Economy News
Stay informed and invest with latest NEPSE news and analysis.
काठमाडौं। चालु आर्थिक वर्षको आठ महिनामा सरकारले सेयर बजारबाट करिब साढे ६ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत लाभकर संकलन गरेको छ। साउनमा उच्च संकलन भएको भए पनि पछिल्ला महिनामा कर संकलन घटेको छ। फागुनमा मात्र ५५ करोड रुपैयाँ संकलन भएको छ। संकलनको ठूलो हिस्सा अल्पकालीन व्यक्तिगत लगानीकर्ताबाट आएको छ भने दीर्घकालीन र संस्थागत सहभागिता कमजोर देखिएको छ। बजारको उतारचढावले कर संकलनमा प्रत्यक्ष असर पारिरहेको छ।
दीर्घकालीन आयोजना अघि बढाउन, सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमार्फत लगानी बढाउन र निष्क्रिय पुँजीलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्नुपर्ने बताए। कोषका अध्यक्ष तुलसीप्रसाद घिमिरे र कार्यकारी निर्देशक पर्वतकुमार कार्कीले कोषले बैंक, वित्तीय संस्था, कर्जा र शेयरमा विविधीकरण गर्दै लगानी गर्दै आएको र डिजिटल प्रविधि, पारदर्शिता र दीर्घकालीन प्रतिफलमा ध्यान दिइरहेको जानकारी दिए। नेपाल वायुसेवा निगममा केही असुली चुनौती भए पनि सरकारको ग्यारेन्टीमा व्यवस्थापन भइरहेको छ।
पर्यटन क्षेत्रको शेयर बजारमा विस्तार हुँदै गएको छ । विगतमा केवल तीन होटल कम्पनी सूचीकृत थिए भने हाल केबुलकार र हवाई उड्डयन कम्पनीहरू पनि समावेश भएर समूहको दायरा र कारोबार दुवै बढेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै नयाँ कम्पनीहरू जस्तै बन्दिपुर केबुलकार एन्ड टुरिज्म लिमिटेड र होटल फरेष्ट इन लिमिटेड शेयर बजारमा आएका छन् । हाल नेप्सेमा ८ कम्पनी सूचीकृत छन् भने १६ वटा कम्पनी आईपीओ पाइपलाइनमा छन्, जसमा श्री एयरलाइन्स, कैलाश हेलिकोप्टर, प्रभु हेलिकोप्टर, यति एयरलाइन्स र विभिन्न पाँचतारे होटलहरू छन्। यसरी पर्यटन समूहमा लगानीको अवसर बढ्दै गएको छ।
नेपालको निर्माण क्षेत्र अहिले दोहोरो दबाबमा परेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धन मूल्य वृद्धि र निर्माण सामग्रीमा केही आयातकर्ताको कृत्रिम अभावले लागत बढाइरहेको छ। नेपाल आयल निगमले पेट्रोल र डिजेलको मूल्य बढाएको छ भने व्यवसायीहरूले सिमेन्ट र फलामे डन्डीमा मूल्य फेरबदल र अभाव देखिएको बताइरहेका छन्। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले बजार स्थिरीकरणका लागि ‘कन्स्ट्रक्सन होलिडे’ घोषणा गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। उद्योगीहरूले भने मूल्य वृद्धि उत्पादन र ढुवानी लागत बढेकाले भएको बताएका छन्।
चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को आठ महिनामा सरकारले ७ खर्ब ५१ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ, जुन सो अवधिका लागि तय गरिएको लक्ष्यको ८२.६० प्रतिशत मात्र हो। वार्षिक लक्ष्य १४ खर्बभन्दा बढी भए पनि फागुनसम्म कुल लक्ष्यको करिब ५० प्रतिशत मात्रै राजस्व उठेको छ। यस अवधिमा कर राजस्व ६ खर्ब ७६ अर्ब र गैरकर राजस्व करिब ७० अर्ब रुपैयाँ संकलन भएको छ। आठ महिनामा सरकारको कुल आम्दानी करिब ७ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ हुँदा खर्च ९ खर्ब २६ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ, जसका कारण बजेट घाटा २ खर्ब ७९ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। यता पुँजीगत खर्च भने निकै न्यून रहँदै वार्षिक लक्ष्यको करिब १९ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ।
काठमाडौं – चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का आठ महिनामा सरकारले बजेटको आधाभन्दा कम खर्च गरेको छ। फागुनसम्म ९ खर्ब २६ अर्ब मात्र खर्च भएको छ, जसमा चालु खर्च ५४ प्रतिशत भए पनि पुँजीगत खर्च १९ प्रतिशतमात्र सीमित रह्यो। राजस्व संकलनमा सुधार आए पनि आठ महिनामा ७ खर्ब ४७ अर्ब मात्र संकलन भएको छ। बजेट घाटा १ खर्ब ६१ अर्ब नाघेको छ। कमजोर पुँजीगत खर्चले सडक, पुल, अस्पताल र विद्यालय निर्माणजस्ता दीर्घकालीन परियोजनामा ढिलाइ गराएको छ। सरकारले दोस्रो अर्धवार्षिकमा खर्च तीव्र हुने आशा गरेको छ।
काठमाडौं। चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो ८ महिनामा सरकारले कुल राजस्व लक्ष्यको मात्र ५० प्रतिशत संकलन गरेको छ। यस अवधिमा कर राजस्व ६ खर्ब ७६ अर्ब र गैरकर राजस्व ७० अर्ब रुपैयाँ संकलन भएको छ। सरकारको कुल खर्च ९ खर्ब २६ अर्ब पुगेको छ भने बजेट घाटा २ खर्ब ७९ अर्ब रुपैयाँ छ। विकास निर्माणका लागि खर्च भने वार्षिक लक्ष्यको २० प्रतिशतभन्दा कम मात्र भएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकिङ प्रणालीमा अत्यधिक तरलता भएकाले २० अर्ब रुपैयाँ तान्ने निर्णय गरेको छ। आज चैत १ गते दिउँसो ३ बजे बोलकबोल मार्फत निक्षेप संकलन गरिनेछ। ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू मात्र सहभागी हुन पाउनेछन्। निक्षेपको भुक्तानी र ब्याज चैत २९ गते गरिनेछ ।
वाणिज्य बैंकहरूले चैत २०८२ का लागि नयाँ ब्याजदर सार्वजनिक गरेका छन्। फागुन महिनामा ४.५६ प्रतिशत रहेको व्यक्तिगत मुद्दति निक्षेपको अधिकतम औसत ब्याजदर चैतमा घटेर ४.४९ प्रतिशतमा पुगेको छ, जुन ०.०७ प्रतिशत बिन्दुले कमी हो। २० वाणिज्य बैंकमध्ये ६ बैंकले ब्याजदर घटाएका छन् भने १४ बैंकले अघिल्लो महिनाकै दरलाई निरन्तरता दिएका छन्। सबैभन्दा बढी ब्याजदर घटाउने बैंक नेपाल बैंक रहेको छ।
काठमाडौं । आर्थिक गतिविधिमा आएको सुस्तताका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थामा गैर–बैंकिङ सम्पत्ति (एनबीए) तथा कर्जा अपलेखन बढ्दै गएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को माघ मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल गैर–बैंकिङ सम्पत्ति ५१ अर्ब २० करोड रुपैयाँ पुगेको छ, जुन चालु आवको सात महिनामा करिब ६५ करोडले बढेको हो। यसै अवधिमा कर्जा अपलेखन पनि बढेर कुल ९ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। अर्थतन्त्र सुस्त हुँदा ऋणीहरूले कर्जा तिर्न नसक्ने अवस्था बढेपछि बैंकहरूले धितो सकार गर्ने तथा कर्जा अपलेखन गर्ने प्रक्रिया तीव्र बनाएका छन्। गैर–बैंकिङ सम्पत्ति बढ्दा बैंकहरूको नाफा र लाभांशमा समेत प्रभाव पर्ने देखिएको छ। समस्या समाधानका लागि सरकारले सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी (एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी) स्थापना गर्ने तयारी अघि बढाएको छ।
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो सात महिनामा नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक व्यवस्थापनका उपकरणमार्फत ठूलो परिमाणमा तरलता प्रशोचन गरेको छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार समीक्षा अवधिमा कुल ३१५ खर्ब ८६ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ बराबरको खुद तरलता बैंकिङ प्रणालीबाट प्रशोचन गरिएको हो, जुन अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा उल्लेख्य रूपमा बढी हो। यस अवधिमा विदेशी विनिमय बजारबाट ३ अर्ब ९६ करोड अमेरिकी डलर खरिद गरी ५ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी तरलता प्रवाह गरिएको छ भने अन्तरबैंक कारोबारमा भने गिरावट देखिएको छ। राष्ट्र बैंकका तथ्याङ्कअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाबीच भएको अन्तरबैंक कारोबार अघिल्लो वर्षको तुलनामा घटेको छ।
काठमाडौँ । माघ मसान्तसम्म बैंक र वित्तीय संस्थाहरूले निजी क्षेत्रमा ४ प्रतिशतले कर्जा वृद्धि गरेर ५७ खर्ब १९ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ पुर्याएको छ। यद्यपि, यो वृद्धि अघिल्लो वर्षको तुलनामा कम भएको छ। यसले अर्थतन्त्रमा लगानी र उत्पादनको माग कमजोर रहेको संकेत गर्दछ। अर्कोतर्फ, कुल निक्षेप ६ प्रतिशतले बढेर ७६ खर्ब ९७ अर्ब ५९ करोड पुगेको छ। वार्षिक आधारमा निक्षेप १४.९ प्रतिशतले बढेको छ, जसले बैंकिङ प्रणालीमा तरलता पर्याप्त रहेको देखाउँछ। तर, कर्जा विस्तारमा रूपान्तरण गर्न सकिएको छैन।
विश्व बैंकले नेपाललाई ५ करोड २० लाख डलरको सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकृत गरेको छ, जसले वायु प्रदूषण कम गर्न र वायु गुणस्तर व्यवस्थापन प्रणालीलाई सुदृढ पार्नेछ। 'नेपाल स्वच्छ वायु र समृद्धि परियोजना' नामक यस कार्यक्रमले औद्योगिक र व्यावसायिक बोयलर र भट्टीहरूबाट निस्कने हानिकारक उत्सर्जन कम गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यसले काठमाडौं उपत्यका, तराई र पहाडी क्षेत्रहरूमा केन्द्रित हुनेछ, जहाँ वायु प्रदूषणको जोखिम उच्च छ। यो परियोजना वायु प्रदूषणको कारण हुने आर्थिक भारलाई कम गर्ने र उद्योगलाई सहुलियतपूर्ण ऋण र प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउनेछ, जसबाट उद्योगका सञ्चालन खर्च घट्ने र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ्नेछ। यो परियोजना इन्डो–ग्याङ्गेटिक प्लेन्स एण्ड हिमालयन फुटहिल्स क्षेत्रीय वायु गुणस्तर व्यवस्थापन कार्यक्रमको हिस्सा हो।
नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी फागुन २७ गते २८ दिनका लागि ३० अर्ब रुपैयाँ बराबरको निक्षेप सङ्कलन उपकरणको बोलकबोल गर्ने भएको छ। बोलकबोल अनलाइन बिडिङ सिस्टम (OBSS) मार्फत दिउँसो ३ बजेसम्म हुनेछ र ब्याजदर बोलकबोलको माध्यमबाट निर्धारण हुनेछ। भुक्तानी २०८२ चैत २५ गते हुनेछ। लगानीकर्ताले १० करोड रुपैयाँदेखि ५ करोड रुपैयाँसम्म बोलकबोल गर्न सक्नेछन्। सङ्कलित निक्षेपलाई अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थामा धितोको रूपमा प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। केवल नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मात्र यसमा भाग लिन सक्नेछन्। बोलकबोलको परिणाममा सबैभन्दा कम ब्याजदरलाई प्राथमिकता दिइनेछ र बाँकी रकम प्रोराटा बेसिसमा बाँडफाँड गरिनेछ। बोलपत्र स्वीकृत भएका रकम सम्बन्धित काउन्टर पार्टीको खाताबाट खर्च गरी लिनेछ। यदि खातामा पर्याप्त मौज्दात नभएमा काउण्टर पार्टीलाई कालोसूचीमा राखी पछिल्ला बोलकबोलमा भाग लिन बन्देज लगाइनेछ।
सरकारले ५ वर्ष अवधिको विकास ऋणपत्र २०८७ मार्फत ६ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने भएको छ। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार ऋणपत्रको बोलकबोल फागुन २६ गते हुनेछ भने निष्कासन फागुन २७ गते गरिनेछ। बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी, संगठित संस्था तथा नेपाली नागरिकले बोलकबोलमा सहभागी हुन सक्नेछन्। ऋणपत्रको ब्याजदर बोलकबोल प्रक्रियाबाट निर्धारण गरिनेछ र यसलाई धितो राखेर कर्जा लिन पनि सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
शिखर पावर डेभलपमेन्टको आईपीओ आज बन्द हुँदै, हालसम्म १५ गुणा बढी आवेदन काठमाडौं । शिखर पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेडले सर्वसाधारणका लागि निष्काशन गरेको प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्काशन (आईपीओ)मा आवेदन दिने आज अन्तिम दिन रहेको छ। कम्पनीले फागुन १७ गतेदेखि सर्वसाधारणका लागि आईपीओ बिक्री खुला गरेको थियो भने आज फागुन २६ गते आवेदन बन्द हुन लागेको हो। कम्पनीले सर्वसाधारणका लागि १८ लाख ४२ हजार ६०० कित्ता साधारण शेयर प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँ अंकित दरमा निष्काशन गरेको हो। कम्पनीको कुल जारी पूँजी ९८ करोड रुपैयाँ रहेको छ। यसमध्ये ३२ लाख कित्ता (३२.६५ प्रतिशत) शेयर सर्वसाधारणलाई निष्काशन गर्ने योजना रहेको छ। कुल सार्वजनिक निष्काशनमध्ये ९ लाख ८० हजार कित्ता शेयर आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दा तथा विद्युत् प्रसारण लाइन प्रभावित बागलुङ जिल्लाका स्थानीयलाई छुट्याइएको छ भने बाँकी २२ लाख २० हजार कित्ता शेयर सर्वसाधारणका लागि छुट्याइएको हो।
पछिल्लो प्रतिनिधि सभा निर्वाचनपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को उदयसँगै नेपालको सेयर बजारमा सकारात्मक उत्साह देखिएको छ। निर्वाचनपछि पहिलो कारोबार दिन नेप्से परिसूचक तीव्र रूपमा बढ्दै केही मिनेटमै तीन पटक सर्किट ब्रेक लागेपछि दिनभरका लागि कारोबार बन्द भएको थियो। नेप्से १६२.९३ अंकले बढेर २८७५.४३ विन्दुमा पुगेको छ। रास्वपाले आफ्नो चुनावी वाचा पत्रमा सेबोनको स्वायत्तता, नेप्से र सिडिएससीको पुनर्संरचना, इन्ट्राडे तथा डेरिभेटिभ्स कारोबार सुरु गर्ने, इनसाइडर ट्रेडिङ नियन्त्रण गर्ने, एनआरएनलाई बजारमा प्रवेश गराउने र बन्ड बजार विकास गर्ने जस्ता सुधारका योजना अघि सारेको छ। यद्यपि यस्ता सुधारहरू कार्यान्वयन गर्न प्रशासनिक ढिलासुस्ती, नीतिगत जटिलता र स्वार्थ समूहहरूको दबाब जस्ता चुनौतीहरू पनि रहने विश्लेषण गरिएको छ।
इरान, अमेरिका र इजरायलबीच बढ्दो द्वन्द्वका कारण विश्व बजारमा कच्चा तेलको मूल्य तीव्र रूपमा बढ्दै प्रति ब्यारेल १२० डलर नजिक पुगेको छ। होर्मुज जलडमरू हुँदै हुने तेल आपूर्तिमा अवरोधको आशंकाले ऊर्जा बजारमा अस्थिरता बढाएको हो। तेलको मूल्यमा आएको यो तीव्र वृद्धिका कारण भारत, जापान, दक्षिण कोरिया लगायत विश्वका प्रमुख शेयर बजारहरूमा उल्लेखनीय गिरावट देखिएको छ। विश्लेषकहरूका अनुसार द्वन्द्व लम्बिए तेलको मूल्य अझै बढ्न सक्ने र यसको प्रभाव विश्व अर्थतन्त्रमा व्यापक रूपमा पर्ने सम्भावना छ।
काठमाडौं । बैंकिङ प्रणालीमा अत्यधिक तरलता बढेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले ६ दिनका लागि १ खर्ब रुपैयाँ बजारबाट खिच्ने निर्णय गरेको छ। निक्षेप संकलन उपकरणमार्फत फागुन १९ गते बोलकबोल आह्वान गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। हाल बैंकहरूसँग ठूलो मात्रामा लगानीयोग्य पूँजी भए पनि कर्जा विस्तार अपेक्षाअनुसार बढ्न नसकेको देखिएको छ। निर्वाचनअघिको अवधिमा ब्याजदर स्थिर राख्न तथा बजार सन्तुलन कायम गर्न केन्द्रीय बैंकले तरलता व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिएको विश्लेषण गरिएको छ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को माघ मसान्तसम्म सरकारले २ खर्ब ५५ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण प्राप्त गरेको छ, जुन वार्षिक लक्ष्यको ४२.८९ प्रतिशत हो। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार कुल सार्वजनिक ऋण दायित्व बढेर २८ खर्ब ५८ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ, जुन GDP को ४६.८१ प्रतिशत बराबर हो। कुल ऋणमध्ये वैदेशिक ऋण ५२.८१ प्रतिशत र आन्तरिक ऋण ४७.१९ प्रतिशत रहेको छ। यस अवधिसम्म सरकारले ऋण सेवा खर्चतर्फ २ खर्ब ३ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ, जुन वार्षिक विनियोजनको ४९.५५ प्रतिशत हो।