Stay informed and invest with latest NEPSE news and analysis.
ऋणमा डुबेको विमानस्थललाई वर्षौंपछि पहिलो नियमित अन्तरराष्ट्रिय उडानको आशDebt-laden airport finally lands its first regular international service after years of waiting
नेपालकै पहिलो वाइन कम्पनी पूँजी बजारमा प्रवेश गर्ने, अंगुरको प्रिमियम वाइन पनि बजारमा आउनेMakalu Wine to launch premium grape wines alongside capital market debut
कामिरीता र लाक्पा शेर्पाले ३२ र ११ पटकको आरोहणसँगै विश्व कीर्तिमान बनाएKami Rita and Lakpa Sherpa shatter their own world records with 32nd and 11th Everest summits
सर्वसाधारणका लागि साढे छ लाखभन्दा बढी कित्ता उपलब्ध, मेरो शेयरबाट पनि आवेदन दिन मिल्छOver 655,000 shares available for general public, applications also accepted through Mero Share
शोधनान्तर बचत दोब्बर, चालु खाता बचत पनि तीन गुणाभन्दा बढी Balance of payments surplus doubles, current account surplus triples in ten months
गुराँस इन्जिनियर्स प्राइभेट लिमिटेडको रु. ३ करोड ७३ लाख १९ हजार, कन्टिनेन्टल कम्पोनेन्ट एण्ड सर्भिसेज प्रालिको रु. ३ करोड ६९ लाख १० हजार, बालाजु स्कुल अफ इन्जिनियरिङ एण्ड टेक्नोलोजीको रु. २ करोड ५५ लाख ८६ हजार, बोटलर्स नेपाल लिमिटेड (कोकाकोला) को रु. १ करोड ७५ लाख, बालाजु अटो वर्क्स प्रालिको रु. १ करोड ४५ लाख, नेपाल ग्यास उद्योगको रु. १ करोड ३१ लाख र कन्टिनेन्ट सर्भिसेज प्राइभेट लिमिटेडको करिब रु. १ करोड बक्यौता रहेको छ।Gurans Engineers Private Limited — Rs 3.73 million, Continental Components and Services Pvt. Ltd. — Rs 3.69 million, Balaju School of Engineering and Technology — Rs 2.55 million, Bottlers Nepal Limited (Coca-Cola) — Rs 1.75 million, Balaju Auto Works Pvt. Ltd. — Rs 1.45 million, Nepal Gas Industries — Rs 1.31 million, and Continent Services Private Limited — approximately Rs 1 million.
विशेष अदालतका सदस्य नारायणप्रसाद पौडेल र उमेश कोइरालाको संयुक्त इजलासले यो निर्णय गरेको हो। सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन अन्तर्गत अनुसन्धान जारी रहेकाले अदालतले थुना विस्तारलाई उचित ठहर्याएको बुझिएको छ। चार अर्ब प्रकरण हालसम्म सार्वजनिक चासोको केन्द्रमा रहँदै आएको छ। भट्ट र अग्रवालमाथिको अनुसन्धान कहिले टुंगिने र मुद्दाको अन्तिम निष्कर्ष के हुने भन्नेबारे कानुनी तथा राजनीतिक वृत्तमा उत्सुकता कायमै छ।The decision was handed down by a joint bench comprising Special Court members Narayanprasad Poudel and Umesh Koirala, who found sufficient grounds to authorise the continued detention of both suspects under the Asset Laundering Prevention Act. The four billion rupee case has remained firmly in the public eye since it first came to light, drawing widespread attention from legal and political circles alike. With the investigation still ongoing and no final conclusion in sight, questions about when the probe will wrap up and what charges will ultimately be filed continue to linger.