NEPSE Trading

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका लागि ७ अर्ब ७२ करोड, सामाजिक सुरक्षा भत्तामा १ खर्ब ९ अर्ब बजेट विनियोजनNPR 7.72 Billion Allocated to Ministry of Communication and Information Technology, NPR 109 Billion for Social Security Allowances

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका लागि ७ अर्ब ७२ करोड, सामाजिक सुरक्षा भत्तामा १ खर्ब ९ अर्ब बजेट विनियोजनNPR 7.72 Billion Allocated to Ministry of Communication and Information Technology, NPR 109 Billion for Social Security Allowances The Government of Nepal has allocated NPR 7.72 billion to the Ministry of Communication and Information Technology and NPR 109 billion for social security allowance programs in the budget for the upcoming fiscal year 2082/83.

NEPSE trading 29 May, 20251 min read

Investor

सहकारीका ५ लाखसम्मका बचतकर्ताको बचत सुरक्षण हुने, सरकारद्वारा बीउ पुँजीसहित कोष स्थापनाको घोषणाSavings Up to NPR 500,000 in Cooperatives to Be Secured; Government to Establish Fund with Seed Capital

सहकारीका ५ लाखसम्मका बचतकर्ताको बचत सुरक्षण हुने, सरकारद्वारा बीउ पुँजीसहित कोष स्थापनाको घोषणा सरकारले सहकारी संस्थामा ५ लाख रुपैयाँसम्मको बचत गर्ने सदस्यको बचत सुरक्षण गर्ने घोषणा गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले कर्जा तथा निक्षेप सुरक्षण प्रणालीमार्फत बचतकर्ताको रकम सुरक्षित गरिने जानकारी दिएका हुन्।Savings Up to NPR 500,000 in Cooperatives to Be Secured; Government to Establish Fund with Seed Capital

NEPSE trading 29 May, 20251 min read

Investor

नेपाली उद्योगलाई विदेशमा लगानी गर्न अनुमति, कुल निर्यातको २५ प्रतिशतसम्म लगानी गर्न पाउने व्यवस्थाNepali Industries Allowed to Invest Abroad, Up to 25% of Total Exports Permitted

नेपाली उद्योगलाई विदेशमा लगानी गर्न अनुमति, कुल निर्यातको २५ प्रतिशतसम्म लगानी गर्न पाउने व्यवस्था सरकारले नेपाली उद्योग र निर्यातकर्तालाई विदेशमा लगानी गर्न दिने व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट भाषणमार्फत अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अबदेखि नेपाली निर्यातकर्ताले कुल निर्यातको २५ प्रतिशतसम्म रकम विदेशमा लगानी गर्न पाउने जानकारी दिएका हुन्। उनका अनुसार, “नेपालबाट अर्धप्रशोधित वा अन्य वस्तुहरू निर्यात गरी विदेशमा प्रशोधन उद्योग स्थापना गर्न अनुमति दिइनेछ।”Nepali Industries Allowed to Invest Abroad, Up to 25% of Total Exports Permitted The Government of Nepal has announced that Nepali industries and exporters will now be allowed to invest abroad, with a provision to invest up to 25% of their total export earnings.

NEPSE trading 29 May, 20251 min read

Investor

मुसहर, डोम र चमार समुदायका विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षामा छात्रवृत्ति प्रदान गरिनेScholarships to Be Provided for Higher Education to Musahar, Dom, and Chamar Communities

मुसहर, डोम र चमार समुदायका विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षामा छात्रवृत्ति प्रदान गरिने सरकारले मुसहर, डोम र चमार समुदायका विद्यार्थीहरूलाई उच्च शिक्षामा छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने घोषणा गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले पछाडि पारिएका, सामाजिक रूपमा वञ्चित समुदायका युवाहरूलाई उच्च शिक्षामा पहुँच सुनिश्चित गर्न विशेष छात्रवृत्ति कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जानकारी दिएका हुन्।Scholarships to Be Provided for Higher Education to Musahar, Dom, and Chamar Communities

NEPSE trading 29 May, 2025<1 min read

Investor

जंगली जनावरबाट हुने नोक्सानी रोक्न सरकारको पहल, बाँदर प्रभावित क्षेत्रमा विशेष खेतीमा प्रोत्साहनGovernment to Control Crop Damage from Wild Animals; Special Incentives for Alternative Farming in Monkey-Affected Areas

जंगली जनावरबाट हुने नोक्सानी रोक्न सरकारको पहल, बाँदर प्रभावित क्षेत्रमा विशेष खेतीमा प्रोत्साहन बाँदर, बँदेल, नीलगाई लगायतका जंगली जनावरबाट खेतीबालीमा हुने नोक्सानी नियन्त्रण गर्न सरकारले विशेष उपायहरू अपनाउने घोषणा गरेको छ। संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट प्रस्तुत गर्दै उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले कृषि उत्पादनमा नोक्सानी पु¥याउने जंगली जनावरको नियन्त्रणका लागि नीति र कार्यक्रम लागू गरिने जानकारी दिएका हुन्।Government to Control Crop Damage from Wild Animals; Special Incentives for Alternative Farming in Monkey-Affected Areas

NEPSE trading 29 May, 20251 min read

Investor

‘मेक इन नेपाल, मेड इन नेपाल’ अभियान सञ्चालन हुने, स्वदेशी उत्पादन र उद्योग प्रवर्द्धनमा जोडGovernment to Launch ‘Make in Nepal, Made in Nepal’ Campaign to Promote Domestic Production and Industry

‘मेक इन नेपाल, मेड इन नेपाल’ अभियान सञ्चालन हुने, स्वदेशी उत्पादन र उद्योग प्रवर्द्धनमा जोड सरकारले ‘मेक इन नेपाल, मेड इन नेपाल’ अभियान सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट प्रस्तुत गर्दै उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले स्वदेशी उत्पादन, नेपाली उद्योग र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र प्रवर्द्धन गर्न निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा यो अभियान अघि बढाइने जानकारी दिएका हुन्। बजेट वक्तव्यमा अर्थमन्त्री पौडेलले “देशमै उत्पादन, देशमै रोजगारी” को अवधारणा कार्यान्वयन गर्दै आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकता दिने स्पष्ट पारेका छन्। सरकारले यस अभियानमार्फत स्थानीय उद्योगको उत्पादन क्षमता वृद्धि, नेपाली ब्रान्डको सशक्तिकरण, र स्वदेशी उत्पादनप्रति आम उपभोक्ताको आकर्षण बढाउने लक्ष्य राखेको छ।Government to Launch ‘Make in Nepal, Made in Nepal’ Campaign to Promote Domestic Production and Industry

NEPSE trading 29 May, 20251 min read

Investor

भूमिहीनको समस्या स्थायी समाधान गर्न भूमि सम्बन्धी कानुन संशोधन हुने, ५ लाख परिवारलाई पूर्जा वितरण गर्ने सरकारको योजनाLand Laws to Be Amended for Permanent Solution to Landlessness; 500,000 Families to Receive Land Ownership Certificates

भूमिहीनको समस्या स्थायी समाधान गर्न भूमि सम्बन्धी कानुन संशोधन हुने, ५ लाख परिवारलाई पूर्जा वितरण गर्ने सरकारको योजनाLand Laws to Be Amended for Permanent Solution to Landlessness; 500,000 Families to Receive Land Ownership Certificates

NEPSE trading 29 May, 20251 min read

Investor

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका लागि १३ अर्ब २८ करोड बजेट विनियोजनNPR 13.28 Billion Allocated to Ministry of Culture, Tourism, and Civil Aviation

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका लागि १३ अर्ब २८ करोड बजेट विनियोजन सरकारले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका लागि १३ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सो मन्त्रालयका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्नका लागि उक्त रकम छुट्याइएको जानकारी दिएका हुन्।NPR 13.28 Billion Allocated to Ministry of Culture, Tourism, and Civil Aviation The Government of Nepal has allocated NPR 13.28 billion to the Ministry of Culture, Tourism, and Civil Aviation for the upcoming fiscal year 2082/83. Presenting the national budget, Finance Minister Bishnu Prasad Paudel announced that the funds will be used to implement various programs under the ministry. The budget prioritizes tourism infrastructure development, preservation of cultural heritage, promotion of domestic and international tourism, and improvement of air services.

NEPSE trading 29 May, 2025<1 min read

Investor

अब कम्पनी दर्तादेखि खारेजीसम्मका सम्पूर्ण कार्य एकलविन्दुबाट हुने, विशेष आर्थिक क्षेत्रमा तीन वर्षको भाडा छुटOne-Stop System to Handle All Company Processes from Registration to Exit; Three-Year Rent Exemption for New Industries in SEZs and Industrial Zones

अब कम्पनी दर्तादेखि खारेजीसम्मका सम्पूर्ण कार्य एकलविन्दुबाट हुने, विशेष आर्थिक क्षेत्रमा तीन वर्षको भाडा छुटOne-Stop System to Handle All Company Processes from Registration to Exit; Three-Year Rent Exemption for New Industries in SEZs and Industrial Zones

NEPSE trading 29 May, 20251 min read

Investor

लगानी बोर्डमार्फत ७ खर्ब रुपैयाँ बराबरको परियोजना विकास सम्झौता हुने, ४ खर्बको आयोजना निर्माण सुरु हुनेGovernment to Sign Project Development Agreements Worth NPR 700 Billion via Investment Board; Construction of NPR 400 Billion Projects to Begin

लगानी बोर्डमार्फत ७ खर्ब रुपैयाँ बराबरको परियोजना विकास सम्झौता हुने, ४ खर्बको आयोजना निर्माण सुरु हुने काठमाडौं, जेठ १५ – सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा लगानी बोर्डमार्फत निजी क्षेत्रसँग ७ खर्ब रुपैयाँ बराबरको परियोजना विकास सम्झौता गर्ने घोषणा गरेको छ। संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सो जानकारी दिएका हुन्। उनले यसै आर्थिक वर्षभित्र ४ खर्ब रुपैयाँ बराबरको आयोजनाको निर्माण कार्य थालनी हुने पनि स्पष्ट पारे। सरकारले लगानी प्रवर्द्धन र पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिँदै लगानी बोर्डका लागि ७४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। यस कदमले निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउने, ठूला परियोजनामा लगानी आकर्षित गर्ने, र रोजगारी सिर्जना गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। अर्थमन्त्री पौडेलले सार्वजनिक-निजी साझेदारी (PPP) मोडेललाई थप प्रभावकारी बनाउनेतर्फ सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरेका छन्।Government to Sign Project Development Agreements Worth NPR 700 Billion via Investment Board; Construction of NPR 400 Billion Projects to Begin The Government of Nepal has announced plans to sign project development agreements worth NPR 700 billion with the private sector through the Investment Board Nepal in the upcoming fiscal year 2082/83. Presenting the federal budget in the joint session of Parliament, Finance Minister Bishnu Prasad Paudel stated that construction work for projects worth NPR 400 billion will commence within the same fiscal year. To support this initiative, the government has allocated NPR 740 million (74 crore) to the Investment Board.

NEPSE trading 29 May, 20251 min read

Investor

स्टार्टअप व्यवसायलाई ३ प्रतिशत ब्याजदरमा सहुलियतपूर्ण कर्जा, ७३ करोड बजेट विनियोजनGovernment to Provide Concessional Loans to Startups at 3% Interest Rate, NPR 730 Million Allocated

स्टार्टअप व्यवसायलाई ३ प्रतिशत ब्याजदरमा सहुलियतपूर्ण कर्जा, ७३ करोड बजेट विनियोजन सरकारले स्टार्टअप व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्न ३ प्रतिशत ब्याजदरमा सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले यस योजनाको घोषणा गरेका हुन्। उनका अनुसार, स्टार्टअप उद्यमहरूको प्रवर्द्धनका लागि सरकारले ७३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। उक्त कर्जा नवप्रवर्तन (innovation) मा आधारित व्यवसायका लागि हुनेछ।Government to Provide Concessional Loans to Startups at 3% Interest Rate, NPR 730 Million Allocated The Government of Nepal has announced a program to provide concessional loans to startup businesses at an interest rate of just 3%. The announcement was made by Finance Minister Bishnu Prasad Paudel while presenting the budget for the fiscal year 2082/83. To support this initiative, the government has allocated NPR 730 million (73 crore). The concessional loans will be targeted toward innovation-driven startups.

NEPSE trading 29 May, 20251 min read

Investor

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका लागि ५७ अर्ब ४८ करोड बजेट विनियोजनNPR 57.48 Billion Allocated to Ministry of Agriculture and Livestock Development

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका लागि ५७ अर्ब ४८ करोड बजेट विनियोजन काठमाडौं, जेठ १५ – सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका लागि ५७ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बजेट प्रस्तुत गर्ने क्रममा उक्त मन्त्रालयको बजेट सार्वजनिक गरेका हुन्। हाल अर्थमन्त्री पौडेलले संसदमा बजेट पढेर सुनाइरहेका छन्। कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रमा आवद्ध किसान तथा व्यवसायीका लागि उत्पादनमुखी योजना, खाद्य सुरक्षाको प्रवर्द्धन, र पशुपालन व्यवसायलाई आधुनिक बनाउने लक्ष्यसहित बजेट विनियोजन गरिएको उल्लेख गरिएको छ। सरकारले आत्मनिर्भर कृषि प्रणाली र ग्रामीण अर्थतन्त्र सुदृढीकरणका लागि आगामी वर्ष विशेष कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने संकेत बजेट वक्तव्यमा गरिएको छ।NPR 57.48 Billion Allocated to Ministry of Agriculture and Livestock Development Kathmandu, May 29 – The Government of Nepal has allocated NPR 57.48 billion to the Ministry of Agriculture and Livestock Development for the upcoming fiscal year 2082/83. The announcement was made by Deputy Prime Minister and Finance Minister Bishnu Prasad Paudel while presenting the annual budget during the joint session of the Federal Parliament. Finance Minister Paudel is currently reading the budget speech in Parliament. The allocated budget aims to promote productive farming, ensure food security, and modernize livestock-based enterprises.

NEPSE trading 29 May, 20251 min read

Investor

प्रदेश र स्थानीय तहका लागि २ खर्ब ४१ अर्ब अनुदान विनियोजन, वित्तीय समानीकरण अनुदानको रकम हस्तान्तरण सुरुNPR 241.81 Billion Allocated in Grants for Provinces and Local Governments; Financial Equalization Grants Transferred

प्रदेश र स्थानीय तहका लागि २ खर्ब ४१ अर्ब अनुदान विनियोजन, वित्तीय समानीकरण अनुदानको रकम हस्तान्तरण सुरु काठमाडौं, जेठ १५ – आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि संघीय सरकारले वित्तीय समानीकरण, सशर्त, समपूरक र विशेष अनुदानमार्फत प्रदेश र स्थानीय तहलाई २ खर्ब ४१ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ अनुदान विनियोजन गरेको छ। संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले वित्तीय समानीकरण अन्तर्गत प्रदेश सरकारका लागि ६० अर्ब ६६ करोड र स्थानीय तहका लागि ८८ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ हस्तान्तरण भएको जानकारी दिएका छन्।NPR 241.81 Billion Allocated in Grants for Provinces and Local Governments; Financial Equalization Grants Transferred Kathmandu, May 29 – The federal government has allocated a total of NPR 241.81 billion in grants for provincial and local governments for the upcoming fiscal year 2082/83, under various categories such as financial equalization, conditional, complementary, and special grants. Presenting the budget in the joint session of the Federal Parliament, Finance Minister Bishnu Prasad Paudel announced that financial equalization grants have already been transferred:

NEPSE trading 29 May, 20251 min read

Investor

पाँच लाख भूमिहीन र सुकुमबासीलाई भूमि वितरण गर्ने सरकारको घोषणाGovernment Announces Land Allocation for 500,000 Landless and Squatter Families

पाँच लाख भुमिहीन र सुकुमबासीलाई भूमि वितरण गर्ने सरकारको घोषणा सरकारले पाँच लाख भुमिहीन तथा सुकुमबासी परिवारलाई भूमि प्रदान गर्ने घोषणा गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले यस कार्यक्रमको घोषणा गरेका हुन्। सरकारले भूमिहीन नागरिकलाई सामाजिक न्याय र आर्थिक सशक्तीकरणमा जोड दिने उद्देश्यले यो कार्यक्रम अघि सारेको हो। बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ, “पाँच लाख भुमिहीन, सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोबास गर्ने व्यक्तिहरूलाई जग्गा वितरण गरिनेछ।” यस कार्यक्रम अन्तर्गत भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको संयोजनमा आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ। बजेटमा यसका लागि आवश्यक बजेट विनियोजनसमेत गरिएको छ। यो योजनाले सुकुमबासी र भूमिहीनहरूलाई स्थायी आवासको आधार प्रदान गर्नुका साथै सामाजिक समावेशिता र जीवनस्तर सुधारमा टेवा पुग्ने विश्वास लिइएको छ।Government Announces Land Allocation for 500,000 Landless and Squatter Families Kathmandu, May 29 – The Government of Nepal has announced a major initiative to provide land to 500,000 landless and squatter families. The declaration was made by Finance Minister Bishnu Prasad Paudel while presenting the budget for the fiscal year 2082/83. The program aims to promote social justice and economic empowerment for landless citizens. The budget speech stated, “Land will be allocated to 500,000 landless, squatter, and unmanaged settlement families.” The initiative will be implemented under the coordination of the Ministry of Land Management, Cooperatives, and Poverty Alleviation, with the necessary budget provisions already made. This move is expected to provide a foundation for permanent housing, improve living standards, and promote social inclusion among Nepal's most vulnerable populations.

NEPSE trading 29 May, 20251 min read

Investor

चालु आवमा बजेटको ८९.४ प्रतिशत मात्र खर्च हुने सरकारको संशोधित अनुमानOnly 89.4% of Current Fiscal Year's Budget Expected to Be Spent: Government's Revised Estimate

चालु आवमा बजेटको ८९.४ प्रतिशत मात्र खर्च हुने सरकारको संशोधित अनुमान काठमाडौं, जेठ १५ – सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा कुल विनियोजनको ८९.४ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च हुने अनुमान गरेको छ। यो तथ्याङ्क आगामी आव २०८२/८३ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले संसदमा सार्वजनिक गरेका हुन्। चालु आवमा सरकारले १८ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको भए पनि १६ खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँ मात्र खर्च हुने संशोधित अनुमान गरिएको छ।Only 89.4% of Current Fiscal Year's Budget Expected to Be Spent: Government's Revised Estimate Kathmandu, May 29 – The Government of Nepal has revised its estimate, stating that only 89.4% of the total allocated budget for the current fiscal year 2081/82 is likely to be spent. The updated projection was presented by Finance Minister Bishnu Prasad Paudel while unveiling the budget for the upcoming fiscal year 2082/83. For the current year, the government had announced a budget of NPR 1.86 trillion (18 Kharba 60 Arba). However, spending is now expected to be limited to NPR 1.662 trillion (16 Kharba 62 Arba).

NEPSE trading 29 May, 20251 min read

Investor

नेपालमा सडकको लम्बाइ ३६ हजार १३२ किलोमिटर पुग्यो, मध्यपहाडी र हुलाकी लोकमार्गको निर्माणमा प्रगतिNepal's Road Network Reaches 36,132 km; Progress in Mid-Hill and Postal Highways

नेपालमा सडकको लम्बाइ ३६ हजार १३२ किलोमिटर पुग्यो, मध्यपहाडी र हुलाकी लोकमार्गको निर्माणमा प्रगति आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार, नेपालमा सडकको कुल लम्बाइ ३६ हजार १३२ किलोमिटर पुगेको छ। यो तथ्याङ्क २०८१ फागुन मसान्तसम्मको हो, जुन आज संसदमा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले प्रस्तुत गरेका हुन्। सर्वेक्षण अनुसार, हालसम्म १९ हजार १६३ किलोमिटर कालोपत्र, ८ हजार २०४ किलोमिटर खण्डास्मित, र ८ हजार ७६५ किलोमिटर कच्ची सडक निर्माण भइसकेको छ। २०८१ असारसम्म सडकको लम्बाइ ३५ हजार ४९० किलोमिटर रहेको थियो।Nepal's Road Network Reaches 36,132 km; Progress in Mid-Hill and Postal Highways According to the Economic Survey for Fiscal Year 2081/82, the total road length in Nepal has reached 36,132 kilometers as of the end of Falgun 2081. The data was presented in Parliament today by Finance Minister Bishnu Prasad Paudel. As per the report, Nepal now has 19,163 km of blacktopped roads, 8,204 km of gravel roads, and 8,765 km of earthen roads. As of Ashar 2081, the total road length was recorded at 35,490 kilometers.

NEPSE trading 29 May, 20251 min read

Investor

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट वक्तव्य सुरु, अर्थमन्त्री पौडेलले संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्दैBudget Speech for Fiscal Year 2082/83 Begins; Finance Minister Paudel Presents Budget in Parliament

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट वक्तव्य सुरु, अर्थमन्त्री पौडेलले संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्दै आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक बजेट वक्तव्य सुरु भएको छ। संघीय संसदका दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बजेट प्रस्तुत गरिरहेका छन्। साँझ ५ बजेबाट सुरु भएको बैठकमा अर्थमन्त्री पौडेलले राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान प्रस्तुत गर्दै आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को सरकारको नीति, कार्यक्रम र प्राथमिकता सार्वजनिक गरिरहेका छन्। बजेटमार्फत सामाजिक सुरक्षा, पूर्वाधार विकास, आर्थिक वृद्धि, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र निजी क्षेत्र प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकता दिइने अनुमान गरिएको छ। बैठकमा सांसदहरू, मन्त्रीहरू र विशिष्ट व्यक्तिहरूको उपस्थिति रहेको छ।Budget Speech for Fiscal Year 2082/83 Begins; Finance Minister Paudel Presents Budget in Parliament Kathmandu, May 29 – The budget speech for the fiscal year 2082/83 has officially begun. Deputy Prime Minister and Finance Minister Bishnu Prasad Paudel is currently presenting the annual budget during a joint session of both houses of the Federal Parliament. The session commenced at 5 PM, where Finance Minister Paudel is outlining the annual estimates of revenue and expenditure, along with the government's policies, programs, and priorities for the upcoming fiscal year. The budget is expected to focus on social security, infrastructure development, economic growth, education, health, employment generation, and private sector promotion. The session is being attended by lawmakers, ministers, and other dignitaries.

NEPSE trading 29 May, 20251 min read

Investor

नेपालका ४५ सार्वजनिक संस्थानमध्ये २८ नाफामा, १५ घाटामा, २ बन्द – लाभांश संकलनमा गिरावट28 Out of 45 Public Enterprises in Profit, 15 in Loss, 2 Shut Down – Dividend Collection Declines

नेपालका ४५ सार्वजनिक संस्थानमध्ये २८ नाफामा, १५ घाटामा, २ बन्द – लाभांश संकलनमा गिरावट नेपालमा हाल औद्योगिक, व्यापारिक, सेवा, सामाजिक, जनोपयोगी र वित्तीय क्षेत्रमा गरी ४५ वटा सार्वजनिक संस्थान सञ्चालनमा रहेका छन्। जसमध्ये २० वटा पूर्ण सरकारी स्वामित्वका र २५ वटामा सरकारको बहुमत स्वामित्व रहेको छ। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार, सार्वजनिक संस्थानमा नेपाल सरकारको कुल लगानी ५.८६ प्रतिशतले वृद्धि भई ७ खर्ब ३ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। यसमा ३ खर्ब ६४ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ सेयर लगानी र ३ खर्ब ३९ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ ऋण लगानी रहेको छ। गत आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक संस्थानहरूको कुल सञ्चालन आय ६ खर्ब ६० अर्ब १५ करोड रुपैयाँ रहेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा ०.२२ प्रतिशतले घटेको हो। कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सञ्चालन आम्दानीको अनुपात ११.५७ प्रतिशत रहेको छ।28 Out of 45 Public Enterprises in Profit, 15 in Loss, 2 Shut Down – Dividend Collection Declines As of the current fiscal year, a total of 45 public enterprises are operating across Nepal in various sectors including industrial, commercial, service, social, utility, and financial fields. Of these, 20 are fully government-owned, while 25 have majority government ownership. According to the Economic Survey for FY 2080/81, the Government of Nepal’s total investment in public enterprises increased by 5.86%, reaching NPR 703.93 billion. This includes NPR 364.86 billion in equity investment and NPR 339.07 billion in loans. The total operating income of these institutions stood at NPR 660.15 billion, a 0.22% decrease compared to FY 2079/80. Operating income accounted for 11.57% of the country’s GDP.

NEPSE trading 29 May, 20251 min read

Investor

नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय १५१७ डलर पुग्यो, अर्थतन्त्रको आकार ६१ खर्ब ७ अर्ब पुग्ने अनुमान Economic Survey 2081/82 Presented: GDP Growth Estimated at 4.61%, Per Capita Income Reaches $1,517

अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बिहीबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत गरेका छन्। चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर ४.६१ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ। आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार, नेपालको अर्थतन्त्रको आकार ६१ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ पुग्नेछ। त्यस्तै, प्रति व्यक्ति कूल राष्ट्रिय आय (GNI) बढेर १५१७ अमेरिकी डलर पुगेको छ, जुन अघिल्ला वर्षहरूभन्दा उल्लेखनीय वृद्धिको संकेत हो। अर्थमन्त्री पौडेलले प्रस्तुत गरेको सर्वेक्षणले आर्थिक अवस्थाको समग्र चित्र प्रस्तुत गर्दै चालु आर्थिक वर्षमा देखिएको १६ खर्ब १९ करोड रुपैयाँ बराबरको वित्तीय घाटा, र २६ खर्ब ७८ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ बराबरको सार्वजनिक ऋण समेत उल्लेख गरेको छ।Economic Survey 2081/82 Presented: GDP Growth Estimated at 4.61%, Per Capita Income Reaches $1,517 Finance Minister Bishnu Prasad Paudel presented the Economic Survey for the fiscal year 2081/82 (2024/25) at the House of Representatives on Thursday. As per the survey, Nepal's economic growth rate for the current fiscal year is estimated to be 4.61%. The size of the country’s economy is projected to reach NPR 6.107 trillion (Rs 61 Kharba 7 Arba). The survey also highlighted a notable rise in per capita gross national income (GNI), which has increased to USD 1,517, indicating an improvement in the average income level of Nepali citizens.

NEPSE trading 29 May, 20251 min read

Investor

प्रतिनिधिसभाको बैठक सुरु, विपक्षी दलको विरोधबीच आर्थिक सर्वेक्षण पेशHouse of Representatives Meeting Begins; Finance Minister Presents Economic Survey Amid Opposition Protest

प्रतिनिधिसभाको बैठक सुरु, विपक्षी दलको विरोधबीच आर्थिक सर्वेक्षण पेश प्रतिनिधिसभाको बैठक बिहीबार साढे १:३० बजेका लागि बोलाइएको भए पनि केही ढिलोगरी सुरु भएको छ। बैठक सुरु हुनासाथ विपक्षी दलका सांसदहरू उभिएर विरोध जनाएका छन्। विरोधका बीच सभामुखले प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेलाई बोल्न समय दिएका थिए। बोल्दै पाण्डेले वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति र असहमतिकाबीच पनि आर्थिक सर्वेक्षण र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्न दिनुपर्ने बताएका छन्। उनको भनाइपछि अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले संघीय संसदमा आर्थिक सर्वेक्षण पेश गरेका छन्। आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि बजेट प्रस्तुत गर्ने प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ। बैठकमा विरोध जनाइरहेका सांसदहरू शान्त भएपछिमात्र सभाको औपचारिक कार्यसूची अघि बढाइएको थियो।House of Representatives Meeting Begins; Finance Minister Presents Economic Survey Amid Opposition Protest The meeting of the House of Representatives, scheduled for 1:30 PM on Thursday, began after a slight delay. As soon as the session commenced, opposition party members stood up in protest. In response, the Speaker gave time to Hitraj Pandey, Chief Whip of the main opposition party, CPN (Maoist Centre), to speak. Speaking in the House, Pandey stated that despite political disagreements, the Economic Survey and the upcoming fiscal year's budget should be allowed to proceed without obstruction. Following this, Finance Minister Bishnu Prasad Paudel presented the Economic Survey for the fiscal year 2082/83 (2025/26) in Parliament. Only after the protesting lawmakers settled down did the House proceed with its official agenda.

NEPSE trading 29 May, 20251 min read