्लिङ एकको खरिददर २०३ रुपैयाँ ०२ पैसा र बिक्रीदर २०३ रुपैयाँ ८२ पैसा रहेको छ। स्वीस फ्रयाङ्क एकको खरिददर १९० रुपैयाँ ६७ पैसा र बिक्रीदर १९१ रुपैयाँ ४३ पैसा निर्धारण गरिएको छ।

तर लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका तराई क्षेत्रका बासिन्दाले भने गर्मीका लागि तयार रहनुपर्ने देखिन्छ। महाशाखाका अनुसार ती क्षेत्रमा तापक्रम बढ्न सक्ने भएकाले केही स्थानमा तातो दिनको अवस्था सिर्जना हुने सम्भावना छ।

सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि दशकौंदेखि मुठ्ठीभर व्यक्तिले जमाइरहेको कब्जा हटाउने दिशामा सरकारको यो पहललाई विज्ञहरूले महत्त्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरेका छन्। तर कार्यान्वयन कति प्रभावकारी हुन्छ भन्ने प्रश्न भने अझै बाँकी नै छ।

हाल नेपालको जडित क्षमता ४ हजार ३०० मेगावाट पुगेको छ। सरकारले आगामी वर्ष थप १ हजार ४० मेगावाट थप्ने लक्ष्य राखेको छ, जसले कुल क्षमता ५ हजार ५०० मेगावाट नाघ्ने देखिन्छ। उत्पादन यही गतिमा बढ्दै गयो र बंगलादेशका लागि थप २० मेगावाटको अनुमति पनि आयो भने नेपालबाट बंगलादेशतर्फको निर्यात ६० मेगावाटसम्म पुग्न सक्छ — जुन दुवै देशका लागि फलदायी हुने ऊर्जा विज्ञहरू बताउँछन्।

तर विज्ञहरूले सोध्ने प्रश्न पुरानै छ — बजेटको आकार बढ्दैमा खर्च क्षमता बढ्दैन। आयोजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ, कमजोर स्थानीय समन्वय र प्रशासनिक जटिलता हरेक वर्ष प्रदेश सरकारका अगाडि थुप्रिने बाधा हुन् — आगामी वर्ष पनि यी चुनौती उत्तिकै ठाडा देखिन्छन्।

यो प्रतिवेदन केवल प्राविधिक दस्तावेज होइन। यो नेपालको बैंकिङ क्षेत्रभित्र गहिरिँदै गएको संस्थागत सुशासन संकटको स्वीकारोक्ति हो — राष्ट्र बैंकले आफैं लेखेको। अब प्रश्न यो छ कि यो स्वीकारोक्ति कारबाहीमा बदलिन्छ कि वर्षैपिच्छेको प्रतिवेदनमा थन्किन्छ।

यी ११ सुझावहरूको भावना एउटै छ — पुँजीबजारलाई नेपालको अर्थतन्त्रको इन्जिन बनाउ। अधिक लगानीले उच्च उत्पादन ल्याउँछ, उत्पादनले रोजगारी सिर्जना गर्छ, रोजगारीले आर्थिक वृद्धि दिन्छ — र त्यही बाटोले पुग्छ समृद्ध नेपालसम्म। यो केवल लगानीकर्ताहरूको सपना होइन, यो नेपालको आवश्यकता हो।