भारतीय वित्तमन्त्री सीतारमण आज नवौं बजेट प्रस्तुत गर्दै, कर छुट र कृषिमा प्राथमिकताको अपेक्षाIndia Prepares for Ninth Consecutive Budget Under Sitharaman, Tax Relief and Farm Support in Focus
भारतीय वित्तमन्त्री सीतारमण आज नवौं बजेट प्रस्तुत गर्दै, कर छुट र कृषिमा प्राथमिकताको अपेक्षा काठमाडौं — भारतकी वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमण ले आज लगातार नवौं पटक केन्द्रीय बजेट प्रस्तुत गर्ने भएकी छिन् । उनले नयाँ आर्थिक वर्ष २०२६/२७ का लागि बजेट संसदमा प्रस्तुत गर्न लागेकी हुन् । भारतीय संविधानको धारा ११२ अनुसार सरकारले प्रत्येक आर्थिक वर्ष सुरु हुनुअघि संसदमा केन्द्रीय बजेट पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । भारतको आर्थिक वर्ष प्रत्येक वर्ष अप्रिल १ देखि सुरु भई अर्को वर्षको मार्च ३१ मा समाप्त हुन्छ । भारतमा आर्थिक वर्ष सुरु हुनुभन्दा करिब दुई महिना अघि बजेट प्रस्तुत गर्ने प्रचलन रहँदै आएको छ । आज प्रस्तुत हुन लागेको बजेटलाई वर्तमान आर्थिक अवस्था, आगामी आम निर्वाचनको प्रभाव र मध्यम वर्ग तथा किसानमुखी अपेक्षासँग जोडेर हेरिएको छ । गत आर्थिक वर्षमा वित्तमन्त्री सीतारमणले ५० लाख ६५ हजार ३४५ करोड भारतीय रुपैयाँ बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेकी थिइन् । उक्त बजेटमा ११ लाख २१ हजार ९० करोड रुपैयाँ पूँजीगत खर्चका लागि र ३९ लाख ४५ हजार करोड रुपैयाँ चालू खर्चका लागि विनियोजन गरिएको थियो । यसपटक भने आर्थिक वृद्धिदर कायम राख्न, पूर्वाधार विस्तार र सामाजिक क्षेत्रलाई थप बल दिन अझ ठूलो र वृहत्तर बजेट आउने भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले अनुमान गरेका छन् ।India Prepares for Ninth Consecutive Budget Under Sitharaman, Tax Relief and Farm Support in Focus Kathmandu — India is set to unveil its national budget for the fiscal year 2026/27 today, with Finance Minister Nirmala Sitharaman preparing to present her ninth consecutive budget in Parliament. Under Article 112 of the Indian Constitution, the central government is required to table the annual budget before the start of each fiscal year, outlining its revenue, expenditure, and policy priorities. India follows an April–March fiscal calendar, with the financial year beginning on April 1 and ending on March 31 of the following year. In line with long-standing practice, the budget is presented nearly two months before the new fiscal year begins, allowing time for parliamentary debate and administrative preparation. This year’s budget is being closely watched amid expectations of fiscal consolidation, growth support, and relief measures for key economic groups.
