NEPSE Trading

२१.३ मेगावाटको ठूलोखोला जलविद्युत् आयोजनाको परीक्षण उत्पादनको तयारी21.3 MW Thulo Khola Hydropower Project in Myagdi Prepares for Test Production

२१.३ मेगावाटको ठूलोखोला जलविद्युत् आयोजनाको परीक्षण उत्पादनको तयारी रघुगङ्गा गाउँपालिका–८ कुइनेमङ्गलेमा निर्माण भएको २१.३ मेगावाट क्षमताको ठूलोखोला जलविद्युत् आयोजना अब परीक्षण उत्पादनको चरणमा पुगेको छ। संयुक्त ऊर्जा लिमिटेडले निर्माण गरेको यो आयोजना जेठ १ गतेदेखि परीक्षण उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित अन्तिम तयारीमा जुटेको छ। आयोजनाका प्लान्ट म्यानेजर विनोद पौडेलका अनुसार बाँध, सुरुङ, विद्युत्गृह र स्वीचयार्डतर्फका सबै संरचनाको निर्माण सकिएको छ। विद्युत्गृहमा टर्बाइनलगायतका मेसिन जडान गरेर आवश्यक परीक्षण पूरा गरिएको उनले बताए। हाल आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत् केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा जोड्नका लागि ८ किलोमिटर लामो ट्रान्समिसन लाइन निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको छ। टावरमा तार तान्ने काम तीव्र गतिमा भइरहेको छ।21.3 MW Thulo Khola Hydropower Project in Myagdi Prepares for Test Production The 21.3 megawatt Thulo Khola Hydropower Project, located in Kuinemangle, Ward No. 8 of Raghuganga Rural Municipality, is gearing up for test production. Developed by Sanyukta Urja Limited, the project has completed all major infrastructure works and begun testing the installed electro-mechanical equipment, according to Plant Manager Binod Paudel.

NEPSE trading 4 May, 20251 min read

Investor

अर्थतन्त्रको अघि बढाइका लागि निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउँदैछ सरकार : अर्थमन्त्री पौडेलGovernment Focused on Boosting Private Sector Confidence: Finance Minister Poudel

अर्थतन्त्रको अघि बढाइका लागि निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउँदैछ सरकार : अर्थमन्त्री पौडेल उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सरकार निजी क्षेत्रलाई वेवास्ता नगरी त्यसको मनोबल बढाउने दिशामा काम गरिरहेको बताएका छन्। शनिबार सिंहदरबारमा आयोजित पूर्व बजेट छलफलमा बोल्दै उनले अर्थतन्त्रमा ८० प्रतिशत हिस्सेदारी रहेको निजी क्षेत्रको मनोबल बिना देशको आर्थिक प्रगति सम्भव नहुने स्पष्ट पारे। उनले भने, "सरकारलाई राम्रोसँग थाहा छ – निजी क्षेत्रको मनोबल नबढाई देशको अर्थतन्त्र अघि बढ्दैन। त्यसैले सरकारले निजी क्षेत्रसँग जीवन्त सहकार्य गर्दै आएको छ। दशकौँदेखि सम्बोधन हुन नसकेका मुद्धालाई अध्यादेशमार्फत समाधान गरिएको छ।"Government Focused on Boosting Private Sector Confidence: Finance Minister Poudel Deputy Prime Minister and Finance Minister Bishnu Poudel stated that the government is actively working to boost the confidence of the private sector. Speaking at a pre-budget discussion held at Singha Durbar on Saturday, he emphasized that it is incorrect to claim the government has neglected the private sector. "The government is fully focused on strengthening the morale of the private sector," he said. "We are well aware that the economy cannot progress without uplifting the confidence of the private sector, which holds an 80% share in the national economy."

NEPSE trading 3 May, 20251 min read

Top

नेरूडे मिर्मिरे लघुवित्तको तेस्रो त्रैमासिक प्रतिवेदन सार्वजनिक, आम्दानी वृद्धि भए पनि नाफा कडा रूपमा घट्योNerude Mirmire Laghubitta Reports Mixed Performance in Q3 of FY 2081

नेरूडे मिर्मिरे लघुवित्तको आर्थिक वर्ष २०८१ को तेस्रो त्रैमासिक प्रतिवेदन मिश्रित देखिएको छ। संस्थाको शुद्ध ब्याज आम्दानी ५८.८२% र कुल सञ्चालन आम्दानी ४२.२९% ले बढे पनि नाफा भने ७०.८०% ले घटेको छ, मुख्यतः प्रावधानमा १०९.९०% को तीव्र वृद्धि हुँदा। खराब कर्जा (NPL) दर ८.८३% बाट बढेर १४.८१% पुगेको छ, जसले कर्जाको गुणस्तर कमजोर भएको संकेत गर्छ। EPS ३२.८१ रुपैयाँबाट घटेर ५.५२ रुपैयाँमा झरेको छ। यद्यपि, प्रति शेयर नेटवर्थ र पुँजी पर्याप्तता अनुपातमा केही सुधार देखिएको छ। आगामी दिनमा संस्था कर्जा असुली र जोखिम व्यवस्थापनमा ध्यान दिन जरुरी देखिन्छ।Nerude Mirmire Laghubitta has reported a mixed performance in its Q3 financial results for FY 2081. While the company achieved strong growth in its net interest income (up by 58.82%) and total operating income (up by 42.29%), profit sharply declined by 70.80% due to a massive increase in impairment charges (up by 109.90%). The rise in non-performing loans to 14.81% from 8.83% also signals worsening asset quality. EPS dropped from Rs. 32.81 to Rs. 5.52. Despite these issues, the company’s net worth per share improved slightly and capital adequacy strengthened. Going forward, the institution needs to focus on improving loan recovery and controlling defaults to restore profitability.

NepseTrading3 May, 20252 min read

Top

CYC नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको आर्थिक वर्ष २०८१ को तेस्रो त्रैमासिकमा उत्कृष्ट वित्तीय प्रगतिCYC Nepal Laghubitta Shows Robust Financial Performance in Q3 of FY 2081

CYC नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले आर्थिक वर्ष २०८१ को तेस्रो त्रैमासमा अत्यन्तै सकारात्मक वित्तीय प्रदर्शन गरेको छ। कम्पनीले ४०.९४% ले वृद्धि भएको शुद्ध ब्याज आम्दानीमार्फत २९२.२ मिलियन रुपैयाँ कमाएको छ। अझ उल्लेखनीय कुरा, नेट फी तथा कमिसन आम्दानीमा ४३३.३५% को अत्यधिक वृद्धि देखिएको छ, जसले कम्पनीको सेवा तथा शुल्क आम्दानीमा उल्लेखनीय सुधार भएको संकेत गर्दछ। कुल सञ्चालन नाफा १२३.९९% ले वृद्धि भई ७६.२ मिलियन रुपैयाँ पुगेको छ भने खुद नाफा अघिल्लो वर्षको तुलनामा झण्डै दोब्बर भई ५५.८६ मिलियन रुपैयाँ पुगेको छ। कम्पनीको प्रति शेयर आम्दानी (EPS) पनि १४.०२ बाट बढेर २७.९६ पुगेको छ। यद्यपि, गैरकर्जा वसूली अनुपात (NPL) ४.७४% बाट बढेर ८.४९% पुगेको छ, जुन केही चिन्ताजनक पक्ष हो। नेटवर्थ प्रति शेयर पनि २१६.४० बाट २६८.५१ पुगेको छ, जसले शेयरधनी सम्पत्तिमा सुधार दर्शाउँछ।CYC Nepal Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. has delivered a strong financial performance in the third quarter of fiscal year 2081. The company posted a 40.94% rise in Net Interest Income, reaching NPR 292.2 million. More notably, its Net Fee and Commission Income grew dramatically by 433.35%, indicating substantial improvement in service-based earnings. Operating profit soared by 123.99% to NPR 76.2 million, while net profit nearly doubled from the previous year to NPR 55.86 million. Earnings Per Share (EPS) also increased significantly from NPR 14.02 to NPR 27.96. However, the Non-Performing Loan (NPL) ratio rose from 4.74% to 8.49%, posing a potential credit risk concern. The Net Worth per Share also improved from NPR 216.40 to NPR 268.51, reflecting stronger shareholder equity.

NepseTrading3 May, 20252 min read

Top

फर्स्ट माइक्रोफाइनान्स लघुवित्तको आर्थिक अवस्था कमजोर, तेस्रो त्रैमासिकमा नाफा तथा कर्जा प्रवाहमा उल्लेख्य गिरावटFirst Microfinance Laghubitta's Q3 Financial Report for FY 2081 Reflects Sharp Decline in Profitability and Loan Portfolio

फर्स्ट माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्थाको आर्थिक वर्ष २०८१ को तेस्रो त्रैमासिक नतिजा कमजोर देखिएको छ। संस्थाको साफा ब्याज आम्दानी ३७.९४%, र कुल सञ्चालन आम्दानी ४०.५९% ले घटेको छ। कुल नाफा ४५.७७% ले घटेको छ भने प्रति शेयर आम्दानी (EPS) पनि रु १४.०८ बाट रु ७.०० मा झरेको छ। निक्षेप तथा ऋण लिने रकम २२.३७% र कर्जा प्रवाह १७.९२% ले घटेका छन्। यद्यपि शेयर पुँजीमा ९% वृद्धि भए पनि, जगेडा तथा संचित नाफा ११.३८% ले घटेको छ। गैर-सञ्चालक कर्जा (NPL) अनुपात ३.१२% बाट बढेर ४.७८% पुगेको छ, जसले सम्पत्ति गुणस्तरप्रति चिन्ता देखाउँछ। ब्याज दर अन्तर पनि घटेको हुँदा संस्थाको नाफा कम भएको देखिन्छ। अब संस्थाले संचालन र कर्जा गुणस्तर सुधारमा ध्यान दिनु आवश्यक छ।First Microfinance Laghubitta Bittiya Sanstha has reported a significant decline in its financial performance for the third quarter of FY 2081. Net interest income dropped by 37.94%, and total operating income fell by 40.59% compared to the same quarter last year. Net profit decreased by 45.77%, and earnings per share halved from Rs. 14.08 to Rs. 7.00. Deposits and borrowings declined by 22.37%, and loans and advances dropped by 17.92%. While share capital increased by 9%, reserves and surplus fell by 11.38%. Non-performing loans (NPL) rose from 3.12% to 4.78%, raising concerns over asset quality. The interest rate spread also narrowed significantly, indicating reduced profitability. The company faces pressure to improve operational efficiency and credit quality.

NepseTrading3 May, 20252 min read

Trending

डिजिटल बैंक स्थापना हुने, सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी पनि प्राथमिकतामाGovernment to Establish Digital Bank; Asset Management Company and NEPSE Restructuring Also Prioritized

डिजिटल बैंक स्थापना हुने, सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी पनि प्राथमिकतामा सरकारले डिजिटल प्रविधिको तीव्र विकासलाई मध्यनजर गर्दै नेपालमा पहिलोपटक डिजिटल बैंक स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शुक्रवार संघीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै डिजिटल बैंक स्थापनाको रणनीति सार्वजनिक गरेका हुन्। राष्ट्रपतिका अनुसार सूचना प्रविधिको पूर्वाधार विस्तारसहित डिजिटल अर्थतन्त्रको विकास र नगदरहित वित्तीय कारोबार प्रणालीलाई प्रवर्द्धन गरिनेछ। उक्त उद्देश्य पूर्तिका लागि आवश्यक कानुनी र नीतिगत संरचना तयार गरी डिजिटल बैंक स्थापना गरिने नीति लिइएको हो।Government to Establish Digital Bank; Asset Management Company and NEPSE Restructuring Also Prioritized The Government of Nepal has announced plans to establish the country’s first digital bank, aligning with the rapid advancement of information technology. President Ram Chandra Paudel made the announcement while presenting the government’s policy and program for the fiscal year 2082/83 during a joint session of the Federal Parliament on Friday.

NEPSE trading 2 May, 20251 min read

Investor

गैरबैंकिङ सम्पत्ति र खराब कर्जा व्यवस्थापनका लागि सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गरिनेAsset Management Company to Be Established for Managing Non-Banking Assets and Bad Loans

गैरबैंकिङ सम्पत्ति र खराब कर्जा व्यवस्थापनका लागि सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गरिने सरकार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको बढ्दो गैरबैंकिङ सम्पत्ति र खराब कर्जा व्यवस्थापनका लागि अब विशेष पहल गर्न लागेको छ। राष्ट्रपतिको शुक्रवारको संसद सम्बोधनमार्फत आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि सार्वजनिक नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ। संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा बोल्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भने, “बैंक तथा वित्तीय संस्थाको गैरबैंकिङ सम्पत्ति र खराब कर्जा व्यवस्थापनका लागि सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गरिने छ।”Asset Management Company to Be Established for Managing Non-Banking Assets and Bad Loans Kathmandu, May 3 – The government is set to take a concrete step toward addressing the growing issue of non-banking assets and bad loans in banks and financial institutions. In the policy and program speech for the fiscal year 2082/83 delivered in the joint session of the Federal Parliament on Friday, President Ram Chandra Paudel announced the establishment of an Asset Management Company. “The government will establish an asset management company to manage non-banking assets and bad loans of banks and financial institutions,” President Paudel stated during the announcement. Although the issue has been mentioned in previous budgets and policies, it had not been effectively implemented. This time, the inclusion of this initiative in the official policy signals a more serious and structured approach. The government believes this move will strengthen the banking system by making it more secure, efficient, and transparent. Kathmandu, May 3 – The government is set to take a concrete step toward addressing the growing issue of non-banking assets and bad loans in banks and financial institutions. In the policy and program speech for the fiscal year 2082/83 delivered in the joint session of the Federal Parliament on Friday, President Ram Chandra Paudel announced the establishment of an Asset Management Company. “The government will establish an asset management company to manage non-banking assets and bad loans of banks and financial institutions,” President Paudel stated during the announcement. Although the issue has been mentioned in previous budgets and policies, it had not been effectively implemented. This time, the inclusion of this initiative in the official policy signals a more serious and structured approach. The government believes this move will strengthen the banking system by making it more secure, efficient, and transparent.

NEPSE trading 2 May, 20251 min read

Investor

नेपाल स्टक एक्सचेन्जको पुनर्संरचनामा सरकारको प्राथमिकता, वैकल्पिक वित्त र सम्पत्ति व्यवस्थापनमा समेत ध्यानGovernment Prioritizes NEPSE Restructuring Over Establishing New Stock Exchange; Focus on Alternative Financing and Asset Management

नेपाल स्टक एक्सचेन्जको पुनर्संरचनामा सरकारको प्राथमिकता, वैकल्पिक वित्त र सम्पत्ति व्यवस्थापनमा समेत ध्यान सरकारले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज खोल्नेभन्दा पनि हालको नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) लाई पुनर्संरचना गर्न प्राथमिकता दिने स्पष्ट पारेको छ। शुक्रवार संघीय संसद्मा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रममार्फत पूँजी बजारको क्षमता र पारदर्शिता वृद्धिका लागि नेप्से पुनर्संरचना गरिने घोषणा गरिएको हो। धितोपत्र बोर्डको सुदृढीकरण, वैकल्पिक वित्त तथा बस्तु विनिमय सम्बन्धी कानुन निर्माण गरिने योजना पनि प्रस्तुत गरिएको छ। राष्ट्रपति पौडेलले सम्भावनायुक्त पूर्वाधार परियोजनामा निजी लगानी भित्र्याउन नयाँ वित्तीय उपकरण प्रयोग गरिने बताएका छन्।Government Prioritizes NEPSE Restructuring Over Establishing New Stock Exchange; Focus on Alternative Financing and Asset Management The government has prioritized the restructuring of the existing Nepal Stock Exchange (NEPSE) over establishing a new stock exchange. In the policy and program speech for the fiscal year 2082/83 presented in the Federal Parliament on Friday, President Ram Chandra Paudel announced that NEPSE will be restructured to enhance the capacity and transparency of the capital market.

NEPSE trading 2 May, 20251 min read

Investor

शेयर बजार सुधारका सुझाव सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेटियोHigh-Level Economic Reform Commission Submits Stock Market Reform Report to Finance Minister

शेयर बजार सुधारका सुझाव सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेटियो उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले शुक्रबार अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई शेयर बजार तथा पुँजी बजार सुधारसम्बन्धी प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेको छ। सरकारले दिएको कार्यादेशअनुसार २०८१ सालको कात्तिक दोस्रो सातादेखि अध्ययन थालेको आयोगले विभिन्न सुधारका सिफारिससहित प्रतिवेदन बुझाएको हो। पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालको अध्यक्षतामा गठित आयोगले शेयर बजारको विकास, नियमन, र लगानी प्रवर्द्धनका लागि एक दर्जनभन्दा बढी सुझाव समेटेको छ।High-Level Economic Reform Commission Submits Stock Market Reform Report to Finance Minister The High-Level Economic Reform Suggestion Commission submitted its final report to Finance Minister Bishnu Poudel on Friday. Formed with a mandate from the government, the commission began its study in the second week of Kartik 2081 and has now submitted a comprehensive set of recommendations focusing on the development and reform of Nepal’s stock and capital markets. The commission, led by former Finance Secretary Rameshore Khanal, has proposed over a dozen key reforms aimed at enhancing regulation, boosting investor confidence, and modernizing the financial infrastructure of the capital market.

NEPSE trading 2 May, 20252 min read

Top

नीति तथा कार्यक्रममा डिजिटल बैंक र ‘Bad Bank’ को घोषणा: वित्तीय क्षेत्रको रूपान्तरणतर्फ सरकारको गम्भीर कदमAnnouncement of Digital Bank and ‘Bad Bank’ in the Policy and Programme: Government’s Serious Step Towards Financial Sector Transformation

नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा डिजिटल बैंक र ‘Bad Bank’ स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ। डिजिटल बैंकले शाखारहित डिजिटल सेवा प्रदान गर्दै ग्रामीण क्षेत्रसम्म वित्तीय पहुँच विस्तार गर्नेछ। ‘Bad Bank’ ले बैंकहरूसँग रहेका समस्याग्रस्त कर्जा (NPA) व्यवस्थापन र असुली गर्नेछ, जसले बैंकहरूको आर्थिक स्थिति सुधार गर्न सहयोग पुर्‍याउनेछ। यी पहलहरूले नेपालकाे बैंकिङ प्रणालीलाई आधुनिक, पारदर्शी र स्थिर बनाउन महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ।The Government of Nepal, through its annual policy and programme for the fiscal year 2082/83, has announced the establishment of a Digital Bank and a Bad Bank. The Digital Bank will provide fully branchless, technology-based banking services to promote financial inclusion, especially in rural areas. Meanwhile, the Bad Bank will manage and recover non-performing loans (NPAs) from commercial banks, helping improve their financial health. These initiatives aim to modernize the banking system and ensure greater transparency, efficiency, and stability in Nepal’s financial sector.

NepseTrading2 May, 20252 min read

Investor

आर्थिक सुधार आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सरकारको घोषणाGovernment to Implement High-Level Economic Reform Commission's Recommendations in FY 2082/83

आर्थिक सुधार आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सरकारको घोषणा काठमाडौं, १९ वैशाख – सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ देखि उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने घोषणा गरेको छ। बिहीबार संघीय संसद्का दुवै सदनमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयनमार्फत अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाइने जानकारी दिए। पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालको अध्यक्षतामा गठित आयोगले हालै सरकारलाई आर्थिक सुधारसम्बन्धी प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ। उक्त प्रतिवेदनलाई आगामी वर्षदेखि लागू गरेर दीर्घकालीन सुधारको खाका तयार गरिने सरकारको योजना छ।Government to Implement High-Level Economic Reform Commission's Recommendations in FY 2082/83 The Government of Nepal has announced that it will implement the recommendations of the High-Level Economic Reform Commission starting from the upcoming fiscal year 2082/83. Presenting the annual government policies and programs before the Federal Parliament on Thursday, President Ram Chandra Paudel stated that the implementation of the report will help revitalize the national economy. The commission, led by former Finance Secretary Rameshore Khanal, has already submitted its report to the government, outlining key long-term economic reform strategies. The government plans to operationalize those recommendations in the coming fiscal year.

NEPSE trading 2 May, 20251 min read

Investor

आगामी वर्षका लागि सरकारले एक दर्जनभन्दा बढी आयोजना प्राथमिकतामा राख्नेGovernment to Prioritize Over a Dozen Key Projects in the Upcoming Fiscal Year

आगामी वर्षका लागि सरकारले एक दर्जनभन्दा बढी आयोजना प्राथमिकतामा राख्ने सरकार आगामी आर्थिक वर्षका लागि एक दर्जनभन्दा बढी महत्वपूर्ण आयोजना प्राथमिकता सूचीमा राखेर अगाडि बढ्ने भएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बिहीबार संघीय संसद्का दुवै सदनमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै प्राथमिक आयोजना, नीति तथा सुधार योजनाबारे जानकारी गराएका हुन्। राष्ट्रपतिले प्रस्तुत गरेको नीति अनुसार, सरकारले युवामुखी स्टार्टअप कार्यक्रमलाई सुधार गर्नेछ भने जेन–जी (Gen-Z) पुस्तालाई प्राथमिकतामा राखेर विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा जनशक्तिको माग र आपूर्तिबीच सन्तुलन मिलाउन जनशक्ति विस्तार गरिने तथा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको पुनर्संरचना गरिने उल्लेख गरिएको छ।Government to Prioritize Over a Dozen Key Projects in the Upcoming Fiscal Year The Government of Nepal has announced plans to prioritize more than a dozen major projects in the upcoming fiscal year. Presenting the government's annual policies and programs before the joint session of the Federal Parliament on Thursday, President Ram Chandra Paudel outlined the key focus areas and reforms. According to the announcement, the government will revamp youth-centered startup programs and give special attention to Generation Z. In the health sector, efforts will be made to balance the demand and supply of medical professionals, and the national health insurance program will undergo restructuring.

NEPSE trading 2 May, 20251 min read

Investor

गभर्नर सिफारिस समितिमा महाप्रसाद अधिकारी नियुक्तRecommendation Committee for Governor Appointment Completed, Process Set to Move Forward

सरकारले राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिका लागि गठित सिफारिस समितिमा रिक्त सदस्य पदमा निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई नियुक्त गरेको छ। बुधबार साँझ बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अधिकारीलाई सिफारिस समितिमा नियुक्त गरेसँगै समिति पूर्ण बनेको हो। यसअघि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा गठन भएको तीन सदस्यीय समितिमा विश्व पौडेल र विजयनाथ भट्टराई सदस्य रहेका थिए। तर, वैशाख १० गते भट्टराईले असन्तुष्टि जनाउँदै राजीनामा दिएपछि समिति अपूर्ण बनेको थियो। चैत २५ गतेदेखि राष्ट्र बैंक गभर्नरविहीन रहेको अवस्थामा समिति अधुरो हुँदा नियुक्ति प्रक्रिया रोकिएको थियो। यसबीच, सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच डा. गुणाकर भट्टलाई गभर्नर बनाउने सहमति भएपछि उनले प्रमुख कार्यकारी निर्देशक पदबाट राजीनामा दिएका थिए। तर, उनको राजीनामा स्वीकृत नभएपछि प्रक्रिया अलमलिएको थियो। हाल कायममुकायम गभर्नर डा. नीलम ढुंगानाले राजीनामा स्वीकृत गर्न ढिलाई गरेपछि अर्थमन्त्री पौडेलले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न निर्देशनसमेत दिएका छन्। सिफारिस समितिले पूर्णता पाएसँगै अब नयाँ गभर्नर नियुक्तिको बाटो खुलेको छ।Recommendation Committee for Governor Appointment Completed, Process Set to Move Forward Kathmandu — The government has filled the vacant position in the recommendation committee formed to appoint a new Governor of Nepal Rastra Bank. In a Cabinet meeting held on Wednesday evening at Baluwatar, former Governor Maha Prasad Adhikari was appointed as a member of the committee, completing its formation. Earlier, a three-member committee had been formed under the coordination of Finance Minister Bishnu Poudel, with members Bishwo Poudel and Bijaya Nath Bhattarai. However, Bhattarai resigned on Baisakh 10, expressing dissatisfaction, which left the committee incomplete and halted the governor appointment process. The central bank has been without a governor since Chaitra 25.

Nepse Trading 1 May, 20251 min read

Top

राष्ट्र बैंकले हायर पर्चेज कम्पनीका लागि विद्युतिय गाडीमा कर्जा सीमा कडाइ गर्‍योNRB Tightens Loan Limit for Hire Purchase Companies on Electric Vehicles

राष्ट्र बैंकले हायर पर्चेज कम्पनीका लागि विद्युतिय गाडीमा कर्जा सीमा कडाइ गर्‍यो नेपाल राष्ट्र बैंकले हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीहरूलाई कडाइ गर्ने गरी नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था संशोधन गरेको छ। अबदेखि हायर पर्चेज कम्पनीहरूले विद्युतिय सवारीसाधन बिक्रीमा अधिकतम ६० प्रतिशतसम्म मात्र कर्जा प्रवाह गर्न पाउनेछन्। २०७० सालको 'हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीलाई स्वीकृति दिने नीतिगत एवम् प्रक्रियागत व्यवस्था' संशोधन गर्दै राष्ट्र बैंकले यस्तो व्यवस्था गरेको हो। यसअघि मौद्रिक नीतिको समिक्षा मार्फत राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई सबै प्रकारका विद्युतिय सवारीमा ६० प्रतिशत मात्र फाइनान्स गर्न निर्देशन दिएको थियो। तर, हायर पर्चेज कम्पनीहरूले भने ८० प्रतिशतसम्म कर्जा प्रवाह गरिरहेका थिए।NRB Tightens Loan Limit for Hire Purchase Companies on Electric Vehicles Nepal Rastra Bank (NRB) has tightened its policy and regulatory framework for hire purchase companies by amending the Policy and Procedural Arrangement for Granting Approval to Provide Hire Purchase Loans, 2070. Under the new rule, hire purchase companies can now finance only up to 60% of the value of electric vehicles. Previously, through a mid-term review of the monetary policy, NRB had instructed banks and financial institutions to limit financing to 60% for all types of electric vehicles. However, hire purchase companies continued financing up to 80% of the vehicle's value. To plug this loophole, NRB has now legally amended the rule to enforce the same 60% financing cap on hire purchase companies as well.

NEPSE trading 29 Apr, 20251 min read

Trending

१८ अर्ब रुपैयाँ अवैध कारोबारमा संलग्न २१ जना पक्राउ21 Arrested for Involvement in Rs. 18 Billion Illegal Transactions

केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले आन्तरिक रेमिटेन्सका नाममा अवैध कारोबार गरेको आरोपमा २१ जनालाई पक्राउ गरेको छ। ती व्यक्तिहरूले कुल १७ अर्ब ८६ करोड ७० लाख ३९ हजार १०७ रूपैयाँको अवैध कारोबार गरेको पाइएको छ।The Central Investigation Bureau (CIB) has arrested 21 individuals accused of engaging in illegal transactions under the name of internal remittance. They are alleged to have conducted illegal dealings amounting to Rs. 17.86 billion (Rs. 17,867,039,107).

Nepse trading28 Apr, 20251 min read

Investor

गभर्नर नियुक्तिमा ढिलाइ : राजनीतिक भागबन्डा र कानुनी प्रक्रिया अल्झियोGovernor Appointment Stalled: Political Tug-of-War and Legal Hurdles Delay Process

गभर्नर नियुक्तिमा ढिलाइ : राजनीतिक भागबन्डा र कानुनी प्रक्रिया अल्झियो नेपाल राष्ट्र बैंकको १८औं गभर्नर नियुक्तिमा सरकारले अझै सफलता हासिल गर्न सकेको छैन। गत चैत २२ गते १७औं गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकाल समाप्त भए पनि नयाँ गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया राजनीतिक भागबन्डा र कानुनी अड्चनले थलेको छ। सत्ता गठबन्धनका प्रमुख घटक नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसबीच डा. गुणाकर भट्टलाई गभर्नर बनाउने सहमति भए पनि योग्यता सम्बन्धी विवाद सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेपछि नियुक्ति प्रक्रिया अल्झिएको हो। भट्टविरुद्ध दायर पूरक रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ पाँचौ पटक पनि हेर्न नभ्याइनेमा राखिएको छ। आज न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाल र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासमा मुद्दा १३ औं नम्बरमा परे पनि फेरी पनि स्थगित भयो।Governor Appointment Stalled: Political Tug-of-War and Legal Hurdles Delay Process The government has yet to appoint the 18th Governor of Nepal Rastra Bank, even though the term of the 17th Governor, Maha Prasad Adhikari, ended on April 4. The appointment process has been stalled due to political bargaining and legal complications. Although the ruling coalition partners, CPN-UML and Nepali Congress, had agreed to appoint Dr. Gunakar Bhatt as the new Governor, a supplementary writ challenging his qualifications has reached the Supreme Court. The case, scheduled for today under Justices Hari Prasad Phuyal and Tek Prasad Dhungana, was again deferred for the fifth time without a hearing.

NEPSE trading 28 Apr, 20251 min read

Top

नेपाली बैंकहरूको तोकिएको क्षेत्र ऋणमा मिश्रित प्रदर्शन, केही बैंक अगाडि, धेरै बैंक पछिNepal’s Commercial Banks Struggle to Meet Prescribed Sector Lending Targets

नेपालका वाणिज्य बैंकहरूले कृषि, ऊर्जा, र साना तथा मझौला उद्यम क्षेत्रमा अनिवार्य कर्जा लगानीमा मिश्रित प्रदर्शन देखाएका छन्। कृषि विकास बैंक र कुमारी बैंक क्रमशः ५८.०९% र ४१.९३% कुल तोकिएको क्षेत्र ऋण लगानी गर्दै उत्कृष्ट देखिएका छन्। तर स्टान्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपालले सबैभन्दा कम २३.३१% मात्र लगानी गरेको छ, विशेषगरी MCSME क्षेत्रमा निकै कमजोर प्रदर्शन गरेको छ। धेरै बैंकहरूले ऊर्जा क्षेत्रमा न्यूनतम मापदण्ड मात्र पूरा गरेका छन्, जुन पूर्वाधार विकासका लागि चिन्ताजनक संकेत हो। कागजमा लक्ष्य पूरा भएजस्तो देखिए पनि, क्षेत्रीय विभाजन असन्तुलित देखिएको छ, र भविष्यमा थप कडा नियमन आवश्यक देखिन्छ।Nepal's commercial banks show mixed performance in meeting regulatory targets for sectoral lending in agriculture, energy, and MCSME. Agriculture Development Bank and Kumari Bank are top performers with 58.09% and 41.93% total prescribed sector lending respectively. However, Standard Chartered Bank Nepal has the lowest sector lending at just 23.31%, especially underperforming in MCSME. Many banks barely meet energy lending requirements, signaling a weak focus on infrastructure development. Although most banks appear compliant on paper, there’s an imbalance in sector-wise allocation, and regulatory tightening may be necessary to ensure meaningful economic support.

NepseTrading28 Apr, 20252 min read

Top

नेपाली बैंकहरूको स्प्रेड दर : स्थिरता तर साना उतारचढावSpread Rates of Nepalese Commercial Banks: Stability with Minor Variations

नेपालका व्यावसायिक बैंकहरूको स्प्रेड दर प्रायः ३.५१% देखि ४.००% बीचमा सीमित देखिन्छ, जसले स्थिर बैंकिङ्ग क्षेत्रको संकेत गर्छ। स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक, एनआईसी एशिया बैंक र सनिमा बैंकले सबैभन्दा उच्च ४.००% स्प्रेड दर कायम गरेका छन्, जसले राम्रो ब्याज मार्जिन देखाउँछ। अर्कोतर्फ, कुमारी बैंकको स्प्रेड दर सबैभन्दा कम ३.५१% छ, जसले आक्रामक ऋण मूल्य निर्धारण वा निक्षेप व्यवस्थापनमा चुनौती देखाउन सक्छ। नेपाल बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकजस्ता सरकारी स्वामित्व भएका बैंकहरूले ३.९१% देखि ३.९६% बीचमा स्थिर स्प्रेड दर कायम राखेका छन्। त्यस्तै, नबिल बैंक र नेपाल एसबीआई बैंकजस्ता निजी क्षेत्रका ठूला बैंकहरूको स्प्रेड दर केही कम ३.७४% देखि ३.७७% मा सीमित देखिएको छ, जसले बजारमा उच्च प्रतिस्पर्धा देखाउँछ। समग्रमा बैंकिङ्ग क्षेत्र स्वस्थ देखिए पनि साना भिन्नताहरूले भविष्यमा बैंकहरूको नाफामा प्रभाव पार्न सक्छ।The spread rates of Nepalese commercial banks are mostly concentrated between 3.5% and 4.0%, reflecting a stable banking sector. Standard Chartered Bank, NIC Asia Bank, and Sanima Bank have recorded the highest spread rates at 4.00%, suggesting stronger interest margins. In contrast, Kumari Bank has the lowest spread rate at 3.51%, which may point to aggressive loan pricing or challenges in deposit cost management. Government-owned banks like Nepal Bank and Rastriya Banijya Bank have maintained relatively stable spreads around 3.91% to 3.96%. Meanwhile, private sector leaders such as Nabil Bank and Nepal SBI Bank have slightly lower spreads, around 3.74% to 3.77%, indicating high competition in the market. Overall, the banking environment appears healthy, but the slight differences in spread rates could influence individual banks' profitability in the future.

NepseTrading28 Apr, 20252 min read

Top

नेपालका वाणिज्य बैंकहरूको आधार दर विश्लेषण : कस्ता छन् हालका कर्जा दरहरू?Base Rate Analysis of Nepalese Commercial Banks: How Competitive Are Current Lending Rates?

नेपालका वाणिज्य बैंकहरूले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो आधार दर विवरणले कर्जा लागतमा ठूलो फरक देखाएको छ। स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपालको आधार दर सबैभन्दा न्यून ५.१३% रहेको छ, जसले सस्तो कर्जा सुविधा उपलब्ध गराउँछ। अर्कोतर्फ, एनआईसी एशिया बैंकको आधार दर सबैभन्दा उच्च ७.५२% छ, जसले महँगो कर्जा दर देखाउँछ। अधिकांश बैंकहरूको दर ६% देखि ७% बीचमा रहेको छ, जसले बजारमा स्थिरता देखाउँछ। ऋणीहरूले कर्जा लिँदा विभिन्न बैंकहरूको आधार दर तुलना गरेर छनोट गर्नु अत्यावश्यक देखिन्छ।The latest base rate data from Nepalese commercial banks shows a wide range, impacting borrowing costs for customers. Standard Chartered Bank Nepal has the lowest base rate at 5.13%, making it the most affordable for loans. Meanwhile, NIC Asia Bank has the highest base rate at 7.52%, suggesting higher lending costs. Most banks have maintained their rates between 6% and 7%, reflecting stability in the market. Lower base rates give banks a competitive edge in attracting borrowers. Customers are advised to compare base rates carefully before choosing a bank for loans.

NepseTrading28 Apr, 20252 min read

Top

नेपाली वाणिज्य बैंकहरूको स्ट्याटुटरी लिक्विडिटी रेसियो (SLR) स्थिति: स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड अग्रस्थानमाStatutory Liquidity Ratio (SLR) Status of Nepali Commercial Banks: Standard Chartered Leads the Pack

उच्च SLR भएको बैंकले सुरक्षित तरलता स्थिति बनाउँछ, तर धेरै ऋण विस्तार गर्न कठिनाइ आउन सक्छ। कम SLR भएका बैंकले छोटो अवधिमा ऋण विस्तार गरी नाफा बढाउन सक्छन्, तर तरलता संकट हुँदा बढी जोखिममा पर्न सक्छन्। हालको नेप्से बजार सुधार र आर्थिक स्थितिलाई हेर्दा, आगामी दिनमा बैंकहरूले तरलता र ऋण विस्तारबीच सन्तुलन मिलाउनु पर्ने चुनौती रहनेछ।Higher SLRs imply safer liquidity positions but can limit a bank's ability to aggressively lend and grow their assets. Lower SLRs may boost credit expansion and profitability in the short term but expose banks to liquidity risks, especially in volatile market conditions. With NEPSE and the Nepali economy showing moderate recovery signs, liquidity management will become a critical balancing act for all these banks moving forward.

NepseTrading28 Apr, 20251 min read