NEPSE Trading

अर्थ मन्त्रालयद्वारा नेप्से पुनर्संरचना प्रतिवेदन कार्यान्वयन अन्तिम चरणमा

अर्थ मन्त्रालयले नेपालको पूँजीबजार आधुनिकीकरण तथा सुदृढीकरणका लागि तयार गरिएको नेप्से पुनर्संरचना प्रतिवेदन २०८२ कार्यान्वयनको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ। प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि सेबोन, नेप्से, सीडीएससी र नेपाल राष्ट्र बैंकलाई स्पष्ट जिम्मेवारी र समयसीमासहित कार्ययोजना पठाउने तयारी गरिएको छ। यसअन्तर्गत नेप्सेको पूँजी वृद्धि, अन्तर्राष्ट्रिय रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने, नयाँ वित्तीय उपकरण सञ्चालन, रियल टाइम बजार निगरानी प्रणाली लागू गर्ने तथा बैंकिङ प्रणाली र शेयर बजारबीच प्राविधिक समन्वय मजबुत बनाउने योजना समेटिएको छ। प्रतिवेदन लागू भएपछि नेपालको धितोपत्र बजार थप व्यवस्थित, सुरक्षित र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बन्ने अपेक्षा गरिएको छ।

NEPSE TRADING1 Mar, 20261 min read

Top

अधिक तरलता व्यवस्थापन गर्न राष्ट्र बैंकद्वारा ११० अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन

बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता भएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले निक्षेप संकलन उपकरणमार्फत ११० अर्ब रुपैयाँ बजारबाट तान्ने भएको छ। आज फागुन १७ गते दिउँसो ३ बजे हुने बोलकबोलमा ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थामात्र सहभागी हुन पाउनेछन्। ८७ दिने अवधिको उक्त उपकरणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानी २०८३ जेठ १३ गते गरिनेछ।

NEPSE TRADING1 Mar, 20261 min read

Top

आगामी बजेट तयारीका लागि अर्थमन्त्री खनालद्वारा राजस्व परामर्श समिति गठन

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट निर्माणका लागि अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले राजस्व परामर्श समिति गठन गरेका छन्। अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिवको संयोजकत्वमा गठन गरिएको समितिमा सरकारी निकाय, प्राज्ञिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरू समावेश छन्। समितिले आयकर, भ्याट, अन्तःशुल्क, डिजिटल सेवा कर तथा ई–कमर्स करलगायत कर प्रणाली सुधार, राजस्व प्रशासन सुदृढीकरण, भन्सार दर पुनरावलोकन र राजस्व चुहावट नियन्त्रणका विषयमा सुझाव दिनेछ। विभिन्न आर्थिक क्षेत्रका समस्या अध्ययन गर्न नौ उप–समिति गठन गरिएको छ, जसले निर्धारित समयभित्र प्रतिवेदन पेश गर्नेछन्।

NEPSE TRADING27 Feb, 20261 min read

Top

सरकारी चेक भुक्तानीमा राष्ट्र बैंकको कडाइ, नयाँ प्रावधान लागू

Kathmandu. Nepal Rastra Bank has tightened regulations on government cheque payments by introducing new provisions under the amended Government Transaction Directive. Government account payments must now be made only through the financial payment system or via account payee cheques. The use of cheque writers or protectors has been made mandatory, and cleared cheques must be deposited only into the account of the named beneficiary. The central bank stated that the move aims to enhance transparency, security, and efficiency in the government payment system.

NEPSE TRADING27 Feb, 20261 min read

Top

राष्ट्र बैंकले ६ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ बैंकहरूको मुद्दती निक्षेपमा लगानी गर्ने

नेपाल राष्ट्र बैंकले विभिन्न कोषमा रहेको ६ अर्ब ३४ करोड १७ लाख रुपैयाँ बैंकहरूको मुद्दती निक्षेपमा लगानी गर्ने निर्णय गरेको छ। कुल रकममध्ये ५ अर्ब ७ करोड ३५ लाख रुपैयाँ वाणिज्य बैंक, ९५ करोड १२ लाख रुपैयाँ विकास बैंक र ३१ करोड ७० लाख रुपैयाँ वित्त कम्पनीमा लगानी गरिनेछ। यसका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई फागुन १७ गते राति १२ बजेसम्म ब्याजदर प्रस्ताव गर्न आह्वान गरिएको छ। उक्त निक्षेप २०२६ मार्च १३ देखि २०२७ फेब्रुअरी १३ सम्म ३६६ दिनका लागि रहनेछ।

NEPSE TRADING26 Feb, 20261 min read

Top

माघ महिनामा बैंकिङ कसुरका मुद्दा सबैभन्दा बढी, देशभर ४ हजार ५ सय ६१ मुद्दा दर्ता

नेपाल प्रहरीले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार माघ महिनामा देशभर दर्ता भएका ४ हजार ५ सय ६१ मुद्दामध्ये बैंकिङ कसुरका मुद्दा सबैभन्दा बढी १ हजार १७ रहेका छन्, जुन कुल मुद्दाको २२.२९ प्रतिशत हो। सार्वजनिक हित, स्वास्थ्य, सुरक्षा तथा नैतिकताविरुद्ध ५६३ मुद्दा दर्ता भएका छन्। त्यस्तै आत्महत्याका ४९४, लागुऔषधका ४३६, भवितव्य ज्यानका ३८० र चोरीका ३६४ मुद्दा दर्ता भएका छन्। सबैभन्दा धेरै मुद्दा काठमाडौं उपत्यकामा १,३३७ दर्ता भएका छन् भने कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा कम १५९ मुद्दा दर्ता भएका छन्।

NEPSE TRADING26 Feb, 20261 min read

Top

१२ वर्षमा कृषि, बाली तथा पशुपन्छी बीमामा ६ अर्ब ३० करोड अनुदान वितरण

काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय ले विगत १२ वर्षमा कृषि, बाली तथा पशुपन्छी बीमाबापत कुल ६ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ अनुदान वितरण गरेको जनाएको छ। सो अवधिमा बीमा कम्पनीहरूले १ खर्ब ८५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको बीमा गर्दै ८ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ बीमाशुल्क संकलन गरेका छन् भने ७ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ दाबी भुक्तानी गरेका छन्। मन्त्रालयले २०८१ कात्तिक १ गतेदेखि लागू हुने गरी प्रिमियममा ५० देखि ८० प्रतिशतसम्म अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ। कार्यक्रमको अनुगमन तथा कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयको नेतृत्वमा समिति गठन गरिएको छ, जसमा नेपाल बीमा प्राधिकरण समेत सहभागी छ। सरकारले कृषि क्षेत्रलाई सुरक्षित र व्यवसायिक बनाउन बीमा अनुदानलाई निरन्तरता दिएको जनाएको छ।

NEPSE TRADING26 Feb, 20261 min read

Top

नेपाल राष्ट्र बैंक ले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा आज वा भोलि सार्वजनिक गर्ने तयारी

नेपालको केन्द्रीय बैंक नेपाल राष्ट्र बैंक ले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा आज वा भोलिसम्म सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ। निर्वाचन आचारसंहिताका कारण ठूला नीतिगत परिवर्तन नहुने बताइएको छ। डेपुटी गभर्नर डा. निलम ढुंगाना विदेशबाट फर्किएपछि बैठक बसेर समीक्षा स्वीकृत गरिनेछ। कानुनअनुसार ६ महिनापछि ४५ दिनभित्र समीक्षा सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

NEPSE TRADING24 Feb, 20261 min read

Top

माघसम्म निर्जीवन बीमा कम्पनीको बीमा शुल्क संकलन २८ अर्ब नाघ्यो

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको माघ मसान्तसम्म नेपालका निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले कुल २८ अर्ब २७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बीमा शुल्क संकलन गरेका छन्। नेपाल बीमा प्राधिकरण को तथ्याङ्कअनुसार सात महिनाको अवधिमा सबैभन्दा बढी बीमा शुल्क शिखर इन्स्योरेन्स ले संकलन गरेको छ। त्यसपछि सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स, हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स, सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स र आइजिआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स क्रमशः शीर्ष स्थानमा रहेका छन्।

NEPSE TRADING24 Feb, 20261 min read

Top

सामाजिक सुरक्षा कोषमा १ खर्ब २ अर्बभन्दा बढी संकलन, योगदानकर्ता २८ लाख नाघे

सामाजिक सुरक्षा कोषमा फागुन १० गतेसम्म योगदानकर्ताबाट १ खर्ब २ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम जम्मा भएको छ। हाल कोषमा २८ लाखभन्दा बढी योगदानकर्ता र २३ हजारभन्दा बढी रोजगारदाता सूचीकृत छन्। औपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकको तलबबाट ३१ प्रतिशत योगदान जम्मा गरिन्छ। कोषले संकलित रकम सरकारी ऋणपत्र, बैंक निक्षेप, म्युचुअल फन्ड लगायतका क्षेत्रमा सुरक्षित रूपमा लगानी गर्दै आएको छ। औपचारिक र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकको सहभागिता बढी भए पनि अनौपचारिक र स्वरोजगार क्षेत्रको सहभागिता न्यून रहेको छ।

NEPSE TRADING23 Feb, 20261 min read

Top

चुनावी सरगर्मीसँगै नेपालमा स्मार्टफोन आयात ४० प्रतिशतले वृद्धि

काठमाडौं । चुनावी गतिविधि बढेसँगै नेपालमा स्मार्टफोनको आयात उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि भएको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को साउनदेखि माघसम्म २६ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ बराबरका १४ लाखभन्दा बढी स्मार्टफोन आयात भएका छन्, जसबाट सरकारले ४ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ। आयात अघिल्लो वर्षको तुलनामा ४०.५९ प्रतिशतले बढेको छ। कर र व्यापारी मार्जिनका कारण उपभोक्तासम्म पुग्दा मोबाइलको मूल्य करिब ४० प्रतिशतले बढ्ने गरेको छ। पछिल्लो समय एआई प्रविधियुक्त र आधुनिक मोबाइलको प्रयोग बढेकाले महंगा स्मार्टफोनको माग पनि बढ्दै गएको छ।

NEPSE TRADING23 Feb, 20261 min read

Top

जलविद्युत् पीपीए अन्योलमै: १२ हजार मेगावाट आयोजना प्रतीक्षामा, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण मौन

हितेन्द्रदेव शाक्य नेतृत्वको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ले जलविद्युत् आयोजनाको पीपीए खुलाउने विषयमा अझै ठोस निर्णय गर्न सकेको छैन। करिब १२ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरू पीपीएको प्रतीक्षामा छन्। ‘टेक एण्ड पे’ प्रावधानका कारण विवाद कायमै रहँदा निजी क्षेत्र असन्तुष्ट बनेको छ। इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्की ले लगानी जोखिम बढेको बताएका छन्। अन्तरिम सरकार भएकाले अब आगामी सरकारबाटै निर्णय हुने संकेत गरिएको छ।

NEPSE TRADING23 Feb, 20261 min read

Top

आईएमएफको सुझाव: निष्क्रिय कर्जा बढ्दै जाँदा वित्तीय क्षेत्रमा सतर्कता आवश्यक

काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले नेपालमा बढ्दो निष्क्रिय कर्जाका कारण वित्तीय क्षेत्रमा जोखिम बढ्दै गएको भन्दै सतर्क रहन आग्रह गरेको छ । बैंकिङ क्षेत्रको निष्क्रिय कर्जा ५.४ प्रतिशत पुगेको र आगामी दिनमा अझै बढ्न सक्ने सम्भावना रहेको आईएमएफले जनाएको छ । गभर्नर Bishwanath Paudel नेतृत्वको Nepal Rastra Bank सँगको छलफलपछि आईएमएफले नियामक प्रणाली सुदृढ गर्न, खराब कर्जा असुली सुधार गर्न र राष्ट्र बैंक ऐन संशोधनमार्फत स्वायत्तता बलियो बनाउन सुझाव दिएको छ । कार्यकारी बोर्डको स्वीकृतिपछि नेपालले करिब ४३.२ मिलियन अमेरिकी डलर सहायता पाउनेछ । राजनीतिक अनिश्चितता र वित्तीय जोखिमले अर्थतन्त्रमा दबाब रहने भएकाले सुधार प्रक्रिया निरन्तर जारी राख्नुपर्नेमा आईएमएफले जोड दिएको छ ।

NEPSE TRADING22 Feb, 20261 min read

Top

नेपाल राष्ट्र बैंकले तरलता व्यवस्थापन गर्न ३० अर्ब रुपैयाँ संकलन गर्ने

नेपाल राष्ट्र बैंक ले बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता भएपछि ३० अर्ब रुपैयाँ संकलन गर्न निक्षेप संकलन उपकरण प्रयोग गर्ने भएको छ। आज दिउँसो ३ बजे बोलकबोल हुनेछ, जसमा ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थामात्र सहभागी हुन पाउनेछन्। ८७ दिने यो उपकरणको साँवा तथा ब्याज २०८३ जेठ ६ गते भुक्तानी गरिनेछ।

NEPSE TRADING22 Feb, 20261 min read

Top

काबु बाहिरका कारण प्रभावित जलविद्युत् आयोजनाको आरसीओडी म्याद दुई वर्ष थप

काबु बाहिरको परिस्थितिका कारण प्रभावित जलविद्युत् आयोजनाहरूको व्यवसायिक विद्युत् उत्पादन मिति (आरसीओडी) दुई वर्षले थप गर्ने निर्णय गरिएको छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठकले भूकम्प, बाढी, पहिरो र कोरोना महामारीका कारण ढिलाइ भएका आयोजनालाई यो सुविधा दिने निर्णय गरेको हो। कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यको नेतृत्वमा आएको यस निर्णयले करिब ३ हजार मेगावाट क्षमताका निर्माणाधीन आयोजनालाई राहत दिनेछ। निजी क्षेत्रका ऊर्जा व्यवसायी र स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान)का वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन डाँगीले यसलाई स्वागतयोग्य र सकारात्मक कदम बताएका छन्।

NEPSE TRADING20 Feb, 20261 min read

Top

प्रतिनिधि सभा निर्वाचन अघि दलहरूको घोषणापत्र सार्वजनिक, पूँजी बजार सुधारमा फरक–फरक एजेन्डा

आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै प्रमुख राजनीतिक दलहरूले सार्वजनिक गरेका घोषणापत्रमा पूँजी बजारसम्बन्धी विषयले विशेष स्थान पाएको छ। एमाले, नेपाली कांग्रेस र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले शेयर बजार सुधार, नियमन र लगानीकर्ता संरक्षणका फरक–फरक योजना अघि सारेका छन्। रास्वपाले संरचनागत सुधार र प्रविधिमैत्री प्रणालीमा जोड दिएको देखिन्छ भने ठूला दलका घोषणापत्र सतही भएको महसुस लगानीकर्तामा छ। विज्ञहरूका अनुसार घोषणापत्र प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएमा पूँजी बजार र अर्थतन्त्रमा सकारात्मक परिवर्तन आउन सक्छ।

NEPSE TRADING20 Feb, 20261 min read

Top

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट पूर्णरूपमा खर्च गर्न संघर्ष गर्दै

सरकार चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट खर्च गर्नमा ढिलाइ भइरहेको छ। माघको अन्त्यसम्ममा सरकारले मात्र बजेटको ४०.८ प्रतिशत खर्च गरेको छ, जसमा ८ खर्ब १ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ। सबैभन्दा बढी खर्च चालु खर्चमा गरिएको छ, जुन कर्मचारी तलव, भत्ता र दैनिक सञ्चालनमा लाग्ने खर्चहरूमा व्यय गरिएको छ। पुँजीगत खर्च भने अत्यन्त कम खर्च भएको छ, जसमा मात्र १५.६ प्रतिशत खर्च भएको छ। राजस्व संकलनमा सुधार देखिएको छ, कुल ६ खर्ब ६९ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ संकलन भएको छ, जुन गत वर्षको तुलनामा बढी हो। तर, आयकर संकलनमा गिरावट आएको छ, जसको कारण ब्याज दरको घटाव र शेयर बजार तथा घरजग्गा कारोबारमा देखिएको मन्दी हो। अर्थमन्त्रीले चुनावका कारण बजेट खर्चमा कठिनाइ आएको बताए।

NEPSE TRADING13 Feb, 20262 min read

Top

वाणिज्य बैंकहरूले फागुन २०२६ का लागि ब्याजदर घटाए

फागुन २०२६ महिनामा नेपालका वाणिज्य बैंकहरूले व्यक्तिगत मुद्दति निक्षेपको ब्याजदर माघ महिनाको तुलनामा ०.११५५ प्रतिशत घटाएर ४.५६९ प्रतिशतमा झारेका छन्। ग्लोबल आइएमई बैंकले सबैभन्दा बढी ०.७५ प्रतिशत घटाएको छ। नेपाल बैंकले ५.१ प्रतिशतको अधिकतम ब्याज दर दिनेछ, जबकि स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड, कृषि विकास बैंक, प्राइम कमर्सियल, नेपाल एसबिआई, एभरेष्ट र सिद्धार्थ बैंकले ४.२५ प्रतिशतको न्यूनतम ब्याज दर दिने छन्। संस्थागत मुद्दति निक्षेपमा ४ प्रतिशतको ब्याज हिमालयन बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, एनआईसी एशिया बैंक र एनएमबि बैंकले दिने छन्।

NEPSE TRADING12 Feb, 20261 min read

Top

राष्ट्र बैंकले ५० अर्ब रुपैयाँको निक्षेप संकलन गर्ने

हाल बैंकिङ प्रणालीमा कुल निक्षेप करिब ७७ खर्ब रुपैयाँ छ भने करिब ५८ खर्ब कर्जा लगानी गरेका छन्। कर्जा निक्षेप अनुपात ७४.३७ प्रतिशतमा छ। अझै पनि बैंकहरुमा ११ खर्ब बढी लगानीयोग्य रकम रहेको छ। अधिक तरलता हुनु बजारमा कर्जा प्रवाह कम भएको संकेत हो। राष्ट्र बैंकले निक्षेप संकलन, स्थायी तरलता सुविधा र ऋणपत्रमार्फत तरलता व्यवस्थापन गर्दै आएको भए पनि यसले कर्जा विस्तारमा दबाब पर्ने सम्भावना कायम गरेको छ। यदि बजारमा लगानीयोग्य पूँजी सही दिशा र परियोजनामा प्रवाहित भएन भने आर्थिक वृद्धि दरमा दबाब पर्ने जोखिम रहन्छ।

NEPSE TRADING11 Feb, 20261 min read

Top

बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता, निजी क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह सुस्त

नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा हाल अत्यधिक तरलता रहेको छ भने निजी क्षेत्रतर्फ कर्जा प्रवाह सुस्त देखिएको छ। निक्षेप उल्लेख्य रूपमा बढे पनि उद्योग–व्यवसायबाट कर्जाको माग कमजोर रहँदा बैंकहरूमा ठूलो परिमाणमा रकम निष्क्रिय अवस्थामा रहेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले बन्ड, स्थायी निक्षेप सुविधा तथा अन्य मौद्रिक उपकरणमार्फत तरलता प्रशोचन गरे पनि अपेक्षित सुधार देखिएको छैन। हाल बैंकहरूको कुल निक्षेप ७६ खर्ब ९७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ भने कर्जा प्रवाह ५७ खर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँ मात्र रहेको छ। करिब ११ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी अतिरिक्त तरलता प्रणालीमा रहेको छ। निजी क्षेत्रतर्फ कर्जा वृद्धि सीमित रहँदा र संस्थागत निक्षेपको हिस्सा उच्च रहँदा तरलता व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ।

NEPSE TRADING10 Feb, 20261 min read