Economy News
Stay informed and invest with latest NEPSE news and analysis.
सहकारीका ५ लाखसम्मका बचतकर्ताको बचत सुरक्षण हुने, सरकारद्वारा बीउ पुँजीसहित कोष स्थापनाको घोषणा सरकारले सहकारी संस्थामा ५ लाख रुपैयाँसम्मको बचत गर्ने सदस्यको बचत सुरक्षण गर्ने घोषणा गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले कर्जा तथा निक्षेप सुरक्षण प्रणालीमार्फत बचतकर्ताको रकम सुरक्षित गरिने जानकारी दिएका हुन्।
नेपाली उद्योगलाई विदेशमा लगानी गर्न अनुमति, कुल निर्यातको २५ प्रतिशतसम्म लगानी गर्न पाउने व्यवस्था सरकारले नेपाली उद्योग र निर्यातकर्तालाई विदेशमा लगानी गर्न दिने व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट भाषणमार्फत अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अबदेखि नेपाली निर्यातकर्ताले कुल निर्यातको २५ प्रतिशतसम्म रकम विदेशमा लगानी गर्न पाउने जानकारी दिएका हुन्। उनका अनुसार, “नेपालबाट अर्धप्रशोधित वा अन्य वस्तुहरू निर्यात गरी विदेशमा प्रशोधन उद्योग स्थापना गर्न अनुमति दिइनेछ।”
मुसहर, डोम र चमार समुदायका विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षामा छात्रवृत्ति प्रदान गरिने सरकारले मुसहर, डोम र चमार समुदायका विद्यार्थीहरूलाई उच्च शिक्षामा छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने घोषणा गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले पछाडि पारिएका, सामाजिक रूपमा वञ्चित समुदायका युवाहरूलाई उच्च शिक्षामा पहुँच सुनिश्चित गर्न विशेष छात्रवृत्ति कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जानकारी दिएका हुन्।
जंगली जनावरबाट हुने नोक्सानी रोक्न सरकारको पहल, बाँदर प्रभावित क्षेत्रमा विशेष खेतीमा प्रोत्साहन बाँदर, बँदेल, नीलगाई लगायतका जंगली जनावरबाट खेतीबालीमा हुने नोक्सानी नियन्त्रण गर्न सरकारले विशेष उपायहरू अपनाउने घोषणा गरेको छ। संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट प्रस्तुत गर्दै उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले कृषि उत्पादनमा नोक्सानी पु¥याउने जंगली जनावरको नियन्त्रणका लागि नीति र कार्यक्रम लागू गरिने जानकारी दिएका हुन्।
‘मेक इन नेपाल, मेड इन नेपाल’ अभियान सञ्चालन हुने, स्वदेशी उत्पादन र उद्योग प्रवर्द्धनमा जोड सरकारले ‘मेक इन नेपाल, मेड इन नेपाल’ अभियान सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट प्रस्तुत गर्दै उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले स्वदेशी उत्पादन, नेपाली उद्योग र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र प्रवर्द्धन गर्न निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा यो अभियान अघि बढाइने जानकारी दिएका हुन्। बजेट वक्तव्यमा अर्थमन्त्री पौडेलले “देशमै उत्पादन, देशमै रोजगारी” को अवधारणा कार्यान्वयन गर्दै आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकता दिने स्पष्ट पारेका छन्। सरकारले यस अभियानमार्फत स्थानीय उद्योगको उत्पादन क्षमता वृद्धि, नेपाली ब्रान्डको सशक्तिकरण, र स्वदेशी उत्पादनप्रति आम उपभोक्ताको आकर्षण बढाउने लक्ष्य राखेको छ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका लागि १३ अर्ब २८ करोड बजेट विनियोजन सरकारले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका लागि १३ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सो मन्त्रालयका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्नका लागि उक्त रकम छुट्याइएको जानकारी दिएका हुन्।
लगानी बोर्डमार्फत ७ खर्ब रुपैयाँ बराबरको परियोजना विकास सम्झौता हुने, ४ खर्बको आयोजना निर्माण सुरु हुने काठमाडौं, जेठ १५ – सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा लगानी बोर्डमार्फत निजी क्षेत्रसँग ७ खर्ब रुपैयाँ बराबरको परियोजना विकास सम्झौता गर्ने घोषणा गरेको छ। संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सो जानकारी दिएका हुन्। उनले यसै आर्थिक वर्षभित्र ४ खर्ब रुपैयाँ बराबरको आयोजनाको निर्माण कार्य थालनी हुने पनि स्पष्ट पारे। सरकारले लगानी प्रवर्द्धन र पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिँदै लगानी बोर्डका लागि ७४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। यस कदमले निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउने, ठूला परियोजनामा लगानी आकर्षित गर्ने, र रोजगारी सिर्जना गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। अर्थमन्त्री पौडेलले सार्वजनिक-निजी साझेदारी (PPP) मोडेललाई थप प्रभावकारी बनाउनेतर्फ सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरेका छन्।
स्टार्टअप व्यवसायलाई ३ प्रतिशत ब्याजदरमा सहुलियतपूर्ण कर्जा, ७३ करोड बजेट विनियोजन सरकारले स्टार्टअप व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्न ३ प्रतिशत ब्याजदरमा सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले यस योजनाको घोषणा गरेका हुन्। उनका अनुसार, स्टार्टअप उद्यमहरूको प्रवर्द्धनका लागि सरकारले ७३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। उक्त कर्जा नवप्रवर्तन (innovation) मा आधारित व्यवसायका लागि हुनेछ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका लागि ५७ अर्ब ४८ करोड बजेट विनियोजन काठमाडौं, जेठ १५ – सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका लागि ५७ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बजेट प्रस्तुत गर्ने क्रममा उक्त मन्त्रालयको बजेट सार्वजनिक गरेका हुन्। हाल अर्थमन्त्री पौडेलले संसदमा बजेट पढेर सुनाइरहेका छन्। कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रमा आवद्ध किसान तथा व्यवसायीका लागि उत्पादनमुखी योजना, खाद्य सुरक्षाको प्रवर्द्धन, र पशुपालन व्यवसायलाई आधुनिक बनाउने लक्ष्यसहित बजेट विनियोजन गरिएको उल्लेख गरिएको छ। सरकारले आत्मनिर्भर कृषि प्रणाली र ग्रामीण अर्थतन्त्र सुदृढीकरणका लागि आगामी वर्ष विशेष कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने संकेत बजेट वक्तव्यमा गरिएको छ।
प्रदेश र स्थानीय तहका लागि २ खर्ब ४१ अर्ब अनुदान विनियोजन, वित्तीय समानीकरण अनुदानको रकम हस्तान्तरण सुरु काठमाडौं, जेठ १५ – आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि संघीय सरकारले वित्तीय समानीकरण, सशर्त, समपूरक र विशेष अनुदानमार्फत प्रदेश र स्थानीय तहलाई २ खर्ब ४१ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ अनुदान विनियोजन गरेको छ। संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले वित्तीय समानीकरण अन्तर्गत प्रदेश सरकारका लागि ६० अर्ब ६६ करोड र स्थानीय तहका लागि ८८ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ हस्तान्तरण भएको जानकारी दिएका छन्।
पाँच लाख भुमिहीन र सुकुमबासीलाई भूमि वितरण गर्ने सरकारको घोषणा सरकारले पाँच लाख भुमिहीन तथा सुकुमबासी परिवारलाई भूमि प्रदान गर्ने घोषणा गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले यस कार्यक्रमको घोषणा गरेका हुन्। सरकारले भूमिहीन नागरिकलाई सामाजिक न्याय र आर्थिक सशक्तीकरणमा जोड दिने उद्देश्यले यो कार्यक्रम अघि सारेको हो। बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ, “पाँच लाख भुमिहीन, सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोबास गर्ने व्यक्तिहरूलाई जग्गा वितरण गरिनेछ।” यस कार्यक्रम अन्तर्गत भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको संयोजनमा आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ। बजेटमा यसका लागि आवश्यक बजेट विनियोजनसमेत गरिएको छ। यो योजनाले सुकुमबासी र भूमिहीनहरूलाई स्थायी आवासको आधार प्रदान गर्नुका साथै सामाजिक समावेशिता र जीवनस्तर सुधारमा टेवा पुग्ने विश्वास लिइएको छ।
चालु आवमा बजेटको ८९.४ प्रतिशत मात्र खर्च हुने सरकारको संशोधित अनुमान काठमाडौं, जेठ १५ – सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा कुल विनियोजनको ८९.४ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च हुने अनुमान गरेको छ। यो तथ्याङ्क आगामी आव २०८२/८३ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले संसदमा सार्वजनिक गरेका हुन्। चालु आवमा सरकारले १८ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको भए पनि १६ खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँ मात्र खर्च हुने संशोधित अनुमान गरिएको छ।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट वक्तव्य सुरु, अर्थमन्त्री पौडेलले संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्दै आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक बजेट वक्तव्य सुरु भएको छ। संघीय संसदका दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बजेट प्रस्तुत गरिरहेका छन्। साँझ ५ बजेबाट सुरु भएको बैठकमा अर्थमन्त्री पौडेलले राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान प्रस्तुत गर्दै आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को सरकारको नीति, कार्यक्रम र प्राथमिकता सार्वजनिक गरिरहेका छन्। बजेटमार्फत सामाजिक सुरक्षा, पूर्वाधार विकास, आर्थिक वृद्धि, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र निजी क्षेत्र प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकता दिइने अनुमान गरिएको छ। बैठकमा सांसदहरू, मन्त्रीहरू र विशिष्ट व्यक्तिहरूको उपस्थिति रहेको छ।
नेपालका ४५ सार्वजनिक संस्थानमध्ये २८ नाफामा, १५ घाटामा, २ बन्द – लाभांश संकलनमा गिरावट नेपालमा हाल औद्योगिक, व्यापारिक, सेवा, सामाजिक, जनोपयोगी र वित्तीय क्षेत्रमा गरी ४५ वटा सार्वजनिक संस्थान सञ्चालनमा रहेका छन्। जसमध्ये २० वटा पूर्ण सरकारी स्वामित्वका र २५ वटामा सरकारको बहुमत स्वामित्व रहेको छ। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार, सार्वजनिक संस्थानमा नेपाल सरकारको कुल लगानी ५.८६ प्रतिशतले वृद्धि भई ७ खर्ब ३ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। यसमा ३ खर्ब ६४ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ सेयर लगानी र ३ खर्ब ३९ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ ऋण लगानी रहेको छ। गत आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक संस्थानहरूको कुल सञ्चालन आय ६ खर्ब ६० अर्ब १५ करोड रुपैयाँ रहेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा ०.२२ प्रतिशतले घटेको हो। कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सञ्चालन आम्दानीको अनुपात ११.५७ प्रतिशत रहेको छ।
अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बिहीबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत गरेका छन्। चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर ४.६१ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ। आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार, नेपालको अर्थतन्त्रको आकार ६१ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ पुग्नेछ। त्यस्तै, प्रति व्यक्ति कूल राष्ट्रिय आय (GNI) बढेर १५१७ अमेरिकी डलर पुगेको छ, जुन अघिल्ला वर्षहरूभन्दा उल्लेखनीय वृद्धिको संकेत हो। अर्थमन्त्री पौडेलले प्रस्तुत गरेको सर्वेक्षणले आर्थिक अवस्थाको समग्र चित्र प्रस्तुत गर्दै चालु आर्थिक वर्षमा देखिएको १६ खर्ब १९ करोड रुपैयाँ बराबरको वित्तीय घाटा, र २६ खर्ब ७८ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ बराबरको सार्वजनिक ऋण समेत उल्लेख गरेको छ।
प्रतिनिधिसभाको बैठक सुरु, विपक्षी दलको विरोधबीच आर्थिक सर्वेक्षण पेश प्रतिनिधिसभाको बैठक बिहीबार साढे १:३० बजेका लागि बोलाइएको भए पनि केही ढिलोगरी सुरु भएको छ। बैठक सुरु हुनासाथ विपक्षी दलका सांसदहरू उभिएर विरोध जनाएका छन्। विरोधका बीच सभामुखले प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेलाई बोल्न समय दिएका थिए। बोल्दै पाण्डेले वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति र असहमतिकाबीच पनि आर्थिक सर्वेक्षण र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्न दिनुपर्ने बताएका छन्। उनको भनाइपछि अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले संघीय संसदमा आर्थिक सर्वेक्षण पेश गरेका छन्। आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि बजेट प्रस्तुत गर्ने प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ। बैठकमा विरोध जनाइरहेका सांसदहरू शान्त भएपछिमात्र सभाको औपचारिक कार्यसूची अघि बढाइएको थियो।
टाटा ग्रुपको आर्थिक वर्ष २०२४/२५ को अन्तिम त्रैमासिकमा शानदार नाफा, TCS सबैभन्दा अगाडि मुंबई, भारत – आर्थिक वर्ष २०२४/२५ को चौथो त्रैमासिक (Q4 FY25): भारतको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक समूहमध्ये एक टाटा ग्रुपले आर्थिक वर्ष २०२४/२५ को अन्तिम त्रैमासिकमा पनि बलियो प्रदर्शन गरेको छ। प्राप्त तथ्याङ्क अनुसार, समूहको प्रमुख कम्पनी टाटा कन्सल्टेन्सी सर्भिसेस (TCS) ले ₹१२,२२४ करोड रुपैयाँ शुद्ध नाफा कमाउँदै शीर्ष स्थान सुरक्षित गरेको छ।
विदेशी मुद्राको विनिमय दर सार्वजनिक, कुवेती दिनारको बिक्रीदर ४४५ रुपैयाँ नाघ्यो नेपाल राष्ट्र बैंकले आज (बुधबार) का लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर सार्वजनिक गरेको छ। बैंकका अनुसार प्रमुख मुद्राहरूको खरिद तथा बिक्री दर तलको विवरणअनुसार तोकिएको छ। भारतीय रुपैयाँ १ सयको खरिददर १६० रुपैयाँ र बिक्रीदर १६० रुपैयाँ १५ पैसा कायम गरिएको छ। चिनियाँ युआन एकको खरिददर १८ रुपैयाँ ९५ पैसा र बिक्रीदर १९ रुपैयाँ ३ पैसा रहेको छ। साउदी अरेबियन रियाल एकको खरिददर ३६ रुपैयाँ ३३ पैसा र बिक्रीदर ३६ रुपैयाँ ४९ पैसा, कतारी रियाल एकको खरिददर ३७ रुपैयाँ ३९ पैसा र बिक्रीदर ३७ रुपैयाँ ५६ पैसा तोकिएको छ।
